नेपालमा भारतीय दूतावासले २० करोडसम्मका परियोजना सिधै सञ्चालन गर्न पाउने

काठमाडौँ– भारतले नेपालमा सिधै २० करोडसम्मका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न पाउने गरी नेपाल र भारतीय अधिकारीबीच बिहीबार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय समकक्षी एस जयशंकरको उपस्थितिमा दुवै देशका अधिकारीले उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौतामा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका छन्।

भारतीय दूतावासले नेपालको सरकारी बजेटभन्दा बाहिर रही २० करोडसम्मको अनुदान सिधै मुलुकभरि खर्च गर्न पाउने सम्झौताले नेपाली राजनीति प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै विरोध भइरहँदा यसमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालको संविधान तथा संघीय वैदेशिक सहयोग परिचालनसम्बन्धी नीतिको समेत बर्खिलाप हुने यस्तो सम्झौता नगर्न माग गर्दै नागरिक अगुवा सूर्यनाथ उपाध्याय, डा. रेणु अधिकारी, हीरा विश्वकर्मा, कनकमणि दीक्षित, सुशील प्याकुरेल बिहीबार नै अपिल जारी गरेका थिए।

यसअघि भारतीय दूतावासले पाँच करोड रुपैयाँसम्मका परियोजना नेपालको बजेटबाहिरबाट सञ्चालन गर्न पाउँथ्यो। सो रकम एकैपटक बढाएर २० करोड पुर्‍याइएको हो। भारतीय पक्षले आफ्नो हिसाबले २५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको तर नेपाली पक्षले २० करोड खर्च गर्ने गरी समझदारी गरेको बताइएको छ।

गत मंसिर २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट–एचआईसीडीपी) कार्यान्वयन गर्न अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो। एचआईसीडीपी कार्यान्वयनअन्तर्गत भारतले नेपालमा २० करोडसम्मका परियोजना सञ्चालन गर्न पाउने जनाइएको छ। भारतीय पक्षले सञ्चालन गर्ने परियोजना अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान भने यथावत् रहेको बताइएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका पालामा पहिलोपल्ट यस्तो परियोजनाले स्वीकृति पाउँदा तीन करोड खर्च गर्न पाउने रकम पछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पाँच करोड पुर्‍याइएको थियो।

यसैगरी, अन्य सम्झौता नेपाल र भारत सरकारबीच जलविद्युत‍्का क्षेत्रमा दीर्घकालीन व्यापार लगायतका छन्। भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले बैठकपछि सामाजिक सञ्जाल एक्समा आफ्नो उपस्थितिमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको कार्यान्वयन, दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा सहकार्य, मुनाल स्याटेलाइटसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको उल्लेख गरेका छन्। सोही अवसरमा जाजरकोटका भूकम्प पीडितका लागि पाँचौँ चरणको राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको पनि जनाएका छन्। “साथै हामीले तीनवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको संयुक्त उद्घाटन गर्‍यौँ,” उनले एक्समा लेखेका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले सातौँ भारत–नेपाल संयुक्त आयोग बैठकमा भारतीय पक्षसँग मुख्य रूपमा समग्र द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार र आर्थिक सम्बन्ध, भूमि, रेल र हवाई कनेक्टिभिटी परियोजना, सुरक्षा सहकार्य, कृषि, ऊर्जा, जलस्रोत, विपद् व्यवस्थापन, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, जनता–जनताबीचको सम्बन्ध, सांस्कृतिक आदानप्रदान र विकास साझेदारीमा छलफल केन्द्रित रहेको उल्लेख गरेका छन्।

बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले भारतले नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता भएको बताए। दुई देशका ऊर्जा सचिवबीच भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्ने सम्झौता भएको पनि उनले बताए।

राईका अनुसार नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी र न्यु स्पेस इन्डिया लिमिटेडबीच नेपालले बनाएको म्यानुअल स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्न भारतले सहयोग गर्ने सहमति पनि भएको छ। काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासले अब एउटै परियोजनामा २० करोड रुपैयाँसम्म सोझै लगानी गर्न सक्ने सहमति भएको पनि उनले जानकारी दिए।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले १३२ केभी पावर क्षमताका तीन वटा प्रसारण लाइनको उद्घाटन भएको बताए। भैरहवा, रक्सौल–परवानीपुरको सेकेन्ड सर्किट र कुसाहा–कटैता सेकेन्ड सर्किट लाइन उद्घाटन भएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट नेपाल–भारतबीच ऊर्जा आदानप्रदानमा ठूलो सहयोग पुग्ने धारणा राखे।