Wednesday, May 22, 2024

-->

संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई १५ वर्षमै पेन्सन दिन सांसदहरूको संशोधन, के छ व्यवस्था?

हाल २० वर्ष सेवावधि नपुगेका संसद्का कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा दिन बढीमा दुई वर्ष थप सेवावधि गणनाको व्यवस्था छ। तर १५ वर्षमै बिदा हुनेका लागि सेवावधि २० वर्ष गणना गर्न केही सांसदले संशोधन हालेका छन्।

संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई १५ वर्षमै पेन्सन दिन सांसदहरूको संशोधन के छ व्यवस्था

काठमाडौँ– गत वैशाखमा सरकारले ८० वटा कानून संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ दर्ता गर्‍यो। उक्त विधेयकमा ‘संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४’लाई केही हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्दा प्रतिनिधिसभाका केही सांसदले संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई १५ वर्षमै पेन्सन (निवृत्तिभरण) दिनु पर्ने प्रस्ताव ल्याए। यस्तो संशोधन राख्ने सांसदहरू राजेन्द्रकुमार केसी, ठाकुरप्रसाद गैरे, गोकुल बास्कोटा, अच्युतप्रसाद मैनाली, दीपा शर्मा, ईश्वरी घर्ती, रणकुमारी बलम्पाकी, सन्तोष परियार, प्रदीप यादव, रञ्जुकुमारी झा, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, भानुभक्त जोशी, अम्मरबहादुर थापा, शेरबहादुर कुँवर, दीपकबहादुर सिंह र अमरेशकुमार सिंह हुन्। अहिलेकी शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पनि त्यति बेला संशोधन राखेकी थिइन्।

सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा भने पेन्सनको उमेर घटाउने वा बढाउने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छैन। सांसदहरूले यस्तो प्रावधान जरूरी ठहर्‍याउँदै संशोधन दर्ता गरे।

संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐनको दफा ५०(१) मा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म सेवा गरेको कर्मचारीले मासिक निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा २ मा उमेरका कारण अनिवार्य अवकाश हुँदा निजको सेवावधि निवृत्तिभरण पाउन योग्य नभए त्यस्ता कर्मचारीलाई बढीमा दुई वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ।

सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावमा भने यस प्रावधानमा परिवर्तन गरिएको छ। उनीहरूको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, “सेवा प्रवेशका लागि अधिकतम उमेर ४५ वर्ष तोकिएको पदमा नियुक्त भएका कर्मचारी अनिवार्य अवकास हुँदा निजको सेवा अवधि निवृत्तिभरण पाउने अवस्था रहेनछ भने त्यस्तो कर्मचारीलाई बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण प्रदान गरिने छ।”

उक्त प्रस्ताव अनुसार कोही कर्मचारी ४५ वर्षको उमेरमा संसद् सेवामा प्रवेश गर्‍यो भने १५ वर्षमा अवकाश हुन्छ। यस्तोमा पाँच वर्ष सेवा अवधि थपेर भए पनि कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण दिन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रचलित ऐनमा भएको दुई वर्ष सेवा अवधि थप्ने व्यवस्थामा उनीहरूले तीन वर्ष बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो।

संशोधनका लागि सांसदहरूले छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। तर सबैको आशय एउटै छ। यो प्रावधान पास भए संसदीय सेवामा ढिलो उमेरमा प्रवेश गरेका केही उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई सहयोग पुग्ने सचिवालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन्।

तर यस्तो संशोधन प्रस्तावको कतिपय सांसदले भने विरोध गरिरहेका छन्। माओवादी सांसद माधव सापकोटाले गत फागुन ११ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त संशोधन प्रस्तावको विरोध गरे। उनले प्रतिपक्षतिर फर्किएर भनेका थिए, “तपाईंहरूले नै हो नि, प्रतिपक्षका सात जना सांसदहरूले १५ वर्षमा पेन्सन पाक्ने भनेर भनेको। हामीले पेन्सनका लागि समय दिने हो भने नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी, सशस्त्र र शिक्षकलाई १० वर्षमै पेन्सन दिने? के मनलाग्दी संशोधन हाल्ने?”

तर संसद् सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डे अहिलेको संशोधन प्रस्ताव ठीक ढंगले आएको बताउँछन्। अहिलेको ऐनअनुसार ४० देखि ४५ वर्ष उमेरमा सेवा प्रवेश गरेकाहरू निवृत्तिभरणबाट वञ्चित हुने पाण्डेको भनाइ छ। पाँच वर्ष सेवा अवधि थप गर्दा सबैलाई न्याय हुने उनी बताउँछन्।

“यो त नैसर्गिक अधिकारको रूपमा परिभाषा खण्डमै उल्लेख छ– स्थाई पद भन्नाले निवृत्तिभरण पाउने र अवधि नतोकिएको पद बुझिन्छ,” उनी भन्छन्, “यसअनुसार स्थाई पदमा नियुक्त भएको मान्छेले त पेन्सन पाउनुपर्छ। तर अहिलेको ऐनअनुसार केहीकेही कर्मचारीले निवृत्तिभरण नै नपाउने भए। त्यसकारण यो संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हो।”

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा संसद् सचिवालयका सम्बन्धमा अरू पनि संशोधन प्रस्ताव छन्। संसद्को सचिव र महासचिव हुन ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन’मा महासचिव हुन ४५ र सचिव हुन ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने बताइएको छ।

त्यस्तै, अवकाशको उमेर हाल ५८ वर्ष रहेकोमा त्यसमा संशोधन गरेर महासचिव र सचिवहरूको अवकाश हुने उमेर हद ६० वर्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमाथि अहिले प्रतिनिधिसभाको ‘कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति’मा छलफल चलिरहेको छ। संशोधन प्रस्तावहरूमा छलफल चलिरहेकाले टुंगो लागिसकेको छैन। यो विधेयक समितिले पास गरेपछि सभामा जाने छ। प्रतिनिधिसभाबाट पास भएपछि थप छलफल र संशोधनका लागि राष्ट्रियसभामा जानेछ।


सम्बन्धित सामग्री