कमला नदी दोहनविरुद्धको आन्दोलनलाई ‘निर्णायक’ बनाउन जाग्दैछन् स्थानीय

अघिल्लो वर्ष भएको यस्तै आन्दोलनले नौ महिनासम्म उत्खनन् रोकिए पनि यसपटक फागुनदेखि दोहन गर्नेहरू डोजर लिएर नदीमा पसेको देखेपछि स्थानीयहरू अझ व्यवस्थित योजना र फराकिलो एकताका साथ आन्दोलित भएका हुन्।

मलमा छलः प्रतिबन्धित मुलुक इरानबाट आयात भएको प्रमाण भेटियो

सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई बजेट दिएर खरिद गर्न लागेको रासायनिक मल भारतीय कम्पनी इन्डियन पोटास लिमिटेड (आएपीएल)मार्फत् प्रतिबन्धित देश इरानबाट आयात हुन लागेको प्रमाण उकालोलाई प्राप्त भएको छ।

माफियाको कब्जामा नदी

उत्खननले बगर बन्दै जमिन, नाशिँदै जल र जीवनको चक्र

अवैध बालुवा उत्खननका कारण तराईवासीले वातावरणीय संकटको सामना गरिरहेका छन्। खडेरी, मरुभूमीकरण, बाढी र भू–क्षयजस्ता समस्याले स्थानीयको दैनिकी नै बिथोलिइरहेको छ। उत्खनन स्थलहरू अपराधको केन्द्र बनेका छन्।

‘द केरला स्टोरी’को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेताले फिल्मको विषयवस्तुमाथि सकारात्मक टिप्पणी गरेपछि प्रतिपक्षका नेताहरू चर्को आलोचना र विरोधमा उत्रेका छन्।

नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य ६ सरोकार

अर्थतन्त्र, उत्पादनशीलता र विकासलाई लयमा फर्काउने अपेक्षा

राजश्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्नेगरी राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तिएको र मन्दीको मार खेपिरहेको निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको सुझाव छ।

डेढ अर्ब महँगो मल खरिदमा अर्को काण्डः प्रतिबन्धित मुलुकबाट ल्याउन लागिएको भन्दै छानबिनको माग

प्रक्रिया मिचेर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई जिम्मा दिइँदा विवादित बनेको मल खरिद प्रकरणमा प्रतिबन्धित मुलुक इरानसमेत जोडिएपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न खोजिएको भन्दै संसदमा छानबिनको माग उठेको छ। 

ऐतिहासिक रक्सौल–अमलेखगञ्ज रेल्वेको सात खर्बको जग्गा ‘बन्दरबाँट’

वीरगञ्जदेखि पथलैयासम्म २२ किलोमिटर खण्डको जग्गा विभिन्न व्यक्ति र उद्योगहरूको कब्जामा छ। कतिपयले रेल्वेको जग्गालाई आफ्नो निजी जग्गामा गाभेका छन् भने कतिले नापीबाट प्रमाणित गराएर किनबेच समेत गरेका छन्।

मधेशका गिट्टी बालुवा खानी बने अपराधका नयाँ अखडा, प्रतिवाद गर्नेविरुद्ध प्रहरी नै लगाउँछ मुद्दा

अवैध उत्खनन् रोक्न आवाज उठाउनेहरूको ज्यानै लिने घटना त छन् नै, तिनै माफियाले बनाएका खाडलमा डुबेर मृत्यु हुने पनि धेरै छन्। तर, यस्ता घटनालाई भवितव्य मानेर राज्यले अपराधलाई ‘वैधानिकता’ दिइरहेको छ।

नाफा हुने वीरगन्जको रेल भारतीय कम्पनीलाई, घाटामा रहेको जनकपुर रेल्वे चलाउन ‘सटर बनाउने योजना’

जनकपुर रेल्वेले एक वर्षमा ४२ करोड घाटा बेहोरेपछि त्यसको पूर्तिका लागि जनकपुरको जग्गामा सटर बनाएर भाडामा लगाउने योजनामा छलफल थालेको छ। नाफामा भएको वीरगन्जको कार्गो रेल भने भारतीय कम्पनीले चलाउँछन्।

मल किन्न ‘फास्ट–ट्रयाक’ टेण्डर : प्रधानमन्त्री जोडिएको खरिद डेढ अर्ब महँगो

प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका बेला रासायनिक मल किन्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत् अघि बढाइएको ‘फास्ट–ट्रयाक’ प्रक्रिया विवादमा परेको छ। 

जनगणनाको नतिजाः सम्पत्ति र दक्षतामा आधारित काममा पुरुषकै कब्जा

जनगणना २०७८ अनुसार सम्पत्तिको स्वामित्व र रोजगारीको अवसरमा पुरुषकै वर्चस्व छ। ११.८ प्रतिशत परिवारका महिलाको नाममा घर र जग्गा छ। दक्षतामा आधारित रोजगारी र व्यवस्थापकीय काममा ९ प्रतिशत मात्र महिला छन्।

अबिच्युरी

उमाशंकर द्विवेदीः इन्जिनियरिङबाट नेपाली साहित्यमा फड्को, भोजपुरी लेखनमा योगदान

उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौँ उमाशंकर द्विवेदी इन्जिनियरिङ् क्याम्पसमा भर्ना भए। फर्किँदा नेपाली साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेका थिए। तर, उनको कलम भोजपुरी भाषामा चल्यो।

समिट अपार्टमेन्टमा चौधरी समूहसँग ललितपुर महानगरकै ‘मिलेमतो’

एक वर्ष अघिदेखि स्थानीयले पटक–पटक निर्माण कार्यमा नजर पुर्‍याउन र विधि पालना भए–नभएको बुझिदिन याचना गरिरहे, तर ललितपुर महानगरपालिकाले त्यसलाई सुनेको नसुन्यै गरिदियो।

समिट अपार्टमेन्ट पीडितको गुनासो

‘हामीले सजग गराउँदा पनि ललितपुर महानगरपालिकाले सुनेन, बरु चौधरी समूहलाई सघाइरह्यो’

चौधरी समूहको मुख्य लगानी रहेको समिट अपार्टमेन्टबाट पीडितहरूले अपार्टमेन्टको जग खन्नुअघि पटक–पटक महानगरलाई गुहारेको, तर महानगरले गुनासो नसुनेर उल्टै अपार्टमेन्टलाई सघाएको बेलिबिस्तार सुनाए।

विनोद चौधरीको समिट अपार्टमेन्ट निर्माण नै गैरकानूनी, चिरीबाबु भन्छन्– कारबाही हुन्छ

बखुण्डोलस्थित समिट अपार्टमेन्ट बनाउन कानूनी प्रक्रिया नपुर्‍याइ चौधरी ग्रुप र समिट ग्रुपले जग खनेको पाइएको छ। ललितपुर महानगरले आइतबार गराएको छलफलमा चौधरी ग्रुपका निर्वाण चौधरीले गल्ती स्वीकारेका छन्।

देशका प्रमुख ६ व्यापारिक नाकाका संरचना निजी क्षेत्रको जिम्मामा

सरकारलाई निश्चित रकम तिर्ने गरी प्रमुख व्यापारिक नाकामा बनेका संरचना सन्चालनको जिम्मा निजी कम्पनीहरूलाई दिइएको छ। ती संरचनाको स्वामित्व लिएको सरकारी समिति भने अब नियामक निकाय भएको छ।

विस्तार हुँदै नर्सरी र फ्लोरिकल्चर, व्यवसायी भन्छन्– लगानी बढाए निर्यात गर्न सकिन्छ

नेपालभर झण्डै एक हजार नर्सरी र फ्लोरिकल्चर फार्म छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष प्रकाशित गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले बागमती प्रदेशमा यो व्यवसायलाई सम्भावना भएको क्षेत्र मानेको थियो।

मिटरब्याज पीडितलाई घर फर्काउने हतारोमा सरकार, पीडितको अडान– स्थायी समाधानबिना काठमाडौँ छाड्दैनौँ

सरकारी टोलीले 'टालटुले प्रस्ताव'मा सम्झौता गराएर तत्काललाई आन्दोलन रोक्न खोजेको पीडितका तर्फबाट वार्तामा सहभागीहरूको भनाइ छ। स्थायी समाधानको सहमति नभएसम्म आफूहरूले काठमाडौँ नछाड्ने पीडित बताउँछन्।

मिटरब्याजको पासोबाट मुक्ति पाउन काठमाडौँ आएकाहरूको कथा

मिटरब्याजका पीडितहरू हरेकको अलग–अलग पीडा छ। कसैले कोभिडको लकडाउनमा बच्चाको उपचार गर्न ऋण लिएका थिए भने कोहीले वैदेशिक रोजगारमा जान। यहाँ हामीले आन्दोलनमा रहेका २८ जना पीडितका कथा–व्यथा समेटेका छौँ।

सरकारको 'देखावटी कदम'ले मिटरब्याजीलाई उन्मुक्ति, पीडितविरुद्ध नै हाल्न थाले मुद्दा

मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि बनाइएको कार्यदलको सिफारिस बमोजिम छानबिनको जिम्मा जिल्ला प्रशासन वा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दिइएको छ। तर कानून अभावमा प्रहरीले छलफल गराउनेबाहेक कुनै कारबाही गर्न सकेन।