तस्वीरहरू: किसन पाण्डे/उकालो
पर्सा– छिपहरमाई गाउँपालिका–२, पर्साका किसान अमिन मियाँले आफ्नो डेढ बिघा खेतमा वर्षको एक पटक मात्र धानबाली लगाउँथे। दुई वर्षदेखि उनले दुई पटक धान भित्र्याउन थालेका छन्। यसबाट उनको वार्षिक धान उत्पादनमा दोब्बरले वृद्धि भएको छ। “सहज र निःशुल्क सिँचाइ सुविधा भएपछि दुई पटक धानबाली सम्भव भयो,” उनी भन्छन्।
कुलोको सिँचाइ सुविधा नहुँदा आकाशे पानीको भरमा खेती गर्दै आएका उनले पानी नपर्दा डिजल पम्प चलाएर धान लगाउँथे। त्यसरी दुई बाली धान लगाउन सम्भव थिएन। अनुदानमा प्राप्त सोलार पम्पबाट सिँचाइ गर्न थालेपछि वर्षमा दुई पटक धान लगाउन सम्भव भएको मियाँ बताउँछन्। उनका अनुसार पहिला एक बिघामा ४० क्विन्टल धान फल्ने गरेकोमा अहिले ६० क्विन्टल भन्दा धेरै भित्र्याउन पाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था (इमी) ले गरेको अध्ययनमा एक प्रतिशतले सोलार पम्पको संख्या बढाउँदा धान उत्पादनमा सात प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै, सोलार पम्पबाट सिँचाइ गरेका किसानले आम्दानीमा १० प्रतिशत बढी बचत गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
किसानको रोजाइ सोलार सिँचाइ
वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रको ६० प्रतिशत र छिपहरमाई गाउँपालिकाको ४० प्रतिशत अनुदानमा पालिकाभरका १४० जना किसानले सोलार पम्प पाएका छन्। तिनैमध्ये वडा नम्बर २, चोर्गाहाका आठ जना किसानले चाहिँ आफूले पाएका सोलारलाई एक ठाउँमा जम्मा गरेर त्यसबाट विद्युत उत्पादन गरे। सोलारबाट दैनिक उत्पादन हुने विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पनि जोडिएको छ।
छिपहरमाई गाउँपालिकाका कृषि शाखाप्रमुख भुलनकुमार साहका अनुसार किसानले आफूलाई चाहिएको बेला राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्छन् र नचाहिएको समयमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जान्छ। “किसानलाई सिँचाइका लागि दैनिक पानी चाहिन्न, सोलारलाई एकीकृत गर्दा दोहोरो फाइदा भयो,” उनी भन्छन्, “किसानले सहज तरिकाले सिँचाइका लागि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् पाए, सोलारबाट उत्पादित विद्युत् पनि खेर गएन।”
किसानले आफ्ना खेतमा छुट्टाछुट्टै लगाएको सोलार पम्प बिग्रने र हिउँदमा पानी नआउने समस्या देखिएकाले आठ जना किसानको सोलारलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गरेर उत्पादित विद्युत् सिँचाइमा प्रयोग गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा समेत जोडिएको साह बताउँछन्।
“सायद यस्तो प्रयोग नेपालमै पहिलो होला। हामीले भारतको गुजरातमा गएर अध्ययन गर्यौँ। त्यहाँको अनुभवबाट सिकेर एकीकृत सिँचाइको अवधारणा लागू गर्न खोजेका हौँ,” साह भन्छन्, “गुजरातमा सरकारले १०० वटा प्यानल दिएर ग्रिड बनाइदिएको छ। किसानले मज्जाले सिँचाइ गर्न पाएका छन्। बढी भएको विद्युत् सरकारले नै खरिद गर्छ। नेपालमा सबैतिर यसो गर्न सके किसान र सरकार दुवैलाई फाइदा हुने देखिन्छ।”
डिजल पम्पः मधेशमा धेरै
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार देशको कुल खेतीयोग्य जमिन २६ लाख हेक्टरमध्ये २८ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ। बाँकी जमिनमा आकाशे पानीको भरमा खेती गरिँदै आएको छ। सन् २०१६ मा जारी राष्ट्रिय सिँचाइ योजनाले सन् २०३० सम्ममा ५० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३३ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रमा सिँचाइको सहज सुविधा उपलब्ध नहुँदा किसानले विकल्पका रूपमा डिजल पम्पबाट काम चलाइरहेका छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र इमीले संयुक्त रूपमा गरेको कृषि क्षेत्रबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनसम्बन्धी मूल्यांकन प्रतिवेदन–२०२३ का अनुसार देशभरमा किसानले सिँचाइका लागि एक लाख २० हजार ३९६ डिजल पम्पहरू प्रयोग गरेका छन्। त्यसका लागि वार्षिक एक करोड ३८ लाख ६९ हजार ५९० लिटर डिजलको प्रयोग हुने गरेको छ। त्यसबाट ठूलो मात्रामा हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले जलवायु परिवर्तनलाई बल पुर्याइरहेको छ।
उक्त अध्ययनका अनुसार त्यसबाट ३४ हजार ५४९ टन (तीन करोड ४५ लाख ४९ हजार १५० किलो) कार्बनडाइअक्साइड, ४९.२४ टन मिथेन, ०.४२ टन नाइट्रस अक्साइड र ३५.२ टन ब्ल्याक कार्बन उन्सर्जन हुन्छ।
सिँचाइका लागि डिजल पम्पहरूको सबैभन्दा बढी प्रयोग मधेश प्रदेशमा हुने गरेको पाइएको छ जहाँ डिजलबाट चल्ने ४८ हजार ६८८ वटा पम्पहरू छन्। ती पम्प चलाउन वार्षिक ५६ लाख आठ हजार ८०० लिटर डिजल खपत भइरहेको छ। त्यसबाट १३ हजार ९७१ टन कार्बनडाइअक्साइड ग्यास वार्षिक रूपमा उत्सर्जन हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
मधेशपछि दोस्रोमा लुम्बिनी प्रदेशमा २६ हजार ६७, बागमतीमा १८ हजार ६९३, कोशीमा १५ हजार ६३, गण्डकीमा ६ हजार ७४५, सुदूरपश्चिममा चार हजार ८२१ र कर्णाली प्रदेशमा ३२० वटा डिजल पम्प सञ्चालनमा छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार एक कठ्ठा जमिन सिँचाइका लागि एक घण्टामा एक लिटर डिजल खपत हुन्छ। त्यस हिसाबले एक बिघा खेत हुने किसानलाई धान खेतमा एक पटक सिँचाइ गर्दा २० लिटर डिजल चाहिन्छ। किसानले एक बाली धान भित्र्याउँदा ८० लिटर डिजल खर्चेर चार पटक सिँचाइ गर्नुपर्छ।
डिजल खपत घटाउने उपाय
इमी र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले सिँचाइका लािग डिजल पम्पहरूको विकल्पका रुपमा सोलार सिँचाइलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो भने त्यसबाट डिजलको प्रयोग कम गर्न सकिने देखाएको छ। तराईका २० जिल्लाका किसानमाझ गरिएको उक्त अध्ययनमा एक जना किसानले सरदर एक वर्षमा ७७० घण्टा डिजल पम्प चलाउने गरेकोमा सोलार पम्पबाट सिँचाइ गर्न थालेपछि त्यो अवधि २५० घण्टामा झरेको पाइएको छ।
“हामीले गरेको अध्ययनले सोलार पम्पबाट डिजलको प्रयोग घट्न सक्ने देखियो,” अध्ययनमा संलग्न इमीका इन्जिनियर शिशिर श्रेष्ठ भन्छन्। यद्यपि सोलार पम्प बिग्रेर चल्न छाडेपछि फेरि डिजल पम्पतिरै फर्किनुपर्ने किसानको बाध्यता छ। उनका अनुसार अध्ययनमा संलग्न १०० किसानमध्ये २४ जनाले सोलार पम्प बिग्रेपछि पुनः डिजल पम्पको प्रयोग गरिरहेको बताएका थिए। त्यसकारण सोलार पम्प बिग्रिने र त्यसपछि प्रयोगमा नआउने प्राविधिक समस्या चुनौतीका रूपमा देखिएको श्रेष्ठ बताउँछन्।
सन् २०२१/२२ मा नेपालमा १७ लाख २३ हजार ५५७ किलोलिटर डिजल खपत भएकोमा ५७ प्रतिशत यातायात क्षेत्रमा, १५ प्रतिशत घरायसी प्रयोजनमा, ९ प्रतिशत कृषि प्रयोजनमा, १०.५ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ७.२ प्रतिशत व्यापारिक क्षेत्रमा खपत भएको अनुमान उक्त अध्ययनमा गरिएको छ।
“हामीले गरेको अध्ययनले कृषि क्षेत्रमा भइरहेको डिजल खपतलाई नवीकरणीय ऊर्जाको माध्यमबाट घटाउन सकिन्छ। डिजल पम्प प्रयोग गर्ने किसानलाई सोलार अथवा बिजुली उपलब्ध गराउने हो भने देखिने गरी नतिजा प्राप्त हुन्छ,” अध्ययनमा संलग्न अर्का विज्ञ एवम् मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका डीनसमेत रहेका डा. सुदीप ठकुरी भन्छन्, “यसबाट उत्सर्जन घट्न सक्छ र डिजल आयातको पैसा बिदेसिन पनि रोकिन्छ।”
उक्त अध्ययनले देखाएको कृषि क्षेत्रका लागि वार्षिक खपत हुने एक करोड ३८ लाख ६९ हजार ५९० लिटर डिजलको बजारमूल्य प्रतिलिटर १५७ रुपैयाँको हिसाबले दुई अर्ब १७ करोड ७५ लाख २५ हजार ६३० हुन आउँछ।
बढ्दो माग
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार सिँचाइका लागि डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने पम्पहरूको विस्थापन गरी हरित तथा नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप किसानलाई सिँचाइका लागि सोलार पम्प वितरण शुरू गरिएको हो। कार्यक्रमसँगै सोलार पम्पको माग बढ्दो छ। तर मागको तुलनामा करिब २० प्रतिशत किसानले मात्र सोलार पम्प प्राप्त गरेका छन्।
केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पाँच हजार ४७० जनाले माग गरेकोमा ८३६ जनाले मात्र सोलार पम्प पाएका थिए। २०७७/७८ मा १२ हजार ४६ जनाको माग आएकोमा ५९० जनाले मात्र पाउन सके। त्यस्तै, २०७८/७९ मा सोलार पम्प माग गर्ने तीन हजार ४१७ किसानमध्ये ६७२ जनाले मात्र पाए। २०७९/८० मा किसानको समूहबाट मात्र माग गर्न पाइने व्यवस्था भयो जसमा ५१३ समूहबाट माग आएकोमा ३१५ समूहले मात्र प्राप्त गर्न सके।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका परामर्शदाता इन्जिनियर अनुप देवकोटाका अनुसार केन्द्रले ६० प्रतिशत लागत बेहोर्छ भने किसान अथवा स्थानीय तहले ४० प्रतिशत रकम लगानी गर्नुपर्छ।
इमीले गरेको अध्ययनले अहिलेसम्म सोलार पम्प पाएका किसानमध्ये एक बिघाभन्दा कम जग्गा हुने १४ प्रतिशत, एकदेखि दुई बिघासम्म हुने ४० प्रतिशत, दुईदेखि चार बिघा हुने २७ प्रतिशत र चार बिघाभन्दा बढी हुने १९ प्रतिशत छन्।