काठमाडौँ– २०७९ जेठ १८ गते काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, नयाँ बानेश्वरमा दुई उजुरी परे। तीमध्ये एउटामा ६१ जना र अर्कोमा २० जनाले आफूहरू ठगिएको उल्लेख गरेका थिए।
आफूहरूलाई अमेरिका पठाउने भन्दै केही मानिसले ठूलो रकम असुल गरेको दुवै उजुरीका ८१ जना पीडितको दाबी थियो। त्यतिबेला वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर एसएसपी थिए र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख उनै थिए।
त्यति ठूलो संख्यामा पीडित हुनेगरी रकम असुलेर ठगी भएको उजुरीले शुरूमा प्रहरीलाई नै अन्योलमा पारेको थियो। लगत्तै अनुसन्धान त थालियो तर त्यसले गति लिन सकेन ।
पीडितहरू शुरूमा उजुरी लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा पुगेका भए पनि ती दुवै ठाउँमा उजुरी दर्ता नगरिएपछि उनीहरू उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेका थिए।
कार्यालयमा परेका दुवै उजुरीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान जारी राख्यो । तर, निष्कर्षमा पुग्न बाँकी नै छँदा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रहेका एसएसपी कुँवर डीआईजीमा बढुवासहित त्यहाँबाट सरुवा भए।
नयाँ कार्यालय प्रमुखका रूपमा एसएसपी (हाल डीआईजी) जनकराज भट्टराई आए। तर, अझै पनि अनुसन्धानले गति लिन सकेन। त्यसपछि २०७९ पुस २८ मा २४ जना एसएसपीको काज सरुवा हुँदा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको कमान्ड सम्हाल्न आइपुगे एसएसपी डा. मनोज केसी । उनी माघ १० गते कार्यालयमा हाजिर भएका थिए।
रोकिएको अनुसन्धानलाई गति दिन एसएसपी केसीले तत्परता देखाए। करिब दुई महिनाको अनुसन्धानपछि २०७९ चैत १२ गते पहिलोपटक प्रहरीले यस प्रकरणमा जोडिएका तीन जनालाई पक्राउ गर्यो।
त्यहीँबाट भयो नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउन भएको अपराधको खुलासा।
प्रारम्भमै पक्राउ पर्नेहरूमा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै सञ्चालित गिरोहका मुख्य योजनाकार केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङ थिए। बलियो प्रमाण जुटाएर नै उनीहरूलाई समातिएको एसएसपी केसी बताउँछन्।
प्रहरीले उनीहरूलाई हिरासतमा लिएको तीन दिनपछि चैत १५ गते सागर राई र चैत २५ गते सन्देश शर्मालाई पक्राउ गर्यो। तिनै पाँच जनाको वयान, त्यसमाथिको थप अनुसन्धानबाट यस प्रकरणमा उच्च तहका व्यक्तिको संलग्नता खुलेको थियो। “उनीहरूको बयान र त्यसलाई पुष्टि गर्ने तथ्यगत प्रमाण पनि जुटेपछि संलग्न अन्य व्यक्ति पनि पक्राउ पर्दै गए,” एसएसपी केसीले उकालोसँग भने, “अहिले अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले अझै को-को संलग्न छन् भनेर खुल्न बाँकी छ।”
यस प्रकरणमा प्रहरीले अहिलेसम्म आठ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। पहिलेका पाँचबाहेक तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई वैशाख १९ गते र नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे तथा पूर्वमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी वैशाख २० गते पक्राउ परेका थिए।
घटनामा संलग्न रहेको देखिएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक थापा र इन्द्रजित राईका छोरा नीरज राईविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ। उनीहरू अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन्।
एमाले नेता रायमाझीले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने र आफू स्वयं नै प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुने भने पनि अहिलेसम्म उनी सम्पर्कमा आएका छैनन्। उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
२० वटा जाहेरीमा १०६ पीडित, २३ करोड बढी ठगी
सहजै अमेरिका जान पाइने आश्वासन पाएपछि केही मानिसहरूले गिरोहका सदस्यलाई लाखौं रकम बुझाएका थिए। २०७६ देखि नै गिरोहका सदस्यले विभिन्न जिल्लाका मानिसहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै रकम असुलेका थिए। तीन वर्षसम्म रकम बुझाएकाहरूले अमेरिका पुग्ने सपना देखेका थिए।
अन्ततः अमेरिका जान पाइनुको सट्टा आफूहरू संगठित गिरोहबाट ठगिएको थाहा पाएपछि न्यायका लागि उनीहरू प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेका थिए। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पहिलो दुईवटा उजुरी पर्दा ८१ जना पीडित मात्रै समावेश थिए। तर, यो प्रकरणमा संलग्न रहेका ‘हाई प्रोफाइल’ देखि मुख्य योजनाकारहरूसम्म पक्राउ पर्ने क्रम बढेसँगै पीडितको संख्या पनि थपिँदै गएको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीका अनुसार अहिलेसम्म परेका २० वटा जाहेरीमार्फत १०६ जना पीडितहरू प्रहरीको सम्पर्कमा आएका छन। उनीहरूबाट २३ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगिएको अहिलेसम्मको अनुसन्धानले देखाएको कार्कीले बताए।
“पीडितहरू सम्पर्कमा आउने क्रम जारी नै रहेकाले कति पीडित छन् भन्ने अहिले नै यकिन भइसकेको छैन। अझै संख्या बढ्न सक्छ,” उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख केसी भन्छन्, “पीडितले धेरैको नाममा किटानी जाहेरी नै दिएका छन्।”
उनका अनुसार गिरोहले पीडितहरूबाट जनही १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म उठाएको खुलेको छ। कसैले त ४५ लाखसम्म पनि बुझाएको दाबी गरेका छन्। उजुरीकर्ताहरू दाङ, मोरङ, झापा, सुनसरी, गोरखा लगायत जिल्लाका छन् भने केही काठमाडौँका समेत छन्।
“अमेरिका जान पाइने सपना देखाइएपछि कतिले ऋण गरेर त कतिले घरजग्गा धरौटी राखेर समेत पैसा बुझाएको देखिन्छ,” एसएसपी केसी भन्छन्, “लामो समय बितिसक्दा पनि अमेरिका जान नपाएपछि मात्र उनीहरू आफू ठगिएको निष्कर्षमा पुगेर प्रहरीको सम्पर्कमा आएको देखिन्छ।”
गृहको राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता कति?
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र बालकृष्ण खाँण गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका बेला गिरोहले भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको अहिलेसम्मको अनुसन्धानले देखाएको छ।
हालसम्म गृह प्रशासनको नेतृत्वमा रहेका सचिव टेकनारायण पाण्डे (खाँण गृहमन्त्री हुँदाका सचिव) र पूर्वगृहमन्त्री थापाका राजनीतिक सल्लाहाकार इन्द्रजित राई नै यो प्रकरणमा प्रत्यक्ष जोडिएको अनुसन्धानबाट खुलेकाले तत्कालीन गृह मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व नै यसमा संलग्नता रहेको हुन सक्ने आशंका प्रहरीले गरेको छ।
हालसम्म समातिएकाहरूको बयान र तथ्यगत प्रमाणले पनि उच्च तहका व्यक्तिहरू नै यसमा जोडिएको देखाए पनि त्यतिबेलाको राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता थियो वा थिएन भन्ने पुष्टि भइसकेको छैन। तर, तत्कालीन दुई गृहमन्त्री पनि छानबिनमा तानिन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।
“एक जना मन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार र अर्का मन्त्रीको गृहप्रशासन प्रमुख नै ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेकाले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई नरिझाई यो हद्सम्मको काम गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन,” एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “उनीहरू पनि यो प्रकरणमा कुनै न कुनै हिसाबले जानकार रहने सम्भावना भएकाले अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने देखिन्छ।”
यस मामिलाको अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख, एसएसपी दानबहादुर कार्की थप को–को संलग्न छन् भन्ने कुरा बिस्तारै खुल्ने बताउँछन्। यसबारे गृहको राजनीतिक नेतृत्व पनि जानकार रहेको बयान पक्राउ परेकाहरूले दिएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।
पूर्वगृहसचिव एवं हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई पनि अनुसन्धानमा तानिन सक्ने अवस्था देखिएको छ। तर, अहिलेसम्म पक्राउ परेकाहरूको बयान र प्रमाणको अध्ययनका क्रममा राईको संलग्नता पुष्टि भइसकेको छैन।
रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएका बेला २०७४ चैत २६ देखि २०७६ माघ २० गतेसम्म राई गृह मन्त्रालयको सचिव थिए। २०७६ माघ २१ देखि २०७८ साउन २७ सम्म गृह मन्त्रालयको सचिव रहेका महेश्वर न्यौपाने पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्न सक्ने देखिन्छ।
थापा २०७४ फागुन १४ देखि २०७८ असार २८ सम्म र खाँण २०७८ असार २९ देखि २०७९ पुस ११ गतेसम्म गृहमन्त्री थिए। यसै अवधिमा गिरोहले अमेरिका पठाइदिने भन्दै नक्कली शरणार्थी बनाएर पीडितहरूसँग मोटो रकम असुलेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ।
अवकाशप्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) देवेन्द्र सुवेदी यो प्रकरणलाई राष्ट्रद्रोहको संज्ञा दिन्छन्। उनी तत्कालीन गृह मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकता र जबाफदेहिको प्रश्न यो प्रकरणसँग जोडिने भन्दै उनीहरूको संलग्नता छैन भन्न सकिने अवस्था नरहने बताउँछन्।
“अहिलेसम्म बाहिर आएको तथ्यले यसमा राज्यको नीति निर्माण तहको संलग्नता देखाएको छ। यसको जबाफदेहिता त राजनीतिक नेतृत्वले लिनैपर्छ”, उनी भन्छन्, “यो विषय जानकारीमा आउनेबित्तिकै अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो नि त।”
यस प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको बराबरी जवाफदेही हुने र नीतिगत निर्णयमाथि नै छेडखानी भएकाले यसको गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने सुवेदी बताउँछन्।
मुख्य तीन योजनाकार पक्राउ परेपछि जोडिएका ‘हाई प्रोफाइल’
अमेरिका पठाइदिने भन्दै रकम उठाउने मुख्य योजनाकार भनी प्रहरीले पहिचान गरेका केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङ तथा उनीहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सागर राई र सन्देश शर्मा गरी पाँच जनाले अमेरिका पठाइदिने आश्वासन दिएर पीडितहरूसँग सिधै रकम उठाएको एसएसपी केसी बताउँछन्।
“यी व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेपछि अझ माथिल्लो तहको जालो पनि हेर्नुपर्छ भनेर हामीले अनुसन्धान गर्यौँ,” उनी भन्छन्, “पीडितहरूले चाहिँ यी मानिस बाहेकका अन्यसँग भेटेको देखिँदैन। उनीहरूबाटै सबै काम भएको देखिन्छ।” यद्यपि उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर काम सम्पन्न गर्ने भन्दै रकम असुली गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ।
आधिकारिक सरकारी दस्ताबेजमा नाम राख्ने र परिचय-पत्र बनाउने काम आधिकारिक निकायबाट हुनुपर्नेमा अन्यत्रै भएको अनुसन्धानले देखाएपछि प्रहरीले यसमा उच्च तहका व्यक्तिहरूको संलग्नता रहे/नरहेको विषयमा अनुसन्धान थालेको थियो। त्यसक्रममा प्राप्त प्रमाणले घटनामा संलग्नता रहेको पाइएपछि प्रहरीले केही ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्तिहरुसँग कनेक्सन रहेको पुष्टि गर्दै पक्राउ गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
“सरकारी प्रतिवेदनमा गैरभुटानीको नाम राख्न अधिकारप्राप्त निकायले मात्रै सक्ने अवस्था थियो। ठगीमा परेकाहरूलाई भुटानी शरणार्थीको परिचय-पत्र पनि बनाएर दिइएको थियो,” एसएसपी केसी भन्छन्, “विभिन्न व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा गरेको, आधिकारिक व्यक्तिसँग कुराकानी भएको लगायतका अन्य प्रमाण पनि जुटाइएको छ।”
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७६ असार २९ गते सरकारले पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
कार्यदलले तयार पारेर मन्त्रालयमा बुझाएको त्यो प्रतिवेदनमा गृह मन्त्रालयको तत्कालीन प्रशासनिक नेतृत्व र मन्त्रीको सचिवालयसँगको मिलेमतोमा मानव तस्करको एउटा गिरोहले नक्कली अनुसूची घुसाउँदै नेपाली नागरिकसँग करोडौँ रकम उठाएको तथ्य प्रहरीले पहिलो पटक तीनजनालाई पक्राउ गरेको भोलिपल्ट, २०७९ चैत १३ गते खोज पत्रकारिता केन्द्रले उजागर गरेको थियो। जसमा आफूखुशी ‘दर्ता छुट’ र ‘तेस्रो देशमा पुनःस्थापना चाहने’ अनुसूची थपी ८७५ नेपाली नागरिकलाई भूटानी शरणार्थीको परिचय-पत्र दिलाएर अमेरिका उडाउने प्रलोभन देखाउँदै मोटो रकम संकलन गरेको भेटिएको उल्लेख छ।
प्रकाशित रिपोर्टअनुसार प्रतिवेदनमा पछि दुइटा अनुसूची थपेर ८७५ नेपाली नागरिकको नाम समेटिएको थियो। सरकारी संयन्त्रसँग निकट सम्पर्कमा रहेको गिरोहले प्रतिवेदनमा भुटानी शरणार्थीका रुपमा नाम समावेश गरेर नेपाली नागरिकबाट जनही १० लाख देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म उठाएको थियो। र, रकम उठाइसकेपछि नक्कली शरणार्थी परिचय–पत्र वितरण पनि गरिएको थियो।
यो पनि : बहालवाला सचिव पक्राउदेखि पूर्वमन्त्रीलाई पूर्जी काटिएको नक्कली शरणार्थी प्रकरण के हो?
अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले बताएअनुसार कार्यदलको प्रतिवेदनमा नाम राखिएको भन्दै संगठित गिरोहले भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने आश्वासन दिई पीडितहरूबाट धमाधम पैसा असुली गरेको देखिएको छ।
“अहिलेसम्म हामीले ठगी मुद्दाअन्तर्गत नै अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। गृहको प्रतिवेदनमै कतिपय मानिसको नाम समावेश गर्ने र परिचय-पत्र बनाउने काम भएकाले किर्ते जालसाजीमा पनि मुद्दा अघि बढ्न सक्छ,” ती प्रहरी अधिकृतले भने।
कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा किर्ते गरेर त्यसरी नाम थप्ने काममा तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई र उनका छोरा प्रतीक थापाको भूमिका रहेको बयान पक्राउ परेकाहरूले प्रहरीलाई दिएका छन्। पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई बुझाइएको थियो।
हालसम्म पनि सार्वजनिक नभएको उक्त प्रतिवेदन रकम असुलीमा संलग्न गिरोहका सदस्यहरूसम्म पुगेको थियो। त्यसैमा उनीहरूले पैसा बुझाएका व्यक्तिहरूको नाम थपेर सोही प्रतिवेदन पीडितहरूलाई बाँडेको समेत पाइएको छ। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा फेला पारेको त्यस्तो प्रतिवेदनलाई पनि प्रमाणका रूपमा संकलन गरेको छ।
प्रहरीले यस प्रकरणमा ठगी र संगठित अपराधअन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ। र, सोहीअनुसार मुद्दाको अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने छ। संगठित अपराधको मुद्दामा हाल पक्राउ परेका आरोपीहरूलाई अभियोगपत्रसहित अदालत पेश गर्नुअघि प्रहरीले ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ।