काठमाडौँ– काठमाडौँको गोकर्णेश्वर र भक्तपुरको हनुमानघाटमा बनाउन थालिएको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माणमा कामै नगर्ने ठेकेदारले एकपछि अर्को सहुलियत पाएको देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयमार्फत बन्न लागेको योजनामा ठेक्काको करार अवधि गत भदौमा सकिइसक्दा पनि अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ६.२ प्रतिशतमा सीमित छ।
प्रगति जहाँको तहीँ हुँदाहुँदै पनि निर्देशनालयले ठेकेदार कम्पनीलाई दुई पटक म्याद थपिसकेको छ। एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋणमा प्राप्त हुने ७३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लागतको काठमाडौँ उपत्यका फोहोर पानी व्यवस्थापन आयोजनाअन्तर्गत गोकर्णेश्वर र हनुमानघाटमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र बनिरहेको छ।
यो निर्माण वातावरणीय दिगो विकास र समावेशी आर्थिक वृद्धिको रणनीतिक लक्ष्यअनुसार एडीबीको आठ करोड र अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोष (ओपीईसी) को एक करोड ६० लाख अमेरिकी डलर ऋणमा थालिएको आयोजनाको हिस्सा हो। समग्र आयोजनाको कुल लागत नेपाली मुद्रामा करिब एक खर्ब २६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ। ढल निकास सञ्जाल पुनस्र्थापना तथा विस्तार, फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्टहरूको आधुनिकीकरण, विस्तार तथा क्षमता सुदृढीकरण र संस्थागत वित्तीय सुधार आयोजनाका मुख्य लक्ष्य हुन्।
काठमाडौँ उपत्यकाका खासखास नदी प्रणालीहरूमा बग्ने फोहोर पानीले आम मानिसको जनजीवनमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोगी हुने भएकाले यसले वातावरणीय दिगो विकासको रणनीतिक लक्ष्यमा सघाउने भनिएको छ। एडीबीको सहयोगमा ६ वटा प्याकेज अन्तर्गतका विभिन्न नौ र नेपाल सरकारको लागानीमा थप एक गरी १० ठाउँमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रलगायत निर्माण योजना केयूकेएलको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यतालाई डोर्याएको मानिने बागमती नदीमा गोकर्ण नजिक र ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय नगरपालिका भक्तपुरको हनुमन्ते खोलाको हनुमानघाटमा फोहोर पानी प्रशोधन संरचना निर्माण एउटै ठेक्कामा छ। चिनियाँ कम्पनी टिम्स इन्टरनेशनल र विराटनगरको भूमि कन्स्ट्रक्सन प्रालिसहितको टिम्स बीसीपीएल जोइन्ट भेन्चर (जेभी) कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिएको थियो।
भक्तपुरको हनुमानघाटस्थित आयोजनास्थलको अवस्था।
गोकर्ण र हनुमानघाटमा फोहोर पानी प्रशोधन संरचना निर्माणको लागि आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयसँग २०७८ चैत ६ देखि काम थाल्ने गरी २०७८ फागुन २२ मा जेभी कम्पनीले सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार १५ महिनामा हनुमानघाटको र १८ महिनामा गोकर्णको निर्माण कार्य सक्नुपर्ने थियो। उक्त शर्तअनुसार दुवै योजना सक्नुपर्ने म्याद क्रमशः गत असार ५ र असोज ३ सम्म थियो।
नेपाल सरकारका कतिपय योजनाहरूले भुक्तानी नपाएको, निर्माणस्थल खाली नभएको, मुआब्जा विवाद रहेको, आयोजना क्षेत्रमा परेका रुख कटान प्रक्रिया अड्केको जस्ता कुनै पनि समस्या योजना निर्माणमा नरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। तापनि १५ र १८ महिनाको निर्माण अवधि लम्बिएर चैत ६ मा दुई वर्ष पुगेको छ। यसबीचमा दुई पटक थपिएकोमध्ये पछिल्लो म्याद पनि यही चैत २६ मा सकिँदै छ। तर भौतिक निर्माणको प्रगति झण्डै डेढ वर्षअघिकै बिन्दुमा छ।
केयूकेएलको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले कामै नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको म्याद फेरि पनि थप्ने तयारी गरेको छ। निर्देशनालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका इन्जिनियर चन्द्रकुमार पान श्रेष्ठ ठेक्का तोडेर समाधान ननिस्किने देखेर जारी ठेक्कापट्टाबाटै काम सम्पन्न गराउन खोजिएको बताउँछन्।
‘घोस्ट’ कम्पनी बोलाउँदा पनि आएन
विराटनगरका व्यापारी अभिनाश बोहरा सञ्चालक रहेको भूमि कन्स्ट्रक्सन निर्माण कम्पनीले प्राविधिक योग्यता पुर्याउन नामका लागि मात्र चिनियाँ कम्पनी टिम्स इन्टरनेशनलसँग मिलेर संयुक्त निर्माण कम्पनी बनाएको खुलेको छ। नाम मात्रको आबद्धता राख्ने यस्ता कम्पनीलाई निर्माण जगतमा ‘घोस्ट’ कम्पनी भन्ने चलन छ।
नामकै लागि मात्र चिनियाँ कम्पनी जेभीमा सामेल भएको भन्ने कुरा योजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्राचारबाट खुल्छ। निर्माण अवधि सकिँदा करिब ९४ प्रतिशत काम बाँकी नै रहेको बेला केयूकेएलको निर्देशनालयले दुवै निर्माण कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई पत्र लेखेर मुख्य कम्पनीको संलग्नता माग्यो। त्यसअघि पनि यस्तो ध्यानाकर्षण गराइएको व्योहोरा उल्लेख गर्दै सम्झौताअनुसार काम अघि बढाउन चिनियाँ कम्पनी टिम्स व्यवस्थापनको उच्च तहसँग बैठक राख्न निर्देशनालयले गत भदौ ३१ गतेको पत्रमा आग्रह गरेको थियो।
जेभी कम्पनीले टिम्सको संलग्नता सुनिश्चित गर्न सकेन। त्यसपछि निर्देशनालयले सिधै टिम्सका महाप्रबन्धकलाई गत पुस १ गते अर्को पत्र लेख्दै ५० प्रतिशत कामको लागि कम्पनी जिम्मेवार रहेकाले आफ्नो प्राविधिक जनशक्ति समग्र व्यवस्थापनमा परिचालन गर्न भन्यो।
सम्झौताअनुसार प्रमुख साझेदारबाट एक प्रमुख प्राविधिक प्रतिनिधि खटाउन, परियोजनाको नेतृत्व गर्न, ५० प्रतिशत कार्य प्रमुख साझेदारबाट कार्यान्वयन गर्न र जोइन्ट भेन्चर सम्झौता बमोजिम निर्माण स्थलमा परिचालित हुन निर्देशनालयले स्मरण गराएको छ। मुख्य साझेदार (टिम इन्टरनेशनल) ले सहभागिता जनाई निर्माणका शर्तहरू पालना गर्न बाँकी रहेको पाइएको र समयसीमाको पालना नगर्दा पनि कम्पनीको अनुरोधलाई स्वीकार्दै समयतालिका परिमार्जन गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।
निर्देशनालयका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले अघिल्लो हप्ता मात्र टिम्स सम्पर्कमा आएको र सम्झौताअनुसार काम अगाडि बढाउन प्रतिबद्धता जनाएको बताए। निर्माण कम्पनी भूमि कन्स्ट्रक्सनले शुरूमा सुमित रौनियार नामका व्यक्तिलाई परियोजना प्रबन्धक नियुक्त गरी ‘पेटी ठेक्का’कै जस्तो काम गर्न खोजे पनि भौतिक प्रगति अघि नबढेको उनले बताए। त्यस्तो अवस्थाकै कारण आफूहरूले बारम्बार ताकेता गरेर नेतृत्वमा रहेको चिनियाँ कम्पनी टिम्सको सक्रिय संलग्नता सुनिश्चित गर्न चाहेको उनले बताए।
“गत असोजमा रौनियार हटे, अब मुख्य कम्पनीबाट नै काम अगाडि बढाउन लागिएको बेला गत फागुन ४ मा आयोजनाको परामर्शदाता संस्था करार अवधि सकिएर विदा भयो,” श्रेष्ठले भने, “नयाँ परामर्शदाता छान्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ, टिम्स पनि काम गर्न तयार देखिएको छ, हामी आशावादी छौँ।”
गोकर्णको योजनास्थलमा केही थान उपकरण र केही निर्माण सामग्री लगेर राखिएको भए पनि काम शुरू भएको छैन। गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ का अध्यक्ष जयराम महत काम अघि नबढेकोमा असन्तुष्ट सुनिन्छन्। “यहाँ केही पनि काम भएको छैन। ठेकेदारको नाकमुख देख्न पाइएको छैन। यस बारेमा केयूकेएलले पनि हामीसँग सम्पर्क वा समन्वय गरेको छैन। चाँडै बनोस् भन्ने स्थानीय वासिन्दाको चाहना छ,” उनले भने।
यता हनुमानघाटमा यसअघि योजना प्रबन्धक भएर काम गरेका रौनियार आफू नै कम्पनीबाट पीडित भएको गुनासो गर्छन्। आफूले गर्दा समस्या भएको भए त्यहाँबाट अलग भएपछि ६ महिनामा थप प्रगति किन शून्य रहेको भनी उनले प्रश्न उठाए।
“मैले बजारबाट उधारोमा समान उठाएर गरेको कामको भुक्तानी टिम्स बीसीपीएल जेभी कम्पनीले दिएको छैन,” रौनियारले भने, “खास कुरा त के हो भने प्राविधिक योग्यता पुर्याउनैका लागि मात्र चिनियाँ कम्पनी टिम्ससँग जोइन्ट भेन्चर देखाइए पनि भूमि कन्स्ट्रक्सनले आफैँ काम गर्न खोज्दा नसकेको हो।”
भूमि कन्स्ट्रक्सनले रौनियारलाई बक्यौता भुक्तानी गर्ने र रौनियारले भूमिलाई योजनासम्बन्धी कागजातहरू फर्काउने सहमति गत साता भएकाले त्यो विवाद भने अब नरहेको निर्देशनालयलका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताए। जारी ठेक्का रद्द गरेर नयाँ ठेक्कामा जाँदा निर्माण अवधि अझ लम्बिने उनको भनाइ छ। “२७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएर पनि यस्तै समस्या आएर ठेक्का रद्द गरिएको सल्लाघारी, कोड्कु र धोबिघाटको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा नयाँ ठेक्का लगाउँदा झन् बढी समस्या आएको अनुभव हामीले गरेका छौँ। त्यसकारण यो रद्द गर्नु ठीक होइन,” श्रेष्ठले भने।
उनले भनेजस्तै भूमि कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक अभिनाश बोहराले पनि अब कसैसँग कुनै विवाद बाँकी नरहेको बताए। “फोहोर पानीलाई सफा पारेर छोड्ने गरी संरचना निर्माण गर्ने यो नेपालकै लागि विशेष परियोजना हो,” उनले भने, “यसको डिजाइनको पाटो जटिल थियो। त्यसमा हाम्रो अलमल भएकै हो।”
डिजाइन तयार गरी निर्माण गर्ने, आयोजनालाई उपकरणहरू दिने र सञ्चालनमा ल्याउने जिम्मा निर्माण कम्पनीलाई छ। तीन चरणमा गरिनुपर्ने डिजाइनको काम लगभग सम्पन्न हुन लागेकाले अब निर्माणकार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने बोहराको भनाइ छ। चिनियाँ साझेदार कम्पनीको जिम्मा प्राविधिक पाटो रहेको र त्यसका प्रतिनिधिहरू भौतिकरूपमै उपस्थित भएको उनले दाबी गरे।
यसअघि भक्तपुरको सल्लाघारी तथा ललितपुरको कुड्कु र धोबिघाटमा निर्माणाधीन संरचनाका लागि निर्देशनालयले पुरानो ठेक्का रद्द गरी पुनः ठेक्का प्रक्रिया शुरू गरेको थियो। पाँच वर्षअघि लागेको ठेक्का निर्देशनालयले गत असार ३० गते रद्द गरेको थियो। चिनियाँ निर्माण कम्पनी सेफबन वाटर सर्भिसले शुरूमा काम गरेर २७ प्रतिशत भौतिक प्रगति पुर्याए पनि पछिल्लो दुई वर्षमा कुनै प्रगति नभएपछि ठेक्का रद्द गरेर नयाँ टेन्डरमा गएको योजना निर्देशक राजेन्द्र सापकोटाले बताए। नयाँ ठेक्का प्रक्रिया टुंगिने क्रममा रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ।
कामभन्दा दोब्बर भुक्तानी
६.२ प्रतिशतपछि भौतिक प्रगति थपिनै नसकेको ठेक्कामा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले भएको कामभन्दा दोब्बर पैसा भुक्तानी गरिसकेको छ। केयूकेएल अन्तरगतको योजना कार्यान्वयन निर्देशनालयमार्फत फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न लागिएकोमा प्रायः सबै ठाउँमा भौतिक प्रगतिभन्दा कम आर्थिक भुक्तानी छ भने हनुमानघाट तथा गोकर्ण प्याकेजमा जम्मा ६.२ प्रतिशत काम गरेको ठेकेदारलाई भुक्तानी भने १३.६१ प्रतिशत अर्थात् दोब्बरभन्दा बढी गरिएको छ।
निर्देशनालयका अन्य निर्माण योजनाहरूको प्रगति पनि निराशाजनक देखिएको छ। विभिन्न १० ठाउँमा निर्माण थालिएकोमा हनुमानघाट तथा गोकर्णबाहेक सल्लाघारी, कोड्कु र धोबिघाट गरी तीन ठाउँको पहिलो ठेक्का पाँच वर्षमा तुहिएर दोस्रो ठेक्का हुँदैछ। पाटनको ढल निकास निर्माण पटक–पटक म्याद थपेर मुस्किलले ७२ प्रतिशतमा पुर्याइएको छ।
एडीबीको लगानीमा ९१ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको धोबिघाटस्थित अर्को प्याकेजमा बनेको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र परीक्षण चरणमा रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। हालसम्म गुहेश्वरीस्थित फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र, भक्तपुरको खस्याङ्खुसुङ् खोलास्थित संकलन केन्द्र र नेपाल सरकारको बजेटमा बालुवाटारमा वर्षेपानी व्यवस्थापन योजनाको निर्माण मात्र सम्पन्न भएको छ।