Wednesday, July 24, 2024

-->

यसरी सम्भव छ बागमती प्रदेशको समृद्धि

अब शहरलाई व्यवस्थित र वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ। शहरबाट नै प्राय: नदीहरू प्रदूषित भएकाले नदीको व्यवस्थापन र फोहोर व्यवस्थापनमा विशेष योजना आवश्यक छ।

यसरी सम्भव छ बागमती प्रदेशको समृद्धि

बागमती प्रदेशले देशको राजधानीसँगै हिमाल, पहाड, शहर तथा भित्री मधेशसम्मको भूभागमा समेटेको छ। यस प्रदेशको भूराजनीतिक अवस्था उत्तरतर्फ तिब्बत (चीन) र दक्षिणतर्फ मधेश प्रदेश तथा भारतको बिहार राज्य छ। यसको पूर्वमा कोशी र पश्चिममा गण्डकी प्रदेश रहेको छ। १३ जिल्ला, ११९ स्थानीय तह, ११ सय २१ वडा रहेको बागमती प्रदेश भौगोलिक, जनसंख्या, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, पर्यटकीय र अर्थराजनीतिक हिसाबले बहुआयामिक सम्भावना रहेको प्रदेश हो। 

आजको विश्व कहाँ छ? हामी कहाँ छौँ? हाम्रो अर्थतन्त्र कहाँ छ? हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल समस्या के हो? हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो हो? वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूको अर्थ–हस्तक्षेपलाई कसरी कम गर्ने? यसको उत्तर नै बागमती प्रदेशको समृद्धिको ‘मोडेल’ हो।

आजको विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युगमा छ। त्यो भनेको सूचना, सञ्चार, प्रविधि, साइबरनेटिक, डिजिटल, नानो टेक्नोलोजी र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को एकीकृत प्रविधिको युग हो। तर हामी भने प्राक् पुँजीवादी युगमा छौँ। हिजोको जस्तो प्राक् पुँजीवादी युग पनि होइन; सामन्तवाद ढलेर पुँजीवादको विकास नहुँदै नवउदारवाद, उदारवाद, वित्तीय पुँजीवाद र त्यसले पैदा गरेको दलाल पुँजीवादको घेरा र पासोमा परेको र रेमिट्यान्सबाट धानिएको 'बिचरो अर्थतन्त्र' हामीसँग छ। 

राजनीतिक अस्थिरता ३४ वर्षमा २८ प्रधानमन्त्री, ७ वर्षमा ४ मुख्यमन्त्री परिवर्तन, आर्थिक अराजकता, अनौपचारिक र छाया अर्थतन्त्र, पूर्ण परनिर्भरता, उपभोक्तावादी संस्कृति, नेता र कर्मचारीदेखि जनस्तरसम्म भ्रष्टाचार र नकारात्मक सोचको 'बुलिङ' (कथित लोकप्रियतावादी सोच) आदि हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल समस्या हो।

हाम्रो अर्थतन्त्र समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र हो। तर हिजोको जस्तो परम्परागत समाजवाद होइन। आजको जस्तो स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व र नवप्रवर्तन (विज्ञान) सँग जोडिएको, व्यापक जनसहभागिता भएको, समावेशी, आत्मनिर्भर, मिश्रित र मौलिक समाजवादी अर्थतन्त्र नै आजको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र हो। त्यो भनेको पुँजीवादी, साम्यवादी, व्यवहारवादी, बहिर्मुखी र अन्य अर्थतन्त्रको मोडेलको राम्रो पक्ष अनुसरण गर्नु हो।

पुँजी निर्माण, पुनर्निर्माण र रोजगारीको सिर्जना आजको अर्थतन्त्रको मुख्य काम हो। यसका लागि केही दशकसम्म उत्पादन, उत्पादन र फेरि पनि उत्पादनको नारामा औद्योगिक क्रान्तिको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन ठोस कार्यक्रम र योजना नै बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय संकल्प नै गर्न आवश्यक छ। यसो गर्दा बागमती प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्न सम्भव छ। नेपालमा अहिले पनि सालाखाला ५० प्रतिशत युवाशक्ति स्वदेशमै छन्। विदेश जाने युवा पनि दक्ष जनशक्तिमा रूपान्तरण भइरहेका छन्, मात्र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै सकारात्मक सोचका साथ योजनाबद्ध काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई बुम (क्रमभंग) गर्न सकिन्छ।

कृषिमा के गर्ने? 
जमिनको बाँकी रहेको बिर्ता, गुठी, स्ववासी, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या तत्काल हल गर्ने, बाँझो जमिन नराख्ने, जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने, औद्योगीकरण गर्ने, यान्त्रिकीकरण गर्ने, उच्चपहाडी र हिमाली भूगोलमा अर्ग्यानिक खेतीको हब बनाउने, ओखर, स्याउलगायत फलफूल, जडीबुटीखेती गर्ने। चौँरीगाई, भेडा, च्यांग्रा र बाख्रापालन गरी अर्ग्यानिक दूध र मासुको हब बनाउने। पहाडी र तराई भूगोलमा खाद्यबाली, तरकारी, फलफूल, मासु, दूधको हब बनाउने। उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने, सहुलियतपूर्ण ऋण (गरिबलाई ३ प्रतिशतमा, मध्यम वर्गलाई ५ प्रतिशतमा र उच्च वर्गलाई ७ प्रतिशत ब्याजमा) दिने।

कृषि बजारको व्यवस्था सरकारले नै अनिवार्य रूपमा गर्ने। परम्परागत उत्पादनलाई गुणस्तर बनाई ब्रान्डिङ गरी प्रविधि र बजारसँग जोड्ने। कृषिजन्य उद्योगको विकास गर्ने। अर्ग्यानिक कृषिसँग पर्यटनलाई जोडेर (एग्रो–पर्यटन) औद्योगीकरण गर्ने। 

उद्योगतर्फ 
जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी र जनशक्तिको उचित सदुपयोग गरी 'थ्रिपी'को आधारमा औद्योगीकरण गर्ने। विदेशी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने। 'पानी, ढुंगा, बालुवा, वन-बागमती प्रदेशको धन' भन्ने नारा बनाई बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्न सकिन्छ। जल, जलविद्युत् उत्पादनको गतिलाई तीव्रता दिन प्रदेश विद्युत् प्राधिकरण स्थापना गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने। तत्काल १०० देखि ५०० मेगावाट उत्पादन शुरू गर्ने (प्रदेश सरकार र ५१ प्रतिशत जनताको ४९ प्रतिशत शेयर रहने गरी मापदण्ड बनाउने)। 

आज विश्वभर हिमाली मूलको गुणस्तरीय खानेपानीको व्यापक माग छ। त्यो हिमाली पानीको मूल हामीसँग मात्र छ। त्यसको खोजी, सुरक्षा र खानेपानी उद्योगलाई व्यापक बनाउने। प्रदेश सरकारले पनि पानीउद्योग सञ्चालन गर्ने (५१ प्रतिशत सरकार र ४९ प्रतिशत जनताको शेयर रहने गरी मापदण्ड बनाउने।) 

ढुंगा र बालुवा 
बागमती प्रदेशभित्र प्रशस्त रहेको ढुंगाबालुवाको सदुपयोग गर्ने। जनस्तरबाट पनि ढुंंगा, गिटी र बालुवाको काम गर्न सक्ने गरी सरल नीति बनाउनुपर्छ। राम्रोसँग नियमन गरेर करको दायरालाई व्यवस्थित बनाउँदै आत्मनिर्भर मात्र होइन, निर्यातसमेत गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ। ढुंगा, बालुवाको प्रयोग गर्दा नदीवरपर तटबन्ध गर्न र त्यहाँबाट संरक्षित लाखौँ बिघा जग्गामा सामूहिक कृषि उत्पादन गर्ने नीति बनाउन सकिन्छ। सिमेन्ट कारखाना र अन्य ढुंगाजन्य उद्योगको विकासमा विशेष पहल गर्दा बागमती प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई बुम गर्न सकिन्छ।  

वन 
वनको संरक्षणमा जोड दिने तर उपयोगमा सरल नीति बनाउने। प्रदेश सरकारले नै काठ उद्योग सञ्चालन गर्ने, निजी र साझेदारीमा काठ उद्योग खोल्न सरल नीति बनाउने र काठ आयातलाई पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्ने। स्वदेशको काठ प्रयोग गर्ने वातावरण सरकारले बनाउने। अन्य काठजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने। वृक्षारोपणमा विशेष ध्यान दिने। जडीबुटी संकलन र उद्योग सञ्चालन गर्ने। जनशक्ति दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने। दक्ष र अदक्ष जनशक्तिको ठीकठीक ढंगले सदुपयोग गर्ने।

पर्यटन 
पर्यटन नेपालका लागि ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो। हामीसँग भएका ढुंगा, बालुवा, जलजंगल, जडीबुटी, जमिन, खानी र हिउँयुक्त हिमाल हाम्रा स्रोतसाधन हुन्। हाम्रो वातावरणीय विविधता अर्को सम्पत्ति हो। हामीसँग विभिन्न निकुञ्ज र आरक्ष केन्द्रमा गैँडा, कस्तुरी, रेडपान्डाजस्ता हजारौँ जीवजन्तु छन्। 

यस क्षेत्रका सबै पर्यटकीय क्षेत्र, धार्मिक मठमन्दिर, विभिन्न जातजातिको सांस्कृतिक एवं सम्पदा (तामाङ, नेवार, माझी र चेपाङलगायतका विविध) र जनशक्ति पहिचान गर्ने। बागमती प्रदेशको भौगोलिक अवस्थितिको प्रभावकारी रूपमा अध्ययन गरी त्यसको उपयोग र परिचालन गरी पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने। पर्यटनमा सामुदायिक होमस्टेको माध्यमबाट बढीभन्दा बढी जनताको सहभागिता गराउन सकिन्छ। 

कर 
पुँजी वृद्धिको अर्को स्रोत कर हो। हामीसँग भएको झन्डै ४१.३१ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि व्यक्तिगत पानकार्डलाई नागरिकताजस्तै अनिवार्य बनाउनु आवश्यक ठहर्छ।

घरजग्गा करसम्बन्धी अहिलेको सरकारी मापदण्ड बदल्दै बजार मूल्यको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादन र सम्पूर्ण रोजगारीलाई कर र अर्थतन्त्रसँग जोड्न आवश्यक छ। रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा लगानी गर्ने वातावरण बनाई विदेशबाट हुन्डीमार्फत आउने रकमलाई बैंकमार्फत आउने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ। विदेशी रकम भित्र्याउँदा खेप्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गरी बढीभन्दा बढी विदेशी रकम भित्र्याउने नीति बनाउनुपर्छ।

त्यस्तै, छाया, गैरकानूनी, कालो धन वा भूमिगत अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने तथा उत्तराधिकारी करको व्यवस्था गर्नु उचित देखिन्छ। जनस्तरबाट नै कर छली नियन्त्रण गर्ने उपाय अवलम्बन गर्ने। भ्याट बिललाई अनिवार्य बनाउँदै भ्याट बिल नभएको सामानलाई अवैध घोषणा गर्ने। गैरसरकारी संस्थाबाट आउने पुँजीलाई पनि करको दायरामा ल्याउने। गम्भीर खोज र अनुसन्धानसहित करको दायरालाई बढाउँदै दलाल पुँजीवादलाई नियन्त्रण गर्ने विधिको समेत विकास गर्नुपर्छ। यससँगै प्रगतिशील कर नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

शहरीकरण 
नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार ७५ लाख ५ हजार ६६ भन्दा धेरै घर संरचनामध्ये ५४ लाख १६ हजारमा मानिसको बसोबास छ भने चार लाख ७२ हजारभन्दा धेरै खाली छन्। ३५ जिल्लाको जनसंख्या नै घटेको छ। यसले मानिसहरूको बढ्दो शहर प्रवेश र विदेश पलायनको संकेत गर्छ। त्यसो हुँदा अब शहरलाई व्यवस्थित र वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ। शहरबाटै प्राय: नदीहरू प्रदूषित भएकाले नदीको व्यवस्थापन र फोहोर व्यवस्थापनमा विशेष योजना आवश्यक छ। 

बजार 
नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, छिमेकी देश चीन र भारतको तीव्र आर्थिक विकासको गतिले नेपाललाई बहुआयामिक सम्भावना र चुनौती खडा गरेको छ। यस्तो अवस्थामा आयात आधारित बजारलाई कम गर्दै उद्यमशीलता र सेवामा आधारित बजारको विकासमा पहल गर्दै निर्यात बढाउनुपर्छ। भूराजनीतिक अवस्थालाई उपयोग गर्न एकीकृत र सन्तुलित राष्ट्रिय सोच, सहमति र संकल्प गर्न आवश्यक छ। कृषिमा अर्ग्यानिक उत्पादन र निर्यात, उद्योगमा जलविद्युत्, काठ, ढुंगा, गिटी, बालुवा, सिमेन्ट, हिमाली मूलको पानी, जडीबुटी निर्यात, व्यापारसँगै पर्यटनको पनि ठूलो र बहुआयामिक बजार हाम्रो छिमेकी देश चीन र भारतलाई बनाउन सकिन्छ। 

आजको भूमण्डलीकरण, अन्तरसम्बन्धित, अन्तनिर्भर र खुल्ला विश्वपरिवेशमा चीन र भारतसँग हाम्रो व्यापार नीति निर्यातमुखी, आयातमुखी, श्रम निर्यात र वस्तु आयात गर्ने खालको मात्र पनि होइन, बढी आयात गर्ने, बढी निर्यात गर्ने खुल्ला र सन्तुलित हुनुपर्छ। हामीले भुल्नु हुँदैन, चीन र भारतको अर्थतन्त्रलाई सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने हाम्रो प्रदेशको अर्थतन्त्र रातारात बुम हुन सक्छ।

वैदेशिक रोजगार नेपालमा रोजगारी सिर्जना नहुँदासम्म र श्रमको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग कम हुँदासम्म जीटुजीका आधारमा दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यसाथ श्रमको उचित मूल्यमा सुरक्षित निर्यात गर्नुपर्छ।

बागमती प्रदेशको विकासका लागि सामान्य तर त्यसलाई गौरवको आयोजनाका रूपमा परिभाषा गरी निम्न आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ:  

क. प्रदेशका सबै ११ हजार २१ वडासम्म पक्की सडक सञ्जाल पुर्‍याउने।

ख. २० सबै वडामा बहुउद्देश्यीय मापदण्ड भएको सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने।

ग. ३० प्रत्येक वडामा अनिवार्य सरकारी कृषि बजारको व्यवस्था गर्ने, भण्डारण तथा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने।

घ. ४० उपत्यकाभित्र रहेका सम्पूर्ण नदीलाई सफा र जीवन्त बनाउन ढललाई नदीको दायाँ र बायाँ व्यवस्थित बनाउने र प्रशोधन गरेर मात्र ढललाई नदीमा मिसाउने (उक्त कार्य पर्यावरणीय र शहरीकरणको हिसाबले अति महत्त्वपूर्ण भएकाले तिनै तहको सरकारको सहकार्यमा गर्ने)।

ङ. अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, प्रादेशिक सडक गुरु योजना निर्माण गर्ने।

च. प्रादेशिक विश्वविद्यालय, प्राविधिक विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने।

छ. प्रादेशिक प्रहरी संरचना र समायोजन गर्ने।

ज. प्रादेशिक विद्युत् प्राधिकरण स्थापना गर्ने।

झ. प्रादेशिक बैंक निर्माण गर्ने।

ञ. प्रदेश स्तरको किसान स्वरोजगार र युवा रोजगार परियोजना निर्माण गर्ने।

ट. विभिन्न विषयका प्रदेश सरकार मातहतका उद्योग र प्रदेशको पहिचान खुल्ने ठोस योजना तयार पार्ने। 

(लेखक बागमती प्रदेससभा सदस्य हुन्।)


सम्बन्धित सामग्री