वर्ष २०८१ मा अर्थतन्त्र : धमिलो छायाबीच सकारात्मक तस्वीरको आशा

लगानी सम्मेलन हुन लागेको यो वर्ष नयाँ योजनाहरूसँगै युवा पलायन रोकेर देशमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाई दीर्घकालीन सुधारको बाटो पहिल्याउन सकिनेमा अर्थविद्हरू आशावादी देखिएका छन्। 

स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा गोलमाल: स्वास्थ्य सेवा विभागको टेन्डरमै ‘फिक्सिङ’को आरोप

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको आवश्यकताका आधारमा नभई मेसिन बिक्री गर्ने कम्पनीको सुविधाअनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको विज्ञहरूको निष्कर्षलाई घटनाक्रमले पनि पुष्टि गर्छन्।

फोहोर पानी व्यवस्थापन आयोजना

कामै नगर्ने ठेकेदारलाई निरन्तर म्याद थप, भौतिक प्रगतिभन्दा दोब्बर भुक्तानी 

सम्झौताअनुसार १५ र १८ महिनाको निर्माण अवधि लम्बिएर चैत ६ मा दुई वर्ष पुगेको छ। यसबीचमा दुई पटक थपिएकोमध्ये पछिल्लो म्याद चैत २६ मा सकिँदै छ। तर भौतिक प्रगति झन्डै डेढ वर्षअघिकै बिन्दुमा अड्किएको छ। 

बादलमा चाँदीको घेरा ‘महाजात्रा’

पर्दामा अकारण संवाद/घटना देखाइनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा खरो उत्रिन कथामा महत्त्वपूर्ण कडी हुने पात्र र संवादलाई पहिलेदेखि नै विकसित गर्दै लगिएको छ। यसले कथा प्रस्तुतिलाई फितलो बन्न दिएको छैन।

बढ्दो ‘डिजिटल पेमेन्ट’ले विदेशी पर्यटकलाई पनि समेटेपछि मोबाइल भुक्तानीको फड्को 'नयाँ युग'तर्फ

गत साल माघ महिनाको तुलनामा यसपालि माघमा नेपालमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या १५२ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। कारोबार रकमको आधारमा त अझ यो वृद्धिको मात्रा १६८ प्रतिशत छ।

लघुवित्तका ऋणी: आशा बोकेर काठमाडौँ आए, आश्वासन बोकेर फर्किंदै

एक महिनाअघि आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आएका लघुवित्त ऋणीहरू सरकारसँगको सहमतिपछि घर फर्किन थालेका छन्। आफूहरूले लिएको ऋण मिनाहाको आशा बोकेर आएका उनीहरू फर्किंदा समस्या समाधान हुनेमा ढुक्क छैनन्।

मन्दिरको आम्दानी खोसिने गरी पशुपतिनाथमा चलेको शम्भुको ‘सेवा’ 

सुविधाजनक पूजाआजाका सेवाहरू मन्दिरलाई आम्दानी नहुने गरी समानान्तररूपमा चलिरहेका छन्, जसको अगुवाइ गरेका शम्भु मन्दिरमा दर्शन र पूजाआजा गर्न चाहने पैसावाला दर्शनार्थीको ‘सेवा’मा दिनहुँ खटिन्छन्।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारको विवाद : मन्त्रालय लिखित पत्र दिन र कम्पनीहरू कानूनी उपचारमा जान नचाहँदा लम्बिँदै 

सरकारले आफूहरूबाट गैरकानूनी रकम असुल्न खोजेको आईएसपी कम्पनी सञ्चालकहरूको आरोप छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने अदालत गएपछि तिर्न बाध्य हुनुपर्ने निश्चित देखेर कम्पनीहरू कानूनी उपचारमा नगएको दाबी गर्छन्।

मरुभूमि बन्ने बाटोमा मधेशः १९ वर्षमा नदी आसपासको साढे २७ हजार बिघा खेत बगरमा परिणत

मधेश प्रदेशका आठ वटा नदीमा गरिएको अध्ययनले १९ वर्षको बीचमा २७ हजार ५९२ बिघा खेतीयोग्य जग्गा बगरमा बदलिएको देखाएको छ। यति धेरै उर्वर जग्गा मरुभूमीकरण हुनुलाई विज्ञहरुले ‘डरलाग्दो’ भनेका छन्।

अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नति : सरासर बन्दैथ्यो, सरकारकै कारण अलमलियो 

भइसकेका कामको २२ करोडको बिल भुक्तानी हुन बाँकी रहेको धुलिखेलस्थित आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले बजेट नदिँदा निर्माण क्षेत्रभित्र परेका घरहरूको मुआब्जा टुंगिन र निर्माणस्थल खाली हुन पनि बाँकी छ। 

फलोअप

नक्सापास र अनुमतिबिनै धमाधम निर्माण हुँदैछ चौधरी ग्रुप संलग्न समिट अपार्टमेन्ट

अपार्टमेन्टमा जोडिएको शक्तिशाली व्यापारिक घरानालाई कानूनी कारबाही गर्न नसकेको भन्दै महानगरप्रति बखुण्डोलवासी आक्रोशित छन्। अवैध निर्माण जारी रहँदा पनि महानगरले जानाजान नजरअन्दाज गरेको उनीहरूको आरोप छ।

९ वर्षदेखि निर्माण अलपत्र तीनकुने आर्क ब्रिजः ठेक्का फेरियो, अलमल उस्तै

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लापरबाही गरेपछि बागमती नदीमा बनाइने ‘आर्क ब्रिज’को ठेक्का तोडेर वाईपी किरातेश्वरलाई दिइएको थियो। तर नयाँ ठेक्काको २१ महिनामा भौतिक निर्माण त के, पुलको डिजाइनसमेत तयार भएको छैन।

भारतबाट तस्करी हुने प्याजले मूल्य नियन्त्रण: साइकलबाट सीमापार, गोदाममा एकत्रित गरी काठमाडौँ 'सप्लाई'

मंसिर अन्तिममा प्रतिकिलो १८० रुपैयाँ पुगेको प्याज अहिले ८० रुपैयाँमै पाइन्छ। भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाए पनि तस्करीबाट वीरगन्ज ल्याइपुर्‍याइँदा प्रतिकिलो ४१ रुपैयाँ पर्छ, त्यही प्याज काठमाडौँ आउँछ।

‘ग्याङ्स अफ वीरगन्ज’ मा बदलाको हतियार बनेको ‘नागरिकता काण्ड’

वीरगन्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंह र उनका पुराना प्रतिद्वन्द्वी मोहम्मद सहाबुद्दिनबीच दशकौँदेखि चलेको बदलाबाजीले पल्टा खाएको छ। पहिले सहाबुद्दिन र अहिले सिंहलाई तनाव दिने ‘नागरिकता काण्ड’को नालीबेली:

वीरगन्जका मेयर सिंह जोडिएको किर्ते नागरिकता प्रकरणः प्रशासनमा फाइल नभेटिँदा अनुसन्धान अवरुद्ध

यो आरोपबारे मेयर सिंह भन्छन्, ‘मैले कुनै विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिलाउने काम गरेको छैन। यो विषय छानबिन गर्ने निकायमा पुगेकाले त्यहाँ म निर्दोष रहेको प्रमाण पेश गर्ने नै छु।’

पाँच वर्षदेखि नेपाली कार्गोमा अनधिकृत 'ईसीटीएस'  शुल्क, १ अर्ब १४ करोड अवैध असुली

भारतीय बन्दरगाहमा ‘अनलोड’ भएका कन्टेनरलाई नेपाल छिर्ने नाकासम्म ‘ट्रयाक’ गर्न एउटा यन्त्र लगाउने गरिएको छ। ईसीटीएस भनिएको यही सेवाबापत नेपाली आयातकर्ताले प्रतिकन्टेनर ५ हजार २८० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

विवादास्पद किनबेचको महिना दिन कट्यो, सरकारी संयन्त्रलाई एनसेलको निरन्तर अटेरी*

यसबीच शेयर किनबेच सम्बन्धमा सरकारी नियमनकारी निकायलाई नै एनसेलले निरन्तर अटेरी गर्दै आएका कारण यस प्रकरणबारे संसदीय समितिहरूले सतहमा ल्याउन खोजेका विषयसमेत अहिलेसम्म ओझेलमै छन्।

अस्ट्रेलियामा घरजग्गा किन्ने विदेशीको सूचीको सातौँ नम्बरमा नेपाली, कसरी हुन्छ लगानी?

अस्ट्रेलियामा इन्डोनेसिया, बेलायत र मलेसियाका नागरिकले भन्दा धेरै घरजग्गा नेपालीले किनेका छन्। पछिल्लो वर्ष यसका लागि नेपालीले २० करोड अमेरिकी डलर अर्थात्, २६ अर्ब ६५ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च गरे।

‘बीवाईडी’ आयातमा राजस्व छल्ने नेपाली कम्पनी साइमेक्सलाई कारबाही, जरिबानासहित असुल गरिँदै

साइमेक्सले दुई वर्षअघि तीन महिनाको फरकमा ४१ वटा बीवाईडी कार आयात गर्दा अघिल्लो लटका २० वटाको मूल्य प्रतिगाडी १७ हजार १५० अमेरिकी डलर कम थियो। तर उपभोक्तालाई दुवै लटका गाडी एउटै मूल्यमा बेचिएको थियो।

स्थापित संयन्त्रलाई बेवास्ता गरेर छानबिनका लागि किन बनाइन्छन् समिति र आयोग?

भ्रष्टाचार, दुर्घटनालगायत घटना छानबिन गर्न राज्यका स्थायी संयन्त्र पन्छाएर समिति र आयोग बनाउनु ढाकछोप तथा अनुकूल नतिजा देखाउने प्रपञ्च भएको सांसदहरू नै बताउँछन्। तर सरकार त्यस्तै संयन्त्र बनाइरहेको छ।