Tuesday, May 28, 2024

-->

प्रतिवादीको सूचीबाट पटक–पटक हराएको नाम

मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारप्रमुख राईले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवको रूपमा विमान खरिदका लागि उपसमिति गठन गरेका थिए।

प्रतिवादीको सूचीबाट पटक–पटक हराएको नाम

काठमाडौँ– सात वर्षअघि खरिद भएको ‘वाइडबडी’ विमानमा झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अभियोगसहित बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा देशी–विदेशी गरी ३२ जना प्रतिवादी बनेका छन्। पूर्वपर्यटनमन्त्री र सचिवहरू अभियुक्त छन्, नेपाल वायुसेवाका व्यवस्थापक त हुने नै भए।

संयोगले यी नामभन्दा पर, एउटा नाम मिडियामा बढी चर्चामा छ– प्रेमकुमार राई। मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारकै प्रमुख राईले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव (२०७२ माघ १८–२०७३ भदौ २७) का रूपमा विमान खरिदका लागि २०७३ वैशाख २ गते उपसमिति गठन गरेका थिए। सचिव तथा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका राईलाई भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले त्यही बेला कारबाही सिफारिस गरेको थियो।

दुइटा वाइडबडी खरिदमा चार अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको लेखा समितिको २०७५ पुस १८ गतेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायको प्रमुख भएरै हुनुपर्छ, अभियोग–पत्रमा राईको नाम परेन। 

विनम्र स्वभावका ६२ वर्षीय राई पर्यटनसचिव हुँदा मात्रै होइन, गृहसचिव हुँदाखेरिको ‘काम’को निवेदन–उजुरी पनि यस्तै तामेली स्थितिमा छ। राई गृहसचिव भएकै बेला (२०७४ चैत–२०७६ माघ) शुरू भई चर्किएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि यसैगरी ‘प्रतिवादी’को नाम गुपचुप गराइएको समाचार प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सार्वजनिक भइसकेको छ।

बयानमा तानिएका थिए राई
ठीक एक वर्षअघि अर्थात् गत वर्ष चैत १२ मा नक्कली भुटानी शरणार्थी जालोको खुलासा हुँदा मुख्य अभियुक्तका रूपमा देखिएका मोरङका केशव दुलालले दोहोर्‍याउँदै राईको नाम मुछेका थिए।

‘म र मेरो आफन्तलाई रामबहादुर थापा ‘बादल’, प्रेमकुमार राई, इन्द्रजित राई, राजेश बज्राचार्य, प्रतीक थापा, सन्देश शर्मा, डा. अजयक्रान्ती शाक्य, राजेश्वर बज्राचार्यसमेतले भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका पठाइदिन्छु भनी रकम लिई म आफैँ ठगिएको व्यक्ति हुँ’ भन्दै दुलालले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दिएको बयान रेकर्डमा छँदैछ। उनैले दिएको अर्को बयानमा ‘तत्कालीन गृहसचिव राईले डा. इन्द्रजित राईमार्फत सचिवको कार्यकक्षमा बोलाई मिति २०७६ साउन महिनामा ३ करोड नगदै बुझिलिएको’ भन्दै किटानी जाहेरीसरहको बयान दिएका थिए। 

त्यस्तै, अर्का योजनाकार सानु भण्डारीले आफ्नो बयानमा राईले एक करोड रुपैयाँ लिएको बताएका थिए। ‘मलाई डा. इन्द्रजित राईले यो गाडी सचिवज्यूको हो, रकम गाडीमा राखिदिनू भनी मलाई भनेको हुँदा मैले साथमा लिई गएको नगद रकम एक करोड रुपैयाँ गाडीमा राख्न लगाइ मलाई सचिव प्रेमकुमार राईको कार्यकक्षमा बोलाएको हुँदा म निजको कार्यकक्षमा गएको र अब तपाईंहरूको काम हुन्छ, तपाईं जानू भनी भनेकाले म निजलाई भेटी निजको विश्वासमा परी सो ठाउँबाट फर्किएको हुँ,’ भण्डारीले बयानमा भनेका थिए।  

गृहसचिवबाट अवकाश पाएपछि २०७७ माघदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनेका राई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकटस्थ ठानिन्छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पीडित भनेर देखिएका कास्कीका प्रेमराज पन्थी र काठमाडौँका रामशरण केसीले अख्तियारमा दिएको निवेदन (२०७८–०८–०३, दर्ता सी–०१६१६६) पनि तामेलीमै पुगेको थियो। उजुरी आएलगत्तै राईले केसी र पन्थीलाई अख्तियारमा बोलाएर भेटेका थिए। ‘ठगीको विषय अख्तियारले हेर्दैन भनेर सुझाएको थिएँ, परेको उजुरीलाई तामेलीमा राखिएको होइन,’ राईले आफ्नो बचाउमा पछि भनेका थिए। यीमध्ये केसी नक्कली शरणार्थी गिरोहमा तानिएर पुर्पक्षका क्रममा करिब आठ महिना थुनिएर चार महिनाअघि धरौटीमा रिहा भएका छन्।

मुद्दा सुनुवाइको क्रममा प्रतिवादी बालकृष्ण खाँडका वकिल रमणकुमार श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटनमा राईको मामिलामा ‘अनदेखा’ स्थितिमाथि प्रश्न उठाएका थिए। ‘भुटानी शरणार्थी स्थायी समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलबाट उब्जिएको नक्कली शरणार्थी प्रकरण तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सचिव राईकै पालामा उठान भएको हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको जिकिर थियो, ‘तिनै मन्त्री र सचिवको निर्णयलाई हुबहु फरवार्ड गर्ने पछिका मन्त्री र सचिव मात्रै छानबिनको दायरामा आउनु शंकास्पद छ।’ 

प्रकरणका प्रमुख योजनाकार भनिएका दुलालको बयानमा पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकी श्रीमती नैनकला थापा, तत्कालीन सचिव राई, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका निजी सहायक राजेश बज्राचार्यसहितलाई रकम दिएको भनिए पनि सचिव पाण्डे मात्रै प्रतिवादी भई पुर्पक्षमा थुनामै छन्।

पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पाण्डेसहित पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत १० जनाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि चैत २५ गते सुनुवाइ हुँदैछ। यो समूहमा शमशेर मियाँ, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, गोविन्द चौधरी, सागर थुलुङ राई, इन्द्रजित राई र कांग्रेस नेता आङटावा शेर्पा छन्। 

भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधान पहिल्याउने उपायका निम्ति २०७६ जेठ ३० गते पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने निर्णय हुँदा र ६ महिनापछि कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउँदा गृहसचिव राई नै थिए।

प्रतिवेदनमा नक्कली शरणार्थीको नाम थपेर नीतिगत र आर्थिक अपचलन भएकोबारे तत्कालीन गृहमन्त्री थापा र सचिव राईले आफूहरू ‘बेखबर’ रहेको बताउँदै आएका छन्। त्यही अवधिका गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई भने प्रतिवादी भई पुर्पक्षका क्रममा जेलमा छन्। डा. राईका छोरा नीरज र गृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक भने एक वर्षयता फरार छन्। 

आपूर्ति तामेलीमा पनि 
राजनीतिक प्रभाव र पहुँचको आडमै रहिरहने राई आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिव एवं आयल निगम सञ्चालक समितिमा पदेन अध्यक्ष रहेकै बेला जग्गा प्रकरण घटेको थियो। निगमले देशभर इन्धन भण्डारणका लागि किनेको ९० बिघाभन्दा बढी जग्गामा एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको भन्दै लेखा समितिले तत्कालीन आपूर्ति सचिवमाथि पनि छानबिनको निर्देशन दिएको थियो।

संसद्कै सुशासन समितिले पनि २०७४ भदौ २३ गते तत्कालीन सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै ‘सबैको मिलेमतो वा उदासीनतामा बोलपत्रका माध्यमबाट निगमलाई अत्यधिक व्ययभार पारेको र सर्वसाधारण उपभोक्ताले तिरेको रकमको अपव्यय भएको देखिन आउँछ’ भनेर टिप्पणी गरिएको थियो। राईलाई प्रमुख आयुक्तका रूपमा स्वागत गर्नुअघि यही सम्बद्ध फाइलमा अख्तियारले ‘अनुसन्धानका क्रममा भ्रष्टाचार नदेखिएको’ भन्दै तामेलीको निर्णय गरेको थियो।


लेखक स्वतन्त्र पत्रकार हुन्। उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशित हुने सामग्री लेखकका निजी हुन्।


सम्बन्धित सामग्री