Wednesday, July 24, 2024

-->

नेपाल टेलिकमको एमडी नियुक्ति : मापदण्ड फेर्दै, ‘आफ्ना’लाई तान्दै

‘शक्ति केन्द्र’ले रोजेको उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिन सहज हुने गरी सरकारले मापदण्ड हेरफेर गर्ने क्रम २०७५ सालयता चौथो पटक दोहोरिएको छ। जेठ २२ गते सरकारले दरखास्त आह्वान गरेपछि पछिल्लो तथ्य बाहिरिएको हो।

नेपाल टेलिकमको एमडी नियुक्ति  मापदण्ड फेर्दै ‘आफ्ना’लाई तान्दै

काठमाडौँ– नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड)को नयाँ प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) नियुक्तिका लागि मापदण्ड हेरफेरको क्रम फेरि दोहोरिएको छ। टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक रहेका सुनील पौडेल गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी एउटा मुद्दामा पक्राउ परेपछि गत माघदेखि उक्त पद खाली छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१ ले नियुक्तिको मापदण्ड हेरफेर गरेको हो। 

मापदण्ड फेरिएसँगै नयाँ एमडी नियुक्ति प्रक्रिया विवादित बनेको छ। करिब ९१ प्रतिशत नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको देशको प्रमुख दूरसञ्चार सेवाप्रदायक टेलिकम निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि सरकारले जेठ २२ गते दरखास्त आह्वान गरेपछि मापदण्ड फेरिएको  तथ्य सार्वजनिक भयो।

नयाँ मापदण्डले नियुक्तिका लागि चाहिने उमेरको हदम्याद दुई वर्ष घटाएको छ भने योग्यतामा पनि हेरफेर गरेको छ। ‘शक्ति केन्द्र’ले रोजेको उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिन सहज हुने गरी सरकारले मापदण्ड हेरफेर गर्ने क्रम २०७५ सालयता चौथो पटक दोहोरिएको हो। ‘खल्तीका मान्छे’ ल्याउनका लागि निर्देशिका परिवर्तनको खेलले नेपाल टेलिकमको प्रभावकारिता क्षय भइरहेको त्यहीँका कर्मचारीहरू बताउँछन्। 

यसअघि २०७८ पुसमा टेलिकमको एमडी नियुक्तिका लागि उमेरको हद ५६ वर्ष तोकेर उतिबेला पदका दाबेदार रहेका उच्च तहका कर्मचारीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पारिएको थियो। त्यतिबेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याल थिए। उतिबेला रातारात ल्याइएको निर्देशिकाले उमेर हदलाई ५८ बाट घटाएर ५६ वर्ष बनाएपछि टेलिकमको एमडीमा प्रबल दाबेदार मानिएका ११औँ तहका कर्मचारी अनन्तमान सिंह र पूर्वकर्मचारी डा. राजेन्द्र पोखरेल प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित भए। 

यस पटक बदलिएको मापदण्डमा भने ५६ वर्षको ठाउँमा दरखास्त दिने उमेर ‘५८ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने’ भनिएको छ। व्यवस्थापकीय पदमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव हुनुपर्ने साबिकको प्रावधान पनि हटाइएको छ। निर्देशिकामा सिभिल र मेकानिकल इन्जिनियरिङ विधा राखिएको भए पनि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ भने मापदण्डमा राखिएको छैन। संस्थामा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरू पनि कार्यरत छन्। त्यसकारण नयाँ व्यवस्थाले कर्मचारीबीच गम्भीर विभेद निम्त्याएको टेलिकम कर्मचारी संगठनका अगुवाहरूले बताएका छन्। 

“उमेरको हद पहिला ५८ वर्ष नै थियो, बीचमा घटाएर ५६ मा किन ल्याइयो? अहिले फेरि ५८ पारिएको छ। व्यक्तिअनुसार मापदण्ड फेरिँदा प्रश्न उठ्नु र चौतर्फी  चासो हुनु स्वाभाविक हो,” नेपाल टेलिकम वर्कर्स् युनियनका अध्यक्ष सुरेश रौनियारले भने, “पहिला सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै एमडी फेर्ने परिपाटी थियो, २०७१ भदौमा शुरू भएको २० दिनको आन्दोलनपछि नेपाल टेलिकममा एमडी नियुक्तिदेखि कर्मचारीको वृत्ति विकाससम्मका कुरामा एउटा पद्दति स्थापनाको प्रयास भयो, फेरि त्यसलाई भत्काउने क्रम दोहोरिएको छ।”

नेपाल सरकारको २०७१ भदौ १९ को निर्णयआनुसार भएको एमडी नियुक्तिपछि टेलिकमका प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएका थिए। कर्मचारीको आन्दोलनपछि तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको रोहवरमा नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुनिलबाबु मल्ल, एमडी बुद्धिप्रसाद आचार्य र नेपाल टेलिकमसम्बद्ध पाँच वटा कर्मचारी संगठनबीच २०७१ असोज १० गते सहमति भएको थियो। 

त्यसपछि सरकारैपिच्छे एमडी फेर्ने क्रम पनि रोकिएको रौनियार बताउँछन्। तर ६ वर्षयता एमडी नियुक्तिका लागि मापदण्ड हेरफेर गर्ने परिपाटीले अर्को विकृतिको रूपमा निरन्तरता पाएको रौनियार बताउँछन्। 

निर्देशिका फेर्ने परिपाटी यसरी बढ्यो
गोकुल बाँस्कोटा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री हुँदा आफूले ल्याउन चाहेका दिल्लीराम अधिकारीलाई एमडी बनाउन मापदण्ड फेर्न लगाए। प्रबन्धक पदमा रहेका अधिकारीलाई एमडीको तीन वर्षे कार्यकालपछि पुनः साबिक पदमा फर्किने गरी निर्देशिका संशोधन गरियो।

बाँस्कोटापछि ज्ञानेन्द्र कार्की मन्त्री भए। साढे दुई वर्ष नबित्दै कार्कीको पालामा निर्देशिका संशोधन भई एमडी भएका व्यक्ति कार्यकाल सकिएपछि अवकाश पाएर विदा हुनुपर्ने पहिलेकै व्यवस्था कायम गरियो। तर अधिकारीको हकमा यो संशोधन कार्यान्वयन हुन सकेन। 

तत्कालीन सञ्चारसचिव बैकुण्ठ अर्यालको मौखिक आदेशमा तत्कालीन अवस्थाका निवर्तमान एमडी अधिकारीलाई फेरि प्रबन्धकमा हाजिर गराइयो। आफू निकटका मानिसलाई लक्षित गरी मापदण्ड हेरफेर गर्ने क्रम त्यहीँ रोकिएन।

२०७८ पुस २२ गतेबाट डिल्लीराम अधिकारी प्रबन्ध निर्देशक पदबाट बिदा हुने भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०७२ सालमा आएको निर्देशिका विस्थापित गरी नयाँ निर्देशिका नै लागू गरेको थियो। कार्की मन्त्री र अर्याल सचिव थिए। २०७२ को निर्देशिका विस्थापित गर्ने एमडी नियुक्तिको स्वार्थबाहेक अरू कुनै कारण थिएन्। 

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलका निकट मानिने सुनील पौडेललाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउन यो खेल रचिएको थियो। पौडेललाई नै एमडीमा नियुक्त गर्न मिल्ने गरी नयाँ निर्देशिका जारी भएको थियो। उनी नै नियुक्ति लिएर कुर्सीमा बसेपछि यो अनुमान सत्य साबित भयो। 

सञ्चालक समितिको सिफारिस मिचेर पौडेललाई ल्याउनका लागि निर्देशिकामा कार्य अनुभव,  उमेर हद र अन्य मापदण्ड हेरफेर भएर आयो। पौडेललाई ल्याउने बेलामा ५८ लाई ५६ वर्ष पारेर तोकिएको उमेर हद यतिखेर पुनः ५८ वर्ष बनाइएको छ। “५६ वर्ष नै रहने हो भने ल्याउन खोजेको खल्तीको मान्छेको उमेर नाघ्छ,” टेलिकमका एक अधिकारीले भने, “मापदण्ड फेरेर बाटो खोलिएको सिधै देखिन्छ।” 

नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति प्रतिस्पर्धात्मक किसिमले हुने सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुर बताउँछन्। पछिल्लो पटकको निर्देशिका संशोधनबारे आफूलाई थाहा नभएकाले प्रतिक्रिया दिन मनासिब नहुने उनले बताए। 

फेरिएको मापदण्ड कसका लागि?
“सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री निकट नेपाल टेलिकमका कर्मचारी विमल आचार्यका लागि मापदण्ड बदलिएको धेरैको बुझाइ छ। उनी आकांक्षी त हुन्, तर निर्देशिका संशोधन उनकै लागि भएको होइन,” टेलिकम स्रोतले भन्यो, “सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आफ्नो सल्लाहकार र एनसेलको कर्मचारी भइसकेका भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। अब पालो एनसेलको मुख्य प्रतिस्पर्धी संस्था नेपाल टेलिकमको हो।”

प्रतिस्पर्धाको औपचारिकता पूरा गरेर यसपालि दाङ जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका–१६ स्थित राप्ती इन्जिनियरिङ कलेजका कार्यकारी निर्देशक शैलेन्द्र गिरीलाई एमडी बनाउन लागिएको स्रोतको दाबी छ। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त राप्ती इन्जिनियरिङ कलेजका कार्यकारी निर्देशक शैलेन्द्र गिरीले आफूलाई सूचना प्रविधिविज्ञको रूपमा चिनाउने गरेका छन्। 

गत वैशाख २० मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गिरीलाई एक लाख नगद र प्रमाणपत्रसहित नेसनल आइसीटी एक्सिलेन्स अवार्ड २०२४ प्रदान गरेको थियो। प्युठानका गिरी २०६४ सालमा शुरू भएको दाङको राप्ती इन्जिनियरिङ कलेजका संस्थापक हुन्। दाङ–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सञ्चारमन्त्री शर्मासँग मात्र होइन, माओवादी नेता कृष्णबहादुर महाराका समेत उनी विश्वास पात्र हुन्। २०६४ सालमा तत्कालीन दाङ–३ बाट महरा संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। 

नेपाल टेलिकमभित्रबाट भने १०औँ तहमा कार्यरत आचार्य र निमित्त कार्यकारी निर्देशक संगीता पहाडी पनि यतिखेर एमडी पदका लागि प्रयासरत छन्। यी तीनै जना उम्मेदवार सञ्चारमन्त्री शर्मासँग निकट मानिन्छन्। 

एमडीका दाबेदार विमल आचार्य (वायाँ) र निमित्त कार्यकारी निर्देशक संगीता पहाडीसँगै मन्त्रीका श्रीमान् कृष्णध्वज खड्का (बीचमा)।

इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि चाहिने ‘ब्यान्डविथ’ खरिदका लागि नेपाल टेलिकमले टेन्डर प्रक्रिया बढाएको बेला बोलपत्रदाता प्रतिस्पर्धी कम्पनी टाटा कम्युनिकेसन्स्को खर्चमा एउटा टोली भारतको मुम्बई पुगेको थियो। त्यसमा आचार्य र पहाडीसँग मन्त्रीका श्रीमान् कृष्णध्वज खड्का पनि सामेल थिए। टाटा कम्युनिकेसन्स‍्सँग उतिबेला मुम्बईमा पुगेर गरिएको वार्ता गोप्य छ। स्रोतका अनुसार टोलीमा टेलिकमका प्रबन्धक (हाल मधेश प्रदेशका निर्देशक) नामाकर न्यौपाने पनि सामेल थिए। 

सार्वजनिक निकायले सेवा तथा वस्तु खरिद गर्नुपर्दा बोलपत्र आह्वानसँगै शर्त र मापदण्ड उल्लिखित ‘टेन्डर डकुमेन्ट’ जारी गर्दछन्। ‘सेटिङ’वाला कम्पनीलाई अनुकूल र अरू प्रतिस्पर्धीलाई छेकबार हुने किसिमले ‘टेन्डर डकुमेन्ट’भित्र ‘स्पेसिफिकेसन’ (शर्त र मापदण्ड) राखिएको तथ्य पछि भेटियो। टेन्डर अन्तरगत ६० प्रतिशत ‘ब्यान्डविथ’ आपूर्तिको ठेक्का टाटा कम्युनिकेसन्समा सिंगापुर पीटीई लिमिटेड र ‘बाँकी ४० प्रतिशत एयरटेल’ले पाएका थिए। 

यो पनि: एनटीसीको ब्यान्डविथ खरिदमा वर्षौंदेखि ‘टेन्डर फिक्सिङ’, कसरी पुर्‍याइँदैछ देशलाई नोक्सानी?

स्रोतका अनुसार अहिले देखिएका तीन प्रतिस्पर्धी मन्त्री शर्मा निकटकै व्यक्ति भएकाले चाहेअनुसार नियुक्तिका लागि ‘टिम’भित्र आन्तरिक विवादको सम्भावना भने कम रहेको मन्त्रालयस्रोत बताउँछ। 


सम्बन्धित सामग्री