काठमाडौँ– बैंकमा चेक साट्ने वा जम्मा गर्ने लामो लाइन, नगदमा मालवस्तुको किनबेच र एटीएम कार्ड ‘स्वाइप’ गर्दै गरिने किनमेलको अभ्यास क्रमशः पातलिँदै गएको छ। नगद चाहिने सबैजसो कारोबारमा अधिकांशले हातहातमा लिएको स्मार्ट फोन नै पर्याप्त हुन थालेसँगै नेपालीमाझ ‘डिजिटल पेमेन्ट’को अभ्यास जीवनशैली बन्दै छ ।  

प्रविधिसँगै आवश्यक नीतिनियम बनेकाले ठीक एक वर्षअघिको तुलनामा यसपालि माघमा नेपालमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या १५२.३७ प्रतिशतले बढेको छ। मोबाइल एपबाट  ‘क्युआर (क्विक रेस्पोन्स) कोड’ ‘स्क्यान’ गरेर वा खातावालाको आधिकारिक मोबाइल नम्बरमार्फत गरिने भुक्तानी ‘डिजिटल पेमेन्ट’भित्र पर्छ। 

अहिले पर्सन टु मर्चेन्ट (पीटुएम) अर्थात् व्यक्तिले व्यवसायीलाई गर्ने खालको अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी पनि खुला गरिएपछि ‘डिजिटल पेमेन्ट’को प्रचलन अझै बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार ‘एकीकृत परिपत्र, २०८०’ संशोधन गरेपछि क्युआर कोड’बाट अन्तर्राष्ट्रिय खातामा समेत डिजिटल भुक्तानी गर्ने बाटो खुलेको हो। 

यसअघि भारतीय पर्यटकले ‘क्युआर कोड’ स्क्यान गरी नेपालमा भुक्तानी गर्नसक्ने सुविधा गत फागुन १६ मा खुला गरिएको थियो। नेपालको पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर (पीएसओ) अर्थात् भुक्तानी सञ्चालक ‘फोन पे’ र भारतको नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) बीच औपचारिक समझदारी भएपछि यो सम्भव भएको हो। 

तेस्रो मुलुक वा भारतका नागरिकले नेपालमा भुक्तानी गर्न पाउने सुविधा खुला नहुँदै पनि डिजिटल भुक्तानीको प्रयोगमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको तथ्यांक छ। स्मार्ट मोबाइलमा राख्न मिल्ने बैंकको एप वा ‘वालेट’ भनिने ई–सेवा र खल्तीजस्ता एपका माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई ‘डिजिटल पेमेन्ट’ भनिएको हो। नेपाल आउने विदेशीले पनि ‘क्युआर स्क्यान’बाट किनमेल गर्न पाउने भएपछि ‘डिजिटल पेमेन्ट’को प्रयोगदर अझ बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। 

“हरेक वर्ष नागरिकता लिने नयाँ पुस्ताले बैंकमा खाता खोल्दा र नयाँ मान्छे व्यवसायमा प्रवेश गर्दा बैंकमा खाताको संख्या बढ्छ। नयाँ खातावालहरू बढीजसो डिजिटल प्रविधिमै अभ्यस्त हुने हुँदा यसको प्रयोग त बढ्ने नै भयो,” राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डिलीराम पोखरेलले भने, “अब विदेशीले पनि नेपालमा वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने भएपछि प्रयोगकर्ता बढ्नु स्वाभाविक हो।”

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत माघ महिनाभरमा तीन करोड ३८ लाख ५२ हजार ७०४ वटा आर्थिक लेनदेन मोबाइलबाट भएको छ। अघिल्लो वर्षको माघमा यसरी स्मार्ट मोबाइलमा बैंकको एप प्रयोग गरी दुई करोड २२ लाख १६ हजार वटा कारोबार भएको थियो। गएको माघ महिनाको कारोबारमा दुई खर्ब ८९ अर्ब ३८ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। पोहोर माघमा यस्तो भुक्तानी एक खर्ब ७२ अर्ब ११ करोड ९० लाख रुपैयाँ भएको अभिलेख छ। रकमको आधारमा मोबाइल बैंकिङ १६८ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ।

स्मार्ट मोबाइलका ‘एप’हरूको सहयोगले बैंक खाताबाट भन्दा छुट्टै भुक्तानी सेवा दिइरहेका सेवाप्रदायकहरू पनि छन्। बैंकिङको भाषामा ‘वालेट’ भनिने ई–सेवा र खल्तीजस्ता माध्यम प्रयोग गरेर हुने यस्तो भुक्तानी पनि बढ्दो छ। एक वर्षअघिको माघ महिनाको तुलनामा गएको माघमा नेपालमा मोबाइल ‘वालेट’मार्फत गरिने भुक्तानी ३४ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। गत माघमा दुई करोड २७ लाख २७ हजार ३६९ पटक भएको यस्तो भुक्तानीको संख्या अघिल्लो माघमा एक करोड ६९ लाख ६० हजार ८२८ मात्र थियो। 

नेपालमा ‘डिजिटल पेमेन्ट’ राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागको सुपरीवेक्षणमा सञ्चालन हुने गरेको छ। देशमा १० वटा भुक्तानी सञ्चालक (पीएसओ) ले कारोबारका लागि इजाजत लिएका छन्। तीमध्ये निजी क्षेत्रको कम्पनी एफ सफ्टले सञ्चालन गर्ने फोन–पे र राष्ट्र बैंक समेतका बैंकहरूको लगानीमा स्थापित ‘नेपाल क्लियरिङ् हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)’ ले सक्रिय रूपमा कारोबार गर्ने गरेका छन्। 

व्यक्तिले व्यवसायीलाई गर्ने र बैंकको एपबाट एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गर्ने भुक्तानीको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्राविधिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउने सेवाको अधिकांश हिस्सा फोन पेले ओगटेको छ। यसका प्रमुख सञ्चालक पारस कुँवरले नेपालमा यस किसिमको सेवामध्ये करिब ९५ प्रतिशत आफूहरूले दिने गरेको बताए। 

सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रका संस्थाहरूबीच यस्तो सेवा एनसीएचएलले दिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक २७ वटा संस्थाले ‘पेमेन्ट सिस्टम प्रोभाइडर’ (पीएसपी) का रूपमा काम गर्ने इजाजत लिएका छन्। यसमध्ये ई–सेवा र खल्ती प्रचलनमा देखिन्छन्। एनसीएचएलले पनि आफ्नो सेवालाई भरपर्दो बनाएपछि नेपालमा ‘डिजिटल पेमेन्ट’को लागि अनुकूल अवस्था बनेको फोन पेका सञ्चालक कुँवर बताउँछन्। 

‘डिजिटल पेमेन्ट’का फाइदा, बेफाइदा

नेपालमा बढेको डिजिटल पेमेन्टको प्रयोगले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नतिजाहरू आउने राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता पोखरेल बताउँछन्। विश्वव्यापी रूपमा डिजिटल पेमेन्टको प्रचलन बढिरहेको बेला नेपालमा यो अभ्यास स्थापित हुँदै जाँदा साइबर सुरक्षाको सवाल भने जोडिने उनको भनाइ छ। यद्यपि कहिलेकाहीँ प्रणालीले साथ नदिँदा आउने प्राविधिक समस्याबाहेक अरू खासै जोखिम हालसम्म नदेखिएको उनले बताए।

व्यक्तिले गर्ने वस्तु वा सेवाको खरिदबिक्री नगदरहित हुनु भनेको कारोबार औपचारिक प्रणालीभित्र आउनु हो। यसले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा औपचारिक प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको आर्थिक कारोबारलाई प्रणालीभित्र ल्याउन मद्दत गर्ने पोखरेल बताउँछन्।

नेपालमा कुल अर्थतन्त्रको करिब एक तिहाई हिस्सा ओगट्ने गरी अनौपचारिक अर्थतन्त्र सक्रिय रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। अनौपचारिक अर्थतन्त्र प्रणालीभन्दा बाहिर रहेकाले वित्तीय क्षेत्र, राजस्व परिचालन र आर्थिक क्षेत्रका नीतिनियम बनाउँदा गणनामा नपरी पछि कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएर लक्ष्य हासिलमा कठिनाइ आउने गरेको राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइ छ।  

सानातिना व्यवसाय, परम्परागत कृषि तथा पशुपालन र अरू गैरनगद कारोबार (बाटर) वैध भएर पनि औपचारिक प्रणालीमा नसमेटिँदा त्यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा नै बन्दै आएको छ। डिजिटल पेमेन्टले त्यस्तो कारोबारलाई पनि औपचारिक प्रणालीमा समेट्ने भएपछि यसले समग्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई घटाउन र औपचारिकलाई बढाउनमा मद्दत मिल्ने डिजिटल पेमेन्टका जानकार सुभाष शर्मा बताउँछन्। 

बैंकहरूको लागि मोबाइल बैंकिङको डिजिटल पूर्वाधार सेवा सञ्चालन गर्ने एफवन सफ्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका शर्माले नेपालमा डिजिटल भुक्तानीले वित्तीय प्रणाली र व्यक्ति दुवैलाई सघाइरेहको बताए। “यसले दैनिक जीवनमा पैसा बोक्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बलियो र फराकिलो बनाउन मद्दत गरेको छ। व्यवसायाीले पनि कारोबारको आम्दानी बैंक खातामै पाउँदा बचत र लगानी बढाउँदै उन्नति गर्ने अवसर पाएका छन्,” उनले भने। 

नेपालमा स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिएका करिब १९ लाख व्यवसाय सञ्चालित छन्। तीमध्ये करिब ६८ प्रतिशत अर्थात् १३ लाख व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायको बैंक खाता जोडिएको क्युआर कोड राखेर भुक्तानी लिने गरेका छन्। बैंकमा लाग्ने ग्राहकको भिड कम भएपछि भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थित गर्न लाग्ने खर्च र जनशक्ति पनि यसले घटाएको जानकारहरू बताउँछन्। 

पैसा नबोक्ने व्यक्तिले खास पसलहरूमा डेबिट/क्रेडिट कार्ड ‘स्वाइप’ गर्ने मेसिनबाट भुक्तानी दिने चलन पहिलेदेखि छ। त्यसको लागि बैंकहरूमार्फत सेवा दिने भिजा, मास्टरकार्ड र एसटीमजस्ता विदेशी कम्पनीहरूले मोटो रकम लैजाने गरेका छन्। वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी हुने उक्त रकम बाहिरिन नदिन पनि डिजिटल पेमेन्ट उपयोगी हुने यसका विज्ञहरूको भनाइ छ। 

गत असार महिनामा पाँच अर्ब २४ करोड ४० लाख रुपैयाँ कार्ड स्वाइप गरेर भुक्तानी भएको थियो भने सात महिनापछि माघसम्म आइपुग्दा यो ५.१२ प्रतिशतले घटेर चार अर्ब ९७ करोड ५० लाखमा सीमित भएको छ। कार्ड स्वाइप गरेर भुक्तानी गर्दा व्यवसायीले पाएको रकमबाट साढे दुई प्रतिशतसम्म एटीएम सेवा प्रदायक विदेशी कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। 

हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार तथा भुक्तानी बैंकको भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले प्रयोग गर्ने प्रविधि र डेबिट÷क्रेडिट कार्डमार्फत हुँदै आएको छ। कार्ड स्वाइप गर्ने प्रविधि नगदमै आधारित सरहको कारोबार हो। अहिले पर्सन टु मर्चेन्ट (पीटुएम) अर्थात् व्यक्तिले व्यवसायीलाई गर्ने खालको अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी खुला गरिएपछि यसले धेरै कुरामा सहज हुने राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी बताउँछन्।

नेपाल–भारत अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी खुला भएपछि भारतमा कार्यरत नेपालीले आर्जन गरेको पारिश्रमिक विप्रेषणको रूपमा भित्र्याउन सहज भएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता पोखरेलले बताए। पर्यटकको रूपमा आउने कुनै पनि देशको नागरिकले नेपालमा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा क्युआरमार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने भएपछि पर्यटन उद्योगलाई पनि यसबाट टेवा पुग्ने उनले बताए। 

होटल तथा पर्यटन व्यवसायीले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। पोखरेलका अनुसार जुनसुकै देशको नागरिकले नेपालमा आफूसँग भएको मोबाइलबाट नै क्युआरमार्फत भुक्तानी गर्न पाउने सुविधाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो अर्थ राख्छ। “खासगरी भारतीय पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन यसले धेरै मद्दत गर्छ,” उनले भने। 

नेपालमा सबभन्दा बढी आउने भारतीय पर्यटक नै हुन्। ठूला भारतीय नोट लिएर आउन नपाइने, साना नोट पनि २५–३० हजारभन्दा बढी ल्याएको भेटिए सुरक्षा निकायले समातेर जफत गर्ने र मुद्दासमेत चलाउनेजस्ता घटना हुने गरेको थियो। होटल व्यवसायी महासंघका सचिव बुद्धिप्रसाद पन्त भन्छन्, “पहिले भारतीय पर्यटक थोरै पैसा लिएर आउँथे र चाँडै फर्किन्थे। अब उनीहरूले बढी समय बस्न र निर्धक्क किनमेल गर्न पाउने भएपछि नेपाललाई फाइदा नै छ।”