काठमाडौँ– नेपालमा रहेका नियामक निकायलाई जानकारी नगराई र निर्धारित कानूनी प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गर्दै एनसेलमा आजियाटा कम्पनीको ८० प्रतिशत स्वामित्व किनबेच भएको महिना दिन कटेको छ।
नेपालमा निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको बेलायतको रेनाल्ड्स् होल्डिङ्स् लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्व नै बिक्रीको यो प्रकरण पछिल्लो समय चर्चामा छ। कम्पनीको शेयर बिक्री अवास्तविक, अपारदर्शी र अविश्वसनीय देखिएको भन्दै संघीय संसदका बेग्लाबेग्लै समितिमा प्रश्न उठ्यो। यसबीचमा शेयर किनबेच सम्बन्धमा सरकारी नियमनकारी निकायलाई एनसेलले निरन्तर अटेरी गर्दै आएको पाइएको छ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गत मंसिर २० गतेको बैठकबाट मलेसियाली दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा भएको शेयर बिक्रीसम्बन्धमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न, संयन्त्र बनाई निश्चित समयभित्र यसको अनिवार्य समाधान निकाल्न र कानूनका कमजोरी सच्याउने गरी विधेयक ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री समेतलाई बोलाएर गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने निर्णय गर्यो। आजियाटाले शेयर बिक्री गरेको सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने ठहर समितिले गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभाकै अर्थ समितिको मंसिर २० मै बसेको बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बोलाएर यस विषयमा जानकारी लिएको थियो। छलफलपछि समितिले एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व ओगट्ने कम्पनी किनबेच प्रकरणको सम्पूर्ण विवरण १५ दिनभित्र लिखित रूपमा पेश गर्न पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले उक्त छलफलमा अर्थ समितिलाई जानकारी गराएअनुसार प्राधिकरणलाई प्राप्त शेयरधनी दर्ता किताबअनुसार रेनाल्ड्स होल्डिङ्स् लिमिटेडको शेयर संरचनामा कुनै परिवर्तन भएको देखिँदैन। तर आजियाटाले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गर्दै गत मंसिर १३ गते सार्वजनिक गरेको विवरणबाट उसको पूर्ण स्वामित्व रहेको र एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर धारण गर्ने बेलायतको रेनाल्ड्स् होल्डिङ्स् लिमिटेड कम्पनी नै अरूलाई बेचिसकिएको देखिन्छ।
यो पनि: किनबेचपिच्छे विवादमा पर्ने एनसेलको आरम्भदेखिकै बदनियतको नालीबेली
स्वामित्व किनबेचभन्दा दुई महिनाअगाडि मात्र बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई रेनाल्ड्स् होल्डिङ्स् बेचिएको आजियाटाले जनाएएको थियो। खरिदकर्ता स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडका सञ्चालक गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यका सम्बन्धमा छानबिन गर्न लेखा समितिका सदस्यहरूले प्रस्ताव गरेका थिए। संघीय संसद्को अर्थ समितिले दिएको १५ दिने निर्देशनको समयाधि सकिएको पनि अर्को १५ दिन भइसकेको छ भने लेखा समितिले निर्देशन दिएको एक महिना पूरा भएको छ।
यस प्रकरणमा संसदीय समितिहरूले सतहमा ल्याउन खोजेका विषयहरू अहिलेसम्म पनि ओझेलमै छन्। सञ्चारमाध्यममा प्राथमिकतासाथ उठेको एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीको विषयमा सर्वसाधारणको स्तरबाट समेत चर्को विरोध सुनिएपछि संसदीय समितिहरू पनि यसमा ताते। उनीहरूबट जारी निर्देशनहरूको ओइरो घुमिफिरी नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणतर्फ तेर्सिए।
अनवरत अटेरी
त्यसअघि एनसेलको शेयर बिक्री तथा हस्तान्तरण गर्न लागिएको भनी प्रकाशित उसको विज्ञप्ति र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित समाचारका विषयमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई मंसिर १५ मा पत्र लेखेर प्राधिकरणले ‘दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिदबिक्री विनियमावली, २०७६ को व्यवस्था बमोजिम प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर मात्र शेयर खरिदबिक्री गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको’ जानकारी लेखा समितिलाई दिएको थियो।
लेखा समितिले मंसिर १७ मा पत्र लेख्दै एनसेलमा रहेको आजियाटा समूहको शेयर खरिदबिक्री वा स्वामित्व हस्तान्तरणको सन्दर्भमा प्राधिकरणसँग जानकारी मागेको थियो। यद्यपि आधिकारिक जानकारी दिनुपर्ने दबाबमा परेको प्राधिकरणले एनसेल आजियाटा लिमिटेडबाट कुनै कागजात नपाएको जवाफ लेखा समितिलाई दियो।
प्राधिकरणलाई एनसेलले मंसिर १९ मा लेखेको पत्रमा ‘कागजातहरू संकलन हुनासाथ पेश गर्ने’ जानकारी गराएको थियो। प्राधिकरणले फेरि मंसिर २५ मा ताकेतापत्र लेख्दै कम्पनीको शेयर खरिदबिक्री तथा हक हस्तान्तरणसम्बन्धी कागजात माग गरेको थियो। त्यसको जवाफमा फेरि पनि मंसिर २८ मा अर्को पत्र लेख्दै एनसेलले ‘कागजातहरू संकलन हुनासाथ पेश गर्ने’ उही बहाना दोहोर्याएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले आजियाटा समूहको शेयर खरिद वा स्वामित्व हस्तान्तरणको सन्दर्भमा ११ दिन अगाडि मागेका जानकारीहरू प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट त्यसै दिन पठाएको थियो। प्राधिकरणको भनाइअनुसार उसले त्यस दिन ‘प्रारम्भिक जिज्ञासाको जवाफ’ पेश गरेको थियो।
यसरी एनसेलसामु निरिह देखिएको नियामक निकाय प्राधिकरणले दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन, २०५३ अनुसार कारबाही गर्ने उल्लेख गर्दै एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई पुस २ मा अर्को पत्र लेख्यो। त्यसपछि मात्र प्राधिकरणले अघिल्लो पत्रमा मागेका जानकारीसहित शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी सम्झौता ‘एसपीए’ (शेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट) र रोनाल्ड्स् होल्डिङ्स्बाट प्राप्त कागजातहरू कम्पनीले पठायो।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ती कागजातमा कुनै किसिमको सहीछाप वा प्रमाणिकता छैन। प्राधिकरणलाई एनसेलले नटेरेको देखिएको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले बताइन्। पुस १० गते एनसेल शेयर खरिदबिक्रीका विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकपछि उनले यस्तो बताएकी थिएन्। विगतमा पनि एनसेलले शेयर हस्तान्तरणमा गरेको मनोमानीमा प्राधिकरणले कमजोरी गरेका कारण यस्तो अटेरीको लागि ठाउँ तयार भएको उनले उकालोलाई प्रतिक्रिया दिइन्।
मलेसियाली टेलिकम कम्पनी आजियाटाले विज्ञप्ति जारी गरेर नेपालमा वैदेशिक लगानीको लागि वातावरण नरहेको देखिने खालको गम्भीर आरोपसमेत लगाएको जुन विषय पनि संसद्को लेखा समितिमा गम्भीरतापूर्वक उठ्यो। तर एनसेलको अधिकांश शेयर किनबेच प्रकरण उजागर भएको महिना दिन नाघ्दा पनि नेपालको छवि धमिल्याउने विषयमा सरकारले ठोस जवाफ दिएको छैन।
गत पुस ३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एनसेल खरिदबिक्रीबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा जवाफ दिँदै यस सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिको राय आएपछि आवश्यक कदम चालिने बताएका थिए। पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा मन्त्रिपरिषद्को मंसिर २१ गतेको बैठकले पाँच सदस्यीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
उक्त समितिले काम शुरू गरिसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका थिए। नियामक निकाय हुदाहुँदै सरकारले छुट्टै समिति बनाएकोमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानूनअनुसार गर्ने छानबिन र कारबाहीमा कुनै रोकतोक नरहेको र उसले नियमअनुसार कारबाही अघि बढाइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले समितिलाई बताए।
“यो खरिदबिक्री प्रक्रियामा राजस्व छली र स्वामित्व हस्तान्तरणको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाको उलंघन भएको हो कि भन्ने आम चासोका कारण नेपालमा दूरसञ्चारको समग्र विकास र वैदेशिक लगानीमा पर्ने प्रभावका बारेमा छुट्टै अध्ययन गर्नुुपर्ने आवश्यकता महसुस भएकाले यो समिति बनाइएको हो,” उनले भने, “प्राधिकरणले मात्र यो काम गर्न सक्दैन। समितिको कामकारबाहीले नियामकको नियामकीय भूमिकामा कुनै असर पार्दैन।”
२०७२ चैतमा एनसेलमा ८० प्रतिशत शेयर रहेको रेनोल्ड्स् होल्डिङ्स् कम्पनी खरिद गरी मलेसियाको ‘जायन्ट आजियाटा’ नामको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलमा जोडिएको थियो। आजियाटाले त्यस कम्पनी खरिद गर्न एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो। त्यसको साढे सात वर्षपछि गत असोज १३ मा जम्मा ५ करोड अमेरिकी डलरमा सोही कम्पनी बेचेर नेपालबाट बाहिरिने निर्णय आजियाटाले सार्वजनिक गर्यो।
अबको ६ वर्षमा २५ वर्षे अवधि पूरा भई कम्पनीको सम्पत्ति कानूनअनुसार नै सरकारको हुनेछ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेमा अनुमति प्राप्तिको २५ वर्षपछि त्यस्तो कम्पनीको सम्पत्ति स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउने प्रावधानको कारण एनसेलका लागि यसअघि कानून नै फेर्ने प्रयाससमेत भएको थियो।
करसम्बन्धी मुद्दा सर्यो
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एनसेलको कर विवादसम्बन्धी एउटा चर्चित मुद्दाको पेसी मिति नजिकिँदै जाँदा यसपटक ८० प्रतिशत शेयर किनबेच प्रकरण रचिएको थियो। मंसिर १९ मा निर्धारित पेसीमा सुनुवाइ भई फैसला नै आउने आकलन गरिएको बेला अपत्यारिलो किसिमले घटी मूल्यमा कम्पनी किनबेच भएको कुराले चर्चा पाएको थियो। अदालतको इजलाशबाट ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेर स्थगित भएको यो मुद्दाको अर्को पेसी फागुन १५ गतेलाई तोकिएको छ ।
यो पनि: मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुने बेला एनसेल किनबेच
मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयरको स्वामित्व स्विडेनको दूरसञ्चार कम्पनी टेलिया सोनेरासँग २०७२ चैतमा एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख डलर (तत्कालीन सटही दरअनुसार करिब एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) मा किनेको थियो। त्यतिबेला नियमानुसार तिर्नुपर्ने ५७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर नतिरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलसँग भराउने निर्णय गरेपछि २०७७ पुस २६ मा एनसेल सर्वोच्च पुगेको थियो । कम्पनीको स्वामित्व ६ वर्ष मात्र कायम रहने अवस्थामा साबिक मूल्यको ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम रकममा कम्पनी किनबेच भएको हो।
*यसअघिको शीर्षकमा भूलवश अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ। -सम्पादक