काठमाडौँ– तेस्रो मुलुकबाट आयातित मालवस्तुका ‘कन्टेनर’हरू रेलमार्फत् नेपाल भित्र्याउँदा पाँच वर्षअघि भारतले ‘इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम’ (ईसीटीएस) भन्ने एउटा प्रक्रिया थप्यो। त्यसलाई ६ महिनाको ‘पाइलट परियोजना’ भनिएको थियो। तर सो अवधि सकिएको साढे चार वर्ष बितिसक्दा पनि ‘ईसीटीएस’को नाममा नेपाली आयातकर्ताहरूबाट अवैध असुली गर्ने क्रम जारी छ।
ईसीटीएस सेवा प्रदायक कम्पनीले नेपाली व्यवसायीहरूबाट उठाएको रकम वास्तविकताभन्दा धेरै बढी भएकाले ८० प्रतिशत घटाउनुपर्ने भन्दै कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको पनि चार वर्ष नाघ्यो। सिपिङ (ढुवानीकर्ता) कम्पनीहरूले वास्तविक लागतभन्दा झन्डै पाँच गुणा बढी रकम ईसीटीएसको नाममा अनधिकृत तवरबाट उठाइरहेको नेपाली आयातकर्ताहरूको गुनासो छ।
तेस्रो मुलुकबाट कन्टेनरमा सिलबन्दी गरी ल्याइएका मालसामान आयात गर्दा भारतीय बन्दरगाहमा ब्यहोर्नुपर्ने झन्झटिलो औपचारिकता विस्थापित गर्न आयातकर्ताले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए। त्यही निहुँमा ईसीटीएस लागू गरिएको थियो। यसबापत नेपाली आयातकर्ताहरूले वार्षिक करिब २६ करोड रुपैयाँ गुमाइरहेको तथ्य फेला परेको छ।
भारतीय बन्दरगाहमा ‘अनलोड’ भएका कन्टेनरहरूलाई नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्ने नाकासम्म ‘ट्रयाक’ गर्न (पछ्याउन) स्मार्ट फोनको भन्दा सानो आकारको यन्त्र लगाउने गरिएको छ। ईसीटीएस भनिएको यही सेवाबापत नेपाली आयातकर्ताले प्रतिकन्टेनर तीन हजार ३०० भारु (पाँच हजार २८० नेपाली रुपैयाँ) तिर्नुपर्छ।
नेपाली कार्गोमा २०७५ फागुन ३ देखि लगाइएको ईसीटीएसको ‘पाइलटिङ’ अवधि सकिएपछिका विगत चार वर्ष पाँच महिनामा नेपालका व्यवसायीबाट अवैध रूपमा असुलिएको रकम एक अर्ब १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ नाघेको छ। ईसीटीएसको ६ महिने परीक्षणकाल २०७६ भदौ ३ मा सकिएको थियो। त्यसयता यस्तो असुली अनधिकृत रूपमा चलिरहँदा पनि सरकारले चासो नदेखाएकोमा आफूहरू आश्चर्यमा परेको कोलकातास्थित नेपालका ‘कार्गो ह्यान्डलिङ एजेन्ट’ (सीएचए) अमृतभक्त श्रेष्ठले बताए।
“यसबापत लिइने रकम ३३ सय भारु भनिए पनि सिपिङ कम्पनीले चारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म असुलिरहेको मैले देखेको छु,” श्रेष्ठले उकालोलाई भने, “उसै पनि बढी तोकिएको ईसीटीएस बापतको शुल्क सिपिङ कम्पनीले अझ थपेर असुलेको कुरा हामीले निरन्तर उठाएपछि, उनीहरूले अहिले रेल फ्रेड भनेर ‘कम्पोजिट रेट’ (एकमुष्ट दर) को बिल दिन थालेका छन्। यो अनधिकृत हुँदाहुँदै नेपाल सरकारले हेरेर बसेको छ।”
६ महिने ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रूपमा शुरू भएर पनि अहिलेसम्म ईसीटीएसले निरन्तरता पाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाका प्रमुख रहेका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले स्वीकार गरे।
“भारतीय पक्षले पाइलट बेसिसमा ६ महिनाको लागि लागू गरेर त्यसैलाई निरन्तरता दियो। हामीले द्विपक्षीय छलफलमा यो विषय उठाइरहेका छौँ,” तिवारीले भने, “त्यो रेलमा चाहिने नै होइन, बरु रोड कार्गोमा चाहिने हो। त्यसमाथि हाम्रा व्यापारीहरूले अनावश्यक रूपमा चर्को शुल्क तिर्नुपर्दा सामानको लागत बढेको छ।”
नेपाल र भारतबीच सम्पन्न अन्तरसरकारी सहसचिवस्तरीय उपसमिति बैठकमा गत साता ईसीटीएसको विषय आफूहरूले उठाएको दाबी उनले गरे। बैठकमा नेपालको तर्फबाट तिवारीले नै अगुवाइ गरेका थिए। नेपाल पक्षले लिखित रूपमा उठाएका ईसीटीएस सहितका विषयहरू अध्ययन गरेर त्यसबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया दिने जवाफ भारतीय अधिकारीहरूले दिएको उनले बताए।
२०७६ मंसिरमै भारतका लागि तत्कालीन नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले यसको शुल्क ८० प्रतिशतले घटाउनुपर्ने पत्र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएका थिए। त्यसयता अहिलेसम्म मन्त्रालयले सक्रियता देखाएको थिएन।
‘डाइरेक्ट सिपमेन्ट’ लागू हुँदा चलखेल
नेपालका कन्टेनरको गन्तव्य कोलकाता तोकेर आउँदा समय र लागत अत्यधिक पर्ने समस्या हटाउन नेपाललाई नै गन्तव्य तोकी कन्टेनर आउने गरी ‘डाइरेक्ट सिपमेन्ट’ लागू गर्ने पहल लामो समय चल्यो। यसको समाधान गर्ने बहानामा ईसीटीएसको खेल रचिएको नेपाली आयातकर्ताहरू बताउँछन्।
नेपाली व्यापारीले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारको लागि कोलकाताबाहेक अर्को प्रवेश बिन्दुको रूपमा आन्ध्र प्रदेशस्थित विशाखापटनम् बन्दरगाहमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सञ्जालमा जोडिने पहल गर्दै आएका थिए। २०७४ जेठ २३ गतेदेखि बिशाखापटनम् बन्दरगाहबाट नेपाली कार्गो बोकेको पहिलो रेक (मालवाहक रेल) हिँड्यो।
२०७५ भदौ २६ देखि विशाखापटनम् बन्दरगाह भएर आउने कार्गोमा नै पहिलो पटक ईसीटीएस प्रणाली लागू भएसँगै ‘सीटीडी’को सट्टामा ‘डाइरेक्ट सिपमेन्ट’को नेपालको सपना साकार भएको थियो। त्यसपछि कोलकाता भएर आउने मालवस्तुमा पनि लागू गर्न दबाब पर्यो। कोलकाता र विशाखापटनम् दुवै ठाउँबाट आउने कन्टेनरमा अहिले ईसीटीएस लागू छ।
त्यसअघि विदेशबाट आउने मालवस्तुको कन्टेनर भारतीय बन्दरगाहहरूमा अवतरण भएपछि त्यहाँ नेपाली आयातकर्ताका प्रतिनिधि कार्गो ह्यान्डलिङ एजेन्ट (सीएचए) ले भन्सार प्रक्रिया गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। आयातकर्ताहरूको अनुभवमा आठ प्रकारका कागजात पेश गर्नुपर्ने र समय तथा पैसा पनि अनावश्यक खर्च हुने हुँदा त्यसबेलाको प्रक्रिया झन्झटिलो थियो।
भारतीय भन्सारले ‘कस्टम ट्रान्जिट डिक्लारेसन’ (सीटीडी) जारी गरेपछि बन्दरगाहबाट कार्गो नेपालको लागि प्रस्थान गर्ने र यता आएको कन्टेनर खाली भएर पुनः बन्दरगाहमा फर्कन १५ दिनको समयावधि तोकिने गरेको थियो। यो समय नाघेपछि आयातकर्ताले भारतीय भन्सारलाई मालवस्तुको मूल्यको प्रतिएक हजार एक रुपैयाँका दरले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
अर्कोतिर सिपिङ कम्पनीहरूले नेपाल ल्याइएका कन्टेनर खाली गरी फर्काउन १४ दिनको समय दिन्थे। त्यो समय नाघेपछि उनीहरूले ‘डिटेन्सन चार्ज’ (बिलम्ब शुल्क) असुल्ने गरेका थिए। उतिबेला बिलम्ब शुल्कको भार व्यापारमा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघको सडक यातायात तथा पारवाहन समिति संयोजक रहिसकेका हालका मधेश प्रदेश अध्यक्ष अशोक टेमानी बताउँछन्।
उक्त प्रक्रियागत झन्झट र पैसा तथा समयको अनावश्यक खर्चभार घटाउन लामो प्रयत्न गर्नुपरेको उनी सम्झन्छन्। टेमानीका अनुसार भारतीय बन्दरगाहमा प्रचलनमा रहेको सीटीडी विस्थापित गरी त्यसको सट्टा ‘डाइरेक्ट सिपमेन्ट’ लागू गर्नुपर्ने माग नेपाली आयातकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका थिए।
“म आफैँ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष हुँदा धेरै पटक सरोकारवाला निकायहरूसँग यस बारेमा कुरा उठाएको थिएँ,” अर्का आयातकर्ता प्रदीप केडिया भन्छन्, “कोलकातामा जारी हुने सीटीडीलाई विस्थापित गरी नेपालसम्मका लागि ‘डाइरेक्ट सिपमेन्ट’ लागू त भयो, तर फेरि ईसीटीएसको नाममा नेपाली आयातमा अनावश्यक पैसा उठाउने काम भयो जुन अझै जारी छ।”
नेपालका लागि आयातित वस्तु माफियाको हातबाट भारतीय बजारमै खपत भई राजस्व गुम्नेमा भारतले गम्भीर चासो राख्ने गर्छ। यही जोखिमका कारण भारतीय पक्षले नेपाली आयातका मालवस्तुमा भन्सारसम्बन्धी निगरानीका उपायहरू अपनाउँदै आएको छ। यसै क्रममा साबिकमा रहेको सीटीडीपछि अहिले ईसीटीएस आएको हो। जबकि रेलबाट ओसारिने कन्टेनरमा मात्र लागू गरिएको ईसीटीएस औचित्यहीन रहेको आयातकर्ताहरू बताउँछन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले ईसीटीएसको नाममा भइरहेको आर्थिक दोहन समाप्त पार्न गम्भीर चासो लिएको उनका स्वकीय सचिव बृहस्पतिकृष्ण श्रेष्ठले दाबी गरे। “यसको कुनै अर्थ नै छैन, अझ रेलबाट आउने कार्गोमा लागू गरिएको छ। जबकि रेल्वे भारत सरकारको हो। रेलको आवागमनलाई स्वतः ट्रयाकिङ गर्ने उसको बलियो प्रणाली छँदैछ,” श्रेष्ठले भने, “यसको मनासिब निकास खोज्ने मन्त्रीज्यूको चाहना छ।”
भारतीय बन्दरगाहमा आइपुग्ने मालबाहक कन्टेनरमा सिलसहित जडान गरिएको यन्त्र जीपीएस (ग्लोबल पोजिसन सिस्टम) अर्थात् भूमण्डलीय अवस्थिति सेवामा सम्पर्क स्थापित गराइएको हुन्छ। यन्त्रको माध्यमबाट भारतीय भन्सार, नेपाली भन्सार र आयातकर्ताले कन्टेनरको अवस्थितिबारे जानकारी लिन सक्छन् भनेर यो शुरू भयो। सामान नेपालमा पुग्यो भनी भारतीय पक्षलाई यकिन जानकारी दिने ‘कस्टम ट्रान्जिट डिक्लेरेसन’ (सीटीडी) अब यही ईसीटीएसको माध्यमबाट सुनिश्चित हुन्छ।
सन्धिविपरीत शुरू गरियो ‘ईसीटीएस’
नेपाल कस्टम हाउस एजेन्ट संघले कोलकातास्थित भन्सार कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाई दिएको रिटमाथि २०७६ साउन १ गते सुनुवाई गर्दै कोलकातास्थित पश्चिम बंगाल उच्च अदालतले कन्टेनर ढुवानीमा ईसीटीएस अनिवार्य गर्न नमिल्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतले नेपाल–भारत पारहवन सन्धिमा ईसीटीएसको प्रावधान नभएको भन्दै यस्तो आदेश जारी गरेको थियो। ईसीटीएस अनिवार्य गर्ने अधिकार भन्सार कमिस्नरलाई नभएको आदेशमा भनिएको थियो। तर त्यसपछि पनि ईसीटीएसले निरन्तरता पाइरह्यो।
“अदालतको आदेशसँगै रेलमार्गबाट ढुवानी हुने कन्टेरनमा ईसीटीएस सेवा लिनैपर्ने बाध्यता हटेर ऐच्छिक भएको थियो। तर रिट निवेदकको तर्फबाट राम्ररी पैरवी पुगेन। करिब एक वर्षअगाडि रेलमा आउने कार्गो सीटीडी जारी गराएर आयातकर्ताले लैजान पाउने निवेदन अदालतले खारेज गरिदिएपछि रेलमा ईसीटीएस लगाउने बाटो खुल्यो,” कोलकाताका सीएचए अमृतभक्त श्रेष्ठले भने, “त्यसपछि सडकबाट आउने कन्टेनरमा पनि लगाउन खोजेका थिए, तर त्यसमा अहिले लागू भएको छैन।”
ईसीटीएसको आर्थिक खेल
भारतीय बन्दरगाहमा रहेको भन्सारबाट जारी हुने ‘कस्टम ट्रान्जिट डिक्लेरेसन’ (सीटीडी) विस्थापित गर्न सन् २०१५ मा इलेक्ट्रोनिक डाटा इन्टरएक्स्जेन्ज (ईडीआई) प्रचलनमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको थियो। कागजात पेश गर्नुको सट्टा आधिकारिक इमेलबाट त्यसको छायाप्रति आदानप्रदान गरेर मालवस्तुको ‘ट्रान्जिट’ दिई व्यापार सहज बनाउन त्यसबेला ‘ईडीआई’ को अवधारण आएको हो।
“तर त्यसलाई छाडेर आचानक ईसीटीएस लागू गर्ने विषय ल्याइयो। कार्गोमा ‘सीटीडी’ विस्थापित गर्न ‘ईडीआई’लाई साधन बनाउन सकिन्थ्यो,” भारतका लागि नेपालको महावाणिज्य दूतावास कोलकाताका एक पूर्वअधिकारीले भने, “ईसीटीएस लगाउँदा सुरक्षाको सुनिश्चितता अझ बलियो हुने भनी उतिबेला वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गरेको तर्क समाचारहरूमा अझै भेटिन्छ।”
शुरूमा एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा ६ महिना चल्ने ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ भनिएको ईसीटीएसको सेवा प्रदायकको रूपमा भिमसरिया ग्रुप अन्तर्गतको ट्रान्सेक्युर टेलेम्याटिक्स् प्रालि छानियो। यो सेवाबापत नेपाली आयातकर्ताहरूले तिर्ने प्रतिकन्टेनर पाँच हजार २८० रुपैयाँ शुल्क सोही कम्पनीले उठाउँदै आएको छ।
कन्टेनरहरू भारतीय रेलबाट वीरगन्जको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुग्छन्। विगतका वर्षहरूमा ५० हजारभन्दा बढी कन्टेनर नेपाल भित्रिने गरेको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने कम्पनी प्रिस्टिन भ्याली ड्राइपोर्ट प्रालिले जनाएको छ। “यो वर्ष चाहिँ करिब ६० हजार कन्टेनर आउने अनुमान छ,” कम्पनीका सञ्चालन इन्चार्ज अतुल शर्माले भने।
५० हजार कन्टेनरलाई आधार मान्दा तीबाट लिइने पाँच हजार २८० रुपैयाँको दरले वार्षिक २६ करोड ४० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ। त्यस हिसाबले ईसीटीएसको ६ महिने परीक्षण अवधि सकिएको मिति २०७६ भदौ ३ यताको चार वर्ष पाँच महिनामा नेपाली आयातकर्ताहरूले सेवा प्रदायक कम्पनीलाई तिर्नुपरेको करिब एक अर्ब १६ करोड ६० लाख रुपैयाँ अवैध असुली भएको नेपाली पक्षको दाबी छ।
“ट्रान्सेक्युर टेलेम्याटिक्स् प्रालि भारतीय उद्यमी राजेश भिमसारियाद्वारा प्रवद्र्धित भिमसारिया समूहको बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो। यो समूह भारत, बंगलादेश, म्यानमार, फिलिपिन्स, हङकङ, सिंगापुर र दुबईलगायत ११ देशमा विस्तारित छ,” ट्रान्सेक्युरले आफ्नो वेबसाइटमा भनेको छ, “यो एशियाली विकास बैंकले भारतबाट नेपाल जाने कार्गोको ट्रान्जिट अनुगमनका लागि स्थापना गरेको स्पेसल पर्पज भेहिकल (एसपीभी) हो।”
कोलकातास्थित नेपालका महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेल ईसीटीएस परीक्षणका लागि लागू गरिए पनि ५/६ वर्ष हुन लाग्दासम्म निरन्तरता दिइनुलाई विरोधाभासपूर्ण ठान्छन्। यसको पुनरावलोकनका आफूले हालसालै पनि सिफारिस गरेको उनले बताए।
नेपाल र भारतबीच सम्पन्न सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समिति र सहसचिवस्तरीय उपसमिति बैठकमा ईसीटीएसको विषय प्राथमिकतामा परेको उनले बताए। यसको पुनरवलोकन गरी नियमनका लागि द्विपक्षीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक ठेक्कामा लगेर एउटा कम्पनीको एकाधिकार हटाउनुपर्ने जस्ता विषय नेपालले राखेको उनले जानकारी दिए।
‘ट्रान्सेक्युर’ कम्पनीका उपाध्यक्ष सुनील कुमारलाई उकालोले टेलिफोन गरी सोधेको थियो, “६ महिनाको पाइलट अवधिपछि पनि कसरी तपाईंको कम्पनीले ईसीटीएस सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ?” जवाफमा उनले यो ६ महिनाको लागि भनेर शुरू गरिएको योजना नभएको दाबी गरे।
“यति दिनको लागि भनेर वैधताको अवधि तोकिएको छैन। यो आदेश ‘कस्टम’ (कोलकाता भन्सार) को हो, उसैले राम्ररी बताउन सक्छ। म तपाईंको कुराकानी ‘कस्टम’सँग गराइदिन सक्छु,” उनले भने। आफूहरूले लिने शुल्क पाँच वर्षमा पनि नबढाएको र सेवामा समस्या भएको गुनासो अहिलेसम्म नआएको उनको दाबी छ। रेलमा ईसीटीएसलाई अनिवार्य गर्न नहुनेमा भने आफूहरू सहमत रहेको भन्दै सडकबाट चल्ने कार्गोमा यो निकै उपयोगी हुने उनले बताए।
नेपालका सरोकारवालाहरू के भन्छन्?
रामचन्द्र तिवारी, सहसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
“आधिकारिक अध्ययन नभए पनि अनौपचारिक जानकारीअनुसार ईसीटीएस सेवाबापतको खर्च करिब हजार रुपैयाँ हुन आउने देखिएको छ। प्रतिस्पर्धाबाट पुनर्ठेक्कामा जाने हो भने यो त्यतिमै सीमित हुन्छ। नेपालले एकतर्फी रूपमा केही गर्न नसक्ने भएकाले भारतसँगको छलफलमा यो कुरा उठाइँदैछ। हाम्रो अहिलेको भनाइ के हो भने यसलाई एउटा द्विपक्षीय संयन्त्रले नियमन गर्नुपर्यो। अनि सेवाप्रदायकमा नेपालको गोदाम तथा पारवहन कम्पनीजस्ता संस्था आउनुपर्यो, नभए प्रतिस्पर्धी ठेक्कामा जानुपर्यो।
भारतले नीति बनाएर लागू गर्यो। ईसीटीएस लगाइँदा त्यसको द्विपक्षीय संयन्त्र, लागतको कुरा र सेवाप्रदायक छान्ने कुरा एउटै प्याकेजमा पार्न नसक्नुमा हाम्रो कमजोरी छ। हाम्रा प्रतिनिधिहरूले नेगोसिएसन गर्दा कुनै कुरा पूरा नहुँदै त्यसमा प्रवेश गर्नु हुँदैनथ्यो। ईसीटीएस लागू भएपछि क्लियरेन्समा लाग्ने खर्च र समय घटेको छ। तर हजार रुपैयाँमै त्यस्ता खाले खर्च र समयको लागत घट्न सक्थ्यो भने ३३ सय भारु तिरेर घटेकोमा कसरी आनन्द मान्नु?”
ईश्वरराज पौडेल, भारतका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत (कोलकाता)
“ईसीटीएसको लागत बढी भयो। प्रतिस्पर्धी रूपमा ठेक्कामा जानेवित्तिकै लागत घट्छ। भारतीय भूमिभित्र नेपालको कार्गो ट्रयाकिङ गर्दा नेपाली व्यपारीले शुल्क तिर्नुपर्ने कुरा नै असुहाउँदो छ। भारत सरकारले नै लगानी गर्दा हुन्छ नि यसमा। भारतभित्र ट्रयाकिङ गर्ने विषय भएकाले भारत सरकारको साझेदारी वा लगानी खोजिनुपर्छ भनेर मैले लेखिपठाएको छु।
एशियाली विकास बैंकको भारतको कार्यालयले ठेक्का लगाएको हुनुपर्छ, यसमा असाध्यै चलाखीपूर्ण ढंगले नेपालको संलग्नता नै नराखिएको देखिन्छ। बोलपत्र हाल्ने भारत सरकार त होइन, त्यो एउटा कम्पनी हो। त्यसको स्वार्थमा अलि बढी गयो कि जस्तो देखिन्छ।
म यता (कोलकाता) आएपछि एक पटक ट्रान्सेक्योर कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर प्रस्तुति गर्न लगाइयो। त्यसपछि उनीहरू हाम्रो सम्पर्कमा छैनन्। ईसीटीएसको तथ्यांक भारत सरकारका निकायमा पुग्ने रहेछ। नेपालका व्यापारीलाई त त्यो तथ्यांक दिइएको पनि छैन। एकमुस्ट बिलिङ हुन्छ। ईसीटीएसको बिल बेग्लै नआउने भएकाले आयातकर्ताले लाखौँको बिलमा त्यसलाई चासो दिँदैनन्। बेलाबेलाका विभिन्न अवसरमा भने निजी क्षेत्रका मानिसहरूले यसलाई उठाउने गरेका छन्।”