मधेशमा मिटरब्याजका कारण पीडित बनेकाहरूले काठमाडौँ आएरै धेरैपटक आन्दोलन गरिसके, तर आमनिर्वाचनको मुखमा मधेशकै उम्मेदवारहरू यसबारे नबोल्दा पीडितहरू निराश छन्।
पहिलोपटक २०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव जित्दा नै शरतसिंह भण्डारी मन्त्री भएका थिए। त्यसयता अहिले १०औँ पटक उम्मेदवार बनेका छन् र दुईपटक मात्र पराजित भएका छन्।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपामा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा मिसिएको भोलिपल्ट अशोक राई नेतृत्वको जसपा नेपालबाट उपाध्यक्ष रेणु यादवसहितका नेता पनि एकतामा गए। के अब चुनावमा जसपा ‘कम ब्याक’ होला?
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि भएको पहिलो निर्वाचनको ३४ वर्ष बित्दा संविधानसभा समेत गरी आठौँ निर्वाचन हुँदैछ र कांग्रेसबाट त्यस बेलादेखिका सदाबहार उम्मेदवार पनि छन्। किन हुन्छ उम्मेदवार बन्न मरिहत्ते?
मधेशका कतिपय जिल्लामा बालेनलाई ‘भावी प्रधानमन्त्री’का रूपमा भित्तामा ब्यानर राख्न थालिएको छ। यस्तो क्रेज देखिनुको मुख्य कारण पहिलोपटक मधेशी मूलका प्रधानमन्त्री देख्ने चाहना भएको स्थानीय बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले अध्यादेशको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको १५ दिन भइसकेको छ, तर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस नहुँदा अध्यादेश जारी हुन सकेको छैन।
जेन–जी आन्दोलनको ‘स्टेकहोल्डर’ आफूहरु नै भएको सन्देश दिनेगरी बालेन–रबि–कुलमानले गरेको सहमतिमा जेन–जी र सरकारबीचको सम्झौताबारे केही उल्लेख छैन। सम्झौतासम्म पुग्न चलेको तीन महिना लामो त्यो रस्साकस्सीः
रवि लामिछाने, बालेन शाह र कुलमान घिसिङले फागुन २१ को निर्वाचनलक्षित मोर्चाबन्दी गरेपछि असुरक्षित महसुस गरेर अरू दल पनि एकापसमा गाभिन थालेका छन्। मधेशकेन्द्रित दलमा यसको तरंग तीव्र देखिन्छ।
नयाँ दल दर्ता गर्ने अन्तिम मिति कात्तिक ३० गतेसम्म बालेनले दल दर्ताको चासो राखेनन्, तर पुस ९ गतेदेखि म्याराथन भेटघाट गरेका उनी अकस्मात दलीय राजनीतिमा आउन किन प्रेरित भए?
मधेशमा पटकपटक घरैमा महिला मृत भेटिने र अनुसन्धान प्रक्रिया गोलमटोल चल्ने गरेको छ। अढाई वर्षअघि मृत भेटिएकी आरती साहको त अस्पतालले नै गलत पोष्टमार्टम रिपोर्ट दिएको प्रमाणित भएको थियो।
जेन–जी आन्दोलनपछि चर्चामा आएका कोही शर्त राखेर चुनावै हुन नदिने भनिरहेका छन्, कोही लोकतन्त्रमा चुनावको विरोध गर्न नसकिने भनिरहेछन्। फरक विचारधाराका जेन–जी अगुवाहरूको अबको कार्यदिशा के छ त?
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीका लागि छानेका नामबाट शुरू हुन थालेको विवाद प्रमुख स्वकीय सचिवले श्रीमती र नातेदारलाई सचिवालयमा नियुक्ति गरेको खबरसँगै सुशीला कार्कीविरुद्धै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
मधेशका जिल्लामा तत्कालीन सरकारले लागू गरेको ‘विशेष सुरक्षा योजना’अन्तर्गत मारिएका करिब चार सय व्यक्तिबारे अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले १४ वर्षपछि परमादेश दिएसँगै पीडित–सरोकारवालामा सत्य खुल्ने आशा जागेको छ।
आफ्नो शपथग्रहण समारोहमा सुदन र उनको समूहसँग हात उठाएर फोटो खिचाएकी र खुट्टासमेत ढोग्न लगाएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की अहिले उनलाई भेट्नसमेत किन असहज मान्छिन्?
सोमबारदेखि एनपीएलको दोस्रो सिजन शुरू हुँदैगर्दा पहिलो सिजनकै हिसाबकिताब क्यानले सार्वजनिक गरेको छैन। सचिव पारस खड्काको विधिभन्दा बाहिर रहने रुचिले यो अवस्था आएको क्यानकै पदाधिकारी बताउँछन्।
एनपीएलको पहिलो सिजनको ‘ब्लकबस्टर’ सफलतालाई प्रतियोगिता सकिएसँगै क्रमशः उजागर त्यसभित्रका अपारदर्शी खेलले खल्लो बनाए। दोस्रो सिजन शुरू हुँदानहुँदै फेरि त्यस्तै खेल दोहोरिँदै गरेका तथ्य बाहिर आउँदै छन्।
ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेसँगै कुलमान राजनीतिमा छिर्न सक्रिय थिए। देश दौडाहा मात्र नगरी उनी नेपाली बाक्लै रहेका खाडीसहितका देश पनि पुगेका थिए।
सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध भएको जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकारले आकार लिइरहेको बेला नेवानिका कार्यकारी अध्यक्ष भने 'अशुली धन्दा' चलाइरहेका थिए। अवकाशको समय आए पनि अझै उनी कार्यकाल लम्ब्याउने कसरतमा छन्।
गजेन्द्रनारायण सिंहले २०४७ सालमा सद्भावना पार्टी स्थापना गरेर मधेश केन्द्रित राजनीति अघि बढाए, तर टुटफुटले सद्भावनासहित मधेश केन्द्रित दल छिन्नभिन्न भइरहे। त्यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ जनमत पार्टी।
असोज ५ यता शनिबार र दशैँको बिदाबाहेकका १६ दिनमा बालेन शाहले १५ दिन सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्। उनका अधिकांश पोस्टमा महानगरका कामबारे उल्लेख छ।