काठमाडौँ– व्यापारिक घरानाको रजाईं चलिरहेको नेपाल बाल संगठनको नक्सालस्थित जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले हात हालेको ठ्याक्कै ६ महिना पुग्यो। गत वैशाख २७ गते सीआईबीले यो प्रकरणमा जोडिएका २० जनालाई पक्राउ गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएको थियो।
त्यसको एक दिनअघि, वैशाख २६ गते बाल संगठनले आफ्नो जग्गा हिनामिनामा जोडिएकाहरूमाथि अनुसन्धान गरेर आवश्यक कारबाही गर्न सीआईबीमा जाहेरी दिएको थियो। बाल संगठनको नक्सालस्थित २९ रोपनी जग्गा अहिले लिजमा लिएर अहिले बृहस्पति स्कुल र राइ स्कुल सञ्चालन भइरहेका छन्। ती दुवै निजी विद्यालयको अधिकांश स्वामित्व व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपले ओगटेको छ।
बाल संगठनको तत्कालीन नेतृत्वले बदनियतपूर्वक लिजमा दिएको सो जग्गासम्बन्धी लिज सम्झौता बाल संगठनको वर्तमान कार्यसमितिले गत वैशाख १६ गते खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसलगत्तै संगठनले सीआईबीमा जाहेरी दिएको थियो। तर यी घटनाक्रम हुनुभन्दा पहिले नै तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाल संगठनको जग्गा प्रकरणमा जोडिएका कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह, उनकी दिदी रिता सिंह वैद्यलगायतमाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइसकेका थिए।
यसरी शुरू भएको बाल संगठनको जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो? ६ महिनासम्म किन त्यो अलमलमै छ? यसबीचमा भएका घटनाक्रम र विकसित परिस्थिति केलाउँदा सीआईबीले प्रचारप्रसार नै गरेर शुरू गरेको अनुसन्धान बाल संगठनको जग्गा प्रकरणमा अर्को संकट बन्न लागेको देखिन्छ। किनभने यसबाट बाल संगठन थप निरीह अवस्थामा देखिएको छ। बरु, बाल संगठनको जग्गामा रजाईं गरिरहेकाहरू थप बलियो बन्दै गएको देखिन्छ। सीआईबीको अनुसन्धानबाट यस्तो अवस्था निम्तियोचाहिँ कसरी?
अचम्मको अनुसन्धान र त्यसले निम्त्याएको परिणाम
यसको नालीबेली बुझ्न ६ महिना पहिले फर्कनुपर्छ। अनौठो त के भने गत वैशाख अन्तिम साता अदालतबाट २० जनालाई पक्राउ गर्ने अनुमति लिए पनि सीआईबीले उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा तानेको देखिएन। त्यसबेला सीआईबी प्रमुख, एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीले भन्ने गरेका थिए, “हामीले पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिएका व्यक्तिहरू फरार छन्। त्यसकारण उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सकिरहेका छैनौँ।”
उनले यस्तो बताइरहँदा पक्राउ गर्न अनुमति लिइएकामध्ये अधिकांश व्यक्तिहरू काठमाडौँ तथा जिल्लाहरूमा थिए। एक जना मात्र देशबाहिर थिए। अदालतले बाल संगठनका पूर्वअध्यक्ष रिता सिंह वैद्य, पूर्वउपाध्यक्षहरू तुलसीनारायण श्रेष्ठ र योगेन्द्रबहादुर शाही, पूर्वमहासचिवहरू गणेशभक्त श्रेष्ठ, श्यामकुमार आले, सुवासकुमार पोखरेल, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी कोने, पूर्वउपमहासचि सुमन शाक्य, पूर्वकोषाध्यक्षहरू मनोहरगोपाल श्रेष्ठ र दीपकदास श्रेष्ठ तथा पूर्वकार्यसमिति सदस्य कृष्णशंकर शाहलाई पक्राउ गर्न सीआईबीलाई अनुमति दिएको थियो।
त्यसैगरी, बृहस्पति स्कुल (बृहस्पति विद्या सदन) का तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी तिवारी, सञ्चालक पुरुषोत्तमराज जोशी, प्रवीणराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, श्रद्धा संघाई, अभिनव संघाई, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डेलाई पनि पक्राउ गर्न अदालतले अनुमति दिएको थियो।
उनीहरूमध्ये चिरञ्जीवी तिवारी, सुमन शाक्य र मनोहरलाल श्रेष्ठको मृत्यु भइसकेको थियो। सीआईबीले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिसमेत पहिचान गर्न नसकेर अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको यसले छर्लङ्ग पारेको थियो।
“अदालतले पक्राउ गर्न अनुमति लिएको दुई महिना पछिसम्म लामिछाने नै गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तीन महिना पछिसम्म ज्ञवाली नै सीआईबी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। तर त्यतिन्जेल खासै अग्रसरता देखाइएन,” नेपाल प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकृत भन्छन्, “त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरण उठाइरहेको थियो, कांग्रेसलाई तह लगाउँछु भनेर गृहमन्त्रीजीले ‘बार्गेनिङ’का लागि हतारहतार यो विषय अघि बढाउन सीआईबीलाई निर्देशन दिनुभयो भन्ने लाग्छ। असाध्यै संवेदनशील भएर गर्नुपर्ने अनुसन्धानको काम हतारहतारमा गर्न खोज्दा यस्तो भयो कि?”
पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका व्यक्तिहरूलाई सीआईबीले कार्यालयमा बोलाएर बयान लिएको देखिन्छ। अहिलेसम्म २० मध्ये १५ जनालाई बोलाएर बयान लिइएको सीआईबीका प्रवक्ता, एसपी होविन्द्र बोगटीले बताए। बिरामी परेकाले संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यसँग भने बयान लिन नसकिएको र एक जना अझै फरार रहेको उनले बताए।
“अनुसन्धान रोकियो या अलपत्र पर्यो भन्न मिल्दैन, हामीले आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान जारी राखेका छौँ,” उनले भने, “अनुसन्धान जारी रहेकै बेला बृहस्पति स्कुल र बाल संगठन मध्यस्थताको प्रक्रियामा गएका छन्। त्यसकारण अब के गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न बाँकी छ, छलफल जारी छ।”
सीआईबीले अनुसन्धान जारी रहेको बताए पनि गत असार ३० गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायतको गठबन्धन सरकार गठन बनेपछि यो प्रकरण पूरै सुस्ताएको देखिन्छ। किनभने नयाँ गठबन्धनमा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह नै उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री बनेका छन्। गृह मन्त्रालय कांग्रेसकै नेतृत्वमा छ। एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत अनुसन्धानमा त्यसको प्रभाव परेको स्वीकार्दै भन्छन्, “पटक–पटक सरकार र गृहमन्त्री परिवर्तन भएपछि, एकपछि अर्को दबा पर्दै गएपछि कसरी स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न सकिन्छ र?”
यो अवस्थाको सिधा असर बाल संगठनको सम्पत्तिमा पर्न थालेको छ। “निजी व्यापारिक घरानाले सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिमाथि लुट मच्चाउँदा र अनाथ बालबालिकाको बिच्चली बनाउँदा प्रहरीले पहिल्यै अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने थियो,” बाल संगठन अध्यक्ष विद्या न्यौपाने भन्छिन्, “हामी आफैले लामो अध्ययन गरी सम्झौता खारेज गरेर थप अनुसन्धानको माग गर्दै जाहेरी दिँदासमेत सीआईबीले यस विषयलाई गिजोल्ने काम मात्र गर्यो। हामीलाई धोका भयो।”
अनुसन्धानले गति नलिएपछि बृहस्पति स्कुलले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय उल्ट्याउन निरन्तर दबाब दिनथालेको, त्यसमा आफूहरू तयार नभएपछि यो विषय अदालत पुर्याइएको उनले बताइन्।
सीआईबीको अनुसन्धान सुस्ताएपछि बृहस्पति स्कुलले बाल संगठनले खारेज गरेर शून्यको अवस्थामा पुगेको जग्गा लिज सम्झौताको विवाद समाधानका लागि मध्यस्थकर्ता नियुक्तिको मागसहित गत असार २ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले त्यसको तीन दिनपछि, असार ५ गते नै संगठनको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले १५ दिनभित्र मध्यस्थकर्ता नियुक्त हुनसक्ने व्यक्तिको नाम र उनको मञ्जुरीसमेत रहेको कागजातसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
बाल संगठनले बृहस्पति स्कुलसँगको जग्गा लिज सम्झौता गैरकानूनी भएको, सोही सम्झौताका कारण आफूलाई चौतर्फी नोक्सान पुगेको, आफूकहाँ आश्रित अनाथ बालबालिकाको बिचल्ली भएको भन्दै अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको थियो। आफूले खारेज गरिसकेको सम्झौता शून्य अवस्थामा रहेकाले मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरी आफ्नो निर्णय उल्टयाउन नचाहेको जवाफसमेत संगठनले अदालतमा पेश गरेको थियो।
तर अदालतले त्यसपछि मध्यस्थकर्ता तोकेर विवाद मिलाउन संगठनलाई आदेश दियो। अदालतको आदेशपछि बाल संगठनले आफ्नो तर्फबाट महेश थापालाई मध्यस्थकर्ताको रूपमा नियुक्त गर्यो।
त्यतिन्जेल बृहस्पति स्कुलले आफ्नो तर्फबाट बाल संगठनसँगको सम्झौता विवाद समाधान गर्न भन्दै सूर्यराज कोइरालालाई मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरिसकेको थियो। अदालको आदेशलाई टेकेर बाल संगठनले तेस्रो मध्यस्थकर्ताको रूपमा पूर्वमुख्यन्यायाधीश केशरीराज पण्डितको नाम प्रस्ताव गरेको छ।
बृहस्पति स्कुलको तर्फबाट मध्यस्थकर्ता नियुक्त भएका पूर्वन्यायाधीवक्ता सूर्यराज कोइरालाले विशेष कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका छन्। उच्च अदालतले यसबीचमा तीन पटक पेसी तोके पनि यो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको छ।
यसअघि, तरुण निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक रहेका ठेकेदार मनोज मिसँग संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यले २०६६ माघ १३ गते गरेको जग्गा लिजसम्बन्धी सम्झौताको विवाद समाधान गर्न मध्यस्थकर्ता नियुक्तिको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यो मुद्दा पनि एकै प्रकृतिको भएको भन्दै अदालतले ‘लगाउ’मा राखेर यही कात्तिक २५ गते सुनुवाइ गर्ने मिति तोकेको थियो। तर सो मितिमा सुनुवाइ हुन सकेन।
बाल संगठनका कानूनी सल्लाहकार, वरिष्ठ अधिवक्ता भीम ढकाल संगठनले सम्झौता खारेज गरेर शून्यको अवस्थामा पुगिसकेकाले मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्न नचाहेको बताउँछन्। ढकाल भन्छन्, “अदालतले मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर भनेर आदेश दिएपछि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नैपर्ने अवस्था आयो। अब अदालतबाट कस्तो आदेश आउँछ भन्ने प्रतीक्षामा छौँ।”
बाल संगठनको सम्पत्तिमा बृहस्पतिको रजाईंको कथा
२०२१ सालमा रानी रत्नको पहलमा स्थापना भएको संस्था हो बाल संगठन। अनाथ र सहाराविहीन बालबालिकाको संरक्षणका लागि भनेर खुलेको संगठनले छोटो समयमै काठमाडौँको नक्साल, ललितपुर, भक्तपुरसँगै देशका थुप्रै जिल्लामा जग्गालगायतका भौतिक सम्पति जोडेको थियो। २०२१ मंसिर १७ मा प्रकाशित राजपत्र (गजेट) मा सार्वजनिक हितका लागि सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा ७ को उपदफा १ बमोजिम राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरकी पत्नी सीताको नक्सालस्थित ११९ रोपनी १२ आना ३० पैसा क्षेत्रफल जग्गा अधिग्रहण गरेको उल्लेख छ। सोही जग्गा सार्वजनिक हितका लागि भन्दै सरकारले संगठनको नाममा दर्ता गरिदिएको थियो।
२०४७ वैशाख ६ गते कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंहकी पुत्री रिता सिंहलाई बाल संगठनको अध्यक्ष बनायो। त्यहीँबाटै बाल संगठनको जग्गा लिजमा दिएर हिनामिना गर्ने खेल शुरू भएको घटनाक्रमले देखाउँछन्।
जस्तो, २०४९ माघ २७ गते आफ्नो नाममा रहेको जग्गामध्ये ९ रोपनी जग्गा २०५२ फागुन १ गतेसम्मका लागि बृहस्पति विद्या सदनलाई भाडामा दिन संगठन तयार भयो। मासिक ५० हजार रुपैयाँ भाडामा यो जग्गा बृहस्पतिलाई लिजमा दिइएको थियो। बृहस्पतिका संस्थापक अध्यक्ष पुरुषोत्तमराज जोशीले यो सबै चाँजोपाँजो आफूले संगठनका अध्यक्ष सिंहसँग मिलेर गरेको, त्यसमा गणेशमानसँगको आफ्नो सम्बन्धले काम गरेको यसअघि उकालोलाई बताएका थिए। त्यसपछि भने सम्झौता अवधि बढाउन र थप जग्गा लिजमा लिन सिंहका भाइ, हाल शहरी विकासमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहलाई समेत मनाएको उनले उल्लेख गरेका थिए।
पहिलो सम्झौताको अवधि सकिएपछि २०५३ पुस २९ गते बृहस्पतिले बिनाप्रतिस्पर्धा बाल संगठनसँग दोस्रो लिज सम्झौता गर्यो जसमा त्यही वर्षको माघ १० गतेदेखि शुरू भएर आठ वर्षसम्म लागू हुने गरी एक लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने उल्लेख छ।
त्यो सम्झौताबाट बृहस्पतिले पक्की भवन तथा संरचना निर्माणको अधिकारसमेत पायो। त्यही सम्झौताका आधारमा बृहस्पतिले संगठनबाट लिजमा लिएको जग्गामा हालसम्म एक लाख ३४ हजार वर्गफिट क्षेत्रफलका चार वटा पक्की भवन बनाइसकेको छ। दोस्रो लिज सम्झौतापछि पनि जग्गा अपुग भएको भन्दै बृहस्पतिले फेरि थप २ रोपनी जग्गा संगठनसँग लिजमा मागेको देखिन्छ।
तर बृहस्पतिले मागेभन्दा झन्डै तीन गुणा अर्थात् ५ रोपनी ९ आना जग्गा बृहस्पतिलाई उपलब्ध गरायो। तेस्रो जग्गा लिज सम्झौता २०६३ माघ १० गते सकिँदै थियो। तर त्यसअघि २०५८ जेठ ८ गते ३० वर्षका लागि थप १४ रोपनी ९ आना जग्गा लिजमा लिन बृहस्पति सफल भयो। यसका लागि गरिएको सम्झौतामा संगठनले चाहेमा एकतर्फीरूपमा सम्झौता भंग गर्न नपाउने, तर बृहस्पतिले चाहेमा तीन महिनाअघि सूचना दिएर सम्झौता भंग गर्न पाउने शर्त घुसाइएको थियो। यसैलाई देखाएर अहिले बृहस्पति विवाद समाधानका लागि मध्यस्थकर्ता नियुक्तिको माग गर्दै उच्च अदालत पाटन गएको हो।
तेस्रो सम्झौतामा बृहस्पतिलाई संगठनबाट लिजमा लिएको जग्गा धितोसरह मानिने ‘लियन’ राख्ने र सबलिजमा दिने प्रावधानसमेत घुसाइएको थियो। सार्वजनिक हितका लागि सरकारले अधिग्रहण गरेर संगठनको नाममा दर्ता गरिदिएको जग्गा निजी कम्पनीलाई धितो राखेर ऋण लिने सुविधा सिंह र उनले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरूले दिएका थिए।
सम्झौताको सोही प्रावधानका आधारमा यसबीचमा संगठनबाट लिजमा लिएको जग्गा लियन राखेर बृहस्पतिले ४४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। यो ऋण लिँदा बृहस्पतिको अधिकांश स्वामित्व व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपको हातमा पुगिसकेको थियो। बृहस्पतिले सबलिजमा दिएको जग्गामा विशाल ग्रुपकै सदस्यहरूको अधिकांश स्वामित्व रहेको राइ स्कुल सञ्चालनमा छ। तर (सीआईबी) ले अनुसन्धान शरू गरेपछि बृहस्पतिले बैंकसँग मिलेर रातारात ऋण चुक्ता गरेको थियो।
राइ स्कुल सञ्चालनमा रहेको पाँचतले भवनको मासिक एक लाख रुपैयाँ भाडा बृहस्पतिले नै बुझिरहेको छ।
तेस्रो जग्गा लिज सम्झौता २०८८ जेठ ८ गतेसम्मलाई थियो। तर २०५९ साउन २९ गते बृहस्पतिले बिनाप्रतिस्पर्धा चौथो सम्झौता गरी संगठनको थप १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा पनि लिजमा हात पारेको थियो। तर त्यो सम्झौताविरूद्ध संगठनबाटै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। अख्यितारले छानबिन गरी प्रक्रिया नै नमिलेको र भाडा पनि सस्तो भएको भन्दै उक्त सम्झौता खारेज गर्न संगठनलाई निर्देशन दियो। संगठनले अख्तियारको निर्देशनअनुसार सम्झौता खारेज गरेको थियो। त्यसपछि उक्त जग्गा २०६६ माघ १३ गते ठेकेदार एवं व्यापारी मनोज मिश्रलाई लिजमा दिन संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्य आफैले हस्ताक्षर गरेर सम्झौता गरेकी थिइन्। व्यापारी मिश्रले सिंह र उनका भाइ प्रकाशमाननिकट सम्बन्ध रहेकाले उक्त जग्गा लिजमा पाएको यसअघि नै उकालोसँग खुलाइसकेका छन्।
तर संगठन र मिश्रको तरुण निर्माण सेवा प्रालिबीच भएको उक्त लिज सम्झौताविरुद्ध बृहस्पतिले २०६६ फागुन २७ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। ५ वर्ष ३ महिनासम्म मुद्दा टुंगो नलागेपछि फेरि संगठनका पदाधिकारीलाई रिझाएर मिलापत्र गरी २०७२ साउन ३ गते पूरक सम्झौता गर्न बृहस्पति सफल भएको थियो।
त्यो सम्झौताबाट त्यसअघि पटक–पटक भएका सम्झौताअनुसार प्राप्त संगठनको २८ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा बृहस्पतिले २१३२ सालसम्म भोगचलन गर्न पाउने अधिकार पाएको छ। संगठन भने आर्थिक रूपले जर्जर बनेको छ। संगठनमा आश्रित बालबालिका जस्ताको टहरामुनि आश्रय लिइरहेका छन्। उनीहरूका लागि पोषिलो खाना जुटाउन संगठनले ऋण बढाउँदैछ।
बालमन्दिर प्रकरण : सम्बन्धित समाचार
पैसाका लागि बालमन्दिरबाटै बेपत्ता पारिन्थ्यो अनाथ र सहाराविहीन बालबालिका
बालमन्दिर जग्गा प्रकरण: २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको दुई साता बित्यो, कोही पक्राउ परेनन्
बालमन्दिर प्रकरण: रीता सिंहदेखि सिद्धार्थ केडियासम्मलाई पक्राउ पुर्जी, कसको के भूमिका?
बालमन्दिर जग्गा हिनामिना प्रकरणः बाल संगठनका पूर्वपदाधिकारीसहित २० जनाविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
‘बैंकमा रोक्का’ बाल संगठनको ५१ रोपनी जग्गासम्बन्धी अभिलेख पछ्याउँदा..
सीआईबीले छानबिन थाल्दा बृहस्पति सक्रिय, बाल संगठनको जग्गा ‘लियन’ राखेर लिएको ऋण रातारात चुक्ता
बालमन्दिर प्रकरणमा अख्तियारको प्रवेश, सीआईबी पनि छुट्टै अनुसन्धानमा
२ वर्षमा सकिनुपर्ने बालमन्दिर प्रबलीकरण ४ वर्षसम्म अधुरै, टहरामा उकुसमुकुस छन् बालबालिका
बालमन्दिरको जग्गामा व्यापारीको कब्जा: गैरकानूनी सम्झौता रद्द गर्न सरकारकै असहयोग
बाल संगठनको घरजग्गामा आँखा : नमूना नगर भक्तपुरमा बालगृहलाई नै ‘बारबन्देज’
बालमन्दिरको जग्गामा १० तले कम्प्लेक्स बनाउने विशाल ग्रुपको योजनामा ‘अंकुश’
बाल संगठनबाटै बालक 'बेपत्ता' प्रकरण अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन, मानव बेचबिखन ब्यूरोले थाल्यो अनुसन्धान
बाँसबारी र बालमन्दिर प्रकरणलाई ‘लुटतन्त्र’को केस–स्टडी बनाएर हेर्दा
बाल संगठनले ५ वर्षको हुँदा बेपत्ता पारेका टुहुरा बालकलाई १७ वर्षदेखि खोजिरहेका मामा
बालमन्दिरको २९ रोपनी जग्गा हडप्ने योजनामा अंकुश, रीता सिंह र मनोज मिश्रबीचको सम्झौता खारेज
बालमन्दिरको बर्बादीमा जोडिएका महासचिव गणेशभक्त : टेकुको जग्गा आफैँले हडपेर व्यापार
बाल संगठनको जग्गा हडप्न गरिएको सम्झौतालाई सरकारकै टेको!
बाल संगठनका पदाधिकारीहरूले गुहारे सरकार– बृहस्पतिलाई जग्गा दिने सम्झौता खारेज गरिदेऊ
बाल संगठनका पदाधिकारी–कर्मचारीबाट बर्बाद अनाथ बालकको जीवन–कथा
लुकाइयो बालमन्दिरको जग्गा बृहस्पतिलाई सुम्पने सम्झौता कानूनविपरीत ठहर्याएको आयोग प्रतिवेदन
बालमन्दिर प्रकरण : पर्साको जग्गामा पनि व्यापारीको कब्जा, बाबुले निर्णय गरेर छोरालाई दिए
‘बृहस्पतिले ललितकलाको जग्गा पनि लिने प्रयास गरेको थियो’
बालमन्दिरको जग्गामा विशाल ग्रुपको ‘कब्जा’ : २८ रोपनी हडप्ने दाउ