‘सुरक्षित’ क्षेत्रमा पुरुष, ‘अनिश्चित’मा महिला

काठमाडौँ– फागुन २१ का लागि घोषित प्रतिनिधिससभा निर्वाचनमा झापा–५ बाट फेरि एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उम्मेदवार बनेका छन्। उनी यो क्षेत्रमा २०४८ सालदेखि लगातार उम्मेदवार बनिरहेका छन्। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनबाहेक उनले हरेकपटक जित हासिल गरेका छन्।

यसपटक उनीसँग प्रतिस्पर्धाका लागि काठमाडौँ महानगरका निवर्तमान मेयर बालेन शाहले यही क्षेत्रमा मनोनयन दर्ता गरेका छन्। एमालेले ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको छ भने, शाह पनि रास्वपाबाट भावी प्रधानमन्त्रीकै उम्मेदवार छन्।

एमालेको पकड मानिने झापा–५ मा अध्यक्ष ओलीलाई चुनौती दिन बालेन पुगेपछि देशैभरि चर्चा चुलिएको छ। यो क्षेत्रमा यसअघिका अधिकांश निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा रहने कांग्रेस उम्मेदवारको भने चर्चा कमै छ।

कांग्रेसले ६३ वर्षीया मन्धरा चिमरियालाई उम्मेदवार बनाएको छ। दमक नगरपालिका–९ निवासी मन्धरा लामो समयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील छिन्। वृद्धाश्रम र अनाथ आश्रम सञ्चालन गरेकी उनी महिला अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हुन्।

मन्धरा देशले परिवर्तन खोजेको हुँदा निर्वाचनमा आफू विजयी हुने दाबी गर्छिन्। उनी भन्छिन्, “देशले परिवर्तन खोज्दै गर्दा मैले पनि यो ठाउँबाट उम्मेदवारी दिएकी हुँ। महिला भनेर म कहिल्यै पछाडि हट्दिनँ, म निरन्तर यही ठाउँमा संघर्षरत छु।”

‘चुनौतीपूर्ण र जित्न कठिन मानिएको क्षेत्रमा पार्टीले टिकट दिएको’ प्रश्नमा उनले भनिन्, “पैसा खर्च गरेर मात्र चुनाव जितिने कुरा होइन, जनताको मन जित्नु पर्छ। मलाई कुनै अप्ठ्यारो महसुस भएको छैन, पार्टीले मलाई उपयुक्त ठानेरै जिम्मेवारी दिएको हो।”

यो क्षेत्रमा २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले खगेन्द्र अधिकारीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो। त्यस बेला कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीको गठबन्धन थियो। एमालेका अध्यक्ष ओली ५२ हजार ३१९ मतसहित विजयी हुँदा कांग्रेसका अधिकारीले २३ हजार ७४३ मत पाएका थिए। रास्वपाका उम्मेदवार सुरेशकुमार पोखरेलले ११ हजार ७५९ मत ल्याएका थिए।

झापा–५ मा जस्तै, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उम्मेदवार भएको चितवन–२ मा पनि कांग्रेसबाट महिला नै उम्मेदवार छिन्। यो क्षेत्रमा कांग्रेसले मिनाकुमारी खरेललाई उम्मेदवार बनाएको छ।

यहाँबाट जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाल, केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व जिल्ला सभापति जीतनारायण श्रेष्ठलगायतको नाम पनि सिफारिस भएको थियो। तर कांग्रेसले महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा तीन दशकदेखि सक्रिय खरेललाई उम्मेदवार बनायो।

उनी कांग्रेसको महासमिति सदस्य पनि हुन्। यद्यपि, राजनितिभन्दा सामाजिक क्षेत्रमा उनी बढी चर्चित छन्। यो क्षेत्रमा एमालेले युवा नेता अस्मिन घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाएको छ। 

चितवन–२ बाट २०७९ सालको आमनिर्वाचन र २०८० को उपनिर्वाचन गरी दुईपटक रास्वपा सभापति लामिछाने विजयी भइसकेका छन्। उपनिर्वाचनमा लामिछाने ५४ हजार १७६ मतसहित विजयी हुँदा निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका जीतनारायण श्रेष्ठले ११ हजार २१४ र एमालेका रामप्रसाद न्यौपानेले १० हजार ९३६ मत पाएका थिए।

लेखक एवं साहित्यकार डीआर पोखरेल कतिपय जित्न मुस्किल पर्ने क्षेत्रमा दलहरूले सामाजिक छवि राम्रो भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएर भावनात्मक रूपमा मतदातालाई दबाबमा पार्ने प्रयास गरेको देखिने बताउँछन्। चितवनबासी समेत रहेका पोखरेल भन्छन्, “चितवनमा अर्को कुनै उपाय नभएर नै हो, कांग्रेससँग अरू त्यस्तो मान्छे भेट्टाउन पनि गाह्रो छ। त्यसैले उहाँ (मीना खरेल) लाई लडाइएको हो। उहाँ एक स्थापित सामाजिक व्यक्तित्व हो, उहाँले यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा पनि हुने थियो।”

पोखरेल अहिले चुनावी मैदान निष्ठा र सेवाभन्दा पनि शक्ति र पैसाको होडबाजीमा चल्ने बताउँछन्। “चुनावमा अनेक तिकडम हुन्छन्, पैसाले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्न। मिनाजी जस्ता व्यक्तिलाई त राष्ट्रियसभा वा समानुपातिकमार्फत नीति निर्माणमा लैजानुपर्ने हो।”

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उम्मेदवार रहेको रुकुम पूर्वमा पनि कांग्रेसले महिला उम्मेदवार खडा गरेको छ। हरेक निर्वाचनमा क्षेत्र फेर्ने प्रचण्ड यसपटक पार्टीको 'आधार क्षेत्र' खोज्दै रुकुम पूर्व पुगेका हुन्। सो क्षेत्रमा कांग्रेसले कुसुमदेवी थापालाई उम्मेदवार बनाएको छ। उनी २०७९ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद थिइन्।

कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ यसपटक ११ महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ। प्रत्यक्षमा कुल १६५ उम्मेदवारमध्ये कांग्रसले ६.६७ प्रतिशत क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार बनाएको हो। तर २०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसबाट विजयी हुने एक मात्र महिला सीता गुरुङले यसपटक टिकट पाइनन्। उनी निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन्।

कांग्रेसका तर्फबाट मकवानपुर–१ मा महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ पाँचौँपटक प्रतिस्पर्धामा छिन्। उनी यसअघिका चार निर्वाचनमा पराजित बनेकी थिइन्। पछिल्लोपटक २०७९ सालको निर्वाचनमा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहसँग पराजित भएकी थिइन्।

अघिल्लो चुनावमा समानुपातिक सांसद रहेकी सुशीला थिङ यसपटक सिन्धुली–२ मा उम्मेदवार छिन्। यस क्षेत्रमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट निवर्तमान सांसद लेखनाथ दाहाल र एमालेबाट मनोजजंग थापा उम्मेदवार छन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार, आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा देशैभर तीन हजार ४०६ जनाको उम्मेदवारी पर्दा ३८८ महिला छन्। त्यसमध्ये स्वतन्त्र महिला उम्मेदवारको संख्या १५७ छ। प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा धेरै रास्वपाले १६ महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ।

रास्वपाबाट अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिक र प्रत्यक्षमा विजयी भएका महिलालाई यसपटक प्रत्यक्षमै उम्मेदवार बनाएको छ। अघिल्लोपटक समानुपातिक सांसद भएर उपसभामुखको जिम्मेवारी पनि पूरा गरेकी इन्दिरा रानामगर झापा–२ बाट उम्मेदवार बनेकी छन्। यो क्षेत्रमा एमालेबाट सभामुख देवराज घिमिरे उम्मेदवार छन्।

निवर्तमान सांसद विनिता कठायत जुम्लाबाट उम्मेदवार छिन्। यो क्षेत्रमा अघिल्लो निर्वाचनमा राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही विजयी भएका थिए। राप्रपाको प्रवक्तासमेत रहेका उनी यसपटक पनि उम्मेदवार छन्।

त्यस्तै, सोविता गौतम यसपटक क्षेत्र परिवर्तन गरेर उम्मेदवार भएकी छन्। यसअघि काठमाडौँ–२ बाट निर्वाचित उनी अहिले चितवन–३ को उम्मेदवार छिन्। यो क्षेत्रमा नेकपाले भरतपुर महानगरकी निवर्तमान मेयर रेणु दाहाललाई उम्मेदवार बनाएको छ।

नेकपाले प्रत्यक्षतर्फ १२ र एमालेले १० महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ। एमालेले तनहुँ–१ मा भगवती न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाएको छ। उनी राष्ट्रियसभाबाट राजीनामा दिएर उम्मेदवार बनेकी हुन्।

यो क्षेत्रमा २०८० वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा रास्वपाका स्वर्णिम वाग्ले ३४ हजार ९१९ मतसहित विजयी भएका थिए। कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई २० हजार १२२ मतसहित दोस्रो भएका थिए। अहिले उनीहरू दुवैजना उम्मेदवार छन्। 

ठूला मात्र नभई अन्य दलले पनि जितको कम सम्भावना भएको क्षेत्रमा महिलालाई अघि सारेका छन्। सर्लाही–४ मा कांग्रेस सभापति गगन थापा र रास्वपाका अमरेशकुमार सिंहसँग प्रतिस्पर्धा गर्न प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले रिंकीकुमारी साहलाई उम्मेदवार बनाएको छ। रौतहट–३ मा  आम जनता पार्टीका अध्यक्ष साहसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेकपाले पुनम देवीलाई उम्मेदवार बनाएको छ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. इन्द्र अधिकारी यो ‘ट्रेन्ड’ पुरानै राजनीतिक अभ्यासको निरन्तरता भएको बताउँछिन्। चुनावमा महिलाले टिकट पाउन र जित्न कि विरासत कि ‘हारको सुनिश्चितता’ हुनुपर्ने उनको मत छ। “यदि कोही महिलाको बलियो राजनीतिक विरासत छ भने, उनलाई जिताउन सिंगो पार्टी पंक्ति नै परिचालित हुन्छ। कार्यकर्ता परिचालनदेखि साम, दाम, दण्ड, भेदसम्मका प्रबन्ध पार्टीले नै गरिदिन्छ। तर यस्तो अवसर एकदमै थोरै महिलाले मात्र पाउँछन्,” डा. अधिकारी भन्छिन्।

संविधानले तोकेको ३३ प्रतिशतको व्यवस्थाका कारण पहुँच भएका र ‘पकेटका’ मान्छेलाई सुरक्षित मानिने समानुपातिक सूचीमा राखिने र प्रतिकूल क्षेत्रमा महिलालाई उम्मेदवार बनाइने गरिएको अधिकारी बताउँछिन्। उनको भनाइलाई अघिल्लो निर्वाचनको नतिजाले पनि प्रष्ट पार्छ। 

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २२५ महिलाले उम्मेदवारी दिँदा नौ क्षेत्रमा मात्रै निर्वाचित भए। २०७४ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका १४४ महिलामध्ये ६ जना मात्र  विजयी भएका थिए।

डा. अधिकारी चुनावी राजनीति ‘जसरी पनि जित्ने’ होडबाजीमा बदलिँदा महिलाहरू स्वभावैले किनारामा पर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन, “निर्वाचनमा ठूलो खर्च परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर महिलाहरूसँग न त्यस्तो सोसल क्यापिटल छ, न त उनीहरूको आर्थिक परिचालन गर्ने हैसियतमाथि कसैले विश्वास नै गर्छ। लगानीकर्ताहरूले पनि भोलि फाइदा उठाउन सकिने उम्मेदवार मात्र खोज्छन्, जसमा महिलाहरू फिट हुँदैनन्।”

हार सुनिश्चित भएका क्षेत्रबाहेक थोरै मिहिनेत गर्दा जितिने सम्भावना भएका ठाउँमा पनि महिलालाई अवसर दिन पार्टीहरू अझै तयार नरहेको उनको तर्क छ। विगतमा सभामुख र राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि जित्ने अवस्थामा पुरुषलाई नै अघि सार्ने र हार्ने अवस्थामा महिला सार्ने गरेको उदाहरण पनि छन्।

२०७९ माघ ५ गते भएको  संघीय संसद्को सभामुख निर्वाचनमा कांग्रेसले महिलालाई उम्मेदवार त बनायो, तर उनी प्रतीकात्मक मात्र बनिन्। तत्कालीन सत्ता गठबन्धन (एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपालगायत)सँग स्पष्ट बहुमत थियो। एमालेका देवराज घिमिरेले जित्ने निश्चित भएको अवस्थामा कांग्रेसले ईश्वरी न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनायो। 

त्यस्तै, २०७४ सालको राष्ट्रपति निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत थियो र विद्यादेवी भण्डारीको जित सुनिश्चित थियो। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले कुमारी लक्ष्मी राईलाई उम्मेदवार बनायो। प्रतिस्पर्धा देखाउनका लागि मात्र राईलाई अघि सारिएको थियो। जब राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले जित्न निश्चित भयो, रामचन्द्र पौडेललाई प्रतिनिधिसभाबाट राजीनामा गराएर उम्मेदवार बनाइयो।

गणितीय हिसाबले हार्ने पक्का हुँदाहुँदै महिलालाई अघि सार्ने यो शैलीले दलहरूको सहमतिभन्दा पनि औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने नियतलाई उजागर गर्ने डा. अधिकारी बताउछिन्। उनी भन्छिन्, “संविधानले सुनिश्चित गरेको हुँदा महिलाहरूलाई कही न कही देखाउनुपर्ने बाध्यता छ। तर प्रतिस्पर्धीको रूपमा व्यक्तित्व विकास गर्ने, नेतृत्वमा स्थापित गराउने भन्ने कुरामा दलका शीर्ष नेताको सोच कहिल्यै आएन।”