काठमाडौँ– पहिलो पटक संसद्को अनुभव लिँदै गरेका सीके राउतले केही दिनअघि एक्स (ट्वीटर) मा लेखे, “संसद्मा गइयो– संसद्लाई ठूलो मान्थ्यौँ, त्यहाँ कुरा उठाएपछि केही होला ठान्थ्यौँ तर बेकार, समय बरबाद गर्ने थलो रहेछ, बुझियो।”
राउतले सामाजिक सञ्जालमा मात्र हैन, सार्वजानिक कार्यक्रमहरूमा पनि संसद्को प्रभावकारीतामाथि बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छन्। संसद्मा कराएर वा चिच्याएर खास फरक नपरिरहेको उनको ठहर छ।
गत भदौमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि उनले संसद्प्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको सुनाएका थिए। संसद्मा सोचेजस्तो बौद्धिक बहस वा गृहकार्य नहुने उनको भनाइ थियो। “त्यहाँबाट धेरै आशा गर्न सकिन्न,” उनको निष्कर्ष थियो।
राउतले नै गत फागुन ३० गते प्रतिनिधिसभामा भइरहेको छलफलको औचित्यमाथि प्रश्न गरे। त्यस दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मागेको विश्वासको मतमाथि छलफल चलिरहेको थियो। केहीले प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा गरिरहेका थिए, केहीले आलोचना। जुहारी लामै चल्यो। राउतले त्यसको अर्थ देखेनन्। लम्बेतान बैठकबाट दिक्क मान्दै उनले भने, “बरू एलिना चौहानको गीत गाइदिँदा संक्षिप्त हुन्थ्यो।”
राउतले नै गत वर्ष प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘बोल्नुको अर्थ’ खोजेका थिए। २०७९ माघ २२ को बैठकमा उनको प्रश्न थियो, “यहाँ केही कुरा बोल्दाखेरि त्यसले अर्थ राख्छ? त्यो कतै सुनिन्छ कि यहाँ भित्ता वा कुर्सीलाई मात्र सुनाइरहेका छौँ?”
२०७९ सालको आमनिर्वाचनबाट आएको यो प्रतिनिधिसभाले काम शुरू गरेको १५ महिना पुगेको छ। संसद्मा गएको छोटो अवधिमै संसद् बैठकमा बोलेको अर्थ नहुने अभिव्यक्ति दिने राउत एक्ला छैनन्। अन्य कतिपय सांसदलाई पनि आफूले बोलेको कुराले तात्विक भिन्नता ल्याउला भन्ने लाग्दैन।
तयारीका साथ प्रतिनिधिसभा बैठकमा आउने र खरो बोल्ने सांसदमा गनिन्छिन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतम। उनले पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, कृषि तथा अन्य जल्दाबल्दा मुद्दा उठाइरहेकी हुन्छिन्। कानून निर्माणका काममा पनि उनी सभा र समितिमा सक्रिय छिन्।
गौतम पहिलो पटक संसद् प्रवेश गरेकी हुन्। गत पुसमा राससलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा उनले संसद्मा बोलेर वा प्रश्न गरेर मात्र खास प्रतिफल नआएको बताएकी थिइन्। संसद्को आवाज सुनिने बनाउन सडक र सदन दुवैतिर समानान्तर रूपमा सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। “जनता सडकमा उत्रिने र सांसदले सदनमा बोल्ने सँगसँगै भयो भने त्यस्तो आवाज सुनिने रहेछ,” उनले भनेकी थिइन्।
सदनमा बोल्नका लागि सांसदलाई विभिन्न समय छुट्याइएको हुन्छ। शून्य र विशेष समयमा सांसदले आफूलाई लागेका विषयमा बोल्न सक्छन्। शून्य समयमा बोल्न प्रत्येक सांसदले केही दिनको अन्तरालमा पालो पाउँछन्। हरेकलाई एक मिनेटका दरले समय दिइन्छ। विशेष समयमा सबै सांसदले बोल्न नपाउन सक्छन्, किनभने दलगत रूपमा समय छुट्याइने भएकाले ‘ठूला’ नेताले मात्र यसको उपयोग गरेको देखिन्छ।
यसबाहेक, सांसदले अन्य विभिन्न समयमा आफ्ना धारणा राखिरहेका हुन्छन्। जस्तोः विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा, प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा आदि। केही सांसदले सभामुखसँग आकस्मिक समय मागेर पनि बोल्ने गर्छन्।
संसद्मा बोलेका कुरा सरकारले सुनिदियोस् वा कार्यान्वयन गरिदियोस् भन्ने हरेक सांसदको अपेक्षा हुन्छ। संसद्मा नयाँ देखिएका अनुहारमा त्यो अपेक्षा अझ बढी देखिन्छ। जनप्रतिनिधिको थलोमा उठ्ने हरेक विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
तर नियमित उठाइरहेका कतिपय मुद्दा सुनुवाइ नभएको सांसदहरूको गुनासो छ। शून्य समयमा राखेका मुद्दामा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ भए पनि विरलै मात्र जवाफ आउँछ। यस विषयमा प्रतिनिधिसभाको हरेकजसो बैठकमा कुरा उठ्ने गर्छ। सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीकै सांसद कल्पना मियाँ कुसारी पनि आजित भइसकेकी छन्। उनले केही दिनअघि उकालोसँग भनेकी थिइनन्, “हामीले बारम्बार प्रश्न गरे पनि सरकारबाट जवाफ आउँदैन।”
राप्रपाकी सचेतक बिना लामाले गत फागुन १४ गते फेसबुकमार्फत यस विषयमा सरकारलाई सजग गराइन्। मिटर व्याज, लघुवित्त तथा दुग्ध उत्पादक किसानको समस्याबारे उनको चासो थियो। यसबारे अन्य सांसदले पनि बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
लामाले फेसबुकमा सहकारी पिडितहरू संसद् भवनभित्र प्रवेश गरेको फोटो राख्दै लेखिन्, “सांसदहरूले जनताको समस्या पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा सरकार सुनेर नसुनेझैँ, नदेखेझैँ गरेको कारण आज यी पीडितहरू सडक हुँदै संस्द भवन पसेका हुन्। अब कानमा तेल हालेर नबस्नुहोस् सरकार।”
संसद्मा बोलेर केही हुँदैन भनेर सांसदले अहिले मात्र भनेका हैनन, अघिल्ला संसद्मा पनि यो कुरा उठ्थ्यो।
राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले गत साउनमा ‘संसद्मा बोलेर केही हुन्न’ भन्ने भाष्य आउन दिन नहुने बताएका थिए। काठमाडौँको चन्द्रागिरिमा आयोजित संघीय संसद् र प्रदेशसभाको अनुभव आदानप्रदान एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले संसद् प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएका थिए। “सांसदहरूमा बोलेर केही हुँदैन, मन्त्री र सरकारले सुन्दैनन् भन्ने छ। त्यस्तो पर्न दिनु हुँदैन। संसद् प्रभावकारी भयो भने व्यवस्था पनि बलियो हुन्छ। संसद् प्रभावकारी नभए व्यवस्थामै प्रश्न उठ्छ,” उनले भनेका थिए।
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा सभामा बोलिएका कुरा सुनुवाइ भए पनि नभए पनि सधैँ महत्वपूर्ण हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “उहाँहरूले बोलेको कुरा रेकर्डमा रहन्छ। उहाँहरूले देश, जनताका लागि खासखास सन्दर्भमा के बोल्नु भएको रहेछ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। संसद्मा सामान्य नागरिक गएर बोल्न सक्ने स्थिति हुँदैन, बोल्ने जिम्मेवारी उहाँहरूकै हो।”
सभा वा समितिले पर्याप्त काम नगरेका कारण पनि सांसदहरूले बोलेको विषयमा सुनुवाइ नभएको शर्मा बताउँछन्। “सांसदहरूले सभामा बोल्नु पूर्व आफूले प्रस्तुत गरेका विषयहरू कत्तिको गहकिला छन् भनेर आत्मसमीक्षा पनि गर्नुपर्छ, पर्याप्त अध्ययन/अनुसन्धान गर्नुपर्छ,” उनले भने, “त्यति गर्दा पनि सरकारले टेरेन भने सभामुखले रूलिङ गर्ने वा समितिमा बोलाएर नियमित प्रश्न गर्ने गर्नुपर्छ।”