राष्ट्रियसभाको छवर्षे कार्यावधिको पहिलो चक्र पूरा भएको छ। गत माघ ११ गते निर्वाचित १९ जना सदस्यहरूले सोमबार (२०८० फागुन २१)बाट कार्य प्रारम्भ गरेसँगै माथिल्लो सदनको दोस्रो ‘इनिङ्स’ शुरू भएको हो। नवनिर्वाचित सदस्यहरूले विगतबाट शिक्षा लिने र संसदीय उत्तरदायित्वको नयाँ आयाम शुरू गर्ने यो उपयुक्त मौका हो। सभाका नवप्रवेशी एकतिहाइ सदस्यहरूले सदन र समितिमा दिन सक्ने नयाँपनका लागि उहाँहरूले निकट विगतको संसदीय अभ्यासलाई नियाल्नु फलदायी हुनसक्छ।
विद्युतीय व्यापार विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल (२०८० असार २८) मा भएको लापरबाही माथिल्लो सदनको गरिमामा आँच पुर्याउने घटनाको दृष्टान्त हो। झट्ट हेर्दा र सुन्दा उस्तै लाग्ने ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक’ र ‘विद्युत् विधेयक’ नितान्त भिन्न विषय हुन्। विद्युतीय व्यापार विधेयकमाथि सामान्य छलफलमा भाग लिने सदस्यहरू भारतसँगको विद्युत् व्यापारमा केन्द्रित थिए भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको जवाफ पनि 'इकमर्स'मा नभई विद्युत् व्यापारमै केन्द्रित थियो, जबकि ‘विद्युत् विधेयक २०७७’ त्यसअघि २०७९ भदौ ३१ मा सरकारले सदनबाटै फिर्ता लिएको थियो।
सदनको छलफलमा भाग लिने सदस्य र जवाफ दिने मन्त्रीलाई बैठकको कार्यसूची, विधेयकका अन्तर्वस्तु र औचित्यलगायत विषयमा अस्पष्टता र द्विविधा अपेक्षित हुँदैन। कार्यसूचीमै नभएको असम्बन्धित विधेयकमाथि भएको छलफल र मन्त्रीको जवाफपछि साबिक कार्यसूचीको विधेयक ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पारित भएको घोषणा हुनु ‘परिपक्व माथिल्लो सभा’का लागि निश्चय नै नसुहाउने विषय हो।
यसलाई लिएर छलफलमा भाग लिने सदस्यले मात्र होइन, बैठकको कार्यसूची बनाउने सचिवालयका पदाधिकारी र जवाफ दिने विभागीय मन्त्रीले समेत सदनलाई गम्भीर रूपमा नलिएको ‘खराब र बिर्सनलायक’ दृष्टान्तका रूपमा सार्वजनिक टिप्पणी भइरहेको छ। सदनमा भएका प्रत्येक घटना संसदीय अभिलेख र इतिहास बन्छन्। भनिन्छ, इतिहास सच्याउन सकिँदैन, तर त्यसबाट सिक्न सकिन्छ। नवनिर्वाचित सदस्यहरूले यस्तै घटना र प्रवृत्ति दोहोरिन नदिने संकल्प गर्नुपर्छ। सदनको गरिमा र मर्यादा जोगाउने/बढाउने काम अरू कसैले होइन, संसद्का पदाधिकारी र माननीय सदस्यहरू स्वयंले गर्नुपर्छ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संसद्ले जनइच्छाको अभिव्यक्तिका रूपमा प्रतिनिधित्व, कानून निर्माण, सरकारमाथि निगरानी र नियन्त्रण (राजनीतिक, वित्तीय र नीतिगत) राख्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण काम गर्ने सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामाथि पनि आमनागरिकले निगरानी गर्छन्, गर्नुपर्छ। आमसञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजका प्रतिनिधिमार्फत गरिने यस्तो निगरानीका लागि खुला संसद्को अवधारणा विकास भएको हो। सांसदहरू व्यक्तिगत रूपमा पनि मतदाता र आमनागरिकप्रति जबाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ। लामो राजनीतिक संक्रमण र छोटो लोकतान्त्रिक अभ्यासका कारण अव्यवस्थाको सम्पूर्ण अपजस संसद्ले पाइरहेको छ। यसलाई तोड्न संसद् र आमनागरिकबीच प्रभावकारी सञ्चार र निरन्तर अन्तर्क्रिया जरुरी छ। यसमा पनि नयाँ नेतृत्व र सदस्यहरूले अग्रसरता लिन सक्नुहुन्छ।
नेपालमा मात्र नभई विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि सञ्चारमाध्यमको ध्यान तल्लो सदनको तुलनामा माथिल्लोमा कम जान्छ। यस अर्थमा पनि माथिल्लो सदनले परामर्शदातृ संस्थाको पहिचानबाट प्रभावकारी सदनमा रूपान्तरण हुने व्यवहार प्रदर्शन गर्नु जरुरी छ। निकट विगतमा राष्ट्रियसभाको औचित्यलाई लिएर भन्दा पनि यसको प्रभावकारिता, सदस्यहरूको पृष्ठभूमि र योग्यतालाई लिएर आलोचना भएको छ। दलका तर्फबाट उम्मेदवार भए पनि निर्वाचक मण्डलबाट चुनिएका कारण सभाका प्रत्येक सदस्यले संविधान र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने संकल्प दोहोर्याउने यो उपयुक्त समय हो।
निर्वाचित हनुअघिको पृष्ठभूमिबाट माथि उठेर सदनमा आफ्नो भूमिका कस्तो बनाउने भन्ने कुरा सम्बन्धित सदस्यको इच्छाशक्ति र इमानदार प्रयासमा भर पर्छ। संसदीय प्रक्रिया, कानून निर्माणका मूल्यमान्यता र विधिशास्त्र, संसदीय निगरानीका सीमा, राजनीतिक संस्कार र संसदीय आचरण अभ्यासबाटै सिक्न सकिने विषय हुन्। पृष्ठभूमिको राजनीतिक नेता-कार्यकर्ताबाट एक असल विधि निर्माताका रूपमा आफूलाई रूपान्तरण गर्ने संकल्प र सार्थक प्रयासको थालनी गर्ने बेला यही हो।
व्यवस्थापकीय स्वरूपसम्बन्धी विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा सामान्यतः प्रत्यक्ष निर्वाचित पहिलो सदनको तुलनामा अप्रत्यक्ष निर्वाचित दोस्रो सदनको संवैधानिक र कानुनी अधिकार घटी नै हुन्छ। त्यसो हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदनलाई कतिपय समयमा क्षणिक जनसमर्थनको उन्माद, आवेग, उत्तेजना, कार्यकारीको तीव्र महत्त्वाकांक्षा र लोकरिझ्याइँबाट रोक्ने तागत माथिल्लो सदनले आफ्नै नैतिक बलबाट प्राप्त गर्नुपर्छ। एकैदिन प्राप्त नहुने यस्तो नैतिक वैधता लागि उच्चस्तरको राजनीतिक संस्कृतिको अभ्यास निकै लामो समयसम्म निरन्तर भइरहनु आवश्यक हुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीको लामो अभ्यास र निरन्तर परिमार्जनको माध्यमबाट नै व्यवस्थापकीय स्वरूपले पनि राजनीतिक र नैतिक वैधता प्राप्त गर्छ। राष्ट्रियसभाले व्यवहारतः स्थापित गर्नुपर्ने यस्तो वैधताका लागि सभाका सदस्यहरूको व्यक्तित्व सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
अमेरिकी संविधान निर्माणका क्रममा साना र ठूला राज्यहरूबाट सदनमा बराबरी प्रतिनिधित्व रहने कि जनसंख्याका आधारमा सिट घटिबढी हुने भन्ने विवादको मध्यमार्गी समाधानका रूपमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका अपनाउने समझदारी भएको थियो। ‘भिटो’सहितको सिनेटमा सबै राज्यको दुई-दुई प्रतिनिधित्व छ भने ४३५ सदस्यीय ‘हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्स्’मा प्रत्येक राज्यबाट दुई वर्षका लागि निर्वाचित हुने सिट संख्या फरक छ। प्रत्येक दुई वर्षमा सिनेटमा रिक्त हुने एक तिहाइ सिटमा भने ६ वर्षमा नयाँ निर्वाचन हुन्छ।
'ब्रिटिस भारत'को ‘द गर्भमेन्ट अफ इन्डिया एयाक्ट १९१९’ अनुसारको ‘काउन्सिल अफ स्टेट’को निरन्तरता नै भारतीय संसद्को माथिल्लो सदन ‘राज्यसभा’ हो। भारतीय समाजको बहुलताको प्रतिनिधित्व गर्ने २५० सदस्यीय ‘राज्यसभा’लाई विधायकी अधिकारका दृष्टिले लोकसभाको सन्तुलनकारी संस्थाका रूपमा हेरिन्छ। अमेरिकी सिनेट र भारतीय राज्यसभाको अध्यक्षता उपराष्ट्रपतिले गर्छन्।
हाम्रो राष्ट्रियसभा ठ्याक्कै अमेरिकाको शक्तिशाली सिनेट वा बेलायतको अनिर्वाचित ‘हाउस अफ लर्ड’, फ्रान्सको सिनेट वा भारतको राज्यसभाजस्तो भने होइन। तर हाम्रो अभ्यास यी सबैका प्रणालीसँग केही न केही मिल्दोजुल्दो भने अवश्य छ। प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलबाट चुनिने हाम्रो आफ्नै मौलिकता सहितको राष्ट्रियसभालाई एक हदसम्म संघीयताको प्रतिकका रूपमा लिन सकिन्छ।
एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा फड्को मारेको सन्दर्भमा नवस्थापित प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व र हित रक्षा गर्नु यसको आधारभूत कार्य हो। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ११० सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिने व्यवस्थाले संविधान निर्माणका बेला व्यवस्थापिकामा समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि मात्र राष्ट्रियसभाको परिकल्पना गरिएको होइन भन्ने तथ्य स्थापित गर्छ। पहिलो संविधानसभाको ‘व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप निर्धारण समिति’मा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको आवश्यकता, औचित्य र संरचनाबारे बृहत् छलफल भएको थियो। विधि निर्माणका सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने संयम, सम्परीक्षण र सन्तुलनका लागि दोस्रो सदनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो। नवनिर्वाचित सदस्यहरूले संविधान निर्माणको यही मर्मलाई हेक्का राख्नुपर्छ।
सरकार सदनमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सांसद स्वयं पनि आमनागरिकप्रति जबाफदेही हुनै पर्छ। आफूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिले सदनमा के गरिरहेका छन् भन्ने थाहा पाउन संसद्लाई खुला र जनताको पहुँचमा बढाउने कार्यमा पनि उहाँहरूको भूमिका अपेक्षित छ। प्रतिनिधिसभाले जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास र अविश्वासको मत दिनु नपर्ने राष्ट्रियसभामा अनावश्यक राजनीतिक सरगर्मी झेल्नु पर्दैन।
यसर्थ, माथिल्लो सदनको भूमिका कार्यपालिका माथिको निगरानीमा भन्दा पनि गुणस्तरीय विधि निर्माणमा केन्द्रित हुनु पर्छ। निर्वाचन क्षेत्रगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समग्र विधायीकी कार्यमा उनीहरूबाट राष्ट्रिय दृष्टिकोणको अपेक्षा गरिन्छ। यसैका लागि स्थायी सभालाई परिपक्व सदनका रूपमा हेरिएको हो। तसर्थ दोस्रो सदनको औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्व नवनिर्वाचित सदस्यहरूको पनि हो। उहाँहरू सबैलाई शुभकामना।
फुयाल राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव हुन्।