Monday, July 15, 2024

-->

एक्सक्लुसिभ
बालमन्दिरको थप जग्गा हडप्ने प्रयास, २९ रोपनी जग्गामा मिश्रको ‘कब्जा’

नेपाल बाल संगठनको तत्कालीन 'भ्रष्ट नेतृत्व'ले अनाथ बालबालिकाका निम्ति बालमन्दिर सञ्चालन गर्न जोरजाम गरिएको जग्गा र त्यसमै रहेको सीता दरबार कसरी व्यापारीलाई सुम्पिएको थियो भन्ने थप खुलासा:

बालमन्दिरको थप जग्गा हडप्ने प्रयास २९ रोपनी जग्गामा मिश्रको ‘कब्जा’
तस्वीर सौजन्य : नेपाली टाइम्स

काठमाडौँ– ठाउँ–ठाउँमा च्यातिएको हरियो जाली चारैतिर घुम्टो झैँ ओढाइएको छ। जालीभित्र फलामका डन्डीहरू भर्‍याङ आकारमा गाडिएका छन्। सिकर्मी, डकर्मी र कारिगरहरू ‘सीता दरबार’लाई पहिलेकै स्वरूपमा फर्काउन दिनरात मिहिनेत गरिरहेछन्। सीता दरबार अर्थात् नक्सालस्थित बालमन्दिरको मुख्य भवन, जो २०७२ सालको भूकम्पमा खण्डहर बनेको थियो। बालमन्दिरमा आश्रित अनाथ बालबालिका सात वर्षदेखि तयार हुँदै गरेको यो दरबार चिहाइरहेछन्। नचिहाउन् पनि कसरी, भूकम्पअघि यही भवनमा उनीहरूले आश्रय पाएका थिए।

भूकम्प जानुअघि सीता दरबारको भुइँतलामा बालमन्दिरका अनाथ बालबालिका बस्थे। माथिल्लो तलामा नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कार्यालय, राष्ट्रिय कला संग्रहालय, अरनिको आर्ट ग्यालरीलगायत थिए।

भुइँचालोले बास उजाडिएपछि अनाथ बालबालिकाले केही महिना पालमुनि बिताए। पछि उनीहरूलाई नेपाल बाल संगठनले स्कुल चलाएको टहरोमा सारियो। टहराभित्रको बसाइ कति दुःखदायी छ भन्नेबारे हामीले माघ ६ गते उकालोमा लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थियौँ त्यसबेला ठाउँ–ठाउँमा प्वाल परेका, खिया लागेका जस्तापाताको ओत लागेर ठिहिराउने चिसोमा रात काट्न बाध्य बालमन्दिरका बालबालिकाले अब गर्मी शुरू भएपछि भोग्नुपर्ने फरकखाले सास्ती निम्तिँदैछ।

पुनर्निर्माण भइरहेको बालमन्दिरको मुख्य भवन अर्थात् सीता दरबार।

वर्षौंदेखि भोग्दै आएको त्यही सास्ती सम्झेर हुनसक्छ, बालमन्दिरका अनाथ बालबालिका सीता दरबार कहिले पुनर्निर्माण भइसक्ला भनेर व्यग्र प्रतीक्षारत छन्। माघ दोस्रो साता हामी बालमन्दिर पुग्दा १४ वर्षीया एक बालिका सँगै रहेकी साथीसँग भन्दैथिइन्, “हामी कहिलेसम्म टिनको छानामुनि बस्ने होला?”

साथीले तत्कालै सीता दरबार देखाउँदै भनेकी थिइन्, “ऊ हेर न, हाम्रो घर बन्दैछ। अब हामी त्यहीँ सर्ने हो।”

साथीको यस्तो कुराले ती बालिकाको अनुहारमा मुस्कान देखियो। सायद वर्षौंदेखिको टहराको बासबाट मुक्ति पाउने दिन नजिकिएको आशा थियो त्यो। यो उनीजस्तै बालमन्दिरका करिब १०० बालबालिकाको साझा आशा हो।

बालमन्दिरमा आश्रय लिइरहेका बालबालिकाहरू।

दुःखको कुरा, उनीहरूको यो आशा पूरा हुने छैन। किनभने नेपाल बाल संगठन र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको यो दरबार र सँगै रहेको जग्गा बाल संगठनको तत्कालीन नेतृत्वले एक व्यापारीलाई जिम्मा लगाइसकेको छ, जसबारे बालमन्दिरका यी अबोध बालबालिका बेखबर छन्। लिज सम्झौतामा उल्लेख क्षेत्रफललाई आधार मान्ने हो भने, सीता दरबारसहित बाल संगठन र प्रतिष्ठानको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको २९ रोपनी ४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा नै व्यापारीको हातमा पुगेको छ।

सीता दरबारसहित २९ रोपनी ४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा संगठन र नेपाल एसोसिएसन अफ फाइन आर्ट्स (नाफा)को संयुक्त स्वामित्वमा थियो। भूकम्प गएको ६ महिनापछि, २०७२ असोज २२ गते नाफाले आफ्नो स्वामित्व नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सारेपछि यो जग्गा नेपाल बाल संगठन र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त सम्पत्ति बनेको थियो। तर, प्रतिष्ठानलाई थाहै नदिई बालमन्दिरको तत्कालीन नेतृत्वले जग्गा व्यापारीको हातमा सुम्पिने निर्णय गर्‍यो। 

बालमन्दिरमा आश्रय लिइरहेकी बालिका।

सिंहको ‘रुचि’मा मिश्र जब बालमन्दिर छिरे..
काठमाडौँको नक्सालमा बालमन्दिर सञ्चालन गरिरहेको नेपाल बाल संगठनको २८ रोपनी ५ आना जग्गा बाल संगठनको तत्कालीन नेतृत्वले कसरी व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपद्वारा सञ्चालित बृहस्पति विद्या सदनलाई सुम्पेको थियो भन्नेबारे उकालोमा हामीले यसअघि तथ्य र प्रमाणसहित खुलासा गरेका थियौँ। त्योबेला सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले बाल संगठन र बृहस्पतिबीच भएको सम्झौता कानूनविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन

खोज्दै जाँदा थप जग्गा पनि व्यापारीलाई नै सुम्पन बालमन्दिरको त्यसबेलाकै नेतृत्व लागिपरेको भेटियो। यो प्रकरणको नेतृत्व नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह वैद्यले गरेको देखिन्छ। रोचक के भने, यसअघि बाल संगठनको १३ रोपनी १२ आना जग्गा भाडामा लिने सम्झौता गरेर विवादमा तानिएका व्यवसायी, तरुण निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक मनोजकुमार मिश्र थप २९ रोपनी जग्गा हडप्न लागिपरेका छन्।

१३ रोपनी जग्गा २०५९ भदौ ११ गते संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष सिंहको पहलमा बृहस्पति विद्या सदनलाई वार्षिक ६ लाख रुपैयाँ भाडामा दिइएको थियो। बृहस्पति देशकै ठूलोमध्येको व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपले अधिकांश स्वामित्व ओगटेको निजी विद्यालय हो। तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निकै कम रकममा भाडामा दिइएको र बदनियतपूर्वक नियम कानून मिचेर भाडा सम्झौता गरिएको भन्दै बृहस्पतिसँगको लिज सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिँदै सरकारको अनुमति लिएर मात्र जग्गा भाडामा दिन बाल संगठनलाई निर्देशन दिएको थियो।

पुनर्निर्माण भइरहेको बाल मन्दिरको मुख्य भवन 'सीता दरबार'

कागजात केलाउँदा अख्तियारको निर्देशनपछि बृहस्पतिसँग लिज सम्झौता रद्द गरेर बाल संगठन अध्यक्ष सिंहले २०६६ माघ १३ गते यो जग्गा मिश्रलाई लिजमा दिने सम्झौता गरेको देखिन्छ। तर, बृहस्पति त्यो निर्णयविरुद्ध अदालत गयो। लामो समय चलेको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा बाल संगठन र बृहस्पति ‘मिलापत्र’मा गए। अनि २०७२ साउन ३ गते सिंहले पूरक सम्झौतामार्फत यो जग्गा मिश्रबाट खोसेर पुनः बृहस्पतिलाई जिम्मा लगाइन्, त्यो पनि २१३२ सालसम्मका लागि।

मिश्रले पाएको जग्गा खोसेर पुनः बृहस्पतिलाई नै जिम्मा लगाउँदा सिंहले ‘त्योभन्दा राम्रो जग्गा दिने’ वाचा गरेको मिश्र स्वयंले बताउँदै आएका छन्। उनले भनेजस्तै सिंहले त्योभन्दा धेरै जग्गा दिने सम्झौता नै गरेको तथ्य फेला परेको छ। सिंह अध्यक्ष हुँदा बाल संगठनले २०७२ असार ११ गते सीता दरबारसहितको २९ रोपनी ४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा मिश्रलाई लिजमा दिन सम्झौता गरेको कागजातले देखाउँछन्। लिज अवधि पनि थोरै होइन, पूरै ४३ वर्ष रहेको सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौताअनुसार मिश्रको लिज अवधि आउँदो २११५ सालसम्म हुनेछ।

यही सम्झौता–पत्र बोकेर मिश्र अहिले बाल संगठन धाउने, त्यो जग्गा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै कर्मचारीलाई धम्क्याउने गरिरहेका छन्। सीता दरबारमा होटेल चलाउने र बाँकी जग्गामा ठूला व्यापारिक भवन बनाउने उनको योजना छ। त्यहाँ पाँचतारे होटेल चलाउने योजना बनाएका मिश्रले हामीसँग भने, “होटेल मात्र होइन, क्यासिनो पनि चलाउन सक्छु। व्यापार–व्यवसायकै लागि यो जग्गा लिजमा लिएकाले आफूले चाहेको काम गर्न सक्छु।”

उनले बाल संगठनका कारण आफूलाई करोडौँ रकम घाटा लागिसकेको दाबी गरे। र भने, “हिजो जे भए पनि अब सम्झौताअनुसार कुनै हालतमा पनि मैले यो जग्गा भोगचलन गर्न पाउनुपर्छ।”


व्यापारी मनोजकुमार मिश्रले बाल संगठनलाई पेस गरेको निवेदन

मिश्रसँगको अनौठो र शंकास्पद सम्झौता
बाल संगठन र मिश्रबीच भएको जग्गा भाडाको लिखित सम्झौता संगठनको कार्यालय मात्र होइन, अरू सरकारी निकायका फाइलमा पनि भेटिए। अनौठो चाहिँ के भने, मिश्रलाई जुन जग्गा दिने निर्णय–सम्झौता बाल संगठनले गरेको छ, त्यो जग्गामा संगठन मात्र नभएर नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको समेत संयुक्त स्वामित्व छ। जग्गा मात्र होइन, त्यसमा रहेको सीता दरबारमा पनि संयुक्त स्वामित्व छ। यो सम्झौताले उब्जाउने पहिलो प्रश्न हो, संयुक्त स्वामित्वमा रहेको जग्गा–भवन नेपाल बाल संगठनले मिश्रलाई एकलौटी भाडामा दिने सम्झौता कसरी गर्‍यो?

अर्को, सम्झौता–पत्रमा कैयौँ ठाउँमा असम्भव लाग्ने धेरै प्रावधान राखिएका छन्। सम्झौतामा अरू सबै कुरा कम्प्युटर टाइप गरेर प्रिन्ट गरिएका छन्, तर जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, भाडा र साक्षीको नाम हातले लेखिएको छ। बाल संगठनका वर्तमान कानूनी सल्लाहकार भीम ढकाल यस्ता सम्झौतामा हातले लेख्न नमिल्ने बताउँछन्।

सम्झौता–पत्रको भाषा र ब्यहोरा हेर्दा मिश्रलाई बाल संगठनको भागमा पर्ने सीता दरबारको आधा भाग र पुगनपुग १५ रोपनी जग्गा लिजमा दिने निर्णय भएको देखिन्छ। तर, सबै (२९ रोपनी ४ आना) जग्गा र भवन बाल संगठन र प्रतिष्ठानको संयुक्त स्वामित्वमा रहेकाले अलग–अलग छुट्याइएकै छैन। त्यसमाथि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको जग्गाको परिमाणलाई आधार मान्दा भने बाल संगठन र प्रतिष्ठानको संयुक्त नाममा रहेको सीता दरबारसहित २९ रोपनी ४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा नै संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष सिंहले मिश्रलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको बुझिन्छ।

“नेपाल बाल संगठन केन्द्रीय कार्यालय र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रयोग गर्दै आएको दुवै संस्थाको संयुक्त नाममा मालपोत कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर १ नक्सालस्थित कित्ता नम्बर ७६१ क्षेत्रफल २९–४–३–३ को जग्गा दुवै संस्थालाई आधा–आधा छुट्याउँदा नेपाल बाल संगठनको हक लाग्ने जति (अनुमानित) क्षेत्रफल २९–४–३–३ जग्गा लिज भाडामा दिने लिने”, सम्झौताको शुरूमै उल्लेख छ।

अर्को अनौठो, यो सम्झौता हुँदाका बखत जग्गामा संयुक्त स्वामित्व नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नभई नाफाको थियो। सम्झौतामा त्यसपछि उल्लिखित प्रावधानहरूमा पनि जग्गाको पुरै क्षेत्रफल (२९–४–३–३) उल्लेख छ। यो सम्झौता–पत्र हेरेका केही कानून व्यवसायीले त्यहाँ पहिले अर्कै अंक लेखिएको, तर कम्प्युटर प्रिन्ट भएको त्यो ठाउँमा पछि मेटेर हातले थपेको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे।


बाल संगठन र व्यापारी मिश्रबीच भएको सम्झौता

सम्झौतामा जग्गा भाडा प्रतिवर्गफिट ५ रुपैयाँ ८७ पैसाका दरले त्रैमासिक रूपमा प्राप्त हुने उल्लेख छ। एक रोपनीमा ५ हजार ४७६ वर्गफिट हुन्छ। योअनुसार तीन महिनाको भाडा प्रतिरोपनी ३२ हजार १४४ रुपैयाँ हुन आउँछ। जबकि, नक्साल क्षेत्रमा एक रोपनी जग्गा लिजमा लिँदा अहिले कम्तीमा १ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

भाडामा लिइएको जग्गाको पट्टा वा सो जग्गामा निर्मित भवन धितो राखेर ऋण लिन मिल्नेगरी ‘लियन’ कायम गर्नसमेत सम्झौतामा अनुमति दिइएको छ। बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष सिंहले बृहस्पतिलाई पनि यही अधिकार दिएर सम्झौता गरेकी थिइन्। त्यसबेला पनि संगठनभित्र यस्तो प्रावधानको विरोध भएको थियो।

यो पनि : बालमन्दिरको जग्गामा विशाल ग्रुपको ‘कब्जा’ : २८ रोपनी हडप्ने दाउ

तर, अध्यक्ष सिंहले सम्झौता गर्दा यतिसम्म खेलाँची गरेकी छन् कि, साक्षीमा संगठनका एक जना पनि पदाधिकारी राखेकी छैनन्। सम्झौतामा संगठनका तर्फबाट साक्षी बसेका दुईमध्ये एक जना संगठनकै कर्मचारी प्रमिला श्रेष्ठ छिन्। अर्का साक्षी भक्तपुरको ठिमी, रोज भिलेज बालकोट हाउस नम्बर २१ ठेगाना भएका नवीनकुमार सिंह छन्। बुझ्दै जाँदा, श्रेष्ठ संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष सिंहनिकट रहेछन्।

संगठनकै पदाधिकारीलाई गुमराहमा राखेर सम्झौता
अध्यक्ष सिंहले एक सामान्य कर्मचारी र अर्का संगठनसँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई साक्षी राखेर यति ठूलो सम्झौता किन गरिन्? नाफासमेतको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको सीता दरबार र जग्गाको लिज सम्झौता उनले एक्लै गरेको कागजातले देखाउँछन्। यस्तो हतारो उनले किन गरिन्?

खोजी गर्दा उनले संगठनका पदाधिकारीहरूलाई जानकारी नदिएर मिश्रसँग सम्झौता गरेको भेटियो। बृहस्पतिसँगको सम्झौता रद्द गरेर मिश्रलाई दिइएको जग्गा पुनः बृहस्पतिलाई लिजमा दिने भएपछि सिंहले संगठनका पदाधिकारीलाई जानकारीसमेत नदिएर मिश्रलाई नयाँ जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गरेको देखिन्छ।

संगठनको विधानमा उसले आफ्नो एकल स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिबारे निर्णय गर्दा पनि कार्यसमिति बैठकबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसमाथि मिश्रलाई दिने सम्झौता गरिएको जग्गा संगठनको एकल स्वामित्वमै छैन। यो सम्झौता गर्दा संगठनको कार्यसमितिबाट मात्र निर्णय भएर पुग्दैन, नाफा र सरकारको समेत अनुमति चाहिन्छ। नाफा पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्था हो। त्यसमाथि यो कुनै बेला सरकारले अधिग्रहण गरेर बाल संगठन र नाफालाई दिएको जग्गा हो।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला २०७२ जेठ २१ गते बृहस्पतिसँग मिलापत्र गरी १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा मिश्रबाट खोसेर बृहस्पतिलाई दिन सिंहले पूरक सम्झौताको तयारी गरेपछि मिश्रले आफूसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सिंहमाथि दबाब बढाएका थिए। नभए, आफूलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने माग उनले गरेका थिए। त्यस बेलासम्म सिंहले सम्झौताअनुसार मिश्रको तरुण निर्माण सेवासँग ८४ लाख २२ हजार ९२८ रुपैयाँ लिइसकेकी थिइन्। सम्झौतामा बाल संगठन एक्लैले करार भंग गरेमा निर्माण खर्चको २०० प्रतिशतले हुन आउने एकमुस्ट रकम क्षतिपूर्तिबापत तरुण निर्माण सेवालाई तिर्नुपर्ने उल्लेख थियो।


बाल संगठन र  तरुण निर्माण सेवाबीच भएको सम्झौता

यही प्रावधानले बलियो बनेका थिए, मिश्र। त्यसबेला बाल संगठनमा कार्यरत एक कर्मचारी सिंहले मिश्रलाई भनेको कुरा उद्धृत गर्दै सुनाउँछन्, “यो सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने बाध्यता छ। चिन्ता नगर, तिमीलाई हामी योभन्दा राम्रो जग्गा दिन्छौँ।”

त्यसको एक महिना नपुग्दै, २०७२ असार ११ गते सिंहले नाफा र संगठनको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको नयाँ जग्गा मिश्रलाई भाडामा दिने सम्झौता गरेको देखिन्छ। त्यसपछि, २०७२ साउन ३ गते सिंहले पहिले तरुण निर्माण सेवा प्रालिसँग गरिएको सम्झौता भंग गरेर पुनः बृहस्पतिलाई जग्गा भाडामा दिने निर्णय गराएकी थिइन्।

सिंहले संयुक्त स्वामित्वमा रहेको सीता दरबारसहितको जग्गा मिश्रलाई यसको ‘क्षतिपूर्तिबापत’ भाडामा दिएकी हुन् वा होइनन् भन्ने कागजातबाट खुल्दैन। तर, सम्झौता गर्दा अवलम्बन गरिएको अपारदर्शी प्रक्रिया र त्यसमा राखिएका प्रावधानले यसमा प्रशस्त प्रश्न उब्जाएका छन्। 

हामीले यो सम्झौताबारे संगठनका तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई सम्पर्क गरेर बुझ्ने प्रयास गर्‍यौँ। तर, त्यसबेला बाल संगठनको महासचिव रहेका गणेशभक्त श्रेष्ठले यसबारे बोल्न मानेनन्। उनले बालमन्दिरको सम्पत्ति हिनामिनालगायत विषयमा छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगसँगको बयानमा भने संगठनको केन्द्रीय कार्यसमितिको जानकारीबिना अध्यक्ष सिंहले मिश्रसँग जग्गा भाडा सम्झौता गरेको बताएका छन्। श्रेष्ठले बयानमा भनेका छन्, “केन्द्रीय कार्यसमितिको जानकारीबिना भएको मनोजकुमार मिश्रसँगको सम्झौतालाई संगठनको नियमविपरीत भएको मान्न सकिन्छ।”

यो पनि : ‘बृहस्पतिले ललितकलाको जग्गा पनि लिने प्रयास गरेको थियो’

बाल संगठनका पूर्वमहासचिव प्रचण्डराज प्रधानले पनि आयोगलाई दिएको बयानमा पुराना पदाधिकारीलाई बोलाउने, छलफल गर्ने अभ्यास सिंहले नगरेको, उनी एकल निर्णयमा मात्र अग्रसर रहेको उल्लेख गरेका छन्। मिश्रसँग विवादास्पद सम्झौता गरेको उनको भनाइ छ। संगठनका अर्का पूर्वमहासचिव सुवासकुमार पोखरेलले भने मिश्रसँग भएको जग्गा सम्झौताबारे आफूलाई थाहै नभएको बताएका छन्।

“कार्यसमिति बैठकमा यो विषय कहिल्यै आएन। बाहिर–बाहिर अनधिकृत प्रक्रियाविहीन ढंगले सम्झौता गरिएको हो भने, त्यो संगठनविरोधी निर्मम काम हो। नाफासँगको संयुक्त जग्गामा बालमन्दिरको हकभोग संयुक्त हो, एकल होइन। कहाँदेखि नाफाको जग्गा, कहाँदेखि बालमन्दिरको जग्गा भन्ने नै छैन। भोगचलनमा सीमित छ। घरका कोठा–कोठा भाग लगाइएको छ, अनि त्यो कसरी बाँड्ने? त्यस्तो संयुक्त जग्गा कसरी लिज हुन्छ?” पोखरेलले बयानमा भनेका छन्।


तरुण निर्माण सेवाले बाल संगठनमा पेस गरेको निवेदन

पूर्वमहासचिव किरणबाबु श्रेष्ठले मिश्रसँगको सम्झौताको विरोध गरेपछि सिंहकै संयोजकत्वमा अशोक जैसवाल र वीरसिंह कार्की सदस्य रहेको तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाइएको थियो। अध्यक्ष सिंह संयोजक रहेको समितिले फरक राय दिने कुरै भएन, त्यसैले सिंहले यसअघि गरेकै निर्णयलाई उचित ठहर्‍याएको थियो।

बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष सिंहले आर्थिक अनियमितता गरेर संगठनलाई धराशायी बनाएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको निष्कर्षलाई आधार मानेर २०७७ असार १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसको दुई दिनपछि विद्या उपाध्याय न्यौपानेलाई बाल संगठनको अध्यक्ष नियुक्त गरियो। संगठनका वर्तमान अध्यक्ष न्यौपाने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णयबेगर संगठनको अध्यक्षले मात्र कोहीसँग लिज सम्झौता गर्नै नमिल्ने बताउँछिन्।

“संगठनको विधानले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ। कार्यसमितिको निर्णयबिना अध्यक्षले मनलाग्दी ढंगबाट खुसुखुसु व्यापारीले जे भन्यो त्यसमै हस्ताक्षर गर्न मिल्दैन,” उनले भनिन्।

आयोगले त्यसबेला तत्कालीन अध्यक्ष सिंहले पदीय दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकाले पनि उनलाई कुनै कारबाही अगाडि बढाइएन।

सिंह भने आफूले पदाधिकारीहरूसँग सल्लाह गरेर मिश्रलाई जग्गा दिने सम्झौता गरिएको दाबी गर्छिन्। बाल संगठन र बृहस्पति स्कुलबीच भएको जग्गा बहाल सम्झौताबारे बुझ्न उकालोले सम्पर्क गर्दा सिंहले भनेकी थिइन्, “संगठनमा रहँदा मैले पदाधिकारीको सुझाव नलिइकन कुनै निर्णय गरेको छैन। पदाधिकारीहरूले राम्रो हुन्छ भनेपछि कतिपय सम्झौतामा नपढेरै हस्ताक्षर गरेको थिएँ।” मिश्रसँगको सम्झौताबारे पुनः कुरा गर्न खोज्दा उनले भनिन्, “मलाई मात्र विवादमा तान्ने काम भएको छ, यसबारे मलाई केही बोल्नु छैन।” 

ललितकलालाई थाहै नदिई संयुक्त स्वामित्वको जग्गा भाडामा
नेपाल बाल संगठन र नाफा (पछि नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नाममा हस्तान्तरण भएको)को संयुक्त स्वामित्वमा रहेको सीता दरबारसहितको जग्गा लिजमा दिँदा नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई सुइँकोसमेत दिइएको थिएन। जबकि, सीता दरबारसहितको २९ रोपनी ४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारले ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई दिएको थियो।

२०६८ सालमा ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन भएको थियो। त्यसपछि प्रतिष्ठानको कार्यालय सीता दरबारको माथिल्लो तलामा राखियो। बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष सिंहले मिश्रसँग सम्झौता गर्दा प्रतिष्ठानलाई कुनै जानकारी नदिएको त्यसबेला प्रतिष्ठानमा कुलपति रहेकी रागिनी उपाध्याय बताउँछिन्।

“यो सम्झौताबारे संगठनले मलाई कहिल्यै सोधेन। संगठन एक्लैले यस्तो सम्झौता गरेको छ भन्ने पनि मलाई जानकारी छैन,” उपाध्यायले भनिन्, “संयुक्त स्वामित्वमा रहेको सीता दरबार र जग्गा कसरी बाल संगठनले एक्लै लिजमा दिन सक्छ? यो मिल्दै मिल्दैन। जे भएको छ, यो गलत हो। निन्दनीय हो। यो सम्झौता तत्कालै खारेज हुनुपर्छ।”

प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति केके कर्माचार्यले पनि सम्झौता अध्ययन गरेपछि आश्चर्यमा परेको बताए। “बृहस्पतिका सञ्चालकदेखि अरू व्यापारी पनि जग्गा लिजमा दिनुहोस् भन्दै आएका थिए। तर, मैले मेरो पालामा नाफाको एकल स्वामित्वमा रहेको जग्गा कसैलाई लिजमा नदिने अडान लिएको थिएँ। झन् संयुक्त स्वामित्वमा रहेको जग्गा दिने कुरा त असम्भव थियो। यो कसरी भयो, म चकित छु,” कर्माचार्यले भने।

कर्माचार्यले पनि बाल संगठन र मिश्रबीच भएको भनिएको यो सम्झौता तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरे।

बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष सिंहले व्यापारी मिश्रसँग सम्झौता गर्दा प्रतिष्ठानलाई सोधेको कागजातले कतै देखाउँदैनन्। हामीले प्रतिष्ठानका कर्मचारीसँग पनि यसबारे बुझ्न खोज्यौँ। प्रतिष्ठानका प्रशासन प्रमुख कमलमणि काफ्ले यो सम्झौता गर्दा बाल संगठनले प्रतिष्ठानसँग सहमति नलिएको बताउँछन्। “यो सम्झौताबारे प्रतिष्ठान पूर्णतः बेखबर छ। हामीलाई यसबारे सोधिएको छैन। सोधिएको भए पनि संयुक्त स्वामित्वमा रहेको भवन र जग्गा लिजमा दिन अनुमति दिने कुरै थिएन,” उनले भने।

यति ठूलो निर्णय गर्दा बाल संगठनले ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई सोध्न पनि आवश्यक नठान्नु आफैँमा आश्चर्यजनक रहेको उनले बताए।

सीता दरबारलाई नै होटेल बनाउने प्रपञ्च
बाल संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान मात्र होइन, सिंहले मिश्रसँग गरेको सम्झौताबारे सरकारका अन्य निकाय पनि बेखबर थिए। यतिसम्म कि, सीता दरबारको सांस्कृतिक महत्त्वबारे रत्तीभर चासो नराखेर सिंहले जथाभाबी गरिरहँदा कसैले भेउ पाएनन्।

सीता दरबार १९८८ सालमा तत्कालीन श्री ३ भीमशमशेर राणाले श्रीमती सीताका लागि बनाइदिएको भवन हो। राणाका पनाति भक्तराज राणाले यसबारे खुलाउँदै भने, “बराजु भीमशमशेर बितेपछि महारानी सीता त्यो दरबारमा बस्दै आउनुभएको थियो। सीता महारानीको जग्गा पछि बाल संगठन चलाउने भनेर सरकारले लियो। सीता दरबारको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्व छ। यसको संरक्षण हुनुपर्छ। संरक्षण सरकारबाट मात्र सम्भव छ। व्यापारीको हातमा परे यो जोगिँदैन।”

अनाथ बालबालिकाको संरक्षणका लागि रानी रत्नको अध्यक्षतामा गठित बाल संगठनलाई बालमन्दिर सञ्चालन गर्न सरकारले २०२१ सालमा सीता दरबारसहित कुल ११९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर दिएको थियो। श्रीमानको चिनो दिने इच्छा नभए पनि अनाथ बालबालिकाका लागि भनेपछि सीताले हुन्न भन्न सकिनन्। उनले आफ्नो दरबार मात्र होइन, हरियाली बगैँचासहितको जग्गा पनि दिइन्। बाल संगठनका पूर्वअध्यक्ष ठाकुरप्रसाद मैनाली भन्छन्, “सरकारले सार्वजनिक हितका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न चाहेको भनेपछि महारानी सीताले हुन्न भन्न सक्नुभएन। त्यो उहाँको महानता थियो।”

त्यो जग्गा पहिले बाल संगठनलाई मात्र हकभोग गर्न दिने निर्णय भएको थियो। तर, तत्कालीन युवराज वीरेन्द्रको रुचिका कारण बाल संगठन र नाफालाई बराबरी हकभोग गर्न दिइयो। नाफालाई नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानअन्तर्गत् कलाकौशल विभागमातहत ल्याइएको थियो। २०६८ सालमा नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन भएपछि सरकारले प्रतिष्ठानलाई नाफाको नाममा रहेको जग्गालगायत सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दियो।

प्रतिष्ठानको कार्यालय सीता दरबारमै थियो। भूकम्पले सीता दरबार क्षतिग्रस्त भएपछि प्रतिष्ठान यसको मौलिकता फर्काउन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्यो। “भैँचालोले सीता दरबारको मौलिकता बिगारेको थियो, त्यसलाई जस्ताको तस्तै बनाउन हामीले सरकारलाई पटक–पटक घच्घचायौँ। यसको महत्त्व बुझेपछि सरकारले पुनर्निर्माणको काम थाल्यो,” त्यसबेला प्रतिष्ठानमा कुलपति रहेकी उपाध्यायले भनिन्।

उपाध्यायका अनुसार त्यसबेला नै सीता दरबारको भवनमा व्यवसायीलाई होटेल चलाउन दिनुपर्‍यो भनेर बाल संगठनबाट प्रस्ताव आएको थियो। तर, प्रतिष्ठानले त्यसलाई अस्वीकार गर्‍यो। “हामीले आफ्नै नाममा रहेको जग्गा कसैलाई भाडामा दिएका थिएनौँ। सार्वजनिक हितका लागि सरकारबाट पाएको जग्गा व्यापारीलाई भाडामा दिनुहुन्न भनेर हाम्रो जग्गा जोगायौँ। सीता दरबारमा होटेल चलाउन दिऔँ भनेर बाल संगठनबाट आएको प्रस्ताव पनि मानेनौँ,” उनले थपिन्।

पछि उपाध्याय र प्रतिष्ठानलाई जानकारी नदिएरै संयुक्त स्वामित्वमा रहेको दरबारसहितको जग्गा बाल संगठनकी अध्यक्ष सिंहले मिश्रलाई भाडामा दिएकी थिइन्।

भूकम्पले क्षतिग्रस्त सीता दरबारलाई त्यही शैलीमा उठाउन कुनैबेला भीमशमशेरको आदेशमा दरबारको डिजाइन गरेका नेपाली सेनाका तत्कालीन चिफ इन्जिनियर, कर्नेल डिल्लीजंग थापाकी नातिनी चन्दा राणा पनि लागिपरेकी थिइन्। “भैँचालोले बिगारेपछि सीता भवन भत्काएर नयाँ व्यावसायिक भवन बनाउने प्रयास भएको थियो। तर, हामीले भत्काउन दिएनौँ। सरकारले पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढायो। अहिले फेरि त्यसैलाई भाडामा दिन व्यापारीसँग सम्झौता गरिएको छ भनेको सुन्दा अचम्मित भएको छु। त्यसो गर्न मिल्दै मिल्दैन,” राणाले भनिन्।

यो पनि : लुकाइयो बालमन्दिरको जग्गा बृहस्पतिलाई सुम्पने सम्झौता कानूनविपरीत ठहर्‍याएको आयोग प्रतिवेदन

सीता भवनलाई उस्तै बनाउने भनेर पुनर्निर्माण गरिरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का आयोजना निर्देशक कोशनाथ कोइरालाले यो दरबार झन्डै १०० वर्ष पुग्न लागेकाले पुरातात्त्विक सम्पदाभित्र राख्न मिल्ने र ऐतिहासिक महत्त्वको पनि भएकाले सरकारले आफ्नै खर्चमा प्रबलीकरण गरिरहेको बताए। यस्तो सम्पदालाई जोगाउनु साटो बाल संगठनले व्यापारिक प्रयोजनका लागि लामो समय लिजमा दिने सम्झौता गर्नु गलत भएको उनले बताए।

“यो दरबार पुरातात्त्विक र ऐतिहासिक महत्त्वको भएकाले सरकारले ५२ करोड खर्च गरेर प्रबलीकरण गरिरहेको छ। यसको मौलिक पहिचान मेट्ने गरी बाल संगठन या प्रतिष्ठान कसैले काम गर्न मिल्दैन। यो दरबारसमेत पर्ने गरी संगठनले कुनै व्यापारीलाई जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गरेको हामीलाई जानकारी छैन,” कोइरालाले भने। 

कसले लियो मिश्रले बुझाएको पैसा? 
बाल संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सरकारलाई समेत जानकारी नदिई संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष सिंहले मिश्रसँग किन एक्लै जग्गा बहाल सम्झौता गरिन्? सिंहले यो सम्झौता गर्दा बाल संगठनकै कार्यविधि र निर्देशिकासमेत मिचेको देखिन्छ। यस्तो किन त?

कम्तीमा संगठनका पदाधिकारी र प्रतिष्ठानसँग सल्लाह गरेको भए यस्तो सम्झौता गर्न मिल्ने थिएन। बाल संगठनको कार्यविधि तथा निर्देशिका २०६८ ले संगठनको स्वामित्वमा रहेको जमिन भाडामा दिनु पर्दा राष्ट्रिय दैनिकमा न्यूनतम १५ देखि अधिकतम् २१ दिनसम्मको म्याद दिई कम्तीमा दुईपटक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सम्झौताअघि सिंहले यी प्रक्रिया अवलम्बन गरिनन्।

यसअघि बृहस्पति स्कुललाई १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा पुनः भाडामा दिने सम्झौता गर्दा पनि उनले उल्लिखित प्रक्रिया पूरा गरेकी थिइनन्। त्यसबेला गैरकानूनी सम्झौता गरेको भन्दै खारेजीका लागि संगठनभित्रै आवाज उठेको थियो। संगठनका तत्कालीन महासचिव पोखरेलका अनुसार सिंहले त्यसको वास्ता गरिनन्, बरु त्यसपछि संगठनका पदाधिकारीहरूलाई गुमराहमा राखेर मिश्रसँग सम्झौता गरिन्।

अझ अनौठो त, सिंहले मिश्रसँग सम्झौता गरेपछि ७५ लाख रुपैयाँ भाडाबापत लिएको, पछि मिश्रलाई नै फिर्ता गरेको कागजी भर्पाई बनाएको देखिन्छ। 


रिता सिंह र मनोजबीच भएको भर्पाइ

मिश्रले पनि आफूले भाडाबापत बाल संगठनलाई रकम दिएको, तर लामो समयसम्म लिजमा लिएको जग्गा भोगचलन गर्न नपाएपछि भाडा रकम फिर्ता मागेको बताए।

तर, उनले भाडाको रकम बुझाएको कुनै अभिलेख बाल संगठनमा छैन। संगठनका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई दिएको बयानमा मिश्रले संगठनलाई बुझाएको भनिएको ७५ लाख रुपैयाँबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको उल्लेख गरेका छन्। संगठनका पूर्वमहासचिव किरणबाबु श्रेष्ठले आयोगसँगको बयानमा भनेका छन्, “मनोज मिश्रबाट बुझिलिएको भनिएको ७५ लाख रकम संगठनको खातामा दाखिला भएको मेरो जानकारीमा छैन।”


सम्बन्धित सामग्री