काठमाडौँ– ‘१२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ’, भन्ने नेपालीमा प्रचलित कहावत वीरगन्जका दुई ‘दबंग’ राजेशमान सिंह भर्सेज मोहम्मद सहाबुद्दिनको नागरिकता काण्डमा मेल खाएको छ। करिब १५ वर्ष अगाडि सहाबुद्दिनलाई नागरिकताको विवादमा लपेट्न लागेका राजेशमान अहिले आफैँ नागरिकताको लफडामा लपेटिएका छन्। उनका विरुद्ध सहाबुद्दिन ‘न्वारानदेखिको बल’ लगाइरहेका छन, जसरी पहिले राजेशमानले लगाएका थिए।
राजेशमानलाई तनाव दिने यो घटनाको बीउ तब रोपिएको थियो, जब सहाबुद्दिनका बुवा शेख मन्सुर नभई भारतीय नागरिक मंसुर खान हुन् भनेर राजेशमानले २०६५ साल फागुन ८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा उजुरी दिए। २०६९ वैशाख २५ मा राजेशमानले अर्को उजुरीमार्फत सहाबुद्दिनसहित उनको बुवा, आमा र दाजुको नागरिकता रद्द गराउन माग गरे।
सिंहको निवेदनमा ‘भारतको विहार प्रान्त, पश्चिमी चम्पारण जिल्ला, सिकारपुर थाना, मौजे विनवलिया तथा चेगवन प्रगन्ना मझौआ बस्ने शाहमद खाँको नाति, सुलेमान खाँको छोरा मंसुर खाँ नै जिल्ला पर्सा वी.उ.म.न.पा. वडा नं. ३ मा बस्ने अब्दुल अजिज मियाँको नाति, फरिद मिस्त्रीको छोरा मंसुर शेष बनी झूटा विवरण पेश गरी वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको’ उल्लेख थियो।
झूठा विवरण दिई वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएकोमा सो नागरिकता रद्द गर्नका लागि यथेष्ट प्रमाण राखी निवेदन दिई नै सकेको निवेदनमा लेखिएको थियो। नागरिकता खारेजीका लागि २०७६ साउन २० मा दायर भएको मुद्दामा गत पुस २४ गते पर्सा जिल्ला अदालतले दाबी नपुग्ने ठहरका साथ मुद्दा खारेज गरिदिएको छ। मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा सहाबुद्दिनका बुवा शेष मन्सुर २२ दिन थुनिनुपर्यो। यसबीच छोराछोरीको नागरिकता बन्न नसक्दा भविष्य नै प्रभावित हुने चिन्ताबाट पनि उनी गुज्रिए।
नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा जितेलगतै सहाबुद्दिनले पुस २९ मै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा राजेशमानले भट्टराई थरकी किशोरीलाई ‘रुबिना श्रेष्ठ’ भनेर आफ्नी छोरीको रूपमा जन्मदर्ता बनाई सोको आधारमा नागरिकता दिलाएको उजुरी गरेपछि महानगरका मेयर यतिबेला तनावमा छन्। राजेशमान सिंह बाबु उल्लेख भएको सो नागरिकताको प्रमाणपत्र २०७५ साउन १३ गते जारी भएको थियो।
यो ‘पलटवार’ को तयारी सहाबुद्दिनले पहिलेदेखि नै गरेको देखिन्छ। वीरगन्ज–३ का नुरेनबी ठकुराईले २०६९ मंसिर ११ मा जिल्ला प्रशासनमा रुबिनाको नागरिकतासम्बन्धी जानकारी सहितको सूचना पाउन निवेदन दर्ता गर्न जाँदा सहाबुद्दिन सँगै रहेको खुलेको छ।
उजुरीमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) उमेश ढकालले ‘श्री प्रशासन’ भनेर तोक त लगाए, तर पछि ती कागजात व्यक्तिगत विवरण भएकाले असम्बन्धित व्यक्तिलाई दिन नमिल्ने भनी फकाईदिए। अहिले प्रशासनमा त्यो नागरिकता जारीसम्बन्धी फाइल नै नभेटिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालले बताएका छन्। तत्कालीन प्रजिअ ढकालकै संलग्नतामा फाइल गायब पारिएको भन्दै उनलाई समेत विपक्षी बनाई सहाबुद्दिनले अख्तियारमा बेग्लै मुद्दा दर्ता गराएका छन्।
यतिखेर सहाबुद्दिन उजुरीकर्ता मात्र नभई राजेशमान विरोधीहरूको सर्वदलीय मोर्चा बनाएर उनीमाथि कारबाहीको लागि काठमाडौँमा दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्री, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको हातमा ताजा नागरिकता प्रकरणसँग जोडिएका कागजपत्रको करिब १०० पन्ने फाइल उनले थमाइदिएका छन्।
सिंह र सहाबुद्दिनले एकअर्काका विरुद्ध लड्ने ‘अस्त्र’ बनाएका नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाका परस्पर विरोधी निवेदन।
मेयर राजेशमानसँग पर्सा क्षेत्र नम्बर २ का कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका सहाबुद्दिनको दुश्मनी बुझ्न २६ वर्ष पछाडि फर्किनुपर्ने हुन्छ।
२०५४ को त्यो स्थानीय चुनाव
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको दास्रो स्थानीय चुनाव ०५४ मा हुनेवाला थियो। तत्कालीन वीरगन्ज नगरपालिकाबाट पाइने बजेटका अतिरिक्त चुंगीकर, सवारी कर र पोखरीलगायतको ठेक्काको आम्दानी जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्म सबैका लागि आकर्षक ठानिन्थ्यो। २०५४ जेठ १३ मा मतदानको तिथि तोकिएपछि उम्मेदवारीका आकांक्षीहरू टिकटका लागि शक्तिकेन्द्रहरूमा घरदैलो गरिरहेका थिए। नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ (छपकैया) को वडा अध्यक्ष पदका लागि कांग्रेसबाट राजेशमान प्रबल आकांक्षी थिए।
बरालिएका युवा संगठित गरी नाइके बनेर हिँड्न रुचाउने दबंग प्रवृत्तिका उनी युवाको साथ र समर्थनमा टिकट पाइनेमा आशावादी सुनिन्थे। नेपाल विद्यार्थी संघमा लागेका उनले छपकैयाकै अर्का दबंग प्रवृत्तिका सहाबुद्दिनको साथ/समर्थनको अपेक्षा गरे। तर ‘यसपालि अग्रज मोहन कण्ठलाई समर्थन गरौँ, अर्को पटकका लागि मौका छँदैछ’ भनेर सहाबुद्दिनले उम्मेदवारीको दाबेदारी पन्छाइदिएको राजेशमानलाई मन पर्ने कुरै भएन।
उम्मेदवारीको ‘टिकट’ वितरणमा निर्णायक क्षेत्रीय सभापति प्रकाश उपाध्यायसँंग सहाबुद्दिन नजिक थिए। राजेशमानले वडा समिति सदस्यमै चित्त बुझाउनु पर्यो। वडा सदस्यमा राजेशमानले जित्दा कांग्रेसबाट वडाध्यक्षका उम्मेदवार कण्ठ हारे। पत्रकार दीपेन्द्र चौहानका अनुसार सिंहको मन कांग्रेसबाट उछिट्टिइसकेको कुरा तब खुल्दै गयो, जब उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित तत्कालीन मेयर विमलप्रसाद श्रीवास्तवसँग नजिकिन थाले।
“समयक्रममा दुवैमा अंकुराउँदै गएको महत्वकांक्षाका कारण उनीहरू एकअर्काविरुद्ध उभिन पुगे,’” चौहान भन्छन्, “नत्र यी दुवै कुनै बेला सँगसँगै उठबस/खानपिन गर्ने साथी थिए।”
मेयर श्रीवास्तवले उपमेयरसहित नगरपालिकामा विजयी कांग्रेसलाई ‘साइजमा राख्न’ वडा सदस्यमध्येबाट चुनिने सभामुख जिताएर राजेशमानलाई कांग्रेसबाट फुत्काए र नगरपालिकाको प्रवक्ता बनाए। वडा सदस्य भए पनि त्यसपछि राजेशमान वडा अध्यक्षहरूभन्दा प्रभावशाली देखिन थाले। नगरपालिकाका ठेक्कापट्टाहरूमा उनकै हैकम चल्थ्यो।
“सम्भावना भएको युवा भएकाले माया गरेँ, राजेशमानले पनि जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्थे,” श्रीवास्तव सम्झिन्छन्।
ठेक्कापट्टाले ठाकठुक
त्यतिबेला राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पाल्ने स्रोत थियो नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिका ठेक्कापट्टा। सडक, कल्भर्ट, नाला, ढलजस्ता संचरना निर्माणको लागि टेन्डरहरू खुल्थे। टेन्डरको सूचना नियमअनुसार सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसैमा चलखेलको ठाउँ थियो। वीरगन्जका पत्रकार चौहानका अनुसार सूचनाबाट नै टेन्डरमा चलखेल गर्ने चलनसँगै सूचना छापिएका पत्र–पत्रिका लुकाउने प्रवृत्ति थियो।
फाइल तस्वीरहरू: मनिष पौडेल/उकालो
टेन्डर हाल्ने अन्तिम म्यादमा ठेक्का लगाउने अड्डामा ठेकेदार समर्थक युवा समूहहरूले झुण्ड बनाएर घेराबन्दी गर्ने र प्रतिस्पर्धी ठेकेदारलाई सकेसम्म टेन्डरको आवेदन फारम भर्न नदिने दृश्य देशव्यापी देखिन्थ्यो। प्रतिस्पर्धी पनि बलियै भए ठेक्का लिने ठेकेदारले ‘चकिया’ (टेन्डर फारम किनेकालाई दर्तामा नजानका लागि दिइने निश्चित रकम) दिएर सल्टाउँथे। समूह–समूहलाई ‘केटाखर्च’ छुट्ट्याइन्थ्यो।
टेन्डर खोलिने साँझ शहरका केही खास सेकुवा–मदिरा पसलहरूको व्यापार ‘गुल्जार’ हुन्थ्यो। त्यस्ता ठेक्काहरू टेन्डरमा उल्लिखित अंकबाट धेरै घटीतिर नगएर नजिकनजिक नै हुन्थे। तर ठेकेदारले कबोल अंकको २५ देखि ३० प्रतिशत पैसा यसरी ठेक्का हात पार्नकै लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
यस्तो पृष्टभूमिमा नगरपालिकाका ठेक्कापट्टा वितरणमा मेयर श्रीवास्तवको शक्तिले सिंह हाबी भए। ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसको विद्यार्थी राजनीतिबाट माथि उठेर कांग्रेसका नेताहरूमाझ पहुँच र प्रभाव विस्तार गर्दै गए पनि ‘राजनीतिजीवी’ युवाको आयको मुख्य स्रोत हुने नगरपालिकाको ठेक्कामा भने सहाबुद्दिनले आफू बञ्चितीकरणमा परेको महसुस गरिरहेका थिए। २०५४ को स्थानीय चुनावमा बिजारोपण भएको मनमुटाव ठेक्कापट्टाको रडाकोले वैरभावमा बदलिइसकेको थियो।
त्यसबेला ‘नगरपालिकाले टेन्डर निकाल्छ, तर सूचना पार्टीमा टाँस हुदैन, कारण के हो?’ भनेर सहाबुद्दिनले दलबलसहित नगरपालिकामै बबाल मच्चाएका थिए।
दुई समूह परस्पर भिड्न तयार रहँदाको प्रदर्शनको दृश्य।
२०५९ मा हुनुपर्ने स्थानीय निकायको निर्वाचन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण हुन नसक्दा स्थानीय निकायहरू कर्मचारी संयन्त्रबाट चलाउन थालियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १९ मा शासनसत्ता लिए। २०६२ मा नगरपालिकाहरूमा निर्वाचन गराउने घोषणा भएपछि ठूला राजनीतिक दलहरूले बहिष्कार गरे।
यद्यपि २०६२ माघ २६ मा मतदान भयो। इतिहासमै सबैभन्दा कम २० प्रतिशत मात्रै मत खसेको सो निर्वाचनमा वीरगन्ज–३ बाट वडा अध्यक्षमा राजेशमान निर्वाचित भए। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि उक्त निर्वाचनलाई अवैधानिक ठहर्याई परिणाम बदर गरिएको थियो। जनआन्दोलनका क्रममा पनि यी दुई दबंग आमनेसामने नै भए– कांग्रेसका सहाबुद्दीन आन्दोलनको अग्रमोर्चामा, राजावादी राजेशमान आन्दोलनको विपक्षमा।
भन्सारको लिलाम, कबाडी मालसामान किनबेच र औषधि व्यवसाय जस्ता कारोबारबाट आर्थिक हैसियतसँगै राजनीतिक कद पनि बढाउँदै थिए, सहाबुद्दिन।
आन्दोलनको रापताप सकिएपछि सर्वदलीय संयन्त्रलाई साक्षी राखेर कर्मचारीतन्त्रबाट सञ्चालित स्थानीय निकायहरू सर्वदलीय भागबण्डामा भ्रष्टाचारको अखडा बनेका थिए। त्यसमा पनि राजेशमान र सहाबुद्दिनका स्वार्थ यदाकदा बाझिन्थे।
पहुँचको प्रयोग गरी ‘बफादार लडका’हरूलाई आयआर्जनको स्रोत दिलाउने श्रीवास्तवले राजेशमानलाई डाबर नेपालको कबाडमा ठेक्का लगाइदिएका थिए, जुन उनको दीगो आयस्रोत बनेको थियो। त्यही आडमा बेरोजगार युवालाई पछि लगाएर उनी ‘वीरगन्जको शान– राजेशमान’ भन्ने नारा लगाउन पनि थाले।
तथापि कांग्रेसले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी डाबरको आकर्षक कबाड ठेक्का राजेशमानबाट फुत्काएर पार्टीकै भोला कलवारको हातमा पुर्यायो। राजेशमानले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत डाबरमा छापा मार्न लगाए। त्यसमा अख्तियारले तयारी जुसका बट्टामा उत्पादन मिति पछिको राखेको फेला पारेको थियो।
२०६५ को ‘ग्याङ फाइट’
वीरगन्जमा हुलदंगाकारी युवाबीच टोले झडप हुँदै आएको थियो। भदौको पहिलो साता मनाइने भीमसेन जात्रामा त्यस्तो भिडन्त निश्चित जस्तै हुन्थ्यो। २०६५ सालमा राजेशमान भर्सेज सहाबुद्दिनको भिडन्त चाहिँ नियमित आकस्मिकताभन्दा नितान्त फरक थियो, फिल्मी शैलीको र हिंसात्मक पनि।
“बिहानदेखि भिडन्तको जोखिम बढिरहेको थियो, मेनरोडमा वन कार्यालय अगाडि मालपोत चोकनजिक आमने–सामने दुई समूह भिड्न २५ मिटर जति मात्र बाँकी थियो, मैले गोली चलाएँ,” जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रहरी निरिक्षक केपी शर्मा सम्झिन्छन्, “मैले गोली नचलाएको भए भिडन्तमा मान्छे मर्थे। सहाबुद्दिनको तर्फबाट धेरै केटाहरू थिए। राजेशमानले पनि त्योभन्दा अलि कम दुई तीन सय जति केटाहरू जुटाएका थिए।”
दुई समूहबीचको सम्भावित भिडन्त साम्य पार्न सादा पोसाकमा खटिएका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक केपी शर्मा सहितको प्रहरी बल।
भिडन्तमा इँट र ढुंगादेखि चिसो पेयका बोतल हानाहानसम्म भएको स्थानीयलाई याद छ। बिहानदेखि कुनै खेलको ‘रेफ्री’ जस्तै बीचमा बसेर दुवै पक्षलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको प्रहरीले हवाई फायर खोलेका कारण भिड तितरबितर भई अवस्था समान्य बनाउने बाटो खुल्यो। त्यसपछिका कैयौँ दिनसम्म प्रहरीले वीरगन्जमा पुनः भिडन्त नहोस् भनेर सतर्कता अपनाएको थियो।
“एउटै पार्टीमा छँदा बिस्तारै द्वन्द्व शुरू भएपछि कहिल्यै समाधान भएन, बरु बढ्दै गयो,” दुवै जनालाई बाल्यकालदेखि चिनिरहेका छपकैयाकै निवासी पत्रकार शत्रुघ्न नेपाल भन्छन्, “सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी वा भौतिक कुनै खाले लडाइँ पनि अब यिनीहरूको बीचमा बाँकी छैन।”
बदलिएको राजनीतिक परिवेश
२०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भएलगत्तै ‘पहिचानका आधारमा राज्यबाट पछाडि पारिएकाहरूको हकको लागि’ भनेर मधेश आन्दोलनको उदय भयो। मधेशवादी पार्टीमा लागेर सिंहले आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई ‘रिस्टार्ट’ गरे। २०७२ सालमा नयाँ संविधानको मस्यौदा आएसँगै शुरू भएको मधेश आन्दोलनको बेला वीरगन्जमा सिंह नेतृत्वदायी भूमिका गर्ने मध्येमा थिए।
उनी शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको तत्कालीन राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय महासचिव भए। सोही पार्टीबाट सिंह २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पर्सा क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बने। पछि एकीकरणबाट बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीको पनि उनी महासचिव भए।
यता सहाबुद्दिन नेपाली कांग्रेस पार्टीको वीरगन्ज नगर अध्यक्ष र महाधिवेशन प्रतिनिधि भइसकेका थिए। उनी जिल्ला तहका नेताहरू मात्र होइन, केन्द्रीय तहमा शुशील कोइराला र सुजाता कोइरालाजस्ता उतिबेलाका हैसियतसम्पन्न कांग्रेस नेताहरूको विश्वासपात्र भइसकेका थिए। पार्टीको भ्रातृ संगठन मुस्लिम संघमा पनि आवद्ध भए। सुजाता कोइराला अध्यक्ष रहेको जीपी कोइराला फाउन्डेसनको वीरगन्जमा शाखा विस्तार गरेर उनी अध्यक्ष बने।
गत चुनावमा पाँचदलीय गठबन्धनभित्र वीरगन्ज महानगरपालिका जसपाको भागमा परेपछि आधा दर्जन आकांक्षीहरूसँगै सहाबुद्दिनको पनि कांग्रेसबाट मेयरको टिकट पाउने सपना तुहियो। सिंहलाई भने अवस्था झन् अनुकूल भयो।
“नेवार परिवारमा जन्मे पनि मधेशी समाजभित्र हुर्केकाले मधेश पहिचानसँग मेरो अपनत्व छ,” चुनाव जितेपछि सिंहले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए, “मधेसी समाजको उत्थानको मुख्य बाटो राज्यको सबै अंगमा मधेशीको मूलप्रवाहीकरण हो। पछिल्लो एक दशकदेखि मधेश र मधेशी समुदायको हक अधिकारका लागि मैले आवाज बुलन्द गरेको छु।”
त्रिकोणको तेस्रो कुनामा प्रदीप यादव
यसअघि २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिंह आफ्ना राजनीतिक गुरु विमलप्रसाद श्रीवास्तवले राष्ट्रिय जनता पार्टी (तत्कालीन राजपा) बाट दाबी गरेको टिकट खोसेर चुनाव लडे र तेस्रो भए। राजपासमेत तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमसँग मिलेर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) बन्दा त्यसका पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद प्रदीप यादवसँग सिंहको सम्बन्ध ‘३६’ अंकजस्तै विपरीत थियो। त्यो दुश्मनी दोस्तीमा बदलिएपछि भने यादवसँगको सहकार्यमै मेयरको टिकट फुत्काउन र जित्न राजेशमान सफल भए।
राप्रपाबाट २०५१ सालमा पर्सा क्षेत्र नम्बर १ बाट सांसद बनेका राजीव पराजुलीका चेलाको रूपमा राजनीति शुरू गरेका यादव पनि राजेशमान र सहाबुद्दिनकै प्रवृत्तिका नेता हुन्, जो अहिले निकै प्रभावशाली छन्।
शाही शासनकालमा जिल्ला विकास समिति सदस्य बनाइएका यादव २०६२/६३ मा जनआन्दोलनको विपक्षी खेमामा थिए। २०६३ को मधेश आन्दोलनको रापतापमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनाधिकार फोरम राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएपछि २०६४ सालमा उनी पनि त्यसमा भित्रिए। अर्को वर्ष जिल्ला नेतृत्वमै पुगे। तराईमा सशस्त्र समूहहरूको बिगबिगी शुरू भएपछि धनीमानीहरूले सुरक्षा निकायको भरमा ढुक्क हुन नसक्ने अवस्था बन्यो। त्यसबेला सशस्त्र समूहहरूसँग संवाद गराउने सूत्रका रूपमा उनले काम गरे।
समुदाय, प्रशासन र राजनीतिक शक्तिबीच सन्तुलनमा हिँड्न सक्ने क्षमताका यादव वीरगन्जमा नयाँ शक्ति भइसकेका थिए। राजेशमान रसहाबुद्दिनको भन्दा बढी युवा अब प्रदीप यादवको पछाडि थिए। जानकारहरूका अनुसार एक समय यस्तो आयो कि यी तीनै जना कसैले कसैलाई पनि परस्पर मन नपराउने प्रतिस्पर्धी भए।
राजेशमान सिंह वीरगन्जको आदर्शनगरस्थित स्विमिङ पुलको ठेक्का आफ्नो मान्छेलाई दिलाउन सफल भएका थिए भने पर्यटकीय स्थल रहेको घडिअर्वा पोखरी प्रदीपका मान्छेले ठेक्का लिए। उनीहरूका यी ठेक्काले निरन्तरता पाइरहेको बेला स्विमिङ पुल परिसरमा छापामारी गराउनमा सहाबुद्दिनले भूमिका खेलेका थिए।
२०७२ को मधेश आन्दोलनमा राजेशमानले प्रदीपलाई र प्रदीपले राजेशमानलाई उक्त आन्दोलनबाट अनुचित आर्थिक लाभ लिएको आरोप लगाए। उनीहरूको भनाइ नै सञ्चारमाध्यममा उद्धृत भएर आए। ती समाचारहरू उनीहरूले आफ्नो समाजिक सञ्जाल खाताबाट प्रचारप्रसार पनि गरे। सहाबुद्दिनसँग राजेशमानको टकराव छँदै थियो, प्रदीप पनि आमनेसामने भएर परस्पर ‘मिडिया वार’ नै चल्यो।
वीरगन्जमा वर्चश्वको लडाइँ अब त्रिकोणात्मक भइसकेको थियो। यादवले पर्सा–१ बाट पहिलो पटक २०७४ मा सांसद जितेर दुवै प्रतिस्पर्धीलाई माथ गरे। जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू विभाजित हुँदा राजेशमान संस्थापनतिर नबसी २०७८ भदौ ३ मा गठित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालतिर लागे।
यद्यपि केही समयपछि पार्टीले चाहेजस्तो हैसियत बनाउन नसकेपछि उनी सुरक्षित राजनीतिक भविष्यको खोजीमा आफूलाई स्वतन्त्र घोषणा गरेर बसे। चुनाव नजिकिँदै थियो, राजेशमान नेकपा एमालेमा जाने पक्का भइसकेको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनको फोटो पनि सार्वजनिक भयो।
यता वीरगन्ज महानगरका तत्कालीन मेयर विजय सरावगीले सांसद यादवसँग आफू बिरक्त भएकाले उनी बस्ने पार्टीमा कुनै शर्तमा पनि निरन्तरता नदिने अभिव्यक्ति दिन थाले। उनले कांग्रेसका जिल्लादेखि केन्दसम्मका नेताहरूसँग पार्टी प्रवेश गर्ने कुराकानी गरिसकेका थिए। तथापि अन्त्यमा उनी एमाले प्रवेश गरे।
सरावगीले पार्टी छोड्ने निश्चित भइसक्दा नै प्रदीप र राजेशमानको बैठक भयो। अब उपरान्त सहकार्य गरेर हिँड्ने उनीहरूबीचको सहमतिले त्यसपछिको निर्वाचनमा पर्साको राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्न गइरहेको थियो। त्यही सहकार्यले राजेशमान जसपाका तर्फबाट पाँचदलीय गठबन्धनको उम्मेदवार भएर मेयरमा जिते भने यादव फेरि पनि सांसदमा दोहोरिए।
कित्ता नम्बर ८१७
ठेक्कापट्टाको स्रोतमा वर्चश्वको लागि रहेको राजेशमान र सहाबुद्दिनको द्वन्द्व २०७४ मा अचल सम्पत्तिको लडाइँमा परिणत भएको थियो। साबिक कित्ता नम्बर ८१७ को एक कट्ठा जग्गामा २०७४ चैतमा माटो पुर्न शुरू भएपछि मानिसहरूको ध्यान पुग्यो। वीरगन्ज–३ छपकैया निवासी नजमा बेगमको नाममा त्यो जग्गा पुगेको थियो। पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिबाट महानगरको स्वामित्वमा आएको उक्त जग्गा किर्ते कागज खडा गरी सहाबुद्दिनकी श्रीमती बेगमको नाममा पुर्याइएको उनका विरोधीहरूको भनाइ थियो। त्यसको मुख्य विरोधी थियो, राजेशमान समूह।
सहाबुद्दिनले यसको वारेस रहेका एक मारवाडीबाट उक्त जग्गा किनेको दाबी गरेका थिए। पहिला राजेशमानले ‘नजर लगाएको’ उक्त जग्गामा सहाबुद्दिनले बाजी मार्न सफल भएको चर्चा थियो। हाल नापीमा कित्ता नम्बर १८ र ५३ कायम रहेको उक्त जग्गा ८ देखि १० करोडसम्म मूल्य पर्ने बताइन्छ। जग्गाको स्वामित्व दाबी गर्दै महानगरका तर्फबाट तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भिष्मकुमार भुसालले २०७५ असार ३ गते पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे।
अदालतले २०७८ वैशाख १२ मा महानगरको दाबी सदर गरिदियो। २०८० वैशाख १३ गते जिल्लाको फैसलालाई उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले पनि सदर गरिदियो। त्यतिखेर सिंह महानगरको मेयर भइसकेका थिए। उनी यसका लागि ‘मिशन’ बनाएर लागेका थिए। सहाबुद्दिनले उक्त जग्गामा संरचना निर्माण गरेर जीपी कोइराला फाउन्डेसन र आफ्नो सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका थिए। अदालतको फैसलापछि जग्गा खाली गराइयो अनि सहाबुद्दिन–राजेशमानको द्वन्द्वले पछिल्लो मोड लियो।