काठमाडौँ– व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा सरकारको नाममै फिर्ता ल्याउने प्रक्रियाअन्तर्गत गत माघ २४ गते मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले पहिलोपटक पत्र काट्यो। त्यसबेला यो जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले व्यवसायी अरुण चौधरी, कारखानाका तत्कालीन कार्यकारिणी अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापा र सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको थियो। 

बाँसबारीको त्यो जग्गामा अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी एजुकेसनले चाँदबाग स्कुल चलाइरहेको छ। जग्गा भने सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको स्वामित्व छ। अरुण र सञ्जय यो प्रालिका शेयर सदस्य हुन्। उनीहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले हाजिर जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएलगत्तै मालपोतले पत्र काटेको थियो।

चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष ठाकुरको नाममा पत्र काट्दै मालपोतले उनलाई २१ दिनभित्र आफैँ वा वारेस मुकर्र गरी कार्यालय समयभित्र उपस्थित हुन भनेको थियो। मालपोतले दिएको समय सकिने दिन, फागुन १६ गते ठाकुर आफैँ उपलब्ध कागजातसहित मालपोत कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए।

त्यसबेला उनले थप समय माग गरेका थिए। त्यसपछि मालपोत कार्यालयले गत फागुन १६ गते उनलाई थप १५ दिन म्याद दियो। त्यो समयभित्र पनि चौधरी ग्रुपले तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा आफ्नो कम्पनीको नाममा ल्याइपुर्‍याउँदा सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को अनुमति लिएको कुनै कागजात पेश गर्न सकेन। अर्थात् त्यो जग्गामा आफ्नो हकदाबी लाग्ने प्रमाण नै पेश गर्न सकेन। 

पटक–पटक समय दिँदा पनि ठाकुरले जग्गामा हकदाबी लाग्ने प्रमाण पेश गर्न नसकेको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख छवि नेपालीले मंगलबार उकालोलाई बताए। “हामीले उहाँहरूलाई (चौधरी ग्रुपलाई) कागजात बुझाउन पटक–पटक समय दियौँ। तर उहाँहरूले जग्गामा आफ्नो हकदाबी लाग्ने प्रमाण नै पेश गर्न सक्नु भएन,” उनले भने। 

मन्त्रालय गुहार्‍यो मालपोतले
२०७९ कात्तिक ५ गते उकालोले तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा कसरी चौधरी ग्रुपले हडपेर निजी सम्पत्ति बनायो भन्ने विस्तृत विवरण उजागर गरेको थियो। त्यसपछि पनि यो विषयमा उकालोले निरन्तर फलोअप समाचार प्रकाशन गरिरहेका बेला सीआईबीले करिब तीन महिना लामो अनुसन्धानपश्चात् गत माग माघ १८ गते किर्ते तथा ठगी गरेर सरकारी जग्गा हडपेको कसुरमा ठाकुरसहित सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक एवं चौधरी समूहका सदस्य अरुण चौधरी र कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापालाई पक्राउ गरेको थियो। 

यो पनि : बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा : चौधरी ग्रुपले यसरी गर्‍यो कब्जा

तर उनीहरूलाई अनुसन्धान नसकिँदै अदालतको आदेशमा सीआईबीले माघ २४ गते हाजिर जमानीमा छाडेको थियो। त्यो बेला सीआईबीले सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको नाममा रहेको जग्गा सरकारी भएको भन्दै त्यसको स्रेस्ता सरकारको नाममा अद्यावधिक गर्न मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्राचार गरेको थियो। 

सीआईबीले बाँसबारीको जग्गा चौधरी ग्रुपले गैरकानूनी रूपमा हडपेको निष्कर्ष निकालेपछि त्यो पत्राचार गरेको थियो। त्यसकै आधारमा जग्गाको सबै विवरण पेस गर्न पत्राचार गरिसकेको मालपोत कार्यालयले थपिएको अवधिमा पनि चौधरी ग्रुपले आफ्नो हकदाबीको प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि जग्गाको स्रेस्ता सरकारको नाममा स्वतः अद्यावधिक गर्नुपर्ने हो। 

तर अहिले आएर मालपोत कार्यालय यसबारे निर्णय लिन हच्किएको छ। उसले आवश्यक निर्णयका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई गुहारेको छ। 

मालपोत कार्यालयका प्रमुख छवि नेपालीले भने निर्णय गर्नुपूर्व मन्त्रालयको राय लिन लागेको बताए। “हामीले निर्णय गर्नुअघि अपनाउनु पर्ने प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। त्यसका लागि विभागीय मन्त्रालयको राय लिन आवश्यक ठान्यौँ,” उनले भने। 

मालपोत कार्यालयले तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा चौधरी ग्रुपलाई दिइँदा कतै मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिइएको देखिन्छ कि भनेर अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत अन्तिम पटक पत्राचार गरेको भेटिएको छ। तर त्यस्तो कुनै विवरण भने भेटिएको छैन। 

बरु मालपोतले दिएको समयसीमाभित्र उपलब्ध कागजातसहित उपस्थित हुनुअगावै, गत फागुन १३ गते साबिक च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि तथा अहिलेको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले मालपोतले अघि बढाएको प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। 

यो पनि : बाँसबारी र बालमन्दिर प्रकरणलाई ‘लुटतन्त्र’को केस–स्टडी बनाएर हेर्दा

अदालतले जग्गा प्राप्ति गर्दा मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय र जग्गाको स्रेस्ता सरकारको नाममा कायम गराउने गरी भएको सूचनासमेतको निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिइसकेको छ। रिटमा विपक्षी बनाइएका मालपोत र सीआईबीलाई लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत भनिएको छ। तर रिटको अर्को सुनुवाइ भने तोकिएको छैन। 

मालपोत कार्यालयले निर्णय लिन विलम्ब गरेको भन्दै आइतबार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भूमि व्यवस्थामन्त्रीमार्फत भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख छवि नेपालीलाई बोलाएर चौधरी ग्रुपले हडपेको जग्गा चाँडो सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गर्न भनेका छन्। 

“चौधरी ग्रुपले हडपेको जग्गा फिर्ता ल्याउन अहिलेसम्म जे–जति प्रक्रिया अपनाइयो, त्यो नै पर्याप्त छ। अब कुनै पनि बहानामा जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्न ढिला गर्नुहुँदैन भनेको छु। सम्बन्धित मन्त्रीज्यूसँग समन्वय गरेर उहाँहरूलाई स्पष्ट कुरा गरेको छु,” लामिछानेले उकालोसँग भने। 

अनुसन्धानमा पर्ने भएपछि विनोद चौधरीको बचाउ
बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको सरकारी जग्गा चौधरी ग्रुपले खोलेको तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेर लिमिटेडको नाममा ल्याउन नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरीले प्रमुख र सक्रिय भूमिका खेलेको कागजात र घटनाक्रमले देखाउँछन्। उनी फुटवेयरका प्रमुख लगानीकर्तामध्ये थिए। 

यो प्रकरण अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीले उनका भाइ अरुण चौधरी, व्यापारी सञ्जय ठाकुर र कारखानाका तत्कालीन कार्यकारिणी अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापालाई मात्र पक्राउ गरेको थियो। गृहमन्त्री लामिछानेले आइतबार प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर र सीआईबीका निर्देशक, एआईजी श्याम ज्ञवालीलाई बोलाएर विनोद चौधरीको बयान लिन निर्देशन दिएका थिए। 

यो पनि : बाँसबारीको १८ रोपनी जग्गा नै दिन लागिएको थियो चौधरी ग्रुपलाई, मालपोतसम्मै थियो ‘सेटिङ’

“व्यवसायी वा सांसद जे भए पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ, ल्याइनुपर्छ,” लामिछानेले भने, “अबको केही दिनमै उहाँ (विनोद चौधरी)लाई पनि प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने छ। मैले निर्देशन दिइसकेको छु।” 

२०४४ सालमा कारखाना चलिरहेका बेला चौधरी समूहले सरकारसँग मिलेर वार्षिक १० लाख जोर ‘क्यानभास’ जुत्ता उत्पादन गर्ने, कारखानाले फुटवेयरको २५ प्रतिशत शेयर लिने र कारखानाको नाममा रहेको सरकारी जग्गा फुटवेयरलाई बिक्री गर्ने गरी प्रवर्द्धन सम्झौता गरेको थियो। 

त्यसैअनुसार २०४४ सालमा कारखानाले फुटवेयरलाई १० रोपनी सरकारी जग्गा सरकारको अनुमतिबेगर बिक्री गरेको थियो। तर फुटवेयरले केही वर्षमै क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्न छोडेको थियो भने फुटवेयरमा रहेको कारखानाको शेयर हत्याउने प्रयास शुरू गरेको थियो। 

फुटवेयरमा कारखानाको नाममा रहेको र सरकारले अर्थ मन्त्रालय तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको नाममा नामसारी गरिसकेको शेयर चौधरी समूहका सदस्य अरुण चौधरीले किनेका थिए। त्यसलगत्तै फुटवेयरलाई ‘लिमिटेड’बाट ‘प्राइभेट’ कम्पनीमा बदलिएको थियो। 

फुटवेयरले सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने भनेर निर्णय गरेको २४ प्रतिशत शेयर जारी नै नगरिएको पाइएको छ। बरु यसलाई नहेरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले फुटवेयरलाई लिमिटेडबाट सजिलै प्राइभेट लिमिटेडमा रूपान्तरण गरिदिएको देखिएको छ। कम्पनीलाई प्राइभेट बनाएलगत्तै चौधरी ग्रुपले मालपोत र नापी कार्यालयसँग मिलेर उक्त जग्गा ‘हालसाबिक’ गरेको थियो। त्यसपछि सोही जग्गा धितो दृष्टिबन्धक राखेर नेपाल बैंक लिमिटेडबाट करिब २९ करोड रुपैयाँ ऋणसमेत लिएको पाइएको छ।