Tuesday, June 18, 2024

-->

इन्टरनेट सेवा बिथोल्ने गरी सरकार र सेवा प्रदायकबीच जारी विवाद के हो?

इन्टरनेट सेवामा ‘मर्मतसम्भार शुल्क’ लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विवाद नौ महिनायता सरकार र सेवा प्रदायकबीच जारी छ। बिहीबार अवरुद्ध इन्टरनेट सेवा पुनः चालु भए पनि यो समस्या भने अझै समाधान भएको छैन।

इन्टरनेट सेवा बिथोल्ने गरी सरकार र सेवा प्रदायकबीच जारी विवाद के हो

काठमाडौँ– राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस २०८१ को अवसर पारेर सरकारी संयन्त्रहरूले बिहीबार औपचारिक कार्यक्रमहरू गरिरहेका थिए भने यता मोबाइलले प्रत्येक पटक कसैलाई फोन गर्दा ‘सूचना प्रविधि र सञ्चार, देश विकासको आधार’ भन्ने नारा सुनाइरहेको थियो। दिनभर सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमय भइराख्दा देशभर अधिकांश ठाउँमा इन्टनेट ठप्प भयो। 

केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकको नेटवर्क सुस्त भएको थियो भने केहीको नेटवर्कले पूर्णरूपमा काम गर्न छोडेको थियो। बिहीबार करिब ४ बजेपछि इन्टरनेट सेवा समस्याग्रस्त हुनासाथ प्रयोगकर्ताहरूले आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया जनाएका थिए। देशका मुख्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ‘ब्यान्डविथ’ खरिदका लागि देशबाहिर क्षेत्रीय इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनन््। पछिल्लो समयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कर बक्यौता भएको भन्दै इन्टरनेट सेवा आपूर्तिका लागि चाहिने विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस रोकेको छ। 

नेपालको अधिकांश सेवा प्रदायकलाई सेवा आपूर्ति गर्ने भारतीय कम्पनी एयरटेलले इन्टरनेट काटिदिएपछि यस्तो अवस्था आएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था ‘नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ’ (आइस्पान) ले जनाएको छ । संघका अनुसार एयरटेलले ब्यान्डविथ बापतको रकम भुक्तानी नगरे इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने चेतावनीसहित केही समयअगाडि पत्र काटेको थियो। विगत नौ महिनादेखि ब्यान्डविथ खरिदबापतको भुक्तानी नेपालका सेवा प्रदायकहरूले नदिएकाले एयरटेलले इन्टरनेट काटिदिने चेतावनी दिएअनुसार नै बिहीबार करिब ६ घण्टा नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित भयो। 

एयरटेलको पत्रपछि ‘आइस्पान’ले पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालमा इन्टरनेट सेवाको आपूर्ति अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना भएको भनेको थियो। “करिब ७० प्रतिशत ब्यान्डविथ नेपालमा एयरटेलबाट आउने गरेको छ। भुक्तानी अवज्ञासम्बन्धी शर्तका कारण हाम्रो सम्झौता नै अमान्य हुन लागेको छ,” आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भनेका थिए, “विगत नौ महिनाको  ब्यान्डविथ बापतको तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न पाएका छैनौँ, सरकारले विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस नदिएकाले भुक्तानी रोकिएको हो।”

बिहीबार अवरुद्ध इन्टरनेट सेवा पुनः चालु भएपछि सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकहरूलाई सूचनामार्फत जानकारी दिए। उनीहरूले क्षमायाचना गर्दै त्यस्तो सूचना जारी गरेका थिए। यद्यपि यो समस्या भने अझै समाधान भएको देखिँदैन। 

“समस्या सरकारबाट विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस नभएर सिर्जना भएको र हामीले यसको समाधानका लागि पहल गरिरहेका छौँ भनेर जानकारी गराउदै, एयरटेललाई पनि सेवा अवरुद्ध नगरिदिन आग्रह गरेका थियौँ,” ‘आइस्पान’का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाष खड्काले उकालोलाई भने, “यस्तो आग्रह गरेलगत्तै एयरटेलले अवरोध हटाएर सेवा सुचारु गरेको थियो, तर उसले हामीलाई कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।” उनका अनुसार यो स्थायी समाधान होइन। यस विषयमा सरकारले आफ्नो पक्षमा विज्ञप्ति निकाल्नुबाहेक कुनै पहल नगरेको उनको गुनासो छ। 

विवादको मूल कारण
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट असुल्ने ‘मर्मतसम्भार शुल्क’मा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर लाग्ने दाबी सरकारले गरेको छ। कानूनअनुसार यो शुल्क आफूहरूले तिर्नु नपर्ने सेवाप्रदायकहरूको दाबी छ। मुख्यरूपमा इन्टरनेट सेवामा ‘मर्मतसम्भार शुल्क’ लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विवाद नौ महिनायता सरकार र सेवा प्रदायकबीच जारी छ। 

कानूनतः मर्मतसम्भार भन्ने शीर्षक दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत नपर्ने दाबी सेवाप्रदायकहरूले गर्दै आएका छन्। उनीहरूले मर्मतसम्भारबाट लिएको शुल्क बाहेकको आम्दानीबाट रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर भने बुझाउँदै आएका छन्। नियमअनुसार सेवा प्रदायकले उठाएको शुल्कमा ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ बुझाउनुपर्ने हुन्छ। 

मर्मतसम्भारको शीर्षकमा पनि यो लागू हुने सरकारको दाबी छ भने सेवा प्रदायकले यो तिर्न आफूहरू कानूनी रूपमा बाध्य नभएको बताउने गरेका छन्। मर्मतसम्भारमा पनि उक्त दस्तुर लाग्ने भन्दै सेवाप्रदायकहरूलाई बक्यौता देखाउँदै बुझाउनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ताकेता गर्दै आएको छ। उक्त बक्यौता समयमै नतिरेको कारण देखाउँदै मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिदिएको हो। 

सरकार र सेवा प्रदायकको अडान 
बिहीबार देशैभर इन्टरनेट नेटवर्कमा समस्या आएपछि विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नहुँदा सेवा अवरुद्ध भएको भनी प्रकाशित समाचारप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। 

“इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकबाट अग्रिम महसुल लिने गरेको, यसरी लिएको महसुलबाट वार्षिक आयको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ मा रहेको छ,” मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

‘वार्षिक कुल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमबाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेबापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ भन्ने मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा छ।   

मन्त्रालयका अनुसार १२२ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक र २३ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता छन्। यीमध्ये केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक बाहेकका अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले नियमानुसार शुल्क बुझाएको र उनीहरूको विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस र प्राधिकरणको सिफारिस सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कानूनी व्यवस्था बमोजिम नियमित रूपमा दिइरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। 

यता सेवा प्रदायकहरूले आफूहरूले मर्मतसंभारमा दस्तुर तिर्ने निर्देशन मन्त्रालयबाट पाए पनि त्यसको कानूनी आधार नदेखेको बताउँदै आएका छन्। दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा भएको नवौँ संशोधनले लाग्ने महसुलमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मतसम्भारको शुल्क राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। २०७६ साउन १५ मा भएको उक्त संशोधनमा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम १ को (ज) मा ‘दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका ‘फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड’ सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मतसम्भार शुल्क लगाउन सक्ने’ भनिएको छ। 

नियमावलीको नियम १० को उपनियम (६) मा १४ प्रकारका दूरसञ्चार सेवाका किसिमहरू तोकिएका छन्। ‘मर्मतसम्भार’ त्यसमा उल्लेख छैन। सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले यसै नियमअनुसार आफूहरू ‘मर्मतसम्भार’ मा दस्तुर तिर्न कानूनीरूपमा बाध्य नरहेको र मन्त्रालयले बलजफ्ती गर्न खोजेको बताउँदै आएका छन्। 

बक्यौतासम्बन्धी सरकारी दाबीविरुद्ध कानूनी उपचारमा आइस्पान गएको छैन। एउटा सेवा प्रदायक वर्डलिंक कम्युनिकेसन प्रालिले ‘मर्मतसम्भार’ मा दस्तुर उठाउने सरकारी पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेको थियो। वर्डलिंकको उक्त निवेदनको पक्षमा आएको निषेधाज्ञालाई नै आफूहरूले अदालतको मत मानेको आइस्पान अध्यक्ष पराजुली बताउँछन्। 

प्राधिकरणले मर्मतसंभार लगायतमा रोयल्टी असुल गर्न २०७६ जेठ १० मा वर्डलिंकलाई गरेको पत्राचार कार्यन्वयन नगर्न, गराउन सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले २०७७ असार ९ मा आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि अर्को सुनुवाइ गर्दै २०७७ असार १२ मा तत्कालीन प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पनि प्राधिकरणको पत्र कार्यान्वयन नगर्ने, गराउने निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिएको थियो। 

विवादको पृष्ठभूमि 
सरकारले आर्थिक ऐन २०७५ को दफा १५ मा नयाँ व्यवस्था थप्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट प्राप्त हुँदै आएको १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क बढाएर १३ प्रतिशत पुर्‍यायो। त्यसमा त्यति नै मूल्य अभिवृद्धि कर पनि थप्यो। ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) छँदै थियो। देश तीन तहको संरचनासहित संघीयतामा गइसकेपछि राजस्वका स्रोतहरू बढाउँदै लैजाने दबाबबीच बढ्दो कारोबार रहेको इन्टरनेट सेवा क्षेत्रमा २०७५ सालमा करको दर बढ्यो। त्यतिबेला अनुमान गरिएअनुसार दुई वर्षभित्रै सूचना प्रविधि क्षेत्र नेपालमा ७२ अर्बभन्दा बढीको उद्योग बन्न गयो, जसमा ठूलो हिस्सा इन्टरनेट सेवा क्षेत्रकै छ। 

सरकारले अत्यावश्यक प्रकृतिको इन्टरनेट सेवामा कर थपेर महँगो बनाउन खोज्यो भन्दै विरोध मात्रै भएन, सडक प्रदर्शनहरूसमेत भए। इन्टरनेट उपभोक्ता मारमा पर्ने कुरा उठेपछि सरकारले सहसचिव वीरेन्द्र मिश्रको संयोजकत्वमा समाधान खोज्न समिति बनाएको थियो। उपभोक्तालाई राहत पुग्ने किसिमले लागत घटाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकले लिँदै आएको महसुलमध्ये ५० प्रतिशतसम्म मर्मतसम्भार शुल्कमा राखेपछि समग्रमा दस्तुरको भार आधा घट्ने विकल्प समितिले सुझायो। 

सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेटको बिलमा ‘सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स शुल्क’ ५० प्रतिशतसम्म राख्न पत्राचार गर्दा सेवा प्रदायकहरू सहमत भएनन्। यससम्बन्धी कानून नै निर्माण गर्न भने। २०७५ साउन २७ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई पत्र लेखेर इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन हुने सहमति भएकाले उपभोक्तालाई लगाउने महसुल वृद्धि नगर्न भन्यो। उपभोक्ताको लागि सरकारी कर नीतिका कारण इन्टरनेट महँगो हुन नदिइयोस् भन्ने तत्कालीन माग सम्बोधन भयो। तर त्यतिबेला नै आजको रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुरसम्बन्धी विवादको बीउ रोपियो।

यो पनि: इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारको विवाद : मन्त्रालय लिखित पत्र दिन र कम्पनीहरू कानूनी उपचारमा जान नचाहँदा लम्बिँदै 

२०७६ साउन १५ मा नियमावली संशोधन गरी ‘सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स शुल्क’ ५० प्रशिततसम्म राख्ने व्यवस्थालाई कानूनी आधार दिइएको थियो। उक्त संशोधनमा यसमा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर लाग्ने वा नलाग्ने विषय खुलाइएन। त्यसै नियमावलीको नियम १० को उपनियम (६) मा पहिलेदेखि कायम गरिएका १४ प्रकारका दूरसञ्चार सेवाका किसिममा ‘सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स शुल्क’ नरहेकोले सेवा प्रदायकहरूले सरकारी निकायको निर्णयलाई चुनौती दिने आधार पाएका छन्।

महालेखा परीक्षकको ५७औँ र ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग असुल गरेको मर्मत तथा सपोर्ट चार्ज लगायतको कुल आयमा ४ प्रतिशतले लाग्ने १० करोड ९५ लाख रोयल्टी दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै बेरुजु जनायो। प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २१औँ र २२औँ प्रतिवेदनमार्फत ‘सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स’लाई गैरदूरसञ्चार सेवा भनेर व्याख्या गर्दै त्यस्तो बेरुजु हटाउन पटक–पटक निर्देशन दिएको छ। 

सरकारले मर्मतसम्भारलाई रोयल्टी र आरटीडीएफको दायरामा ल्याउन न दूसञ्चार नियमावली संशोधन गरेको छ, न त त्यसको नियम १० को उपनियम (६) मा दूरसञ्चार सेवाका किसिम अन्तर्गतको १४औँ बुँदामा तोकिएअनुसार सूचना प्रकाशन गर्न सकेको छ। प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमको रकम अन्य दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत आउने बाटो हुँदाहुदै पत्रको भरमा यसलाई असुल्न खोजेको इन्टरनेटसेवा प्रदायकहरूको आरोप छ। 


सम्बन्धित सामग्री