काठमाडौँ– इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि चाहिने ‘ब्यान्डविथ’ खरिदमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) भित्र लामो समयदेखि ‘टेन्डर फिक्सिङ’ हुँदै आएको तथ्य फेला परेको छ। सरकारी निकायहरूको स्वामित्व भएको नेपाल टेलिकमले मिलेमतोमा हुने ‘ब्यान्डविथ’ खरिदमा निजी क्षेत्रका आफ्ना मुख्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीको तुलनामा दोब्बरसम्म महँगो दरमा भुक्तानी गरेको भेटिएको हो।

टाटा कम्युनिकेसन सिंगापुर पीटीई लिमिटेड र ‘एयरटेल’ले मात्र ठेक्का पाउने गरी टेन्डरमा चलखेल हुँदै आएको विभिन्न तथ्यहरूले देखाएका छन्। सार्वजनिक निकायले सेवा तथा वस्तु खरिद गर्नुपर्दा बोलपत्र आह्वानसँगै शर्त र मापदण्ड उल्लिखित ‘टेन्डर डकुमेन्ट’ जारी गर्दछन्। ब्यान्डविथ’ आपूर्तिको ठेक्का ‘सेटिङ’वाला कम्पनीलाई अनुकूल र अरू प्रतिस्पर्धीहरूलाई छेकबार हुने किसिमले ‘टेन्डर डकुमेन्ट’भित्र ‘स्पेसिफिकेसन’ (शर्त/मापदण्ड) हाल्ने गरेको भेटिएको हो।

पछिल्लो पटक २०७९ चैत १६ मा नेपाल टेलिकमले ‘इन्टरनेशनल ब्यान्डविथ’ सेवा खरिदको ठेक्काका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकलक्षित टेन्डर अह्वान गरेको थियो। उक्त टेन्डर प्रक्रिया विरुद्ध उजुरी परेपछि अहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

“नेपाल टेलिकमले ‘इन्टरनेसनल ब्यान्डविथ’ खरिदमा प्रबन्ध निर्देशकको मिलेमतोमा घुस लिएर आफ्नो पक्षको कम्पनीलाई पर्ने गरी प्राविधिक पक्षको मूल्यांकन गरेको,” भन्ने विषयमा २०८० जेठ १८ गते अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। यस प्रकरणमा १० करोड रुपैयाँ घुस लिइएको उजुरीमा उल्लेख छ। 

यसअघि लगातार ३ वर्ष सन् २०२०, २०२१ र २०२२ मा नेपाल टेलिकमले भारतीय कम्पनी एयरटेल र टाटा कम्युनिकेसन सिंगापुर पीटीई लिमिटेडबाट प्रतिएमबीपीएस ८.५० अमेरिकी डलरको दरभाउमा ‘ब्यान्डविथ’ सेवा खरिद गरेको देखिन्छ। टाटा कम्युनिकेसन सिंगापुर भनेको ‘टाटा कम्युनिकेसन इन्डिया’को उपसंस्था हो। 

अस्वाभाविक टेन्डरका विषयमा औपचारिकरूपमै सवाल उठिसक्दा पनि सन् २०२३/२४ मा समेत यी साबिकका कम्पनीले नै फेरि पनि ‘ब्यान्डविथ’ आपूर्तिको ठेक्का पाएका छन्। ‘ब्यान्डविथ’ महँगो मूल्यमा लिएको विषय ‘प्रि–बिडिङ’ (बोलपत्र पूर्वको) बैठकमै उठेको थियो। यसपटक पहिलेजस्तो मनासिबभन्दा दोब्बर दरभाउको निरन्तरता दिने योजना विफल भएको छ। दोब्बर नभए पनि तुलनात्मक महँगो मूल्यमा तिनै आपूर्तिकर्तालाई नै ब्यान्डविथ’ आपूर्तिको ठेक्का दिइएको छ। 

ताजा प्रकरणले उजागर विगत
२०८० वैशाख ७ गते नेपाल टेलिकमको काठमाडौँ, भद्रकालीस्थित केन्द्रीय कार्यालयको खरिद विभागमा ‘प्रि–बिडिङ’ (बोलपत्र पूर्वको) बैठक राखिएको थियो। “बैठकमै एक स्वदेशी इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्थाका प्रतिनिधिले हाम्रो खरिद मूल्यमाथि प्रश्न उठाए,” टेलिकम स्रोतले भन्यो, “प्रतिएमबीपीएस ८.५० अमेरिकी डलरको दरभाउमा लिइएको ‘ब्यान्डविथ’ आफूहरूले दुई डलरको दरले दिनसक्ने भन्दै चुनौती पनि दिए।”

त्यसको लागि स्वदेशी कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकसँग मिलेर टेन्डर हाल्न पाउने बाटो खुल्ला गर्ने शर्त ती सेवाप्रदायक संस्थाका प्रतिनिधिले राखेका थिए। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रदातासँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा स्वदेशी संस्था आउँदा प्राथमिकता दिने नीतिविपरीत नेपाल टेलिकमको ‘टेन्डर डकुमेन्ट’ले यसलाई निषेध गरेको छ। 

नेपालको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनका बाहिरबाट राखिने प्रतिस्पर्धाको दायरा घटाउने प्रावधानहरू सच्याउनुपर्ने भएकाले ‘प्रि–बिडिङ’ बैठकमा महत्व दिइएन। “प्रतिएमबीपीएस ८.५० डलरको ठाउँमा दुई डलरको दरभाउमै नेपाल टेलिकमले मागेअनुसारको ‘ब्यान्डविथ’ दिन सक्ने दाबीकै कारण यस पटक अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ७७ प्रतिशत सस्तोमा सम्झौता भएको छ। यसै विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेकाले पनि यस पटक कम मूल्यमा सम्झौता गर्न दबाब थियो। 

पछिल्लो टेन्डरपछि नेपाल टेलिकमले ‘ब्यान्डविथ’ आपूर्ति गर्न १.९८ प्रतिएमबीपीएसको भाउ तय गरेको छ। अघिल्ला तीन वर्ष तिरेको पैसाको तुलनामा झन्डै ७७ प्रतिशत कममा सम्झौता गर्न नेपाल टेलिकम बाध्य भएको हो। अझ पनि उसको मुख्य प्रतिस्पर्धी इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले आपूर्ति गर्ने मूल्यभन्दा करिब डेढ गुणा महँगो नै छ। वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले यसपालि प्रतिएमबीपीएस १.२३ डलरको भाउमा ‘ब्यान्डविथ’ प्राप्त गरिरहेको छ।

नेपाल टेलिकमले उही साबिक आपूर्तिकर्ता टाटा कम्युनिकेसन सिंगापुर पीटीई लिमिटेडबाट ६० प्रतिशत र एयरटेलबाट ४० प्रतिशत ‘ब्यान्डविथ’ खरिदको सम्झौता गरेको छ। नेपाल टेलिकमले गरेको सम्झौता रकमभन्दा उसले टेन्डर डकुमेन्टमा उल्लिखित मूल्य ६६.६४ प्रतिशतले बढी थियो। प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव बेग्लाबेग्लै पेश गर्ने किसिमले यो टेन्डर आह्वान भएको थियो। पहिले प्राविधिक प्रस्तावमा छानिएपछि, ‘टेन्डर डकुमेन्ट’मा उल्लेख गरिएको भन्दा सर्वाधिक घटीमा ठेक्का सकार्नेसँग सम्झौता हुने हो। तर आह्वान गरेको अंक र सम्झौताबीचको अस्वाभाविक फराकिलो अन्तरले पनि नेपाल टेलिकमबाट यस प्रकरणमा संलग्नहरूले बढी मूल्य तिराउन खोजेका थिए भन्ने प्रस्ट्याएको स्रोतको दाबी छ।  

नेपाल टेलिकमले लक्षित ‘ब्यान्डविथ’को ६० प्रतिशत आपूर्तिको ठेक्का भारतीय कम्पनी टाटा कम्युनिकेसन इन्टरनेसनललाई दिने आशयको सूचना २०८० असार १७ मा प्रकाशित गर्‍यो। उक्त सूचनाअनुसार ८९ लाख ८२ हजार ८० डलर अर्थात् नेपाली रुपैयाँ करिब एक अर्ब १७ करोड ६२ लाखमा टेन्डर स्वीकृत गरियो। अर्को ४० प्रतिशत आपूर्तिको ठेक्का प्रतिस्पर्धामा दोस्रो हुने आपूर्तिकर्तालाई यसै दररेटमा दिने टेन्डरको पूर्वशर्त थियो। दोस्रो आपूर्तिकर्ता भारतकै एयरटेललाई बनाइएको छ। आपूर्तिको लागि हुन आउने ५९ लाख ८८ हजार ५३ डलर लक्षित ‘ब्यान्डविथ’को ४० प्रतिशत हुन आउँछ। यो भनेको ७८ करोड ३९ लाख रुपैया बराबर हो। 

दुवै भागको गरी एक अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको ‘ब्यान्डविथ’ यसपालि नेपाल टेलिकमले खरिद गरिरहेको छ। जबकि यसको लागि उसले करिब पाँच अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको खरिद टेन्डर आह्वान गरेको थियो। महँगोमा ‘‘ब्यान्डविथ’ खरिद गर्दा हुने आर्थिक उपार्जनको परिमाण ठूलो हुने देखिन्छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति खर्चेर भुक्तानी गर्ने गरिएको छ। यसरी टेन्डरमा रचिने चलखेलमा सञ्चार मन्त्रालयले शंकास्पद रूपमा आँखा चिम्लिँदै आएको देखिन्छ। 

मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढंगबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न सार्वजनिक खरिदलाई खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले संरचनागत र कानूनी व्यवस्थाहरू गरेको छ। निर्माण कार्यका लागि वा मालसामान तथा सेवा खरिद गर्दा ऐनले आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायकलाई बिनाभेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्न चाहेको छ।

यस खरिद प्रक्रियामा भने सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीजस्ता सार्वजिक खरिदका स्थापित विधि पालना भएको पाइँदैन। नेपाल टेलिकमले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको आधारमा नभई २०७१ सालमा बनेको कम्पनीको आर्थिक विनियमावलीमा टेकेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने गरिएको बताएको छ जुन विनियमावली गोप्य छ। 

‘स्पेसेफिकेसन’मा चलखेल
प्रतिस्पर्धा साँघुरो बनाउन छेकबारहरू खडा गरिएको टेन्डर डकुमेन्टले नै देखाउँछ। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी मौजुदा विधिविपरीत अनावश्यक शर्तहरू थपेर फराकिलो प्रतिस्पर्धामा छेकबार लगाउन ‘टेन्डर डकुमेन्ट’भित्र ‘स्पेसेफिकेसन’मा चलखेल हुने गरेको आरोप छ।  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तर्जुमा गरेको ‘स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट’लाई सार्वजनिक निकायले खरिद प्रक्रियामा ‘टेन्डर डकुमेन्ट’ तयार गर्ने आधारका रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन्। नेपाल टेलिकमको ‘ब्यान्डविथ’ खरिदमा भने ‘स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट’को आधारमा नभई ‘टाटा कम्युनिकेसन सिंगापुर’ पीटीई लिमिटेड/एयरटेल’को पक्षमा प्राविधिक मापदण्ड (स्पेसेफिकेसन) बनाएको देखिएको छ।

विश्व बजारमा उपलब्ध विकल्पहरूको दायरा खुम्च्याएर प्रतिस्पर्धामा भाग लिनसक्ने बोलपत्रदाताहरू घटाउने गरिएको टेलिकमको टेन्डर डकुमेन्टका बुँदाहरूबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। टेन्डर डकुमेन्टको ५० नम्बर पेजमा रहेको ‘वित्तीय अवस्था’ शीर्षकअन्तर्गत २.३.१ मा ‘वित्तीय प्रदर्शनको इतिहास’ भनेर एउटा मापदण्ड राखिएको छ। त्यसमा २०१७ देखि २०२१ सम्मका कुनै पनि लगातार तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणको आयव्यय विवरण (वासताल) पेश गर्न भनिएको छ। 

बोलपत्रदाताको आयव्ययमा कुल सम्पत्ति र कुल दायित्वबीच तुलना गर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष सकारात्मक भएको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ। उल्लिखित अवधिमै कोरोनाकाल परेकाले विश्वका कैयौँ आपूर्तिकर्ता यतिखेर सक्षम भएर पनि त्यसबेलाको कारोबारअनुसार प्रतिस्पर्धामा आउनै नपाउने आधार बनाएको देखिन्छ। 

यसै शीर्षकको बुँदा २.३.२ मा औसत वार्षिक आयव्यय भन्ने शर्त पनि कुनै कानूनी मापदण्डको आधारमा राखिएको देखिँदैन। पछिल्लो तीन वर्षभित्र तीन करोड ४९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार आपूर्ति सम्झौताअन्तर्गत कार्यान्वयन गरेको हुनुपर्ने यस बुँदाले भनेको छ। यो भनेको तत्कालीन विनिमय दरअनुसार नेपाली मुद्रामा करिब चार अर्ब ४७ करोड हो। कम्तीमा यति बराबरका आपूर्ति बोलपत्रदाताले सम्झौता गरी पूरा गरेको हुनैपर्ने शर्त हो। 

यो अंक के आधारमा तय गरिएको हो? उकालोले नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालसँग सोधेको थियो। “खरिदको लागि हामी विज्ञहरूको कार्यदल बनाउछौँ, उक्त टोलीले निर्धारण गरेको मापदण्ड नै टेन्डर डकुमेन्टको शर्त र मापदण्डको रूपमा राख्ने गरिएको हुन्छ,” ढकालले भने, “अध्ययन गरेरै राखिएको हुनुपर्छ। यसको लागि हाम्रो आफ्नै आर्थिक विनियमावली छ, त्यसैमा टेकेर खरिद प्रक्रिया हुन्छ।” 

त्यस्तै, टेन्डर डकुमेन्टको ‘अनिवार्य प्राविधिक अनुभव’ भन्ने खण्डमा बोलपत्रदाता अन्तर्राष्ट्रिय ‘ब्यान्डविथ’ सेवाप्रदायक हुनुपर्ने दोहोर्‍याइएको छ। जबकि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रदातासँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा स्वदेशी संस्था आउँदा प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको छ। 

टेन्डर डकुमेन्टमा विभिन्न बिन्दुमा भएको चलखेलले नेपालमा नै आपूर्तिकर्ता हुनसक्ने सम्भावनाको ढोकालाई बन्द गरेको भेटिएको एक इन्टरनेट सेवाप्रदायक व्यवसायीले बताए। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ (च) मा विदेशीको तुलनामा स्वदेशी बोलपत्रदाताको कबोल अंक ५ प्रतिशतले महँगो भए पनि स्वीकृत गर्न सकिने भनिएको छ। 

“यस टेन्डरको लागि बोलपत्रदाता अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ सेवा प्रदायक वा आफ्नो अप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क भएको सहायक कम्पनी हुनेछ जसले नेपाल टेलिकमसँग कम्तीमा दुई वटा सीमापार अप्टिकल पोइन्टमार्फत सेवा प्रदान गर्दछ,” बोलपत्रदाताको योग्यता तोकिएको छ। यसै बुँदामा ‘ब्यान्डविथ’ सेवा प्रदायकको फाइबर केबल नेटवर्क नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा सीमा वारपार नेपाल टेलिकमसँग जोडिएको हुनुपर्ने भनिएको छ। 

यसअघि यिनै भारतीय कम्पनीसँग नेपाल टेलिकमले ‘ब्यान्डविथ’ आपूर्ति गर्दै आएकोमा उनीहरू नेपाल टेलिकमसँग सीमा वारपार फाइबर केबल नेटवर्कमार्फत् जोडिएका छन्। “अर्को कम्पनी सीमा वारपार फाइबर केबल कनेक्सन जोडिएको कसरी हुन सक्छ? कि नेपाल टेलिकमले यसको लागि पहिले नै सूचना आह्वान गरेर कम्पनीहरूलाई आफ्नो नेटवर्कमा जोडेको हुनुपर्ने थियो,” ती सेवाप्रदायकले भने, “स्पष्टै छ, त्यस्ता कम्पनी एयरटेल/टाटा कम्युनिकेसन इन्टरनेसनल मात्र हुन्। अर्को, भारतको जिओले पनि पछिल्लो समय नेपाललाई लक्षित गरेको छ। एउटा चिनियाँ कम्पनी त छ, तर त्यो नयाँ भनेर छाँटिने हो।”

‘चाइना मोबाइल’ पनि जोडिएको छ, तर सो कम्पनी नयाँ भएकाले यो बुँदा अनुसार योग्य हुन सक्दैन। किनकि यसै बुँदाको उपबुँदा २ मा बोलपत्रदातासँग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सेवा आपूर्ति गराएको न्यूनतम पाँच वर्षको अनुभव हुनुपर्छ भनिएको छ। 

यसै बुँदामा पछिल्ला पाँच वर्षको कुनै पनि अवधिमा २०० जीबीपीएस भन्दा बढीको आपूर्तिलाई ‘ह्यान्डल’ गर्ने अनुभव पनि मागिएको छ। त्यस्तै, ‘सप्लाई रेकर्ड’ भन्ने तेस्रो उपबुँदामा भनिएको छ, “दुई फरक देशहरूमा कम्तीमा दुई फरक सेवा प्रदायकलाई बोलपत्रदाताद्वारा प्रस्ताव गरिएका सेवाहरू आपूर्ति गरिएको हुनुपर्छ।” 

टेलिकमको टेन्डर डकुमेन्टले ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’मा नेपाली कम्पनी विदेशी ‘ब्यान्डविथ’ आपूर्तिककर्तासँग वा दुई विदेशी कम्पनी आपसमा समावेश भएर आउन सक्ने सम्भावना बन्द गरेको छ। थप ‘नोट’ उल्लेख गर्दै निषेध कडा पारिएको छ। पृष्ठ ५२ र ५३ मा लेखिएअनुसार दुई कम्पनी एकअर्कामा गाभिएको भए वा मिलेर आएको भए दुवै कम्पनीले टेन्डर डकुमेन्टमा लेखिएका सबै शर्तहरू पालना गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ। सार्वजनिक खरिद मामिलाका जानकारहरूले यसलाई सबभन्दा अनौठो मानेका छन्। 

नेपालको कानूनअनुसार योग्यता अपुग भएका कम्पनीहरूले योग्य अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग मिलेर सेवा दिदै आएका छन्। तर नेपाल टेलिकमको टेन्डर डकुमेन्टले त्यसलाई बन्देज गरेको छ। सम्बन्धित सेवा आपूर्तिकर्तासँग आवश्यक क्षमता हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले यस्तो गरिएको र पछि समस्या नहोस् भनेर यस्ता सावधानीहरू अपनाइएको बुझ्न टेलिकमका प्रवक्ता ढकालले आग्रह गरे। “टेन्डर डकुमेन्टमा उल्लिखित बुँदाहरूका बारेमा त दफाबार जवाफ दिन म सक्दिनँ, प्राविधिक विषय भएकाले मैले बुझ्नैपर्ने हुन्छ,” उनले भने। 

लुकाइयो विनियमावली
प्रवक्ता ढकालले टेलिकमको आर्थिक विनियमावली नेपालको खरिद कानून बमोजिम नै भएको दाबी गरे, “त्यही आर्थिक विनियमावली अनुसार नै टेन्डर डकुमेन्ट हुन्छ, हामीले पालना गर्ने भनेको त्यही नै हो। मापदण्डहरू विनियमावलीकै प्रावधानमा टेकेर बनाइएको टिमले तय गर्छ।” उनले हेर्न पठाएको विनियमावली नेपाल टेलिकमले लुकाएको तथ्य भेटियो।  

संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावली, कर्मचारी प्रशासन विनियमावली वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिए पनि आर्थिक विनियमावली मात्र किन त्यहाँ नराखिएको हो? हामीले नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयका सूचना अधिकारी वृजेश शर्मालाई सोधेका थियौँ। “राख्न आवश्यक नभएर नराखेको होला। ठ्याक्कै मलाई थाहा भएन, हाम्रो केन्द्रीय लेखा छ, आर्थिक विनियमावली त्यहीँ हुन्छ,” शर्माले भने, “सूचना माग गरेर प्रयोजन खुलाई निवेदन दिनुस्, माथि लेखामा सल्लाह गरेर उपलब्ध गराउन मिल्ने भए दिइहाल्छौँ।” उनले यस विषयमा लेखाका केन्द्रीय प्रमुख निर्जल श्रेष्ठसँग बुझ्न सुझाव दिए। 

उकालोले त्यही प्रश्न लेखाप्रमुख श्रेष्ठसँग पनि सोधेको थियो। “संस्थाहरूले आर्थिक प्रशासन विनियमावली वेबसाइटमा राख्दैनन्, किनकि यो भनेको संस्थाको प्रक्रियासँग सम्बन्धित भयो नि त! पारदर्शिता भनेको प्रक्रियामा हुन्छ, नीतिनियम सार्वजनिक गर्दैमा पारदर्शिता हुन्छ भन्ने छैन,” श्रेष्ठले भने, “हामीले जहिले पनि आर्थिक विनियमावली बनाउँदा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बनाउँछौँ, नियमावलीसँग मिलाउनुपर्छ भन्ने छैन। ऐनमै दिएको अधिकार हो यो।”

प्रक्रियागत हिसाबले हेर्दा ऐनभन्दा फरक नहुने भएकाले वेबसाइटमा राख्न आवश्यक नठानिएको श्रेष्ठको भनाइ छ। “विनियमावली नभएको होइन, तर कुन उद्देश्यको लागि हो भनेर प्रष्ट नभएसम्म देखाउने कुरा हुँदैन,” हेर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर सोध्दा उनले भने। 

कुनै नीतिगत निर्णय वा कानूनी प्रावधानअनुसार त्यसलाई गोप्य राखिएको हो? उकालोले श्रेष्ठसँग थप जिज्ञासा राखेको थियो। “आर्थिक विनियमावली सार्वजनिक नगर्न कुनै ऐन नियमले भनेको छैन, तर सार्वजनिक गर्न पनि भनेको छैन,” श्रेष्ठले भने, “तपाईंलाई कुनै खास हिस्सा हेर्नुपर्ने छ भने देखाइदिन गाह्रो भएन। तर लैजान वा पूरै हेर्नका लागि निवेदन दिनुस्, माथिल्लो तहबाट निर्णय भयो भने पाउनुहुनेछ।”

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ बमोजिम सार्वजनिक निकायले आफूसँग सम्बन्धित सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ जसमा विनियमावली पनि पर्दछ। 

नेपाली नागरिकको हैसियतले सूचना माग गर्दै २०८१ वैशाख १० मा दर्ता गराइएको एउटा निवेदनमा आर्थिक विनियमावलीको प्रति र यसलाई गोप्य राखिनुको कारण माग गरिएको थियो। वैशाख २१ मा टेलिकमका सूचना अधिकारी शर्माले आर्थिक विनियमावली दिने निर्णय भएको जानकारी गराउँदै ‘सार्वजनिक हुने गरी नराखिएको’ भन्ने विषयमा आधिकारिक प्रतिक्रिया नमाग्न आग्रह गरे। 

“आर्थिक विनियमावली आएर लैजानुस्, अब किन सार्वजनिक भएन भन्ने विषयमा केही नभनौँ, तपाईंले पाए भइहाल्यो नि,” उनले भने, “बरु केही दिनमा सार्वजनिकरूपमा वेबसाइटमै राखौँला।” उनले त्यसो भनेको दुई हप्ता पछिसम्म टेलिकमको वेबसाइटमा आर्थिक विनियमावली छैन।

आर्थिक विनियमावली अध्ययन गर्दा परिच्छेद ७ मा रहेको नियम ६७ मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी व्यवस्था छ। बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरू तयार गर्ने व्यवस्था नियम ६४ मा छ। ‘स्पेसेफिकेसन’ जाँच तथा पुनरवलोकन समिति रहने भनिएको छ। सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक वा केन्द्रीय इकाई प्रमुखको निर्णयबाट हुने खरिदको हकमा प्रमुख प्राविधिक अधिकृतको संयोजकत्वमा प्रमुख वित्तीय अधिकृत, प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत, खरिदसँग सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख, प्रबन्ध निर्देशकले तोकेका विशेषज्ञ सदस्य र सम्बन्धित कार्यालयका खरिद शाखा प्रमुख सदस्य–सचिव रहने गरी त्यस्तो समितिको ढाँचा तय गरिएको छ। 

पैसाको चलखेल र वैदेशिक मुद्रा अपचलन
इन्टरनेटको ब्यान्डविथ खरिद गर्दा सेवाप्रदायक विदेशी कम्पनीलाई अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सन् २०२०, २०२१ र २०२२ मा नेपाल टेलिकमले टाटा कम्युनिकेसन सिंगापुर पीटीई लिमिटेड/एयरटेलबाट प्रतिएमबीपीएस ८.५० अमेरिकी डलरको दरभाउमा ‘ब्यान्डविथ’ सेवा लिएको देखिन्छ। जबकि इन्टरनेट सेवा प्रदायकको रूपमा नेपाल टेलिकमको मुख्य बजार प्रतिस्पर्धी रहेका निजी क्षेत्रका मुख्य कम्पनीहरूले उसको भन्दा निकै कम दरभाउमा ‘ब्यान्डविथ’ लिएका छन्। 

विदेशी कम्पनीबाट मुख्य प्रतिस्पर्धी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन र सुबिसु केबल नेटले ‘ब्यान्डविथ’ सेवा आपूर्ति गर्दा भुक्तान गरेको रकमभन्दा नेपाल टेलिकमको व्यय निकै बढी भएको देखिन्छ। वर्ल्डलिंकले सोही अवधिमा नेपाल टेलिकमभन्दा आधा मूल्य, प्रति एमबीपीएस ४.२५ अमेरिकी डलरको दरभाउमा ‘ब्यान्डविथ’ इन्टेप्टस भन्ने सेवा प्रदायकसँग लिएको देखिन्छ। 

त्यस्तै, सुबिसुले भारती इन्टरनेसनल सिंगापुरबाट प्रतिएमबीपीएस ५.८० अमेरिकी डलरको दरभाउमा ‘ब्यान्डविथ’ लिएको रहेछ। नेपाल टेलिकमले भुक्तान गरेको रकम सुबिसुको तुलनामा ४६.५५ प्रतिशतले बढी हो। तीन वर्षमा ‘ब्यान्डविथ’ सेवा आपूर्तिको नाममा कम्पनीको खाताबाट नेपाल टेलिकमले २९ लाख सात हजार अमेरिकी डलर प्रतिमहिना भुक्तान गरेको छ। 

यो भनेको अहिलेको सटही दरअनुसार नेपाली रुपैयाँमा प्रतिमहिना ३८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबर हो। वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको दररेटको तुलनामा नेपाल टेलिकमले ल्याएको ‘ब्यान्डविथ’ करिब १९ करोड ३४ लाख प्रतिमहिना भुक्तानीमा आउन सक्थ्यो। सुबिसुको दररेटसँग तुलना गर्दा पनि नेपाल टेलिकमले ‘ब्यान्डविथ’ आपूर्तिमा गरेको भुक्तानी करिब २० करोड ६८ लाखमा सीमित हुन सक्थ्यो। 

नेपाल टेलिकमको खरिद प्रकरणबाट देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा असर पारेर ‘ब्यान्डविथ’ सेवा आपूर्ति देशबाहिर पुर्‍याएको देखिन्छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ‘ब्यान्डविथ’ सेवा आपूर्तिको लागि नेपालबाट भएको भुक्तानीको सात प्रतिशत नेपाल टेलिकमले लगेको छ। यसरी महँगो मूल्यमा ‘ब्यान्डविथ’ सेवा आपूर्तिमार्फत् टेलिकमका खरिद प्रक्रियामा वैदेशिक मुद्रा अपचलन गर्ने गरेको दाबी स्रोतको छ। 

भ्रष्टाचारको आरोपमा ढाकछोप प्रतिवेदन 
पछिल्लो पटक २०७९ चैत १६ मा नेपाल टेलिकमले ‘इन्टरनेसनल ब्यान्डविथ’ खरिदको ठेक्काका लागि आह्वान गरेको टेन्डर २०८० जेठ २ मा खोल्नुपर्ने थियो। तर त्यसअगावै, वैशाख २२ गते अर्को सूचना प्रकाशित गरी टेलिकमले टेन्डर हाल्ने म्याद जेठ ९ सम्मको लागि थप गर्‍यो। २०८० जेठ १७ मा प्राविधिक प्रस्तावमा तीन वटा कम्पनी टाटा कम्युनिकेसन सिंगापुर पीटीई लिमिटेड, रिलायन्स जीओ इन्फोकम सिंगापुर पीटीई लिमिटेड र एयरटेल लिमिटेड इन्डियालाई छानिएको जनायो। भोलिपल्ट, २०८० जेठ १८ गते अख्तियार दुरूपपोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो। 

नेपाल टेलिकमले इन्टरनेसनल ब्यान्डविथ खरिदमा प्रबन्ध निर्देशकको मिलेमतोमा आफ्नो पक्षको कम्पनीलाई पर्ने गरी प्राविधिक पक्षको मूल्यांकन गरेको सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट छानबिन गरी राय प्रतिक्रिया र सान्दर्भिक कागजातसहित प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन परेको उजुरीपछि अख्तियारले २०८० जेठ २३ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो।  

मन्त्रालयले २०८० असार ३ मा उपसचिव सुबोध नेपालको संयोजकत्वमा सात दिनभित्र प्रतिवेदन दिने गरी तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो। उक्त समितिले नेपाल टेलिकमलाई २०८० असार ६ मा पत्र लेखेर सम्बन्धित विषयमा जानकारी माग गरेको थियो। भ्रष्टाचारको आरोप लागेका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलले असार ८ मा जवाफ पठाएका थिए। असार १० मा छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझायो।

मन्त्रालयले अख्तियारलाई उक्त प्रतिवेदन पठायो। अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार यो विषय अहिले अनुसन्धानको क्रममै छ। नेपाली बोलपत्रदाताहरूलाई भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरेको, नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धी संस्था युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) मा लगानीकर्ता रहेको कम्पनी टाटा कम्युनिकेसनसँग व्यावसायिक कारोबार गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने र टाटा कम्युनिकेसनको प्रस्ताव स्वीकृत गर्न प्रबन्ध निर्देशकले १० करोड रुपैयाँ घुस लिएकोजस्ता दाबी अख्तियारमा दिइएको उजुरीमा गरिएको थियो। 

छानबिन समितिले उजुरीकर्ताले उठाएको विषय र त्यसमा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट प्राप्त जवाफलाई मुख्य आधार बनाएर आफ्नो निष्कर्ष दिएको छ। नेपाली बोलपत्रदाताहरूलाई भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरेको विषयमा छानबिन समिति मौन छ। स्वार्थको द्वन्द्वजस्तो संवेदनशील विषयमा वास्तविक तथ्य के हो? समितिले उल्लेख गर्न सकेको छैन। त्यस्तै, समग्र प्रकरणमा देशको खरिद कानूनको पालना भए/नभएको विषय मन्त्रालयको तीन सदस्यीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले बोलेको छैन। 

घुससम्बन्धी आरोपको सवालमा भने समितिको प्रतिवेदनले राय दिएको छ। “उजुरीकर्ताले भनेको मूल्यांकन समितिलाई प्रभावमा पारी प्राविधिक पक्षको मूल्यांनको समयमा बोलपत्रमा उल्लिखित योग्यताका मापदण्डहरूको समेत गम्भीररूपमा मूल्यांकन गर्न नलगाई उक्त कम्पनीलगायत सूचनामा प्रकाशित अन्य बोलपत्रदाताहरूको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको कुरा प्रमाणित हुने कागजात अध्ययनबाट नदेखिएको,” निष्कर्षमा उल्लेख छ।  

स्वार्थको द्वन्द्वजस्तो विषयमा समिति स्पष्ट छैन। “यूटीएल हालसम्म कानूनी रूपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिप्राप्त संस्था रहेको तर, व्यावसायिकरूपमा विगत केही वर्षदेखि नेपालमा अत्यन्त न्यून उपस्थिति रहेको” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनी रहे/नरहेको र टाटा कम्युनिकेसनको लगानी रहे/नरहेको विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिएको छ।”