Tuesday, May 28, 2024

-->

‘फरक देखिएको नीति तथा कार्यक्रमको सार्थकता कार्यान्वयनमा निर्भर’

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ कुरा आएको, अब सोहीअनुसार बजेट निर्माण र बजेटअनुसार कार्यान्वयनमा जानु महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्।

‘फरक देखिएको नीति तथा कार्यक्रमको सार्थकता कार्यान्वयनमा निर्भर’

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम विगतको भन्दा फरक रहेको निजीक्षेत्रको बुझाइ छ। उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष एवं उद्योगी व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढकालले नीति तथा कार्यक्रममा निजीक्षेत्रसँग सहकार्य, स्टार्टअपका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणसँगै कृषिसँग जोडिएका विषयप्रति आफूहरू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

“नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ कुरा आएका छन्, आएका कुराअनुसार बजेट र बजेटअनुसार कार्यान्वयनमा जानु अब महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ,” ढकालले उकालोसँग भने, “धेरै ठाउँमा निजीक्षेत्रसँग सहकार्यको कुरा गरिएको छ, स्टार्टअपको कुरा सराहनीय छ, कृषिसँग जोडिएको विषय पनि ठीक छन्। यस्ता नयाँ कुरा समेटिएर आउनु राम्रोचाहिँ हो, अब बजेट र कार्यान्वयन हेरेपछि मात्र थप केही बोल्न सकिन्छ।” 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि एक हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको उद्यमशीलता विकास गर्ने, एक हजार लघु तथा घरेलु उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गरिने सरकारको नीति छ।

वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि र कार्यान्वयनबाट हासिल अनुभवसँगै १६औँ योजनामा आधारित भई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे।  

संघीयता कार्यान्वयन पहल
यस पटक नीति तथा कार्यक्रमले संघीय शासनप्रणालीको स्वामित्व लिँदै यसलाई कार्यान्वयन गराउने दिशामा ध्यान दिएको देखिएको अधिवक्ता आनन्द गुप्ता बताउँछन्। “स्थानीय तह र प्रदेशको भूमिका बढाउन खोज्नु भनेको नीतिगत रूपमा सरकारबाट संघीयता कार्यान्वयन पहल लिनु हो,” गुप्ता भन्छन्।

संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानून शीघ्र निर्माण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनका ढाँचामा एक रूपता कायम गर्ने, कानून तर्जुमा र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता वृद्धि र स्थानीय तहको न्यायिक निरूपण प्रणालीको सुदृढीकरणजस्ता विषय यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।

“संघीय शासनप्रणालीको सबलीकरण तथा तहगत योजना प्रणालीमा अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ। सोह्रौँ योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी योजना र बजेटबीच तादात्म्य कायम गरिने छ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध र साझेदारीलाई सुदृढ गरिनेछ। तीनै तहबाट प्रवाह हुने सेवाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।”

संविधानले नै स्थानीय तहअन्तर्गत स्वीकार गरेको जिल्लास्तरको संरचना जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका यस पटकको नीति तथा कार्यक्रमले बढाउन खोजेको छ। विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित र नतिजामूलक बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। “स्थानीय तहको विकास निर्माणमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन क्षमता बढाइनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

कृषिमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य
उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आन्तरिक उत्पादन बढाइ आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ। त्यस्तै, कृषिक्षेत्रको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिने भनिएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय जातका बाली दर्ता गरी उच्च उत्पादक जातिका बाली प्रवर्द्धन गर्ने, कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगीलाई सहज रूपमा कृषि कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमालाई विस्तार गरिने जस्ता कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। 

कृषियोग्य बाँझो जमिनमा पशुपालन, उच्च मूल्यका फलफूल, गैरकाष्ठ वन पैदावार तथा नगदेबाली खेती गर्न सहयोग गर्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका कृषिउपज खरिद एवं व्यावसायिक उत्पादकसँग अग्रिम खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने जस्ता नीति नयाँ छन्। 

मलखादको आयात, गुणस्तर अनुगमनसाथै वितरण थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने, माटोको अम्लीयपना घटाउन र उत्पादन बढाउन प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्नेजस्ता पहिले पनि समेटिएका तर कार्यान्वयन नभएका विषयले पनि निरन्तरता पाएका छन्। पाँच वर्षभित्र देशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी फलफूल नर्सरी र बेर्ना रोपणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने र दुई वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने जस्ता लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले तय गरेको छ। 

त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ५ सय  हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, बबई, रानी जमराकुलरिया, महाकाली तेस्रो, भेरी–बबई डाइभर्सन सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने भनिएको छ। सरकारले भूमिको स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा तीन तहको भू उपयोग योजना तयार गर्ने पनि भनेको छ। 

पर्यटनमा जोड
सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल बनाउने नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको छ। नीति तथा कार्यान्वयन वाचन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने र पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तीव्रता दिने, हलिउड तथा बलिउड लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्मातालाई नेपालमा चलचित्र छायांकनका लागि आकर्षित गरी चलचित्र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने बताए। पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित बनाउने, पर्यटक उद्धार केन्द्रसहित पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास गरिने पनि उनले उल्लेख गरे। 

“पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र प्रवर्द्धन गरिनेछ। पर्यटकीय सम्भावना बोकेका पहाडी भू–भागमा स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग तथा रोजगारी सिर्जना हुने गरी तीन तह र निजी क्षेत्रको समन्वयमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य विकास गरिनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “त्यस्तै हिमाली क्षेत्रको पूर्वपश्चिम पदमार्ग ग्रेट हिमालयन ट्रेल लगायतका पर्यटकीय पदमार्ग पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।”

हवाई नीति र कानूनमा समसामयिक सुधार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइने, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन गर्न विशेष प्रोत्साहन गरिनेजस्ता बुँदा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।

विद्युत् खपत ४५० किलोवाट पुर्‍याउने
राष्ट्रिय ऊर्जा नीति र जल तथा मौसम विज्ञान नीतिका साथै जलस्रोत, ऊर्जा दक्षता तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सरकारले जोड दिएको छ। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा हेटौँडा, ढल्केबर, इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरिने भनिएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रणालीको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने र सौर्य ऊर्जाको समेत विद्युत् खरिद सम्झौता गरी ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। विभिन्न जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने, जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने जस्ता विषय राखिएको छ। 

राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नति र निर्माण प्रारम्भ गरिने, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा नजोडिएका र विद्युत् पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य एवं वायु ऊर्जा प्रविधिमार्फत विद्युतीकरण गरिने भनिएको छ। परम्परागत ऊर्जा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न बायो ग्यास, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो लगायतका स्वच्छ एवं किफायती प्रविधिको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।


सम्बन्धित सामग्री