काठमाडौँ– गौशालास्थित भण्डारखाल वन परिसरबाट सोमबार बिहान ११ः३० बजे एक बालकसहित तीन महिला र एक पुरुष चक्रपथ निस्किए। उनीहरूसँग खरानी रङका प्लाष्टिकका दुई वटा म्याटमा बेरिएका दुई वटा पोका, भाँडाकुँडा हालिएका दुई वटा बोरा र केही झोला थिए। चक्रपथ परिक्रमा गर्ने बसमा चढेर उनीहरू बालाजु बसपार्क जान हतारिए। त्यहाँबाट सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर जाने बस समात्नुपर्ने थियो।

लघुवित्तहरूबाट ऋण लिएका उनीहरू आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आएको एक महिना भइसकेको थियो। भण्डारखाल नजिक चक्रपथमा बस चढ्न उनीहरूलाई कञ्चनपुरकै केही स्थानीयले सहयोग गरिरहेका थिए। उनीहरू भने यतै छाडिए।

कञ्चनपुरको पुनर्वास–२ बाट आन्दोलनका लागि आएका रामरतु राना र उनका देवर गाविन्दा राना पनि घर फर्किन चाहन्थे। तर उनीहरूसँग बस भाडा नै थिएन। भण्डारखालमा पोकापन्तुरा बाँधेर त्रिपालमुनि बसिरहेका गोविन्दाले भने, “म र भाउजू छौँ, घर जान जरुरी भइसकेको छ। तर घरबाट लिएर आएको पैसा सकियो, अब कसरी जाने थाहा छैन।”

आन्दोलनको अगुवाइ गर्नेहरूले घर फर्किन भाडाको प्रबन्ध गरिदिएर सघाउलान् भन्ने उनलाई विश्वास छैन। उनी भण्डारखालमा त्रिपाल हालेर बनाइएको अस्थायी आवासमा बसेका छन्। उनी जस्ता धेरै अझै पनि यिनै त्रिपालमुनि भेटिन्छन्। ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति’का सदस्यहरू भने त्यहाँ आन्दोलनमा सहभागी हुन आएकोको सूची बनाइरहेका थिए। संघर्ष समिति सचिवालय सदस्य शिव परियारका अनुसार सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयनमा दबाब दिन धर्नाका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट २० जना आन्दोलनकारीहरूलाई काठमाडौँमै राख्ने योजना छ। बाँकी मात्र फिर्ता जान पाउने छन्।

आफ्नो नाम, ठेगाना, पतिको नाम, फोन नम्बरलगायत विवरण टिपाएपछि सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका–४ की लक्ष्मिनिया देवी घर फर्किने तयारीमा थिइन्। तर आन्दोलनका अगुवाहरूले जान नदिने हो की भन्ने डर मानिरहकी थिइन्। पोकापन्तुरा बाँधेर बसेकी उनी घरमा बिरामी छाडेको बच्चा सम्झिरहेकी थिइन्। एक महिनाअगाडि काठमाडौँ आएकी उनी बच्चा बिरामी भएपछि केही दिनका लागि गाउँ गएर दोस्रो पटक एक हप्ताअघि मात्र काठमाडौँ आएकी हुन्। “बच्चा के मन खराब छै, तई द्वारे जाइछी,” (बच्चालाई विसञ्च भएर जान लागेकी हुँ) उनले भनिन्। आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएकामध्ये अधिकांश महिला छन्।

कोही फर्किंदै, कोही रोकिए
लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाबाट आफुहरू पीडित भएको बताउने विभिन्न जिल्लाका स्थानीय गएको फागुन ५ गते काठमाडौँको थानकोट आइपुगेका थिए। मुग्लिनबाट पैदलै आइपुगेका उनीहरू अर्को दिन सिफल पुगेर त्रिपालमा बास बसेका थिए। त्यसयता उनीहरूले र्‍याली, सभा र नेपाल राष्ट्र बैंक घेराउलगायत कार्यक्रम गर्दै आएका थिए। सिफलबाट केही दिनअघि मात्र भण्डारखाल सरेका थिए।

उनीहरूले लघुवित्तको ऋण मिनाहा, लघुवित्त संस्था खारेजी र सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुपर्ने लगायत माग राखेका थिए। आन्दोलन शुरू भएको एक महिना पुग्न लाग्दा गत शुक्रबार सरकारसँग सहमति भयो। आन्दोलनरत पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा लघुवित्तका लागि उचित नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै, कानून तथा नीतिनिर्देशन पालना नगर्ने लघुवित्तलाई कारबाही गर्ने, वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहालगायत विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ। कार्यदलमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र आन्दोलनरत पक्षका तीन जना प्रतिनिधि रहने तथा त्यसले ६० दिनभित्र प्रतिवेदन दिने सहमति भएको छ।

सहमतिपत्रमा संघर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष पुनाराम (मनिराम) ज्ञवाली र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालले हस्ताक्षर गरेका छन्। संघर्षका कार्यक्रम स्थगित गर्ने बुँदा सहमतिपत्रमा उल्लेख भए पनि संघर्ष समितिले भने सरकारमाथि दबाब बनाइराख्न भन्दै प्रत्येक प्रदेशबाट २० जनाका दरले आन्दोलनकारीलाई काठमाडौँमै राख्ने राणनीति बनाएको छ।

“सरकारले समस्या समाधान गर्छाैं भन्दै गर्दा हामीले विरोध कार्यक्रमहरू स्थागित गरेका छौँ। तर राज्यले माग पूरा नगरेसम्म धर्ना कार्यक्रमा बस्ने छौँ,” संघर्ष समिति सचिवालय सदस्य परियारले भने, “सरकार पक्ष र हाम्रो तर्फबाट गरी तीनतीन जना राखेर कार्यदल बनेको छ, संघर्ष समितिको तर्फबाट कार्यदललाई सुझाव दिन अर्को समिति पनि बनाएका छौँ।”

के भन्छन् सहभागीहरू?
एक महिनाअघि काठमाडौँ आइपुगेका आन्दोलनका सहभागी सरकारले आफूहरूलाई राहत दिनेगरी माग सम्बोधन गर्नेमा आशावादी छन्। तर लघुवित्तका कर्मचारी ऋण असुलीका लागि फेरि घरमा आउने चिन्ता उनीहरूलाई छ। कैलालीबाट आएकी चन्द्रपति चौधरीले लघुवित्तबाट लिएको ऋण तिरिसक्दा पनि बक्यौता नसकिएपछि आन्दोलनका लागि आउनु परेको बताइन्। “म यहाँ आएको ठ्याक्कै एक महिना भयो, अब जान्छु,” उनले उकालोकर्मीमाथि पनि संशय गर्दै भनिन्, “तपाईं पत्रकार हो कि लघुवित्तबाट खोज्दै आउनुभएको हो?”

त्यस्तै, कञ्चनपुरको बेलौरी घर भएकी चन्द्रादेवी भण्डारी पनि आफूले लिएको ऋणभन्दा दोब्बर पैसा तिरिसक्दा समेत लघुवित्तले बक्यौता दाबी गरिरहेको बताउँछिन्। आफूले पालेका भैँसी, बाख्रा, हाँस, कुखृुरा सबै ऋणको किस्ता तिर्नमै सकिएको उनको भनाइ छ। छोराले ६ वर्षदेखि दुबईमा कमाएर पठाएको पैसा पनि ऋणको किस्तामै गएको उनले दुखेसो पोखिन्। “छोरा ऋण तिर्न भनेर विदेश जाँदा बुहारी दुई ज्यानको थिइन्, नाति साढे ५ वर्षको भयो, बुवासँग अझै भेट्न पाएको छैन,” उनी भक्कानिइन्।

कञ्चनपुरको पुनर्वासकै गीता विक शुरूमा आफूलाई लघुवित्त संस्थाले नै ऋण लिन प्रेरित गरेको सुनाउँछिन्। “मलाई एक हजार भए पनि ऋण लिनु, सुविधाहरू पाइन्छ भनेर संस्थाको मान्छेले भन्यो। केही व्यवसाय गर्न पाइन्छ कि भनेर शुरूमा १ लाख ऋण लिएँ,” उनले भनिन्, “बीमा शुल्क र सेवा शुल्क १५ हजार घटाएर ८५ हजार मात्र दियो। कस्तो व्यवसाय गर्ने भनेर योजना बनाउँदै गर्दा एक महिना सकियो, पहिलो किस्ता लिन संस्थाको मान्छे आइपुगे। खर्च गरियो भने ऋण कहाँबाट तिर्ने भनेर पैसा त्यतिकै राखेँ। हरेक महिना तिर्दै जाँदा पैसा सकियो, ऋण सकिएन।”

बिनातालिम र प्राविधिक सहयोग ऋण दिनु नै समस्याको जड भएको अहिले आफूले बुझेको उनी बताउँछिन्। उनले उक्त संस्थाको ऋण चुकाउन अर्को संस्थाबाट फेरि ६० हजार ऋण लिइन्। अब दुवैतर्फ किस्ता तिर्न थालिन्। पाँच वर्षमा उनी नौ वटा संस्थाको ऋणी भएकी छन्।

गीतासँगै एउटै त्रिपालमा भेटिएकी तीर्थादेवी जीसीको कथा पनि उस्तै छ। आफूहरू ऋणबाट मुक्त हुने आशामा काठमाडौँ आएको उनीहरू बताउँछन्।

अध्ययनले के भन्छ?
तीव्र कर्जा विस्तार र निश्चित क्षेत्रमा अति केन्द्रित हुँदा लघुवित्तहरूमा समस्या आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कातिक २१ गते सार्वजनिक गरेको ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २०७९ फागुन १० गते राष्ट्र बैंकले आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेर अध्ययन थालेको थियो।

यो पनि: राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनः तीव्र कर्जा विस्तार, बहुबैंकिङ र बिग्रँदो अनुशासन लघुवित्त संकटका मुख्य कारक

उक्त अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार देशभरिका लघुवित्तहरूमा २३ लाख एक हजार २९३ ऋणीका ३५ लाख ३३ हजार ३२५ कर्जा खाता छन्। कुल ऋणीमध्ये चार हजार ६०२ अर्थात् ०.२ प्रतिशतले १० वटाभन्दा बढी खाताबाट ऋण लिएका छन्। यसैगरी ६ देखि १० वटा खाताबाट ऋण लिनेहरूको संख्या करिब साढे ३४ हजार अर्थात् १.५ प्रतिशत छ। दुईदेखि पाँच वटा खाताबाट ऋण लिनेको संख्या ६ लाख ३९ हजार ७५९ अर्थात् २७.८ प्रतिशत छ। ७०.४ प्रतिशतले भने एउटा खाताबाट मात्र ऋण लिएका छन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ५९ वटा खुद्रा कारोबार र चार वटा थोक कारोबार गर्ने गरी देशमा ६३ वटा लघुवित्त छन्। खुद्रा कारोबार गर्नेमध्ये २७ वटा गैरसरकारी संस्थाबाट लघुवित्तमा परिणत भएका हुन्। अरू २७ वटा भने लघुवित्तकै रूपमा स्थापित भएका हुन्। त्यस्तै, पाँच वटा लघुवित्त वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीका रूपमा छन्।