Tuesday, June 18, 2024

-->

सकिएन लघुवित्त समस्या समाधान कार्यदलको अध्ययन, ऋणीलाई बाँकी ऋण मिनाहाको आशा

विभिन्न जिल्लाबाट आएका लघुवित्त ऋणीहरूको आन्दोलनपछि सरकारले चैत २ गते लघुवित्त समस्या समाधान कार्यदल गठन गरेर अध्ययनका लागि ६० दिनको समय दिएको थियो। गठनको ६० दिन पूरा भइसक्दा के गर्दैछ कार्यदल?

सकिएन लघुवित्त समस्या समाधान कार्यदलको अध्ययन ऋणीलाई बाँकी ऋण मिनाहाको आशा
फाइल तस्वीर

काठमाडौँ– लघुवित्त संस्थाबाट पीडित भएको बताउने ऋणीहरूले गरेको काठमाडौँ केन्द्रित एकमहिने आन्दोलनमा सहभागी भएर कञ्चनपुरको बेलौरी–६ की चन्द्रादेवी भण्डारी (६३) घर फर्किएको दुई महिना बित्यो। भण्डारीसहित विभिन्न जिल्लाका आन्दोलनकारी मुग्लिनबाट पैदलै काठमाडौँ आएका थिए। उनीहरू लामो समय सिफल र भण्डारखालमा टेन्ट हालेर बसे। लघुवित्त ऋणी र सरकारबीच चैत २ गत वार्ता भएर अध्ययन कार्यदल बनेपछि चैत ५ गते उनीहरू घर फर्किए।

उनीहरूले लघुवित्तको ऋण मिनाहा, लघुवित्त संस्था खारेजी र किसानका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्थाजस्ता माग राखेका थिए। एक महिनामसम्म र्‍याली, विरोधसभा र नेपाल राष्ट्र बैंक घेराउजस्ता कार्यक्रममा कञ्चनपुरकी चन्द्रादेवी पनि सहभागी थिइन्। क्यान्सर पीडित सिकिस्त श्रीमान्लाई एक महिनासम्म घरमा छोडेर उनी काठमाडौँ बसेकी थिइन्।

सरकारसँग सहमतिपछि उनी समस्या समाधान हुने आशा बोकेर घर फर्किइन्। तर दुई महिनापछि पनि समस्या उस्तै छ। “मैले लिएको जम्मा ऋण १५ लाख हो, महिनाको ३२ हजारका दरले ४८ महिना लगातार किस्ता तिरिसकेको छु। अस्ति हिसाब निकाल्दा मैले लिएको ऋणभन्दा बेसी तिरेको देखियो,” उनले फोनमा भनिन्, “चार लाख ४० हजार रुपैयाँ अझ बाँकी छ भन्छन्। अस्ति घर आएर आधि ऋण बुहारीको नाममा सार्न प्रस्ताव गरे। जीवन बीमा पनि खोल्न दबाव दिएर गए। यता श्रीमान्को लागि औषधि किन्न सुक्को छैन।”

चन्द्रादेवीले नेशनल माइक्रो फाइनान्सबाट ऋण लिएकी हुन्। छोराले ६ वर्षदेखि दुबईमा कमाएर पठाएको पैसा र आफूले पालेका भैँसी, बाख्रा, हाँस, कुखृुरा सबै ऋणको किस्ता तिर्नमै सकिएको उनको भनाइ छ।

‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति’को अगुवाइमा आन्दोलन शुरू भएपछि सरकारसँग वार्ता भएको थियो। वार्तामा लघुवित्तका लागि उचित कानूनी व्यवस्था, नीतिनिर्देशन पालना नगर्ने लघुवित्तलाई कारबाही र वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहाको विषयमा अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसै सहमतिका आधारमा ६० दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन दिनेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना (तिम्सिना) को संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल बनेको छ।

कार्यदलको पहिलो बैठक चैत २० मा बसेको हुनाले त्यसपछि ६० दिन जेठ २० मा पुग्ने कार्यदल सदस्यसमेत रहेका अर्थ मन्त्रालयको वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका उपसचिव बोलराज आचार्य बताउँछन्। “प्रदेश स्तरबाट आठ ठाउँ छनोट भएको छ, त्यसमध्ये चार ठाउँमा कार्यदलले भ्रमण गरिसक्यो। बाँकी चार ठाउँ बाँकी छन्,” आचार्य भन्छन्, “त्यो भ्रमण सकिएपछि प्रतिवेदनको काम अगाडि बढ्ला। अध्ययनको काम ६० दिनभित्र सकिँदैन होला, केही समय थपिन्छ।”

उनले कार्यदलले फेला पारेका विषयबस्तु अहिले नै सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताए। लघुवित्त र ऋणी दुवैतर्फ समस्या देखिएको र लघुवित्त संस्थाका केही शाखामा प्रक्रिया कार्यान्यवन पक्ष फितलो देखिएको उनको भनाइ छ। “लाखौँ ऋणीमध्ये दुईचार हजारले लिएका ऋणको सदुपयोग नभएको होला,” उपसचिव आचार्यले भने, “विस्तृत विवरण प्रतिवेदनमा आउला, यो खालको समस्या नभएको भए राष्ट्रिय स्तरको मुद्दा बन्ने नै थिएन।”

ऋणीहरूको संघर्ष समितिका संयोजक समेत रहेका अर्थमन्त्रालयबाट गठित कार्यदलका सदस्य मणीराम ज्ञवाली आफुहरूको मुद्दा प्रमाणित भइरहेको दाबी गर्छन्। “कार्यदलको अध्ययनमा देखिन आएका विषयहरू प्रतिवेदन आउनु अगावै मैले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन, यति भन्छु– हामीले आन्दोलनको क्रममा उठाएका मुद्दाहरू अध्ययनको क्रममा प्रमाणित हुँदै गएको देखिन्छ,” उनले भने, “जेठ १७ गतेभित्र स्थलगत आध्ययन सकिने कुरा छ, समितिको कार्यावधि एक हप्ता वा बढीमा १५ दिन थप्नुपर्ने आज (शुक्रबार) बसेको हाम्रो बैठकमा छलफल भएको छ।”

कार्यदलको प्रतिवेदनपछि सरकारले गर्ने नीतिगत निर्णय महत्वपूर्ण रहेकाले त्यसलाई पर्खेर आगामी रणनीति बनाउन लघुवित्तबाट ऋण लिएकाहरूको एउटा समूह काठमाडौँमै बसिरहेको ज्ञवाली बताउँछन्। चैत २ को सहमतिपछि संघर्ष समितिले विरोध कार्यक्रमहरू बन्द गरे पनि दबाबका ५० जना हाराहारीमा आन्दोलनकारी भण्डारखालमा धर्ना बसिरहेको उनको भनाइ छ।

संघर्ष समिति सचिवालय सदस्य शिव परियारका अनुसार सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयनमा दबाब दिन प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ऋणीहरू धर्नामा छन्। घर फर्किएकाहरू पनि लघुवित्तको समस्या समाधान हुनेमा ढुक्क नभएको उनको भनाइ छ।

२०७९ सालमा राष्ट्र बैंकले आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले तीव्र कर्जा विस्तार र निश्चित क्षेत्रमा अति केन्द्रित हुँदा लघुवित्तहरूमा समस्या आएको निश्कर्ष निकालेको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदनअनुसार देशभरिका लघुवित्तमा २३ लाख एक हजार २९३ ऋणीका ३५ लाख ३३ हजार ३२५ कर्जा खाता छन्। दुईदेखि पाँच वटा खाताबाट ऋण लिनेको संख्या ६ लाख ३९ हजार ७५९ अर्थात् २७.८ प्रतिशत छ। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार ५९ वटा खुद्रा कारोबार र चार वटा थोक कारोबार गर्ने गरी देशमा ६३ वटा लघुवित्त संस्था छन्। खुद्रा कारोबार गर्नेमध्ये ५४ वटा गैरसरकारी संस्थाबाट लघुवित्तमा परिणत भएका वा लघुवित्तकै रूपमा स्थापित भएका हुन्। पाँच वटा लघुवित्त संस्था वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी हुन्।


सम्बन्धित सामग्री