कानून विपरीत जारी अपार्टमेन्टको निर्माण कार्य। तस्वीर: रितेश/उकालो
काठमाडौँ– ‘कुपण्डोल हाइट’ समेत भनिने ललितपुरको बखुण्डोलमा साबिक समिट होटलको ठाउँमा बनाउन लागिएको ‘लक्जरी होटल’ सहितको ‘प्रिमियम क्लास रेसिडेन्सियल अपार्टमेन्ट’को निर्माण कार्य अवैध हुँदाहुँदै पनि निर्बाध रूपमा चलिरहेको छ।
आधुनिक होटल र महँगा आवासीय अपार्टमेन्टका लागि सरकारी मापदण्डअनुसार चाहिने कम्तीमा ८ मिटर चौडा बाटो त्यहाँ छैन। त्यस्तै, भवन विभागबाट डिजाइन स्वीकृत र ललितपुर महानगरपालिकाबाट नक्सा पास हुन पनि बाँकी छ। निर्माणस्थलमा भने आधा दर्जनभन्दा बढी संख्यामा निर्माणका भारी उपकरण र दर्जनौँ जनशक्तिले भ्याइनभ्याई काम गरिरहेका छन्।
विनोद चौधरी नेतृत्वको चौधरी ग्रुप र एनई ग्रुपले ‘आरएनआर हेरिटेज कम्पनी’मार्फत समिटको ६० प्रतिशत शेयर लिएपछि शुरू भएको महत्वाकांक्षी व्यावसायिक योजना हो यो। ललितपुर महानगरपालिका–१ को करिब १८ रोपनी क्षेत्रफलमा बन्न लागेको अपार्टमेन्ट निर्माणको थालनीदेखि नै कानून मिचिएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाउँदै आएका छन्।
गत चैत २४ गते राति निर्माणस्थल वरपरको जमिन र घरहरू अचानक भासिएपछि त्यहाँ भागदौड मच्चिएको थियो। त्यसअघि २०७९ वैशाखदेखि नै ठूला एक्स्काभेटर, लोडर र डम्पट्रकजस्ता उपकरण प्रयोग गरी जगको लागि खाडल खन्ने काम हुँदै आएको थियो। काम थालिएको दिनदेखि नै उक्त अवैध निर्माणकार्य रोक्न स्थानीय वासिन्दाले ललितपुर महानगरपालिकामा निवेदन दिएका थिए।
त्यसको ११ महिनापछि समिटको योजनासँग जोडिएको वरपरको भूभाग भासिने घटना भयो। त्यसबेला ग्रिनविच होटल र अरू सात वटा आवासीय घरमा क्षति पुगेको थियो। त्यसमध्ये चार वटा भवन पूरै क्षतिग्रस्त भएकाले तिनका भग्नावशेषहरू हटाइसकिएको छ। अरू १० वटा घर प्रभावित भएका थिए्। लगभग २० परिवारको उठिबास भएको छ।
निर्माण पक्षले सार्वजनिक गरेको समिट अपार्टमेन्टको डिजाइन।
झण्डै एक वर्षअघिको त्रासदीबाट प्रभावित क्षेत्रमा थप क्षति हुन नदिन रोकथामसम्बन्धी काम मात्र गर्न अनुमति दिइएको ललितपुर महानगरपलिका कार्यालयले जनाएको छ। “महानगरपालिकाको तर्फबाट त्यहाँ निर्माण कार्य रोक्का छ, स्थानीय पीडितहरू समेतको सहमतिमा आसपासको क्षेत्रमा थप क्षति हुन नदिन प्रोटेक्सन पाइल लगाउने काम गर्न दिइएको छ” महानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर श्रीकुमार महर्जनले उकालोलाई भने, “अरू कामको लागि इजाजत छैन, कानूनी हिसाबले २०७९ चैत २४ मा घटना हुँदा उहाँहरू (समिट पक्ष) जुन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि करिब त्यही अवस्था हो।”
निर्माणस्थल नजिकका भूभाग र भवनहरू भासिएको दुई दिनपछि चैत २६ मा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले चौधरी समूहका प्रतिनिधि निर्वाण चौधरी र समिट समूहका प्रतिनिधि संचित श्रेष्ठ उपस्थित सरोकारवालाहरूको बैठकमा निर्माण गतिविधि अवैध रहेको घोषणा गरेका थिए। नगरप्रमुख महर्जनले अवैध भनेको निर्माण रोक्न स्थानीयले त्यसको ३८ दिन अगाडि नै निवेदन दिएका थिए। त्यसमाथि आवश्यक कारबाही नहुँदा दुर्घटना भएको टोलवासीको बुझाइ छ।
२०७९ फागुन १६ गते ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गरेर स्थानीय टोलवासीले दिएको निवेदनमा समिट अपार्टमेन्टको काम रोक्का गरी कारबाही गर्न माग गरिएको थियो। पटक–पटक गरी मौखिक जानकारी र लिखित निवेदन दिँदा पनि अवैध निर्माणकार्य नरोक्दा भौतिक विनाश सहितको पर्यावरणीय क्षति भएको भनी स्थानीयले त्यतिबेला महानगरपालिकासँगै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि जानकारी गराएका थिए।
चैत २४ को घटनापछि शहरी विकास मन्त्रालयको वैशाख ३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक मचाकाजी महर्जनको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय अध्ययन समिति बनेको थियो। समितिले वैशाख ५ मा स्थलगत अनुगमन र वैशाख ७ मा छलफल गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले पनि त्यहाँ थालिएको निर्माण कार्य अवैध रहेको ठहर गरेको थियो।
त्यसलगत्तै वैशाख ८ मा विभागले समिट अपार्टमेन्टलाई पत्र लेख्दै जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीनबुँदे निर्देशन दिएको थियो। तर निर्माण कार्य निरन्तर जारी राखेको समिटले त्यो निर्देशनलाई नै चुनौती दिइरहेको स्थानीय पीडितहरू बताउँछन्।
“उहाँहरूले निर्माणकार्य रोक्नुको सट्टा निर्वाध सञ्चालन गर्नुभएको छ। भन्नलाई त्यहाँ आसपासको एरियामा थप क्षति हुन नदिन प्रोटेक्सन पाइल हाल्ने काम मात्र हो भन्ने, तर वास्तवमा त्यहाँ मुख्य भवनहरूको जग खन्ने र जग उठाउनुअगाडि गर्नुपर्ने अरू निर्माणका कामहरू द्रुत गतिमा भइरहेको देखिन्छ,” एक स्थानीयले भने।
क्षति भएका घरहरू समिट अपार्टमेन्ट निर्माण पक्षले नै बनाइदिने सहमति वडाको रोहवरमा भएको र ग्रिनविच होटल सञ्चालक बाहेकका विस्थापितहरूसँगको कुराकानी सहमतिमा पुगिसकेको उनले बताए। समिटका तर्फबाट संचित श्रेष्ठले पीडितहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेको बताउँदै ती स्थानीयले भने, “अवैैध निर्माण कार्यलाई नियमनको दायरामा ल्याउन महानगरपालिका असफल भइरहेको छ।”
“यस्तो योजनाका लागि नियमानुसार चाहिने ८ मिटरको बाटो नभएको देखेर हामीले मापदण्ड पूरा गरेर आउनू भनेका थियौँ, आज (माघ २४) सम्म उहाँहरू स्वीकृतिको लागि मापदण्ड अनुसारको नक्सा लिएर हामीकहाँ आइपुग्नुभएको छैन,” महानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर महर्जनले भने, “नक्सा पासको लागि यहाँ आउनुअगाडि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियामा उहाँहरू हुनुहुन्छ होला। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट प्लानिङ परमिट र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट स्वीकृति चाहिन्छ।”
बिनाइजाजत निर्माण थालेकोमा तिनुपर्ने जरिबाना तिरेर प्लानिङ परमिट लिई योजना स्वीकृतिको लागि समिट पक्ष भवन विभाग गएको प्राधिकरणका ललितपुर जिल्ला आयुक्त सफल श्रेष्ठले बताए। समिटलाई जम्मा ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै, ललितपुृर महानगरपालिकाले पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार समिटलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिबाना गरेको थियो।
घटनाको ११ महिना बितिसक्दा पनि महानगरपालिकाले अपार्टमेन्टमा जोडिएको शक्तिशाली व्यापारिक घरानाविरुद्ध कानूनी कारबाही अघि बढाउन भने नसकेको भन्दै त्यस वरपरका टोलवासीहरू आक्रोशित छन्। अहिले फेरि पनि समिटको अवैध निर्माण जारी रहँदा महानगरपालिकाले जानीजानी नजरअन्दाज गरेको बखुण्डोलवासीको आरोप छ।
बाटोको अन्योल कायमै
नियम अनुसारको सरकारी इजाजत र नक्सा स्वीकृति नभए पनि धमाधम निर्माण अघि बढाइएको समिटको प्रवेश र निकास बाटोबारे पनि अझै अन्योल कायम छ। ‘बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड, २०७२’ अनुरूप अपार्टमेन्टसँग जोडिएको हुनुपर्ने ८ मिटरको बाटो कतैबाट पनि छैन।
निर्माण पक्षले भने त्यहाँ बन्ने भनिएको आवासीय अपार्टमेन्टको बजार प्रवर्द्धन शुरू गरिसकेको छ। समिटले तीन करोड २० लाखदेखि सात करोड आठ लाख रुपैयाँसम्मका आवासीय फ्ल्याटहरूको प्रवर्द्धनका लागि बनाएको सामग्री लक्षित ग्राहकहरूसम्म पुग्न थालिसकेको छ। त्यसमा अपार्टमेन्टलाई जोड्ने चारवटा बाटो देखाइएको छ। तीमध्ये बखुण्डोलतिर अर्थात् समिटको पूर्वतर्फ तीन वटा र सानेपाको किरणभवन (पश्चिम) तर्फ एउटा बाटो जोडिने देखाइएको छ। यीमध्ये कुनै पनि बाटो ८ मिटर चौडा नभएको महानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर महर्जनले स्विकारे।
निर्माणस्थलको ‘साइट प्लान’ नक्सा।
निर्माण पक्षले त्यहाँ कानूनी औपचारिकताका लागि सडकसँग जोडिएको एक कित्ता जग्गा किनेर पश्चिमको सानेपातिर ८ मिटरको बाटो कागजमा देखाउने प्रबन्ध गरेपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। सानेपामा पर्ने किरणभवन क्षेत्रका स्थानीय त्यस्तो योजनाको विपक्षमा रहेको ललितपुर महानगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष राजेशकुमार महर्जनले बताए।
“कानूनले अपार्टमेन्टको लागि ८ मिटरको बाटो चाहिने भनेको छ। भित्र मात्र ८ मिटर भए पुग्छ, बाहिर पर्दैन भनेजस्ता कुराहरू पनि सुनिएको थियो। यताबाट निकास गर्ने भन्ने सुनिए पनि हाम्रोतिर त्यहाँ ८ मिटर छैन। जनताले त पहिलेदेखि नै विरोध गरिरहेका छन्। अब सम्बन्धित निकायले के गर्छ भन्ने कुरा हो,” वडाध्यक्ष महर्जनले भने।
उनका अनुसार कुपण्डोल हाइटबाट किरणभवनतिर जोड्ने बाटो पहिला बनाउन खोजिएको थियो। त्यसमा केही वर्ष बजेट पनि छुट्याइयो। नगर विकासले चिह्न लगाइदियो, तर स्थानीय वासिन्दाले मानेनन्। महर्जनले पनि यसबारे टोलवासीसँग छलफल गरेका थिए। तर उनीहरूले बाटो नचाहिने बताएपछि जबरजस्ती नगरेको उनी बताउँछन्।
आवासीय क्षेत्र भएकाले निर्माण सामाग्रीहरू ढुवानी गर्न नदिने किरणभवनतर्फका वासिन्दाको अडान छ। वडाध्यक्ष महर्जनले उल्लेख गरेको बाटो निर्देशित भूमि विकास (जीएलडी) अन्तरगत शहरी विकास योजनाबाट करिब १० वर्ष अगाडि प्रस्ताव गरिएको थियो। बजेट अभावका कारण त्यहाँ हाल रहेको करिब ४ फिटको गोरेटो बाटोलाई ६ मिटर बनाउन जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने हुँदा उक्त योजना स्थगित गरिएको थियोे।
स्थानीयका अनुसार समिटको पुरानो होटल भत्काएर त्यहाँँ नयाँ संरचना बनाउन शुरू भएसँगै ८/९ वर्षपछि जीएलडीको ‘बखुण्डोल–किरणभवन सडक योजना’ ब्युँताउने प्रयास पनि गरिएको छ। समिट पक्ष र ललितपुर–१ का वडाध्यक्ष निर्मल तण्डुलकारलगायत उक्त बाटो बनाउने पक्षमा देखिएको स्थानीयहरू बताउँछन्।
करिब एक दशक अगाडिको शहरी विकास योजना अनुसार टोलवासीको निरन्तर आग्रहमा बाटो बनाउन चाहेको वडाध्यक्ष तण्डुकारको भनाइ छ। समिटको लागि नभई निकासबाट वञ्चित ५–६ वटा घरधुरीका लागि बाटो आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ। कुपण्डोल हाइटदेखि समिटको उत्तरी भित्ता हुँदै सानेपाको किरणभवन जोड्ने ६ मिटरको बाटो बनाउन नापनक्सा गरी पहिले बनेका संरचना खाली गराउन चिह्न भने लगाइसकिएको छ।
–––– यो पनि ––––