काठमाडौँ– राज्य संयन्त्रलाई बेवास्ता गरी एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर किनबेच भएपछि त्यसबारे छलफल गर्न गत मंसिर २० गते संसद्को सार्वजानिक लेखा समितिको बैठक बस्यो। बैठकमा समिति सदस्य हरि ढकालले यस्ता घटनाको छानबिन गर्न संसदीय समितिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए। उनले भने, “नेपाल तस्करहरूका लागि उर्वर भूमि बन्यो। म लेखा समितिलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यसमा गठबन्धन, उच्चस्तरीय अथवा सर्वदलीय गोलचक्कर नहोस्। राज्यमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग छैन? लेखा समिति छैन? स्वस्फूर्त रूपमा काम गर्न दिए हुन्न?”

तर यो प्रकरणमा सरकारले छुट्टै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनायो। लेखा समितिको बैठक बसेको भोलिपल्ट मंसिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो। समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्न एक महिनाको समय दिइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको भनाइ छ।

लेखा समितिकै अर्का सदस्य मनीष झा पनि कुनै एउटा प्रकरण छानबिनका लागि बेग्लै समिति, आयोग र कार्यदल गठन गर्नुभन्दा राज्यका स्थापित संरचनामार्फत अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँछन्। “केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयजस्ता स्थापित संयन्त्र छन्,” झाले उकालोसँग भने, “यी संयन्त्रलाई काम गर्न दिइएन। उनीहरूलाई काम गर्न नदिएपछि हाम्रो संस्थागत क्षमता कति छ भन्ने पनि थाहा नहुने भयो।”

स्थापित संरचनालाई बेवास्ता गरेर नयाँ समिति बनाउनु गलत भएको सांसद झाको भनाइ छ। स्थापित संयन्त्रलाई काम गर्न नदिई हरेक प्रकरणमा सरकारले चाहेअनुसारका व्यक्ति राखेर समिति बनाउँदा राज्य कमजोर भएको उनको दाबी छ। समितिमा बफादार मान्छे ल्याएर अध्ययन अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पारिने भएकाले छुट्टै समिति बनाउने विषयमा आफूहरूको असहमति रहेको उनी बताउँछन्।

“स्थापित संरचना राजनीतिक नियुक्तिका लागि मात्र बनाइराखेको हो त? होइन नि। त्यहाँ तलब सुविधा, गाडी र कार्यालय सञ्चालनमा खर्च भइरहेको छ। पहिला उनीहरूलाई काम गर्न दिउँ, चित्तबुझ्दो भएन वा प्राविधिक दक्षता वा विषयगत ज्ञानले पुगेन भने हाम्रो संरचनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ,” झाले भने।

समितिमा जानेले पनि भविष्यमा त्यस्ता अवसर पाइराख्न समिति बनाउने निकाय र पदाधिकारीकै बफादार भइराख्ने परिपाटी रहेको उनको दाबी छ। उनी भन्छन्, “देश बनाउने भनेको समिति बनाउने होइन, राज्य संयन्त्र बलियो बनाउने हो।”

विगतमा पनि प्रायः ठूला मुद्दाहरू छानबिन गर्न आयोग वा छुट्टै संरचना बनाउने गरिएको थियो। गएको साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर बाहिरिएको करिब ६१ किलो सुन बरामद भयो। यस सम्बन्धमा पनि उच्चस्तरिय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै एमालेले झण्डै एक महिना संसद् अवरोध गर्‍यो। अन्ततः भदौमा एक उच्चस्तरीय समिति बनाइयो। त्यसले अहिलेसम्म प्रतिवेदन तयार पारेको छैन। बरु, शुक्रबार थप अध्ययनका लागि समितिको म्याद तीन महिना थपिएको छ।

सुनकाण्डमाथि बनेको उक्त उच्चस्तरीय समितिमाथि पनि सांसद ढकालले लेखा समितिमा प्रश्न उठाएका थिए। उनको भनाइ थियो, “ल भन्नुस्, सुनकाण्डको बारेमा उच्चस्तरीय छानबिनबाट के आयो? सेलायो। ३३/३४ वर्षको विकृत विरासत दोहोरिन नदिऊँ।”

विभिन्न भ्रष्टाचार तथा अन्य काण्डहरू सामसुम पार्न समिति खडा गर्ने गरिएकोले काण्डै काण्डको श्रृंखलामा एनसेल पनि थपिएको ढकालको भनाइ थियो। उनले भनेजस्तै धेरैपटक यस्ता समिति र कार्यदल बनाइएका उदाहरण छन्। 

२०५६ सालको इण्डियन एयरलाइन्सको जहाज अपहरण, २०५७ सालको ऋतिक रोशनलगायतका काण्ड छानबिन गर्न छुट्टै समिति बनाइएको थियो। त्यस्तै, २०५८ सालमा सवारी दुर्घटना सम्बन्धी घटना जाँचबुझ गर्न आयोग बनाइएको थियो। त्यति बेला पनि स्थापित संरचनालाई प्रयोग गरिएको थिएन।

संसदीय समितिको प्रभावकारी नभएको संसद् सचिवालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ। सचिवालयले २०७९ सालमा प्रकाशित गरेको ‘संसदीय समितिको औजार र नेपालको अभ्यास’ प्रतिवेदनमा समितिबाट हुने कामहरू अनुसन्धानमा आधारित नभएको जनाइएको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अध्ययन–अनुसन्धानबिनाको संसदीय निगरानी तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभई विचारमा आधारित रहेको हुन्छ। संसदीय निगरानीको कामलाई प्रमाणमा आधारित बनाउन व्यवहारमा अध्ययन अनुसन्धानको प्रयोग गरिनुपर्ने हुन्छ। तर संसदीय निगरानी गर्ने व्यक्तित्वहरूका लागि आवश्यक सीप, ज्ञान र क्षमता विकास कार्यक्रमहरू हुन सकेको पाइँदैन।”

संसदीय समिति बैठकहरूमा पनि ती समितिको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ। एनसेलको शेयर किनबेच प्रकरणपछि मंसिर २० गते बसेको लेखा समिति बैठकमा सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संसदीय समितिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका थिए। उनले भनेका थिए, “आजकल कस्तो भइसक्यो भने, यो संसदीय समिति र लेखा समितिले मात्र गरेर (काम) हुने स्थिति छैन।”

एनसेलको किनबेच प्रक्रियामा राजनीतिक शक्तिहरूको समेत संलग्नता रहेको सांसद केसीको भनाइ थियो। “अहिले जुन ढंगले विधिव्यवहार भएको छ, त्यसमा सञ्चारमाफिया मात्र होइन, राजनीतिक शक्तिहरूको पनि संलग्नता छ। अहिलेसम्म धेरै कालोधनहरू त्यहाँ प्रयोग भएर स्थापित स्रोतको रूपमा विकास गर्ने मास्टरप्लानबाट भइरहेको छ,” उनले भनेका थिए।

एनसेल प्रकरणमा संसदीय समितिले छानबिन गरेर टुंगोमा पुर्‍याउला भन्नेमा केसीलाई विश्वास भएन। त्यसैले उच्चस्तरीय न्यायिक समितिले यसको छानबिन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

अधिवक्ता टंकप्रसाद अर्याल राज्यको स्थापित संरचनालाई बेवास्ता गरेर बनाइने समिति, आयोग वा कार्यदल गठन पछाडिको नियत महत्त्वपूर्ण पक्ष हुने बताउँछन्। “कहिलेकाहीँ स्थापित संरचनाबाट केही हुन सकेन र तत्काल केही गर्र्नुपर्‍यो भने आयोग बनाउने, त्यसको आधारमा केही काम गराउने, स्थापित संरचनालाई सघाउने हो। यसो हुँदा त्यसले सार्थक अर्थ राख्छ,” अर्याल भन्छन्, “यहाँ कस्तो भइरहेको छ भने, स्थायी संरचनालाई बाइपास गर्‍यो, समय खर्चियो। यसबाट प्रणाली कमजोर पार्ने काम भइरहेको छ।”

भित्री अभिष्टहरू पूरा गराउन यस्ता अस्थायी संरचना खडा गरेर खेल्ने काम भइहरको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्। “कहिलेकाहीँ तदर्थ संरचनाले प्रणालीलाई राम्रो गर्ने काम गर्छन्,” उनी भन्छन्, “तर हामीकहाँको अभ्यासमा त्यस्तो तदर्थ र अस्थायी संयन्त्रहरूले प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र कमजोर बनाउने काम गरे। स्थापित संरचनाबाट जोखिम हुन सक्छ भने अर्को स्थायी संरचनासमेत बनाइदिने र त्यसबाट क्लिनचिट दिने तथा समय घर्काउने कामसमेत भएको छ।”