काठमाडौँ– नागरिक अगुवाहरूले सरकारलाई भारतसँग जनतालाई सुसूचित नगरी देशमाथि दूरगामी असर पर्ने कुनै पनि प्रकारका सम्झौता नगर्न सचेत गराएका छन्। नागरिक अगुवा सूर्यनाथ उपाध्याय, डा. रेणु अधिकारी, हीरा विश्वकर्मा, कनकमणि दीक्षित, सुशील प्याकुरेलले बिहीबार जारी गरेको तीनबुँदे अपिलमा राजनीतिकवृत्त र बृहत् समाजलाई गुमराहमा राखी भारतसँग सम्झौता गर्न लागिएकोप्रति आपत्ति व्यक्त गरिएको छ। 

अपिलमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको दुईदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले देशको स्वतन्त्र, सार्वभौम तथा स्वविवेकीय स्थितिलाई कमजोर बनाउन लागेको भन्दै विरोधसमेत जनाइएको छ।

भारतीय दूतावासले नेपालको सरकारी बजेटभन्दा बाहिर रही २० करोडसम्मको अनुदान सिधै मुलुकभरि खर्च गर्न पाउने सम्झौता गर्दा नेपाली राजनीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने अवस्था सिर्जना हुने उनीहरूले ठम्याएका छन्। “स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू विकास सहयोगको याचना गर्न विदेशी दूतावासमा लामबद्ध हुनुपर्ने परिस्थिति नेपाली जनतालाई मान्य हुने छैन,” अपिलमा भनिएको छ “नेपालको संविधान तथा संघीय वैदेशिक सहयोग परिचालनसम्बन्धी नीतिको समेत बर्खिलाप हुने यस्तो सम्झौता नगर्न जोडदार माग गर्दछौँ।”

उनीहरूले भारतीय सेनाको भर्तीको नयाँ प्रक्रिया ‘अग्निपथ’मा नेपाललाई संलग्न गराइने विषयलाई लिएर पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन्। नेपालका नागरिक भारतीय सेना र बेलायती सेनामा भर्ती हुने त्रिपक्षीय सम्झौता सन् १९४७ मा भएकोमा नेपालसँग परामर्श नगरी भारतले ‘अग्निपथ’ योजना ल्याइएको उल्लेख गर्दै अपिलमा भनिएको छ, “जसको अर्थ भारतले नेपालमाथि जुनसुकै निर्णय गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिनु पनि हो।”

भारतीय सेनामा नेपाली नागरिकको भर्ती प्रक्रियालाई संशोधन वा पुनर्व्यवस्थापन गर्नका लागि सन् १९४७ को सन्धिमाथि नै वार्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। “त्यसो नभई मन्त्रीस्तरीय सम्झौताबाट यसको निर्णय गर्न खोजिनु स्वीकार छैन,” अपिलमा भनिएको छ।

त्यस्तै, उनीहरूले १० हजार मेगावाट जलविद्युत् भारतीय बजारका लागि ग्यारेन्टी गर्दा नेपालको स्वामित्वको सिञ्चित पानीमाथि पनि असर पर्ने भन्दै उक्त सम्झौताप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका छन्। नेपालको जलविद्युत् व्यापारिक वस्तु मात्र नभई जलस्रोतको उपभोगसँग समेत प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले यसबारेमा व्यापक राष्ट्रिय छलफल, संसदीय बहस र परामर्शबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

नेपालीसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका र नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धमा लामो समयदेखि थाती रहेका सन् १९५० को सन्धि, लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी र सुस्तासहितका सिमाना निरूपण तथा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिबाट गठन भएको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनजस्ता कार्यसूचीलाई छलफलमा नराखी भारतीय सरोकारहरू मात्र पूरा गर्दै जाने कार्यले वर्तमान सरकारको अदूरदर्शी एवं राष्ट्रिय हित विपरीतको चरित्र पुनः पुष्टि भएको उनीहरूको ठहर छ।