काठमाडौँ– वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह श्रेष्ठमाथि नातासम्बन्ध नभएकी एक किशोरीलाई छोरी भन्दै वंशजको नागरिकता बनाइदिन किर्ते काम गरेको आरोप लागेपछि यो प्रकरण चर्चामा छ। पर्सा जिल्लामा क्रियाशील विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले टोली नै बनाएर उनीमाथि कारबाहीको माग गर्दै संघीय राजधानी काठमाडौँमा दबाबमूलक अभियान चलाएका छन्।
राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृहमन्त्री, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको हातमा यस नागरिकता प्रकरणसँग जोडिएका करिब १०० पृष्ठको फाइल उनीहरूले बुझाएका छन्। टोलीमा सहभागी नेपाली कांग्रेस पर्सा क्षेत्र नम्बर २ का सभापति महमद सहाबुद्दिनले अख्तियारमा पर्साका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) उमेश ढकाल समेतलाई विपक्षी बनाएर उजुरी दिएका छन्।
सहाबुद्दिनले पुस २९ मै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा दिएको जाहेरीमा राजेशमान सिंह श्रेष्ठ नगरप्रमुख हुनुअगाडि भट्टराई थरकी किशोरीको नाम ‘रुबिना श्रेष्ठ’ भनेर जन्मदर्ता बनाई सोको आधारमा नागरिकता बनाउन लगाएको विवरण उल्लेख छ। २०७५ साउन १३ गतेका दिन ‘राजेशमान सिंह बाबु’ उल्लेख भएको र जन्ममिति २०५९/०३/३० देखिने रुबिना श्रेष्ठको ३४–०१–७५–०४८४७ नम्बरको नागरिकता प्रमाणपत्र जारी भएको देखिन्छ।
नागरिकता लिनेको ठेगाना वीरगन्ज महानगरपालिका–३ उल्लेख छ। सो वडा समितिको कार्यालयबाट उक्त नाममा नागरिकताको सिफारिस भएको अभिलेख भने हालसम्म भेटिएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षड्कुमार पोखरेलले नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गरेका थिए भने पछि २०७६ फागुन ८ मा प्रतिलिपि झिकिएको देखिन्छ। अर्का प्रशासकीय अधिकृत विनयकुमार श्रीवास्तवले प्रतिलिपि दिएका थिए। उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावली र अरू कुनै कागजातमा रुबिनाको नाम सिंहकी छोरीको रूपमा उल्लेख छैन ।
सिंहविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौँमा क्रियाशील टोलीमा सहभागी नेपाल जनमत पार्टीका नेता शशीकपुर मियाँलाई उकालोले सोधेको थियो, “अहिले तपाईंहरू किन अभियानै बनाएर यसरी लाग्नुभएको?” जवाफमा उनले भने, “देशको कानून कार्यान्यनमा दोहोरो नीति र व्यवहार भइरहेको महसुस हामीले गरिरहेका छौँ। दोषीलाई कारबाही अघि बढाउनका लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, संसद् अख्तियार र विभिन्न दलका नेताहरूसम्म धाउनु परेको छ। सिंहको ठाउँमा कोही मधेशी वा दलित भएको भए पहिला समातेर थुनिन्थ्यो, त्यसपछि छानबिन शुरू हुन्थ्यो।”
कहाँ पुग्यो छानबिन?
गत पुस २९ मा नै सिंहमाथि कारबाहीको माग गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध १६ जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि कार्यालयले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो।
“मुख्य अभिलेख र ढड्डाहरूमा चाहिँ समस्या देखिँदैन, त्यसलाई भिडाउन अरू सहयोगी कागजात खोजिरहेका छौँ। अनुसूची लगायतका कागजातहरू फेला नपरेको अवस्था छ,” लम्सालले भने, “पुरानो भवनबाट नयाँमा कार्यालय सार्दा धेरै पोकापन्तुराहरू व्यवस्थित नभएकाले कतै छुटेको हुनसक्छ, केलाइरहेका छौँ। अब खोज्न धेरै बाँकी छैन, तर त्यही कागज भेटिएको छैन।”
शैक्षिक प्रमाणपत्रमा के छ भनेर पनि हेर्न नसकिएको उनले बताए। “नागरिकता बनाउँदा पेश गरिने कागजातहरूमा वडाबाट सिफारिस हुन्छ। त्योसँगै जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू पनि राखिएको हुन्छ,” लम्सालले भने, “बाबु र आमाको नागरिकता छ भने त्यो पनि हुन्छ। ती केही पनि पाइएको छैन।”
आफूले गैरकानूनी काम नगरेकाले यस प्रकरणमा हुने छानबिनमा सघाउन तयार रहेको महानगरप्रमुख सिंहले बताएका छन्। अहिले नगरप्रमुखको हैसियतले कामहरू गर्दै जाँदा गलत कार्य गर्नेहरूलाई समस्या भएपछि यो प्रकरण उचालिएको बताउँदै उनले भने, “मैले कुनै विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिलाउने काम गरेको छैन। नेपाली नागरिकले नै नागरिकता पाएको यो विषय छानबिन गर्ने निकायमा पुगेकाले त्यहाँ म निर्दोष रहेको प्रमाण पेश गर्ने नै छु।”
जीबी राई संस्थापक अध्यक्ष रहेको सहकारी संस्था ‘सानो पाइला’ले वचतकर्ताको रकम नफर्काएको कारण महानगरबाट कारबाही बढाउन आफूले निर्देशन दिएको कारण त्यसको बदला लिन आफूमाथि ‘पलटवार’ भएको सिंहको भनाइ छ। “नागरिकताको विषयमा छानबिन होला, आफूले नबिराएकोमा ढुक्क हुँदाहुँदै पनि जे निष्कर्ष आउँछ स्विकारौँला भनेको छु,” उनले भने।
यो विषय एक वर्षअघि नै वीरगन्जको राजनीतिक वृत्तमा उठे पनि त्यतिबेला चर्चामा आएन। वर्तमान नगरप्रमुख सिंहसँग विगतमा नजिक रहेका उनकै वडा वीरगन्ज–३ का नुरेनबी ठकुराईले २०६९ मंसिर ११ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा रुबिनाको नागरिकतासम्बन्धी जानकारीसहितको सूचना पाउन निवेदन दर्ता गराएका थिए।
त्यसबेला नागरिकता बनाउन पेश गरिएका प्रमाणका प्रतिलिपिहरू माग गरेपछि सूचना गायब पारिएको निवेदकको आरोप छ। त्यतिबेला पर्सामा उमेश ढकाल प्रजिअ थिए। उनैले ‘श्री प्रशासन’ भनेर तोक लगाइदिएपछि त्यतिबेला निवेदन दर्ता गरिएको थियो।
शुरूमा हुन्छ भनेर तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले तोक लगाए पनि तीन–चार दिन धाएपछि ‘नागरिकको व्यक्तिगत विषय भएकोले नागरिकतासम्बन्धी विवरणका प्रमाणहरू परिवारबाहेक अरू कसैलाई दिन नमिल्ने’ भन्दै फर्काइएको त्यतिबेला सूचना माग्दै निवेदन दिएका ठकुराईसँगै रहेका सहाबुद्दिने बताए।
यतिखेर मुख्य जाहेरीकर्ता रहेका सहाबुद्दिन भारतीय नागरिक भएको भन्दै अहिलेका नगरप्रमुख सिंहले २०६८ वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छानबिनका लागि निवेदन दिएका थिए। झूटो विवरण पेश गरी सहाबुद्दिनले नागरिकता लिएको उनको दाबी थियो। त्यसबेला पनि प्रमाणहरू सुरक्षित हुन नसकेको आरोप जिल्ला प्रशासन कार्यालयमाथि लागेको थियो।
फौजदारी मामिलाका जानकार रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल यस्तो नागरिकता जारी गर्दाको पृष्ठभूमिअनुसार कानून आकर्षित हुने बताउँछन्। “वंशज नागरिकताका लागि वडाबाट जन्मदर्ता बनाउँदा सूचक (निवेदक) ले नै गलत प्रमाण पेश गरेर झुक्याएका छन् भने उनीहरूले नै किर्ते गरेको भन्ने हुन्छ। वडा कार्यालयको संलग्नतामा गलत लिखत तयार गरिएको हो भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित हुन्छ,” उनले भने, “छोरी भनिएकी व्यक्तिको भनाइ के हो भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।”
अर्यालका अनुसार यस्ता प्रकरणमा खासमा के भएको हो, नागरिकता जारी गर्दा आमाको नाम खुलाइएको छ कि छैन, उनको दोहरो अभिलेख छ कि छैन भनेर पनि हेरिनुपर्छ। व्योहोरा ढाँटेरै नागरिकता लिएको रहेछ भने फौजदारी कानूनअनुसार दण्ड हुने र झूटो विवरण खडा गरेर नागरिकता जारी भएको प्रमाणित भएमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुसार नागरिकता खारेज हुने उनले बताए। ऐनको उक्त दफामा भनिएको छ, “कुनै नेपाली नागरिकले झूटो विवरण दिई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको प्रमाणित हुन आएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्नेछ।”