अहिले देशमा दुई चिज बढी चर्चामा छन्– मनकारी र सहकारी। बिहीबार भएको भारतीय दूतावासले नेपालमा २० करोड रुपैयाँ हाताहात 'खर्च गर्न पाउने' मनकारी समझौताले स्थानीय खबर संसारलाई केही समय व्यस्त राख्यो। नेपाल र भारतीय अधिकारीबीच बिहीबार भारतले नेपालमा सिधै २० करोडसम्मका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न पाउने गरी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद उपस्थित बैठकमा दुवै देशका अधिकारीले उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
भारतीय दूतावासले नेपालको सरकारी बजेटभन्दा बाहिर रही २० करोडसम्मको अनुदान सिधै मुलुकभरि खर्च गर्न पाउने सम्झौताले नेपाली राजनीति प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै विरोध भइरहँदा यस समझौतामा हस्ताक्षर भएको हो। नेपालको संविधान तथा संघीय वैदेशिक सहयोग परिचालनसम्बन्धी नीतिको समेत बर्खिलाप हुने यस्तो सम्झौता नगर्न माग गर्दै नागरिक अगुवाहरूले बिहीबार नै अपिल जारी गरेका थिए।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोलाइएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफमा नेपालस्थित भारतीय दूतावासले २० करोड रुपैयाँसम्मको योजनामा आफूखुसी खर्च गर्न नपाउने प्रस्ट्याएका छन्। भारतीय दूतावासले प्रक्रियामा रहेर मात्रै तोकिएको रकम खर्च गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
“२० करोड सोझै लगानी गर्ने सम्झौता भएको कुरा सत्य हो। ३ हुँदै ५ हुँदै २० करोडसम्म भयो। यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा लामै छलफल गरेका हौँ,” उनले भने, “जथाभाबी लगानी गर्ने भन्ने होइन। प्रक्रियाबाट गएर मात्र हुन्छ। गाउँपालिका र नगरपालिका हुँदै त्यो प्रक्रिया हुन्छ। यसलाई कसरी व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्छौँ।”
प्रतिनिधिसभामा हरेक महिना गरिनुपर्ने ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममा देखिन नचाहने प्रधानमन्त्रीहरू संसदय समितीमा भने आक्कलझुक्कल उपस्थिती जनाएर गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले यस्ता संवेदनशील विषयमा संसद्मा विरलै जबाफदेहिताको अभ्यास गरेको पाइन्छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हरेक महिना गरिने स्पष्ट उल्लेख भए पनि जेठ र असारपछि यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रतिनिधिसभाका सदस्यबीच जेठ ४ गते प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलेको थियो। प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई २० सांसदले प्रश्न सोधेका थिए। त्यसपछि असार ८ गते पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चल्यो। त्यो दिन १३ सांसदले प्रश्न सोधेका थिए। त्यति बेला यो कार्यक्रमलाई लिएर सांसद र प्रधानमन्त्री दाहाल दुवै उत्साही थिए। सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुअघि जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए, “यस किसिमको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम व्यवस्था गर्ने काममा नियमावली समिति र सम्मानित सदनबाट जो व्यवस्था भएको छ, त्यसका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु।”
तर असार ८ गतेपछि प्रतिनिधिसभामा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुनै सकेको छैन। नियमावलीमा भएको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै चासो दिएको छैन। सचिवालयले यस्तो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीसँगको समन्वयमा राख्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रियसभाका सांसदले त प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने मौकै पाएकै छैनन्। अब भने माथिल्लो सदनका सांसदले पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न पाउने गरी राष्ट्रियसभा नियमावली संशोधन हुँदैछ।
मनकारीको चर्चा पछि लागौँ सहकारीको चर्चातिर।
यो हप्ता सहकारी फेरि चर्चामा आउनुको कारण उसको फट्याइँ त हो नै, तर सहकारीबाट ठगिएका पीडितको घाउ झनझन बल्झिँदा यिनको बेहालसँग जोडिएका विभिन्न कारक पात्रलाई केही 'थाहा नहुनु'ले यो बहस लाई अझै सार्थक बनाएको छ।
यही सन्दर्भमा उकालोमा प्रकाशित लेख 'उताको सहारा, यताका सहकारी' ले भारतमा कुनै समय रजगज गरेको सहारा क्रेडिट कोओपरेटिभ सोसाइटीको व्यापारिक साम्राज्य र सुब्रत रायको शानसौकत एकै झड्कामा ढल्दा करोडौँ बचतकर्ता र लाखौँ एजेन्टको बिचल्लीका कथाको हाम्रा सहकारी, यसका सञ्चालकका ठाँट तथा अन्तिममा बचतकर्ताको बिचल्लीसँग देखिने मेललाई उजागर गरेको छ।
उक्त लेखमा यस्ता ठगको हातबाट जनतालाई बचाउन विफल राज्यलाई कोट्ट्याउँदै लेखिएको छ,"भेडालाई घाँस देखाएर घरभित्रै हुलेपछि काटकुट पारेर खाइदिने टाइपको धन्दा होइन यो? अनि नागरिकलाई यस्ता ठगी/लुटबाट जोगाउने काम सरकारको होइन र? मान्छेमा वित्तीय साक्षरता अत्यन्त न्यून छ। घाटैघाटा देख्दाधरी आईपीओ भनेपछि हाताहात किनेका छन्। उहिल्यै बैंक, वित्तीय संस्थाकै मात्र आईपीओ आउँथे। शेयर पर्नेले लाभैलाभ पाउँथे। त्यही ‘साउनमा आँखा फुटेको डिंगाले सधैँ हरियो देख्छ’ भनेझैँ उहिल्यै बैंक, बीमा कम्पनीमा केही थान शेयर पर्दा पनि लाभ पाएको देख्छन्।" पढ्नुहोस् विस्तृतमा : उताको सहारा, यताका सहकारी
सम्बन्धित: चौतर्फी सहकारी बदनाम भइरहँदा अब्बलमा दरिएको लाहुरे नेतृत्वको सहकारी : पोखरा रोयल सहकारीमा अहिले पनि बचत रकम बढिरहेको छ। संस्थाको कुल पुँजी दुई अर्ब ३२ करोड पुगिसकेको छ। शेयर पुँजी मात्रै २१ करोडको हाराहारीमा छ।
अब पालो उकालोले यस हप्ता समेटेका केही प्रमुख विषयतिर:
वार्षिक सवा दुई अर्बको डिजल खपत गरिरहेका सिँचाइ पम्पको विकल्पमा उदाउँदै सौर्य ऊर्जा प्रविधि
अपहरण गरेर बन्धक बनाई बालिकाको बलात्कार, प्रतिवादीले स्वीकारे कसुर
बुंगमतीबाट चार दशकअघि हराएका दुई मूर्ति फर्काइँदै, स्थानीयलाई सुरक्षाकै चिन्ता
केयूको पत्रलाई बेवास्ता गर्दै केएमसी, चिकित्सक आन्दोलन थप चर्किंदै
निर्माण व्यवसायीको गत वर्षकै भुक्तानी ५ अर्ब बाँकी, बजेट जोहो गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सकस
चम्किन नपाउँदै क्रिकेट 'करिअर' अन्त्य गरेकी ज्योति
आयरल्यान्ड पठाइदिने नाममा भइरहेको ठगी खुलासा गर्ने एउटा 'केस स्टडी'
आशाको बारीमा कोदो काटिदिएर तरंग ल्याएका ‘शंकर सर’ जो आफ्नै संघर्षले बने पालिकाकै नमूना प्रअ
दुर्घटनाका घाइते र बिरामीलाई आशा जगाउने ‘सञ्चो पेन्टिङ’
गाँजाबारेको धारणा बदल्न ‘गाँजा स्टोर’ चलाइरहेका विनायक
हातबुना कपडा जोगाउन संघर्ष गरिरहेका किरण
मधेशबाट फुटबलर जन्माइरहेका कल्याण: खेल्न मन भए धारापानी जानू
नाबालिग बलात्कारी बाबाविरुद्धको मुद्दा जिताउने ‘बन्दा’
मल्टिमिडिया
टुँडिखेलमा मनाइएको तमु ल्होसार (तस्वीरहरू)
