काठमाडौँ– गत दशैँ र तिहारको बेला चिनीको अस्वभाविक मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा असफल भएको सरकारले यस वर्ष त्यस्तै अवस्था दोहोरिन नदिन कुनै तयारी थालेको छैन। गएको वर्षको दशैँमा महँगो मूल्य तिर्दा पनि उपभोक्ताले चिनी नपाउने अवस्था थियो।

चिनी उत्पादक संघले यो वर्ष नेपालमा पौने दुई लाख टन चिनी उत्पादन भएको जानकारी पठाएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। तर औपचारिक तथ्यांकमा देखिने चिनीको कुल घरेलु मागभन्दा यसपालि करिब ७५ हजार टन चिनी अपुग हुने देखिएको छ। स्वदेशी उत्पादन र आयातबाट नेपालमा वार्षिक करिब साढे २ लाख टन चिनी खपत हुने संघका महासचिव राजेश केडिया बताउँछन्। यसमा अनौपचारिक माध्यम (तस्करी)बाट भित्रिने चिनी सामेल छैन। 

गत वर्ष दशैँअगाडि नै बजारमा चिनीको अभाव देखिएको थियो। जसकारण अस्वभाविक मूल्यवृद्धि भएको थियो। उपभोक्ताले दशैँ, तिहार, छठलगायत पर्व र बिहेबारीजस्ता उत्सवको भोजमा चिनीको अभाव झेल्नुपरेको थियो। प्रतिकिलो १५० रुपैयाँ तिर्दा पनि खुला बजारमा नपाउने भएपछि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको बिक्री केन्द्रबाट नियन्त्रित मूल्यको दुई किलो चिनी लिन उपाभोक्ता घण्टौँ लाइनमा लाग्नुपरेको थियो।

सरकारले भारतबाट जीटुजी (गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट) सम्झौतामार्फत मगाउने भनिएको चिनी गत वर्ष आउँदै आएन। चिनी अभावसँगै कालोबजारी शुरू भएपछि उतिबेला बजार अनुगमनमा निस्किएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले यो वर्ष अभाव हुन नदिन पूर्वतयारीमा चासो देखाएको छैन।

विभागका सूचना अधिकारीसमेत रहेका निर्देशक आनन्दराज पोखरेल आफूहरूसँग स्वदेशमा भएको चिनी उत्पादनबारे कुनै तथ्यांक नभएको बताउँछन्। “चिनी उत्पादन कति के भयो, कति अपुग हो भन्ने हामीसँग कुनै तथ्यांक आइपुगेको छैन। यो विषय कृषि मन्त्रालयले हेर्ने हो,” पोखरेल भन्छन्, “मन्त्रालयले यस विषयमा केही गरिरहेको हुन सक्छ।”

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रवक्ता सहसचिव सवनम शिवाकोटीले भने मन्त्रालयसँग चिनीको नभई उखुको तथ्यांक हुने बताइन्। “किसानहरूलाई उखु उत्पादनमा दिइने अनुदानको सिफारिसका लागि जिल्लाबाट कृषि विभागमा र विभागबाट मन्त्रालयमा तथ्यांक आएपछि उखुको उत्पादन कति भयो भन्न सकिन्छ। यो वर्षको विवरण अहिले आइपुगेको छैन्,” प्रवक्ता शिवाकोटी भन्छिन्, “चिनीको उत्पादन कति भयो, हाम्रो उत्पादनबाट मागको अवस्था के हो जस्ता विषय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बताउँछ।”

प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई वैशाख २१ गते पत्र लेखेर चिनीको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न तथा आपूर्ति सहज बनाउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए। “मूल्य बढिसकेपछि भन्सार महसुलमा सहुलियत दिएर चिनी मगाउने कुरा उठ्छ, बरु अहिले मूल्य कम रहेको बेला आयत गर्दा सहुलियत नदिएरै पनि उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ,” सांसद पराजुली भन्छन्, “यतिखेर भारतीय बजारमा चिनीको खुद्रा मुल्य प्रतिकिलो भारु ४४ छ, थोकमा बढीमा भारु ४० (नेरु ६४) मा पाउन सकिन्छ।  ६४ रुपैयाँमा आयात गर्दा यसमा ३० प्रतिशत भन्सार जोडेपछि  ८३ रुपैयाँ पर्न जान्छ। ढुवानी र आयतकर्ताको नाफा पनि जोड्दा १०० रुपैयाँभन्दा कममै चिनीको आपूर्ति हुन्छ। तर त्यसको लागि बेलैमा निर्णय हुनुपर्छ।”

यो पनि: चिनीको माग धान्न सक्ने उद्योग देशमै, तर हरेक वर्ष आयातको भर

गत वर्ष भन्सार सहुलियत दिएर ३० हजार टन चिनी आयात गरी बजारमा आपूर्ति सहज बनाउने भनिएको थियो। तर चिनी आयात नै नभएपछि प्रमुख चाडका बेला हाहाकार भयो। “घरेलु उपयोगमा चिनी ३० प्रतिशत मात्र खपत हुने हो, बाँकी उत्पादन क्षेत्रमा जान्छ। सफ्ट ड्रिंक उद्योगहरूको प्रमुख कच्चा पदार्थ चिनी हो,” प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सदस्यसमेत रहेका पराजुलीले भने, “कन्फेक्सनरी, होटल, बेकरी, मिठाई व्यवसायमा यसको उपयोग छ। चिनी आपूर्तिमा समस्या हुँदा त्यसको प्रभाव फराकिलो रूपमा पर्छ।”

सांसद पराजुलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई बुझाएको पत्रमा गत वर्ष समयमा नै चिनी मौज्दातको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्न सरकार चुक्दा प्रतिकिलो ८० रुपैयाँमा पाइने चिनीको मूल्य उपभोक्ताले दशैँ र तिहारमा २२० रुपैयाँसम्म तिर्नु परेको उल्लेख गरेका छन्। पत्रमा भनिएको छ, “अझ अभावको समयमा कालोबजारी र चोरी आयातले प्रश्रय पाउँदा राज्य भन्सार कर प्राप्तीबाट पनि वञ्चित हुनु परेको थियो।”

गत असोजमा विभागद्वारा भएको अनुगमनमा विभिन्न चिनी उद्योगहरूको गोदाममा एक लाख १८ हजार ८५१ टन चिनी भण्डारण गरिएको फेला परेको थियो। विभिन्न प्रकारका पेय पदार्थ तथा जुस बनाउने उद्योगले किनेर भण्डारण गरेको चिनी सरकारले बजारमा पठाउन उद्योगीहरूलाई आग्रह गरेको थियो। तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले चिनी उद्योगीहरूलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर भण्डार गरिएको चिनी बजारमा पठाउन भनेका थिए। तर उद्योगीहरूले उक्त चिनी पेय तथा जुस उद्योगलाई बेचिसकेको र उनीहरूले नै भण्डारण गरेको भन्दै बजारमा पठाउन अस्वीकार गरेका थिए।

सरकारले चिनी आपूर्तिमा देखिने अभाव व्यवस्थापन गर्न समयमा नै आयत तथा भण्डारणको उचित निर्णय लिए कालोबजारी नियन्त्रण हुने पराजुली बताउँछन्। यसो गर्दा मूल्यमा स्थिरता र आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्न सकिने उनको दाबी छ। चिनी आयातबाट प्राप्त हुने कर पनि नगुम्ने उनी बताउँछन्।
चिनी उत्पादक संघले पनि बेलैमा चिनी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको महासचिव राजेश केडिया बताउँछन्। “सीमापारिबाट अनौपचारिक माध्यमले कति चिनी आउँछ त्यसको यकिन तथ्यांक हुने कुरै भएन तर स्वदेशी उत्पादन हाम्रो बजारको मागभन्दा कम छ भन्ने पक्का छ। यस कारण बेलैमा अपुग चिनीको व्यवस्थापन गरिएन भने बजारमा खेल्ने ठाउँ स्वभाविक रूपमा हुन्छ,” केडिया भन्छन्, “दशैँ तिहारलाई मध्यनजर गरेर सरकारलाई संघको तर्फबाट लिखित रूपमै ५० हजार टन चिनी आयात गरेर ‘बफर स्टक’ राख्न आग्रह गरेका छौँ।”   

चिनीको चोरी पैठारी
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन र स्वदेशी चिनी उद्योग तथा यससँग जोडिएको उखु खेतीलाई थप सुदृढ बनाउन एउटा अध्ययन गरेको छ। आफूहरूले समितिको तर्फबाट चाँडै सरकारलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको सांसद पराजुलीले जानकारी दिएका छन्।

अध्ययनका क्रममा उखु क्रसिङको सिजन समाप्त भई देशभित्र संचालित सबै उद्योगहरूले करिब एक लाख ७५००० टन चिनी उत्पादन गरेको तथ्यांक प्राप्त भएको पराजुली बताउँछन्। नेपालको अनुमानित माग वार्षिक करिब तीन लाख टन रहेको पाइएको पनि उनले बताए।

यता चिनी उत्पादक संघले वार्षिक साढे दुई लाख टन चिनी खपत हुने गरेको जनाएको छ। करिब ५० हजार टन चिनी कहाँबाट उत्पादन वा आपूर्तिको औपचारिक तथ्यांक छैन। औपचारिक तथ्यांकमा नदेखिएको ५० हजार टन चिनी चोरीपैठारी हुने संसदीय समिति र चिनी उत्पादक संघ दुवैले स्वीकार गरेका छन्।

भन्सार विभागका अधिकारी पनि चिनी तस्करी हुने गरेको बताउँछन्। भारतबाट थोक मूल्यको हिसाबले प्रतिकिलो ६४ रुपैयाँमा चिनी भित्र्याउँदा १९.२० रुपैयाँ भन्सार प्राप्त हुन्छ। ५० हजार टन चिनी चोरी पैठारी हुँदा करिब ९६ करोड रुपैयाँ राज्यले राजस्व नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।