काठमाडौँ– नेपालका २३ वटामध्ये ठूला आठ इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनी र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबीच करको विवाद लामो समयदेखि अड्किएको छ। सरकारी बक्यौता रकम तिर्न दबाब दिँदै वैदेशिक मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयले रोकेपछि सेवा निरन्तरतामा समस्या हुने ती कम्पनीहरूले जनाएका छन्।
नेपालका सेवा प्रदायकले देश बाहिरका क्षेत्रीय इन्टरनेट वितरकहरूबाट ‘ब्यान्डविथ’ (इन्टरनेट मार्ग) खरिदबापतको भुक्तानी विदेशी मुद्रामै गर्नुपर्ने हुन्छ। दूरसञ्चार प्राधिकरण र मन्त्रालयको सिफारिसमा राष्ट्र बैंकले इन्टरनेट भित्र्याउन वैदेशिक मुद्रा सटहीको सुविधा दिँदै आएकोमा पछिल्लो पटक आवेदन गरेयता सिफारिस रोकिएको सात महिना भयो।
मन्त्रालयले बक्यौता रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुरसँगै सेवाको मर्मतसम्भार शुल्कमा रोयल्टी बाँकी रहेको भन्दै बुझाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई मौखिक ताकेता गरिरहेको छ। रकम भुक्तानी नगरेसम्म मुद्रा सटहीको सिफारिस रोक लगाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
पुरानो सुविधा अहिले पनि दाबी गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बेरुजु रकम बुझाउन बाँकी राखेकाले वैदेशिक मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस गर्न नसकिएको मन्त्रालयका सहसचिव नेत्र सुवेदी बताउँछन्। “विगतको छुट अहिले पनि पाइन्छ भन्ने सेवा प्रदायकहरूको बुझाइ छ। लेखा समितिले छुट दिएको, महालेखा परीक्षक र अदालतले चिठी दिएको भन्दै उहाँहरूले छुट दाबी गरिरहनुभएको छ,” सुवेदीले भने, “सरकारसँगको बक्यौता उहाँहरूले फरफारक नगर्दा सिफारिस नदिइएको हो।”
नेपालमा कुल १२८ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू दर्ता छन्। तीमध्ये २३ वटा सक्रिय रहेको सुवेदीले बताए। सक्रियमध्ये वर्डलिंकसहित आठ वटा ठूला सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको दुई अर्बभन्दा बढी रकम बक्यौता रहेको उनी बताउँछन्। सरकारले असुल्न खोजेको रकम तिर्न आफूहरू कानूनी रूपमा बाध्य नरहेको ‘आईएसपी’ कम्पनीहरूको भनाइ छ। ऐन, नियमावली र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको आदेश नमानेर मन्त्रालयको जिम्मेवार तहले आफूहरूबाट गैरकानूनी रकम असुल्न खोजेको आईएसपी कम्पनीका सञ्चालकहरूको आरोप छ।
उनीहरूले मन्त्रालयको प्रतिवाद गरे पनि त्यसलाई कानूनी रूपमा चुनौती दिने बाटो भने अपनाएका छैनन्। मन्त्रालयले पनि बक्यौता असुल नगरी मुद्रा सटहीको सिफारिस गर्न नमिल्ने भने पनि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई यसबारे लिखित ताकेता गरेको छैन।
कानूनअनुसार लिन नमिल्ने शुल्क लिन चाहेकाले लिखित पत्राचार गर्नुको सट्टा मन्त्रालयका सहसचिवहरूको स्तरबाट मौखिक जानकारी गराएर पैसा बुझाउन कर गरिएको सेवा प्रदायकहरूको आरोप छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने अदालत गएपछि तिर्नका लागि बाध्यकारी आदेश आउने निश्चित देखेर कम्पनीहरू कानूनी उपचारमा नगएको बताउँछन्।
विवाद पछाडिको कानूनी दाउपेच
यस विषयमा छानबिन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा आन्तरिक समिति गठन गरिएको थियो। सहसचिव गिरीका अनुसार इन्टरनेट सेवामा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) मा सरकारले सेवा प्रदायहरूलाई छुट दिएको छ। यसबाहेक कानूनी व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रदायकले मर्मतसम्भारको शुल्कमा ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ चाहिँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
रोयल्टी र आरटीडीएफ नबुझाउँदा प्रत्येक वर्ष २४ प्रतिशत जरिबाना थपिँदै जाने सहसहिचव गिरीले बताए। “केही ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले ग्राहकबाट इन्टरनेट शुल्क बराबरकै रकम मर्मतसम्भारका लागि पनि उठाएका छन्,” गिरीले भने, “रोयल्टी र आरटीडीएफको बक्यौता चाहिँ सरकारलाई बुझाउनुपर्छ।”
दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा भएको नवौँ संसोधनले लाग्ने महसुलमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मतसम्भारको शुल्क राख्न पाउने बाटो खोलिदिएको छ। २०७६ साउन १५ मा भएको उक्त संसोधनमा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम १ को (ज) मा ‘दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका ‘फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड’ सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मतसम्भार शुल्क लगाउन सक्ने’ भनिएको छ।
नियमावलीको उक्त संसोधनपछि इन्टरनेट सेवामा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत शुल्क राख्न पाउने भनेकोमा बिमति नरहेको सहसचिव गिरीले बताए। “आईएसपीहरूले त्यसै अनुसार रकम असुल गरेमा केही समस्या भएन। तर आरटीडीएफ नतिर्नु चाहिँ समस्या हो,” उनले भने।
गिरीका अनुसार यसमा दुई वटा ऐन आकर्षित हुन्छ। तीमध्ये दूरसञ्चार ऐनअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले रोयल्टी र आरटीडीएफ असुल गर्छ। वर्षभरिको कारोबारको लेखापरीक्षणपछि पुस मसान्तमा आएर सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले यो रकम बुझाउँछन्। दोस्रोमा आर्थिक ऐनको नियमन आन्तरिक राजस्व विभागले गर्छ। यसअनुसार हरेक महिनाको २५ गतेभित्र मूल्य अभिवृद्धि करसँगै अघिल्लो महिनाको दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) पनि सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने हुन्छ। नबुझाएको खण्डमा प्रतिमहिना ५ प्रतिशतको दरले जरिबाना लाग्छ।
किन रोकियो त विदेशी मुद्रा सिफारिस सिफारिस भनेर उकालोले गिरीलाई सोधेको थियो। “एउटा अमुक सेवा प्रदायकको विदेशी मुद्रा सटहीसम्बन्धी सिफासिका लागि भदौमा चिठी आयो। त्यस कम्पनीले प्राधिकरणलाई बुझाएको २०७६/७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार हिसाब गर्दा १६ करोड बढी रोयल्टीमा र आठ करोड बढी चाहिँ आरटीडीएफमा बक्यौता देखिएको थियो,” गिरीले भने, “उक्त बक्यौता तिर्ने गरी विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस दिन प्राधिकरणबाट लेखेरै आएपछि हामीले त्यसै अनुसार बढ्नुपर्ने भयो। त्यो कानूनमै उल्लिखित व्यवस्था पनि हो।”
उनले भनेजस्तै दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुदा सटही सिफारिससम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली, २०७६ को नियम चारको उपनियम ४ (घ) मा भनिएको छ, “विदेशी मुद्रा भुक्तानीको लागि सिफारिस माग गर्ने सेवाप्रदायकले नियमानुसार बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायतका दस्तुर बुझाएको हुनुपर्नेछ।”
आईएसपी कम्पनीहरू भने आफूहरूले बुझाउनुपर्ने रकम बुझाइसकेको दाबी गर्दै थप दाबी गरिएको अतिरिक्त रकम मौखिक आदेशकै भरमा किन तिर्ने भनी प्रश्न गरिरहेका छन्। कि त दूरसञ्चार नियमावली संसोधन गरेर पैसा लिन मन्त्रालयलाई आफूहरूले भनेको एक कम्पनीका सञ्चालक बताउँछन्।
प्राधिकरणले असुलीका लागि गरेको निर्णयबारे सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई जानकारी नगराएकाले पनि समस्या भएको सहसचिव गिरीले बताए। “बुझाउनुपर्ने रकमबारे सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी त हुनुपर्यो नि। सेवा प्रदायकहरूले हामीलाई लेखेर दिइएन भनेको कुरा यही हो,” उनले भने, “उहाँहरूले तिर्नुपर्छ। एउटै कम्पनीको २५–२६ करोड राजस्वको कुरा छ, त्यसको जिम्मा कसले लिने?”
गिरीका अनुसार त्यस कम्पनीको प्रकरण आएपछि अन्य कम्पनीको पनि सिफारिस भएको छैन। राजस्वको मुद्दामा हारिन्छ भन्ने बुझेर सेवा प्रदायहरू अदालत नगएको उनको दाबी छ। नियमावली संसोधनबाट थप व्यवस्था गरेपछि मात्र मर्मतसम्भार शुल्क रोयल्टीको दायरामा आउने कम्पनी सञ्चालकहरूको तर्क छ।
दूरसञ्चार नियमावलीको नियम २६ मा वार्षिक आम्दानीमा ४ प्रतिशत रोयल्टी लाग्ने उल्लेख छ। त्यसको स्पष्टीकरणमा ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेबापत प्राप्त हुने रकम’लाई ‘आम्दानीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। नियमावलीको अनुसूची ६ मा १४ प्रकारका दूरसञ्चार सेवाका किसिमहरू तोकिएका छन्। ‘मर्मतसम्भार’ त्यसमा उल्लेख छैन। कम्पनीहरूले नियमावलीको यसै अनुसूचीमा संसोधन भएपछि मात्र मर्मतसम्भार भनेर उठाइएको शुल्कमा रोयल्टी तिर्न आफूहरू बाध्य हुने बताउँछन्।
कम्पनीहरूका अनुसार मर्मतसम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा हो। रोयल्टी शुल्कसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले नियमावली विपरीतको प्राधिकरणको पत्रलाई मुद्दा बनाएपछि विवाद उत्पन्न भएको उनीहरूको बुझाइ छ।
कानूनअनुसार सरकारले असुल्न नमिल्ने रकमको बक्यौता दाबी गरेकाले समस्या भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए। “मन्त्रालयले बक्यौता देखिएको भन्दै विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस रोकेको हो। यसमा नयाँ कुरा केही प्रगति भएको छैन,” पराजुलीले टेलिफोनमा भने। अरू कुरा भेटेरै बताउने भने पनि पछि भेटेर कुरा राख्नबाट भने उनी पन्छिए।
विवादको पृष्टभूमि
देश तीन तहको संरचनासहित संघीयतामा गइसकेपछि जनताको अपेक्षा र सरकारी खर्च बढेर स्रोत अपुग भइरहेको बेला राजस्व परिचालन बढाउनपर्ने दबाब सरकारमाथि थियो। राजस्वका स्रोतहरू बढाउँदै लैजाने क्रममा बढ्दो कारोबार रहेको इन्टरनेट सेवा क्षेत्र सरकारको नजरमा पर्यो।
सरकारले आर्थिक ऐन २०७५ को दफा १५ मा नयाँ व्यवस्था थप्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट प्राप्त हुँदै आएको १० प्रशित दूरसञ्चार सेवा शुल्क बढाएर १३ प्रतिशत मात्र पुर्याएन, त्यसमा त्यति नै मूल्य अभिवृद्धि कर पनि थप्यो। ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) छँदै थियो। हुन पनि त्यतिबेला अनुमान गरिएअनुसार दुई वर्षभित्रै सूचना प्रविधि क्षेत्र नेपालमा ७२ अर्ब भन्दा बढीको उद्योग बन्न गयो, जसको ठूलो हिस्सा इन्टरनेट सेवा क्षेत्रको छ।
त्यसपछि सरकारले मानिसहरूको दैनिक जीवनमा नभई नहुने र अरू देशहरूमा सुलभ हुँदै गएको इन्टरनेटलाई महँगो बनायो भनेर व्यापक विरोध भयो। यसबाट इन्टरनेट उपभोक्ता मारमा पर्ने कुरा उठेपछि सरकारले सहसचिव वीरेन्द्र मिश्रको संयोजकत्वमा समाधान खोज्न एउटा समिति बनायो।
उपभोक्तालाई मारमा नपर्ने किसिमले लागत घटाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकले लिँदै आएको महसुलमध्ये मर्मतसम्भार शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म घटाएपछि करको भार आधा घट्ने विकल्प समितिले सुझायो। २०७५ साउन २७ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेटको बिलमा ‘सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स शुल्क’ ५० प्रतिशतसम्म राख्न पत्राचार गर्दा यससम्बन्धी कानून नै निर्माण गरेपछि मात्र आफूहरू मान्ने भनेर सेवा प्रदायकहरू सहमत भएनन्।
२०७५ साउन २७ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई पत्र लेखेर इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन हुने सहमति भएकाले उपभोक्तालाई लगाउने महसुल वृद्धि नगर्न भन्यो। २०७५ पुस १२ मा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट इन्टरनेटको बिलमा ‘सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स शुल्क’ ५० प्रशिततसम्म राख्ने र सोमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने भन्दै त्यसअनुसार समायोजन गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरेको थियो।
त्यसरी सम्बोधन भएको विषयलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न २०७६ साउन १५ मा नियमावली संसोधन गरी यस व्यवस्थालाई बलियो कानूनी आधार दिइएको थियो।
यसैबीच महालेखा परीक्षकको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ ले विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट १२ करोड नौ लाख नौ हजार रुपैयाँ दाखिला नभएको भन्दै असुल उपर गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो।
जुन विषयमा सरकारले पैसा असुल्न खोजेको छ त्यसको कानूनी पाटो र लेखा समितिका निर्देशनहरूलाई सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नजरअन्दार गरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको गुनासो छ।
प्रतिनिधससभा सार्वजनिक लेखा समितिको २०औँ प्रतिवेदनले तीन वटा सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार रोयल्टी बुझाइसकेको र अरू दुईसँग असुल्न बाँकी रहेको जनायो। सो प्रतिवेदनले दूरसञ्चार नियमावलीको नियम २६ र अनुसूची ५ (क) अनुसार मर्मतसम्भार, प्राविधिक शुल्कका साथै गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने देखिएकाले बेरुजुको लगत हटाउन निर्देशन दियो।
समितिको २१औँ प्रतिवेदनमा भने दूरसञ्चार नियमावलीको नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार रोयल्टीसम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन ऐनमा नै धरौटीको व्यवस्था गर्न र लगत कट्टा गरी फरफारक गर्न गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको उल्लेख छ। पछिल्लो पटक २०७९ मा आएको समितिको २२औँ प्रतिवेदनले पनि गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने ठहर गर्दै बेरुजु लगत हटाउन पुनः निर्देशन दिएको छ।