काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रतिनिधिसभाका सदस्यबीच जेठ ४ गते प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलेको थियो। प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई २० सांसदले प्रश्न सोधेका थिए। त्यसपछि असार ८ गते पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चल्यो। त्यो दिन १३ सांसदले प्रश्न सोधेका थिए।

तर राष्ट्रियसभाका सांसदले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने मौकै पाएकै छैनन्। अब भने माथिल्लो सदनका सांसदले पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न पाउने गरी राष्ट्रियसभा नियमावली संशोधन हुँदैछ। संशोधित नियमावलीमा प्रत्येक महिनाको तेस्रो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकमा पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गरिने व्यवस्था हुनेछ।

हरेक कार्यक्रममा प्रश्न सोध्ने सांसदको संख्या नै नियमावलीमा तोकिँदैछ। एउटा कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका सात सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न पाउने छन्। इच्छुक सांसदले तीन दिनअघि नै प्रश्न टिपाउनुपर्नेछ।

यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राष्ट्रियसभा नियमावलीमा केही प्रावधान थपिँदै गरेको संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए। नियमावलीलाई आइतबार अन्तिम रूप दिने तयारी छ। धमलाले भने, “यस सम्बन्धमा काम भइरहेको छ। नयाँ प्रावधान थपिएका छन्।”

अहिलेको राष्ट्रियसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको व्यवस्था छैन। सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई नियमावलीमा समावेश गरिएको नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य विमला राई पौड्याल बताउँछिन्।

राष्ट्रियसभाले सरकारलाई कहिल्यै जवाफदेही बनाउन नसकेका कारण नियमावली नै संशोधन गरेर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्नु परेको राईको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, “सभामा जनसरोकारका विषय राख्यो, कसैले जबाफ दिनेवाला छैन। नियमावलीमै राखेपछि प्रधानमन्त्रीलाई पनि सभामा आएर विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयमाथि प्रश्नोत्तर गर्न कर लाग्छ भन्ने सोचेर यो प्रावधान समेटिएको हो।”

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भने यसअघि नै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गरिने व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्छन्। उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय यस कार्यक्रमका लागि निर्धारण गरिन्छ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले आफ्नो प्रश्नको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन दिनअघि नै सभामुखलाई गराउनु पर्छ। यही नियमावलीको आधारमा गत जेठ ४ र असार ८ गतेका बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल र सांसदबीच प्रश्नोत्तर चलेको थियो। 

प्रतिनिधिसभाको अनुभवः लागू भएन नियमावली
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हरेक महिना गरिने उल्लेख भए पनि जेठ र असारपछि पुनः हुन सकेको छैन। त्यति बेला यो कार्यक्रमलाई लिएर सांसद र प्रधानमन्त्री दाहाल दुवै उत्साही थिए। सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुअघि जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए, “यस किसिमको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम व्यवस्था गर्ने काममा नियमावली समिति र सम्मानित सदनबाट जो व्यवस्था भएको छ, त्यसका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु।”

तर असार ८ गतेपछि प्रतिनिधिसभामा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुनै सकेको छैन। नियमावलीमा भएको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै चासो दिएको छैन। सचिवालयले यस्तो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीसँगको समन्वयमा राख्नुपर्ने हुन्छ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम ओझेलमा परेको थियो। प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकालमा एक पटक मात्र यो कार्यक्रम चलेको थियो। उक्त पाँच वर्षमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए।

ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७५ माघ ४ गते प्रतिनिधिसभामा झण्डै सवा घण्टा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलेको थियो। त्यति बेला १० जना सांसदले प्रश्न सोधेका थिए। त्यसबाहेक उनको कार्यकालभरि अर्को प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएन। ओलीपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा त एक पटक पनि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएन।

राष्ट्रियसभामा प्रभावकारी होला?
प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संसदीय निगरानीको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तर राष्ट्रियसभामा प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको प्रभावकारी अभ्यास भएको पाइँदैन।

२०७५ सालको निर्वाचन पश्चात आएको राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्रीसँग त परको कुरा, मन्त्रीहरूसँग पनि बिरलै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने गरेको छ। राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रभावकारी होला भन्नेमा नियमावली मस्यौदाकारहरूलाई नै विश्वास छैन।

“नियमावलीमा लेखेजस्तो हरेक महिना सदनमा आएर प्रधानमन्त्रीले के प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्नुहोला र! तर, कहिलेकाहीँ अति जरूरी विषयमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा छ,” मस्यौदा समितिका एक सदस्यले उकालोसँग भने।

प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने संसद् सचिवालयले पनि उल्लेख गर्ने गरेको छ। संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरेको ‘संसदीय निगरानीका औजार र नेपालको अभ्यास’ पुस्तकमा भनिएको छ, “प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र दुवै सभाले प्रश्नोत्तरको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ।”

प्रश्नको जवाफको सन्दर्भमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण र अनुगमन गर्नुपर्ने जरूरी रहेको समेत उक्त पुस्तकमा उल्लेख छ।

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माका अनुसार सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी गराउने सबैभन्दा ठूलो यन्त्रको रूपमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई लिइन्छ। यस्तो कार्यक्रममा सांसदले राखेको जिज्ञासाको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ। यस्तो छलफलले संसद्लाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउने उनी बताउँछन्।

सरकारको कामकारबाहीलाई जनताप्रति सुसुचित गराउन प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको शर्माको भनाइ छ। लामो समयदेखि संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन नहुनुमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्री स्वयं दोषी रहेको उनी बताउँछन्।

विगतमा प्रधानमन्त्रीहरूले समय नै नदिने वा ‘यो पटक तयारी छैन’ भनेर टारिदिने गरेको शर्माले बताए। उनले भने, “जवाफ दिनुपरेपछि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले पनि तयारी गर्नुहुन्थ्यो होला। मन्त्री र प्रधानमन्त्री संसद्‍मा गएर नाजावाफ हुन त गाह्रो हुन्छ। मन्त्रीहरूको पर्फमेन्स बढाउन पनि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आवश्यक छ।”

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना कुनै समय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अटुट रूपमा लागू भएको अनुभव सुनाउँछन्। उनी भन्छन्, “म सभामुख हुँदा प्रधानमन्त्रीसँग नियमित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन्थ्यो। सांसद पनि तयारी गरेर आउँथे। यो संसद्को सबैभन्दा राम्रो कार्यक्रम हो। यसको अभ्यास राम्ररी नगर्नु पनि संसदीय संस्कारप्रति लापरवाही हो।”

ढुंगाना संसद्प्रति जनताको विश्वास बढाउने प्रतिवद्धता सरकार र सांसद दुवैसँग नरहेको बताउँछन्। सबैमा जागिरे प्रवृत्ति हाबी रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, “संस्था निर्माण गर्ने संस्कृतिमा कसैको ध्यान छैन। नीति/नियम जति अभ्यास गर्‍यो, त्यो परिस्कृत हुँदै जान्छ। त्यसकारण सबैले पालना गर्नुपर्छ।”