काठमाडौँ– पर्साको पर्सागढी नगरपालिका–३, बिरुवागुठीको सुनाखरी कृषि सहकारी संस्थामार्फत दूध उत्पादन गरेर डेरी उद्योगलाई बिक्री गर्ने किसानहरू एक वर्ष अगाडिसम्म ठूलो संख्यामा थिए। दूध खरिदकर्ता श्रीकृष्ण डेरी उद्योग पाँचखाल र भद्रकाली डेरी उद्योग बुढानीलकण्ठ समेतको सहयोगमा चिस्यानकेन्द्र बनाएर उनीहरूले सहकारीलाई संस्थागतरूपमा अगाडि बढाएका थिए। तर पछिल्लो समयमा डेरी उद्योगहरूले बेलैमा दूधको भुक्तानी दिन नसकेपछि झन्डै साढे २०० किसानको संख्या घटेर अहिले १०० भन्दा कम भइसकेको छ।

“शुरूमा राम्रो भइरहेको थियो, हामीसँग दूध लिने डेरी उद्योगबाट सहयोग पाइरहेका थियौँ, भुक्तानीमा पनि समस्या थिएन। तर पछि आएर अचानक समस्या आउन थाल्यो, पाँच महिनासम्म बक्यौता रहन थालेपछि यसैको आम्दानीमा निर्भर किसानहरू निराश भए,” सुुनाखरी कृषि सहकारीमा आबद्ध अगुवा किसान सरस्वती भट्टराईले उकालोलाई भनिन्, “यहाँ सदस्य रहेकाहरू विकल्प खोज्न थाले, संख्या घट्दै गयो। पहिले २४० जना रहेका सदस्य अहिले घटेर ९८ मा झरेको छ।”

केही महिनायता भने डेरीबाट पाइने भुक्तानीमा सुधार भइरहेको सरस्वतीले बताइन्। पाँच–पाँच महिनासम्म भुक्तानी नपाउने समस्या केही हदसम्म व्यवस्थापन भएको उनको बुझाइ छ। किसानबाट संकलित दूध लैजाने दुई डेरी उद्योगले अहिले पनि दुई महिनादेखिको भुक्तानी बाँकी राखेका छन्। समस्या आएको र यसको समाधानका लागि डेरी उद्योगहरू प्रयासरत रहेको बताउने सरस्वतीसँगै त्यस सहकारीमा आबद्ध दूध उत्पादक किसान यस्तो असहज अवस्था आउनुको कारण भने थाहा नपाएको बताउँछन्।

देशमा करिब एक हजार ८७५ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरू सक्रिय छन्। यी सहकारीमा आबद्ध भएर वा डेरी उद्योगको प्रत्यक्ष सम्पर्कमार्फत किसानले उत्पादन गरेको दूध औपचारिक क्षेत्रमा खपत हुने गरेको छ। त्यसबाट तयार हुने पोकाको दूध, दही र अरू उत्पादन बजारमा पुग्ने गरेको छ। गाउँको दूध शहर र शहरबाट पैसा गाउँमा पुग्छ। यसरी दूध उत्पादन क्षेत्रमा टिकेको एउटा अर्थचक्रले आर्थिक प्रवाहलाई गाउँमा पुर्‍याउन ‘अक्सिजन पाइप’को जस्तो काम गरेको नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दहाल बताउँछन्। 

उसै पनि नेपालको वित्तीय प्रणालीले ग्रामीण क्षेत्रबाट नजिकको बजार हुँदै बैंक र शहरी उद्योगी व्यापारीको हातसम्म पैसा पुर्‍याउने काम गरेको छ। कृषिबाट हुने सीमित आम्दानी, विदेशबाट कमाएर ल्याइएको पैसाको केही भाग र केही सरकारी योजनाहरू मात्र ग्रामीण क्षेत्रमा पैसा प्रवाह गर्ने माध्यम बनेका छन्। यसैमध्ये कृषि अन्तरगतको दूध उद्योग गाउँघरमा पैसा जाने एउटा लोकप्रिय उद्यम बनेको छ।  

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीच आर्थिक कारोबार गराउने पुलको रूपमा अहिले पशुपालनसँग जोडिएको डेरी क्षेत्र रहेको छ। शहरबाट वार्षिक करिब २७ अर्ब रुपैयाँ ग्रामीण क्षेत्रमा डेरी उद्योग क्षेत्रबाट प्रवाह हुने गरेकाले ग्रामीण अर्थतन्त्रको उत्थानमा यसको उल्लेखनीय भूमिका रहेको बोर्डले जनाएको छ। डेरी उद्योगीहरू भने त्यो रकम सरकारी आँकडाभन्दा निकै बढी भएको दाबी गर्छन्। 

दूध उत्पादनसँग जोडिएको यो अर्थचक्र अहिले बिथोलिएको छ। यो समस्या समाधान गर्न आफूहरूले सरकारको निर्देशनअनुसार एउटा कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको र चाँडै प्रतिवेदन बुझाउने बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. बालक चौधरीले उकालोलाई बताए। 

केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अनुसार सहकारीमार्फत कारोबार गर्ने वा आफै उद्योगलाई दूध बेच्ने किसानहरूले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ डेरी उद्योगहरूबाट लिन बाँकी छ। बोर्डको आकलन पनि यस्तै छ। करिब एक वर्षयता बिथोलिएको दूध उत्पादनसँग सम्बन्धित अर्थचक्रलाई लयमा फर्काउने प्रयासहरू नतिजामा पुग्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्। दूध उत्पादनकर्ता किसान, संकलनकर्ता सहकारी, खरिदकर्ता डेरी उद्योग र कृषि मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय समाधानको खोजीमा छन्। सरोकारवालाहरूका अनुसार समस्याका कारण तथा निवारण दुवै बजार र नीतिगत निर्णयसँग जोडिएको देखिन्छ। 

धुलो दूधमा अड्किएको समस्या
‘अफ सिजन’मा खपत हुन नसकेको दूधलाई पाउडर (धुलो) दूध र बटर बनाएर राख्ने र पछि माग उच्च हुँदा फेरि त्यसलाई झोलमा बदलेर आपूर्ति गर्ने अभ्यास चलिआएको बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक चौधरीले बताए। उनका अनुसार डेरी उद्योग र दूधको कारोबार गर्ने ठूला सहकारीहरूले पनि यस्तो गर्छन्। पछिल्लो पटक बजारबाट माग नै नआएपछि करिब डेढ वर्षयता उद्योगहरूमा भण्डारण गरिएको पाउडर दूध र बटर थन्किएको नेपाल डेरी एसोसिएसनले जनाएको छ। 

“पोहोर फागुन–चैतमा नेपालमा दूधको अभाव भयो, भारतबाट ल्याउनुपर्ने भयो। नेपाली किसानले दूधको भाउ बढाए, त्यसपछि दूध आयात गर्ने निर्णय गरौँ भने। दूधको भाउ बढ्यो, आयात पनि भयो। दूधको माग देखेर किसानले भारतबाट दुधालु पशु ल्याए। त्यो भएपछि नेपालमा पहिलो पटक गत असार–साउनमा नेपालको दूधको उत्पादनले बजार मागलाई उछिन्यो,” लक्ष्मी समूह अन्तरगतको पोखरास्थित सुजल डेरीका सञ्चालक निरञ्जन श्रेष्ठले भने, “त्यसपछि धुलो दूध र बटर बनाएर राख्ने काम शुरू भयो। भदौ २८ मा डेरी एसोसिएसनले सरकारलाई चिठी लेखेरै हामीसँग अब धुलो दूध र बटर बनाएर राख्ने ठाउँ अभाव भयो भनेर जानकारी गरायो।”

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले मूल्य बढेको कारण माग घटेको जनाएको छ। “२०७९ चैतमा कृषक स्तरमा ४ प्रतिशत फ्याट र ८ प्रतिशत एसएनएफ (चिल्लो बाहेकको ठोस पदार्थ) भएको दूधको न्यूनतम मूल्य प्रतिलिटर ५६.०४ रुपैयाँ थियो। त्यसबाट बढाएर ६५ रुपैयाँ पुर्‍याइएपछि बजारमा प्रशोधित दूध तथा दुग्ध पदार्थको मूल्य बच्चा दूधको अनुपातमा अत्यधिक बढ्दा खपत घटेको छ,” बोर्डको वार्षिक कार्ययोजनालाई उदृत गर्दै त्यहाँका योजना अधिकृत दीपेन्द्र अधिकारीले भने, “कृषकले महिनौँदेखिको भुक्तानी नपाएको अवस्था छ। धुलो दूध र बटर बिक्री नभई कृषकको भुक्तानीमा विलम्ब भएको उद्योगहरूको भनाइ छ।”

दूधको उपभोगमा १० देखि १५ प्रतिशतले कमी आएको र अर्कोतिर उत्पादन बढेको कारण समस्या भएको उद्योगी श्रेष्ठले बताए। सुजल डेरीसँग मात्र ६५ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको धुलो दूध र बटर भण्डारण रहेको उनले जानकारी दिए।  

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष दहाललाई उकालोले सोधेको थियो, “दूध उत्पादनकर्ता किसान र डेरीहरूको समस्या के हो?” जवाफमा उनले भने, “नेपालको डेरी इतिहासमा ७० वर्षको दौरानमा पहिलो पटक यस्तो बेग्लै खालको समस्याबाट गुज्रिनु परेको छ। एकातिर पाँच अर्ब रुपैयाभन्दा बढीको पाउडर दूध र बटर उद्योगहरूमा थन्किएको छ भने ठूलो परिमाणको रकम उद्योगहरूले किसान र दूध उत्पादक सहकारीहरूलाई तिर्न बाँकी छ।” 

उनका अनुसार पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दुग्धजन्य सामानहरू उद्योगहरूमा थन्किएका छन्। किसानको भुक्तानी दिन बाँकी पैसा यो भन्दा कमै भए पनि पाउडर दूध र बटरको सञ्चितिमा लगानी फसेपछि समस्या शुरू भएको हो। “उद्योगहरूले किसानको पैसा तिर्न नचाहेको होइन, चालु पुँजी सकिएर यस्तो अवस्था आएको हो,” एसोसिएसनका अध्यक्ष दाहलले भने, “धेरै लामो समयसम्म प्रयोग गर्न नसक्ने हो भने ‘स्टक’मा भएको समान फाल्नुको विकल्प हुँदैन। फाल्ने अवस्था आउनुअगाडि नै उपाय निकाल्नुपर्ने हुन्छ।” 

तत्कालीन निकासका लागि आफूहरूले सरकारलाई अचल सम्पत्ति र ‘स्टक’ धितोमा बैंकहरूबाट अल्पकालीन ऋण लिएर किसानको पैसा भुक्तानी गर्न पाउनुपर्ने भनी आफूहरूले दिएको विकल्पमा कुनै नीतिगत निर्णय नहुँदा समस्या लम्बिएको उनले बताए। “ऋण दिनुस्, हामी तत्कालीन समस्या समाधान गर्छौं र पछि ‘स्टक’ बेचेर पैसा चुक्ता गर्छौं भनेको करिब ६ महिना भयो,” दाहालले भने, “दिर्घकालीन रूपमा पनि उपयोगी हुने उपाय भनेको निर्यात गर्नु र स्वदेशी उपभोग बढाउनु हो। यसको लागि सरकार र अरू सरोकारवालाको प्रयास आवश्यक छ।”

यो समस्याबाट देशैभरका करिब ६ लाख किसान प्रभावित भएको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव राम आचार्यले बताए। “धेरै किसानको निर्भरता नै यही स्रोतमाथि छ। त्यस्ता किसान बढी पीडित छन्,” आचार्यले भने, “आजभोलि भन्दाभन्दै समस्या लम्बिँदै गएको छ।” केही उद्योग र सहकारीहरूको चालु पुँजी पाउडर दूध र बटरको ‘स्टक’मा फस्यो। त्यस्तो समस्यामा नरहेकाहरूले पनि यसै अवस्थालाई देखाएर भुक्तानी नगरेकाले समस्या ठूलो हुन पुगेको उद्योगी बताउँछन्। 

दूध र बटरको ‘स्टक’मा फसेका अन्य उद्योगको समस्याको आडमा आफूले सक्दा पनि भुक्तानी नदिने उद्योगहरू पनि छन त? बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक चौधरीलाई उकालोले यो प्रश्न गरेको थियो। “केही मात्रामा त्यस्ता पनि होलान्, छैनन् भनेर म भन्न सक्दिनँ,” उनले भने, “संख्या न्यून होला, तर त्यो समस्या पनि हुन सक्छ। पाउडर दूध र बटर बनाएर राख्नेहरूको पैसा ‘ब्लक’ हुनुचाहिँ स्वाभाविक हो। धुलो दूधको समस्या केही हदसम्म स्वदेशमै खपत गरेर समाधान गर्ने आशा गरिए पनि बटर खपत हुन नसकेर ठूलो समस्या भएको उद्योगी बताउँछन्। 

आवश्यकताभन्दा बढी आयात
नेपालमा चाहिने भन्दा बढी मात्रामा विभिन्न स्वरूपको दूध आयात बढेपछि त्यसले स्वदेशी उत्पादनको बजार संकुचित गरिदिएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा २०७९/८० मा ७१.२४ प्रतिशतले पाउडर, तरल वा अन्य विभिन्न स्वरूपको दूध आयात बढेको देखिन्छ। पोहोर विभिन्न स्वरूपको गरी ३१ लाख नौ हजार ७४० किलो दूध आयात भयो। 

त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १८ लाख १५ हजार ९८९ उस्तै प्रकारका दूध आयात भएको थियो। अचानक बढेको आयातित दूधसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि नेपालको घरेलु उत्पादन गोदाममा थन्किने अवस्था बनेको एक उद्योगीले बताए। नेपालमा सात वटा डेरी उद्योगसँग झोल दूधलाई धुलोमा परिणत गर्ने प्रविधि छ। उनीहरूले आफ्नो लागि मात्र नभएर अरू उद्योगको दूध पनि झोलबाट धुलोमा परिवर्तन गरिदिन्छन्। यसरी करिब २० वटा उद्योगले पछि आफूले प्रयोग गर्ने गरी र बजारको मागअनुसार अरू उद्योगहरूलाई आपूर्ति गर्नका लागि झोल दूधलाई धुलो बनाएर राख्छन्।

पछिल्लो समयमा धुलो दूध भण्डारण गर्ने उद्योगहरूबाट अरू झण्डै ३०० हाराहारीमा रहेका उद्योगहरूले धुलो दूध किनेनन्। भारतबाट सस्तोमा आयात भएर आएको दूधले प्रतिस्पर्धामा स्वदेशी उत्पादनलाई पछार्ने काम गरिदियो। ११.५ देखि ६०.७ प्रतिशतसम्म दूधको प्रकृति हेरी भन्सार महसुल लाग्ने गरेको छ। भारतमा उत्पादन लागत नै कम पर्ने भएकाले भन्सार तिरेर ल्याउँदा पनि नेपालमा वृद्धि भएको कच्चा दूधको बजार भाउभन्दा कमै पर्छ। आयातित दूध कारोबार गर्दा लाभ हुने भएपछि स्वदेशी उत्पादनलाई धक्का पुगेको उद्योगी श्रेष्ठले बताए। 

खुला सिमानाबाट कच्चा दूध र दुधालु गाईभैँसी भित्रिएको यथार्थ पनि स्विकार्नुपर्ने उनी बताउँछन्। कृषि मन्त्रालय, यस मातहतका विभागहरू र बोर्ड संभावित अवस्थाको मूल्यांकन गर्नमा चुकेको वा त्यसको लागि प्राविधिक संयन्त्र र चासो नै नभएकाले समस्या बल्झिन पुगेको सरोकारवाला बताउँछन्। “बेलैमा भन्सार महसुल थपेर नियन्त्रण गरिएन,” अर्का एक उद्योगीले भने, “हाम्रा सरकारी निकायको त्यो हदसम्म स्तरोन्नति नै हुन पाएको छैन, के भन्ने? समस्या बल्झिएपछि अब अध्ययन र तथ्यांकहरूको खोजी शुरू भएको छ।”

गत वर्ष दूधको आयात नेपालको आवश्यकताभन्दा बढी भएको भन्सार विभागको ताजा तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ। यो वर्ष चैतसम्म १५ लाख ४१ हजार ४२२ किलो विभिन्न स्वरूपको दूध आयात भएको छ। पोहोर चैतसम्ममा यसको आयात अहिलेकोभन्दा ७०.३७ प्रतिशतले बढी २६ लाख २६ हजार १८५ किलो थियो। यो वर्ष एसोसिसएसनले बांग्लादेशमा आफूहरूसँग रहेको धुलो दूध र बटर निर्यात गर्ने पहल गरेको थियो। 

बांग्लादेशमा यस्ता वस्तु आयातमा लाग्ने महसुल उच्च छ। महसुल हटाएर आयात गर्न दिन बांग्लादेश सरकार सहमत भए पनि त्यति नै मूल्य बराबरको त्यहाँ उत्पादित सामान निर्यात हुनपर्ने शर्त उसले राखेको दहालले बताए। यसको लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय हुन नसकेको र नेपालमा भएको ‘स्टक’मा लागत नै धेरै परेकाले त्यहाँको बजारमूल्यमा आपुर्ति गर्दा घाटा हुने निश्चित भई यो पहल सफल हुन नसकेको एसोसिसएसन अध्यक्ष दहालले बताए। 

नेपालको दुग्ध अर्थतन्त्र
बोर्डको तथ्यांकअनुसार पशुपालनसँग जोडिएको डेरी क्षेत्रले कूल गार्र्हस्थ उत्पादनको करिब ५.६ प्रतिशत योगदान गर्दछ। त्यस्तै, करिब ४२ लाख घरपरिवारले गाईभैँसी पालन गरेको २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षिक दुई करोड ५६ लाख ६ हजार ६१४ टन दूध उत्पादन भएको ‘कृषि तथा पशुपन्छी डायरी, २०८०’ मा उल्लेख छ। 

देशभर करिब ३१७ वटा विभिन्न क्षमताका दुग्ध उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको बोर्डको तथ्यांक छ। दुग्ध उद्योगमा करिब ४५ अर्बको लगानी निजी क्षेत्रको मात्र रहेको नेपाल डेरी एसोसिएसनले जनाएको छ। यसबाहेक सरकारकै लगानी रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) देशकै ठूलो दूध उद्योगको रूपमा सक्रिय छ। 

कूल उत्पादित दूधको ३५ प्रतिशत औपचारिक माध्यमले कारोबार हुने गरेको र बाँकी अनौपचारिक माध्यमबाट स्थानीय स्तरमा खपत र कृषकको आफ्नै प्रयोजनको लागि खपत हुने गरेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको २०८० को प्रतिवेदनमा छ। नेपालमा दुग्ध व्यवसाय विकासको शुरूआत २००९ साल (सन् १९५३) मा खाद्य तथा कृषि संगठनको सहयोगमा रसुवाको लाङटाङमा याक चिज उत्पादन केन्द्रको स्थापनासँगै भएको बोर्डको प्रतिवेदनमा छ।

सोही समयमा काभ्रे जिल्लाको टुसालमा सानो प्रशोधन कारखाना स्थापना भएको पाइन्छ। देशमा संगठित रूपमा दुग्ध व्यवसायलाई बढाउने र शहरका उपभोक्ताहरूलाई उच्च गुणस्तरयुक्त प्रशोधित दूध तथा दुग्ध पदार्थ आपूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ २०२६ साउन १ मा दुग्ध विकास संस्थानको स्थापना भएको थियो। 

अहिले सरकारले राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति, २०७८ लागू गरी दूधको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने, उत्पादनलाई व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धी बनाउने र उपभोक्ताहरूलाई सर्वसुलभरूपमा दूध उपलब्ध गराई यसको पुँजी प्रवाहमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसयता कृषकले सडकमा दूध पोखेर विरोध प्रदर्शन गरेका घटना दोहोरिएका छन्। दुग्ध विकास नीति लागू भएलगत्तै देखिएको समस्या समाधानमा सरकारले चाल्ने ठोस कदमको प्रतीक्षा भइरहेको छ।