Tuesday, May 21, 2024

-->

विद्युत् विधेयकमा ६११ वटा संशोधन प्रस्ताव, विज्ञहरू भन्छन्– भारतको हित हुने प्रावधान राखियो

प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा पुगेको विद्युत् विधेयक–२०८० मा राखिएको जलाशययुक्त आयोजनाको पानी बाँडफाँट र ठूला आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा विदेशीलाई दिने प्रावधानमा विज्ञले समेत प्रश्न उठाएका छन्।

विद्युत् विधेयकमा ६११ वटा संशोधन प्रस्ताव विज्ञहरू भन्छन्– भारतको हित हुने प्रावधान राखियो

काठमाडौँ– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गएको भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विद्युत् विधेयक–२०८० माथि पूर्वाधार विकास समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ। समिति सदस्य गोकर्ण विष्टको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर विधेयकका दफामाथि छलफल चलिरहेको छ। विधेयकमा ६११ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।

प्रस्तावित विधेयकका केही प्रावधानमा सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै संशोधन दर्ता गराएका हुन्। समिति सदस्य ठाकुर गैरे सरकारले दर्ता गरेको विधेयक देशको हितअनुरूप नभएको र त्यसलाई सच्याउन संशोधन दर्ता गराएको बताउँछन्। 

प्रस्तावित विधेयकको दफा १७ र ५७ नेपालको हित विपरीत हुने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। दफा १७ मा जलाशययुक्त आयोजनाबारे व्यवस्था गरिएको छ। तर यस्तो आयोजनाबाट निस्कने पानीको बाँडफाँटबारे उल्लेख छैन। दफा ५७ मा कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारले तोकेको संगठित संस्थासँग एकीकृत विकास तथा वित्तीय सम्झौता गरी जलविद्युत् आयोजना दिने व्यवस्था छ।

जलाशयपूर्ण आयोजनाबारेको व्यवस्था अपूरो
दफा १७ मा बहुद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनासम्बन्धी विषेश व्यवस्था छ। सांसद तथा विज्ञहरू बहुद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना निर्माणपछि त्यसबाट नियन्त्रित रूपमा बग्ने पानीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्ने लाभको बाँडफाँटबारे विधेयकमा उल्लेख नगरिनु देशको हित विपरीत भएको बताउँछन्।

नेपालको जलविद्युत् उत्पादन नदी बहाव (रन अफ द रिभर) प्रणालीमा आधारित छ। वर्षामा नदीको बहाव धेरै हुँदा पर्याप्त बिजुली उत्पादन हुन्छ भने हिउँदमा विद्युत् क्षमता घट्छ। त्यसकारण हिउँदमा पनि बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने गरी ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने विषय धेरै अघिदेखि उठ्दै आएको छ। प्रस्तावित ऐनको दफा १७ ले बहुद्देश्यीय वा जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध निर्माण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन र त्यसबाट विद्युत् उत्पादन गर्न अलग–अलग संस्थालाई दिन सक्ने व्यवस्था गरे पनि पानीको बाँडफाँटबारे कुनै व्यवस्था छैन।

जलाशययुक्त आयोजना निर्माणपछि त्यसले वर्षायाममा बाढी नियन्त्रण गर्ने र हिउँद र सुक्खायाममा तल्लो तटीय क्षेत्रमा नियन्त्रित रूपमा स्वच्छ पानी प्रदान गर्ने हुँदा त्यसको लाभबारे पनि ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व महाप्रबन्धक हितेन्द्रदेव शाक्य जलाशययुक्त आयोजनाबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्ने लाभको मूल्यांकन र बाँडफाँटको विषय कानूनमा तोक्नुपर्ने बताउँछन्।

शाक्य भन्छन्, “सुक्खा मौसममा थप हुने नियन्त्रित पानीको लाभको मूल्यांकन ऊर्जा आयोगले निर्धारण गर्न सक्छ। लाभकर तोकिए बमोजिम हुने विषय अहिले नै राख्नुपर्छ। त्यसमा पैसा कसले तिर्ने भन्ने कुरा अहिले भन्न सक्दैनौँ, मूल्यांकन गरेपछि कर तिर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।”

नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ भारतलाई पुग्ने भएकाले उसलाई पनि हिस्सेदार बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ। पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल जलाशययुक्त आयोजना निर्माणले नेपालको भूमि डुबान हुने र खर्च पनि हुने, तर त्यसको लाभ अरू पक्षले पाउने गरी कानूनमा व्यवस्था गर्न खोजिएको बताउँछन्। “जलाशययुक्त आयोजनाहरू बन्दै जाने, त्यसमा खर्च हामीले गर्ने, हाम्रो जमिन डुब्ने, हाम्रा जंगलहरू सबै डुब्ने, सित्तैमा पानी अरूलाई प्रयोग गर्न सहयोग गरेजस्तो, जानी नजानी त्यतातिर गएको देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “लाभ प्राप्त गर्ने बाटोलाई हामी आफैँले बन्द गर्न हुँदैन।”

सप्तकोशी वा बुढीगण्डकीजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ भारतलाई पुग्ने ढुंगेलको भनाइ छ। आयोजनाले बर्खाको बाढी नियन्त्रण गर्ने र हिउँदमा एकनासले सङ्लो पानी प्रवाह गर्ने भएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको भारतलाई फाइदा पुग्छ। त्यसकारण जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई जलविद्युत‍्का दृष्टिकोणले मात्र नहेरी तल्लो तटमा पुग्ने लाभको विषयलाई हेर्नुपर्ने ढुंगेल बताउँछन्। हिउँदमा एकनासले बग्ने पानीले सिँचाइमा पनि मद्दत पुग्छ।

बिनाप्रतिस्पर्धा आयोजना विदेशीलाई!
विधेयकको दफा ५७ मा विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारले तोकेको संगठित संस्थासँग सम्झौता गरी जलविद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्न दिन सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्ता सरकार वा संस्थाले सम्झौतामा उल्लिखित शर्तको आधारमा आयोजना विकास र सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसरी विदेशीलाई दिइने आयोजना १०० मेगावाटभन्दा माथिका मात्र हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपालमा उपलब्ध प्रविधि, सीप र जनशक्तिबाट मात्र ती आयोजना विकास गर्न सम्भव नहुने भएमा आयोजना दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी दिइँदा नेपालको आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना, व्यापारघाटा न्यूनीकरण र भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न उल्लेखनीय योगदान गर्ने विषय उल्लेख छन्। यसरी, विदेशी तथा उसले तोकेको संस्थालाई बिनाप्रतिस्पर्धा आयोजना दिने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको विज्ञहरू बताउँछन्। यसरी विदेशीलाई आयोजना दिएर नेपाली लगानीकर्तालाई खुम्च्याउन खोजिएको पनि उनीहरूको भनाइ छ।

पूर्वसचिव ढुंगेल विधेयकमा विदेशी सरकार वा संस्था भन्नुको मतलब भारत नै रहेको र यसले गर्दा नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा कानूनीरूपमै भारतीयलाई भित्र्याउने गरी डिजाइन भएको दाबी गर्छन्। “अहिलेको अवस्थामा भारतबाहेक अन्य कुनै पनि देश लगानीका लागि आउँदैनन्। यो त सरासर नेपालको सम्पूर्ण आयोजना सिधै बिनाप्रतिस्पर्धा भारतीयहरूलाई सुम्पिने दाउ हो,” उनी भन्छन्।

विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वमहाप्रबन्धक हितेन्द्रदेव शाक्य विदेशी सरकारसँग सम्झौता गरेर योजना बनाउन दिने हो भने श्रीलंकाले चीनलाई हम्बनटोटा बन्दरगाह दिएजस्तै हुने बताउँछन्। श्रीलंकाले चिनियाँ ऋण सहयोगमा बनाएको उक्त बन्दरगाह चलाउन नसकेपछि सन् २०१७ जुलाईमा ९९ वर्षका लागि चीनलाई नै हस्तान्तरण गरेको छ।

“विदेशी सरकारलाई आयोजना दिने हो भने कोशी र गण्डक सम्झौताजस्तै हुन्छ। आयोजनामा विदेशी सरकारको उपस्थिति हामीले खोजेको होइन, खोजेको लगानी मात्र हो,” उनी भन्छन्, “हामीले ऋण र अनुदान खोजेको हो भने अहिले पनि प्राप्त गरिरहेका छौँ, यसका लागि विदेशी सरकारलाई दिने भन्नु नै पर्दैन।”

प्रस्तावित विधेयकमा ‘विदेशी’ शब्द राखेर सरकारसँग सम्झौता गरेर विकास र सञ्चालन गर्ने भनिएकाले उक्त शब्द हटाउनुपर्ने शाक्य बताउँछन्। “विदेशी सरकारले तोकेको संगठित संस्थासँग जोइन्ट भेन्चरमा भन्दासम्म ठीकै छ। अहिले पनि फुकोट कर्णाली, अपर कर्णाली जोइन्ट भेन्चरमै भइराखेका छन्,” उनी भन्छन्, “तर प्रस्तावित प्रावधान एकदमै खतरनाक कुरा हो। एकल आधारमा सरकारले सम्झौता गर्नुहुँदैन। उपक्रम अर्थात् संस्थामार्फत सम्झौता गर्नुपर्छ।” 

जोइन्ट भेन्चरमा गर्दा कम्पनी नेपालमै स्थापना हुने र कम्पनीमा विदेशी लगानी आउने तथा पैसा पनि पहिला नेपाली बैंकमा आउने भएकाले नेपालमा पूँजीको विकास र निर्माण हुने शाक्य बताउँछन्। विदेशी सरकार वा कम्पनीले सिधै काम गर्ने अवस्थामा नेपालमा पूँजी निर्माण नहुने र ज्ञान तथा सीप हस्तान्तरण पनि नहुने उनको भनाइ छ।

प्राधिकरणकै पूर्वमहाप्रबन्धक मुकेश काफ्ले भने कुनै विदेशी पनि नेपालमा विद्युत् आयोजना बनाइहाल्न नआउने भएकाले त्यसबाट आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन्। “अहिले पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा विदेशी कम्पनी आएर आयोजना बनाइरहेका छन्। त्यसलाई कानूनमा समावेश गरिएको जस्तो देखिन्छ,” उनी भन्छन्। 

विधेयकको दफा ५७ मा प्रस्तावित व्यवस्थाबाट नेपालको निजी क्षेत्र पनि खुशी छैन। स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपान नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्की १०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा विदेशीहरूलाई दिने गरी कानून बनाउन लागिएको बताउँछन्। “यो त आयोजना सिधै विदेशीलाई दिन गरिएको चलखेल हो,” कार्की भन्छन्, “१०० मेगावाटसम्मका आयोजना सरकारका संस्थाहरूलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिने अनि १०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना विदेशीलाई दिने व्यवस्थाले नेपालको निजी क्षेत्र विस्थापित हुन्छ।” 

४०० मेगावाटसम्म क्षमताका आयोजना नेपाली लगानीकर्ताले नै बनाउन सक्षम रहेको भन्दै कार्की ३०० मेगावाटदेखि ४०० मेगावाट क्षमताका करिब १२ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना विद्युत् प्राधिकरणसँग ऊर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए) पर्खेर बसेको बताउँछन्।

प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले विधेयकमाथि छलफल गर्न बनाएको उपसमितिका संयोजक गोकर्ण विष्ट विधेयकमा भएका प्रावधानबारे छलफल चलिरहेकाले अहिले बोल्न हतार गर्न नहुने बताउँछन्। “हामीले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसकारण अझै बोल्ने बेला भएको छैन,” उनी भन्छन्, “अहिले ब्याङ्ब्याङ्ती बोलेर केही फाइदा छैन।”


सम्बन्धित सामग्री