नेपाल टेलिकमको एमडी नियुक्ति : मापदण्ड फेर्दै, ‘आफ्ना’लाई तान्दै

‘शक्ति केन्द्र’ले रोजेको उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिन सहज हुने गरी सरकारले मापदण्ड हेरफेर गर्ने क्रम २०७५ सालयता चौथो पटक दोहोरिएको छ। जेठ २२ गते सरकारले दरखास्त आह्वान गरेपछि पछिल्लो तथ्य बाहिरिएको हो।

सकिएन लघुवित्त समस्या समाधान कार्यदलको अध्ययन, ऋणीलाई बाँकी ऋण मिनाहाको आशा

विभिन्न जिल्लाबाट आएका लघुवित्त ऋणीहरूको आन्दोलनपछि सरकारले चैत २ गते लघुवित्त समस्या समाधान कार्यदल गठन गरेर अध्ययनका लागि ६० दिनको समय दिएको थियो। गठनको ६० दिन पूरा भइसक्दा के गर्दैछ कार्यदल?

अघिल्लो दशैँतिहार ‘खल्लो’ बनाएको सरकारले यो वर्ष चिनी अभाव टार्न गरेन तयारी

गत वर्ष चाडपर्वका लागि सरकारले जीटुजी सम्झौतामार्फत भारतबाट ल्याउने भनिएको चिनी आउँदै नआउँदा बजारमा अभाव भयो। यो वर्ष पनि चाडबाडमा चिनीको संकट हुन नदिन कुनै तयारी गरिएको छैन।

‘फरक देखिएको नीति तथा कार्यक्रमको सार्थकता कार्यान्वयनमा निर्भर’

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ कुरा आएको, अब सोहीअनुसार बजेट निर्माण र बजेटअनुसार कार्यान्वयनमा जानु महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्।

एनटीसीको ब्यान्डविथ खरिदमा वर्षौंदेखि ‘टेन्डर फिक्सिङ’, कसरी पुर्‍याइँदैछ देशलाई नोक्सानी?

नेपाल टेलिकममा ब्यान्डविथ खरिदका लागि भइरहेको ‘सेटिङ’ले विधिको धज्जी त उडाएको छ नै, एउटा सार्वजनिक संस्थासँगै देशले समेत वर्षौंदेखि क्षति व्यहोरिरहेको छ।

सत्ता राजनीतिले उक्साएको पार्टी विभाजनको खेल : फोरम नेपालदेखि जसपासम्म

जसपाबाट मोहभंग भएर बसेका अशोक राई र उनका समर्थक सांसदहरू पार्टीभित्रका असन्तुष्टिको  प्रतिवाद नगरी बसेका थिए। उपेन्द्र यादवलाई ठूलो झट्का दिने मनसायसहित मौन पर्खाइको नतिजा अहिले देखिएको छ।

किन फुट्यो जसपा, कसले फुटायो?

जसपाबाट विभाजित भएर नयाँ पार्टी खोल्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका नेताहरूले अध्यक्ष यादवले अस्थिरता निम्त्याउन खोजेकाले अलग बाटो रोजेको तर्क गरेका छन्।

कसरी बिथोलियो शहरलाई पोषण र गाउँलाई पैसा दिने दूध उत्पादनको अर्थचक्र?

गत वर्ष दूधको आयात आवश्यकताभन्दा बढी भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। अचानक बढेको आयातित दूधसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि घरेलु उत्पादन गोदाममा थन्किने अवस्था आएको हो।

इन्टरनेट सेवा बिथोल्ने गरी सरकार र सेवा प्रदायकबीच जारी विवाद के हो?

इन्टरनेट सेवामा ‘मर्मतसम्भार शुल्क’ लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विवाद नौ महिनायता सरकार र सेवा प्रदायकबीच जारी छ। बिहीबार अवरुद्ध इन्टरनेट सेवा पुनः चालु भए पनि यो समस्या भने अझै समाधान भएको छैन।

वर्ष २०८१ मा अर्थतन्त्र : धमिलो छायाबीच सकारात्मक तस्वीरको आशा

लगानी सम्मेलन हुन लागेको यो वर्ष नयाँ योजनाहरूसँगै युवा पलायन रोकेर देशमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाई दीर्घकालीन सुधारको बाटो पहिल्याउन सकिनेमा अर्थविद्हरू आशावादी देखिएका छन्। 

स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा गोलमाल: स्वास्थ्य सेवा विभागको टेन्डरमै ‘फिक्सिङ’को आरोप

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको आवश्यकताका आधारमा नभई मेसिन बिक्री गर्ने कम्पनीको सुविधाअनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको विज्ञहरूको निष्कर्षलाई घटनाक्रमले पनि पुष्टि गर्छन्।

फोहोर पानी व्यवस्थापन आयोजना

कामै नगर्ने ठेकेदारलाई निरन्तर म्याद थप, भौतिक प्रगतिभन्दा दोब्बर भुक्तानी 

सम्झौताअनुसार १५ र १८ महिनाको निर्माण अवधि लम्बिएर चैत ६ मा दुई वर्ष पुगेको छ। यसबीचमा दुई पटक थपिएकोमध्ये पछिल्लो म्याद चैत २६ मा सकिँदै छ। तर भौतिक प्रगति झन्डै डेढ वर्षअघिकै बिन्दुमा अड्किएको छ। 

बादलमा चाँदीको घेरा ‘महाजात्रा’

पर्दामा अकारण संवाद/घटना देखाइनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा खरो उत्रिन कथामा महत्त्वपूर्ण कडी हुने पात्र र संवादलाई पहिलेदेखि नै विकसित गर्दै लगिएको छ। यसले कथा प्रस्तुतिलाई फितलो बन्न दिएको छैन।

बढ्दो ‘डिजिटल पेमेन्ट’ले विदेशी पर्यटकलाई पनि समेटेपछि मोबाइल भुक्तानीको फड्को 'नयाँ युग'तर्फ

गत साल माघ महिनाको तुलनामा यसपालि माघमा नेपालमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या १५२ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। कारोबार रकमको आधारमा त अझ यो वृद्धिको मात्रा १६८ प्रतिशत छ।

लघुवित्तका ऋणी: आशा बोकेर काठमाडौँ आए, आश्वासन बोकेर फर्किंदै

एक महिनाअघि आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आएका लघुवित्त ऋणीहरू सरकारसँगको सहमतिपछि घर फर्किन थालेका छन्। आफूहरूले लिएको ऋण मिनाहाको आशा बोकेर आएका उनीहरू फर्किंदा समस्या समाधान हुनेमा ढुक्क छैनन्।

मन्दिरको आम्दानी खोसिने गरी पशुपतिनाथमा चलेको शम्भुको ‘सेवा’ 

सुविधाजनक पूजाआजाका सेवाहरू मन्दिरलाई आम्दानी नहुने गरी समानान्तररूपमा चलिरहेका छन्, जसको अगुवाइ गरेका शम्भु मन्दिरमा दर्शन र पूजाआजा गर्न चाहने पैसावाला दर्शनार्थीको ‘सेवा’मा दिनहुँ खटिन्छन्।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारको विवाद : मन्त्रालय लिखित पत्र दिन र कम्पनीहरू कानूनी उपचारमा जान नचाहँदा लम्बिँदै 

सरकारले आफूहरूबाट गैरकानूनी रकम असुल्न खोजेको आईएसपी कम्पनी सञ्चालकहरूको आरोप छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने अदालत गएपछि तिर्न बाध्य हुनुपर्ने निश्चित देखेर कम्पनीहरू कानूनी उपचारमा नगएको दाबी गर्छन्।

मरुभूमि बन्ने बाटोमा मधेशः १९ वर्षमा नदी आसपासको साढे २७ हजार बिघा खेत बगरमा परिणत

मधेश प्रदेशका आठ वटा नदीमा गरिएको अध्ययनले १९ वर्षको बीचमा २७ हजार ५९२ बिघा खेतीयोग्य जग्गा बगरमा बदलिएको देखाएको छ। यति धेरै उर्वर जग्गा मरुभूमीकरण हुनुलाई विज्ञहरुले ‘डरलाग्दो’ भनेका छन्।

अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नति : सरासर बन्दैथ्यो, सरकारकै कारण अलमलियो 

भइसकेका कामको २२ करोडको बिल भुक्तानी हुन बाँकी रहेको धुलिखेलस्थित आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले बजेट नदिँदा निर्माण क्षेत्रभित्र परेका घरहरूको मुआब्जा टुंगिन र निर्माणस्थल खाली हुन पनि बाँकी छ। 

फलोअप

नक्सापास र अनुमतिबिनै धमाधम निर्माण हुँदैछ चौधरी ग्रुप संलग्न समिट अपार्टमेन्ट

अपार्टमेन्टमा जोडिएको शक्तिशाली व्यापारिक घरानालाई कानूनी कारबाही गर्न नसकेको भन्दै महानगरप्रति बखुण्डोलवासी आक्रोशित छन्। अवैध निर्माण जारी रहँदा पनि महानगरले जानाजान नजरअन्दाज गरेको उनीहरूको आरोप छ।