मुद्दा फिर्ता नलिएमा ‘सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ मिलाएर भएपनि मुद्दा हराइदिने, सैनिक कल्याणकारी कोषबाट पाउने सुविधा आजीवन बन्द गरिदिने र ज्यान नै तलमाथि हुनसक्ने’ धम्की दिएको पनि रिटमा दाबी गरिएको छ।

भदौ २३ गते प्रहरीको गोलीबाट १९ जनाको मृत्यु भएको सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध जाहेरी लिएर सुधन गुरुङ प्रहरी कार्यालय पुगेपछि अनेरास्ववियुले पनि बालेन्द्र शाह र गुरुङविरुद्ध जाहेरी दिएको थियो।

प्रतिवेदन अनुसार आफ्ना परमाधिपतिको कार्यालयसहितका प्रमुख संरचनाको सुरक्षार्थ खटिएको सेनाको कार्यशैली समान छ– उत्तेजित भीडलाई शुरूमा सम्झाएर फर्काउने र भीड पुनः फर्किएर आएपछि निष्क्रिय बस्ने।

जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी अर्यालमाथि ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने’ मुलुकी अपराध संहिताको व्यवस्थाअनुसार कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

नेपालका जंगलमा संकलन हुने मूल्यवान् तर बेचबिखन गर्न प्रतिबन्धित वनस्पति कसरी सीमापार बजारसम्म पुगिरहेको छ?

जेन–जी आन्दोलनको दोस्रो दिन सैनिक मुख्यालयमा रहेका प्रहरी उच्च अधिकारीले फिल्डमा रहेका प्रहरीको प्रतिरक्षा गर्ने कानूनी अधिकार खुम्चिने गरी आदेश दिएको खुलेको छ। यस्तो आदेश दिने को थियो?

भदौ २४ गतेको ‍जेन–जी प्रदर्शनीका बेला रानीपोखरीस्थित उपत्यका प्रहरी कार्यालयको कमान्डर रहेका आईजीपी दानबहादुर कार्कीले प्रहरी मनोबल गिराउने कार्य गरेको भन्दै जाँचबुझ आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

जेन–जी आन्दोलनबारे छानबिन गरेको कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, आईजीपीलगायत हाइप्रोफाइललाई तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्मको जेल सजाय हुनसक्ने गरी ‘आपराधिक लापरबाही’मा कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता गर्ने दिन माघ ६ यता रास्वपा त्याग्ने सबै नेताको समान आरोप छ– पार्टीभित्र आर्थिक चलखेल, अपारदर्शिता र व्यापक अनियमितता छ। उम्मेदवारी वितरणमा पनि त्यस्तो अपारदर्शिता झल्किन्छ।

सिंहदरबार आगजनीका आरोपी महेन्द्र गौतमलाई मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय बदर गर्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन निर्देशनसहित फाइल फिर्ता पठाइदिएको छ।

नेपाली समाजमा फूल र मालालाई शुभ, खुशी, सौन्दर्य र उल्लासको प्रतीक मानिन्छ। तर निर्वाचनमा उम्मेदवार मात्र बनेकाहरूले पनि आफैले धान्न नसक्ने गरी माला लगाउने विकृतिलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।

आन्दोलनका क्रममा आगजनी गर्नेविरुद्ध अनुसन्धान सकेर प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल बुझाए पनि सरकारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर अभियुक्तलाई धमाधम छाडिरहेको छ। यसरी छाड्न फरकफरक ‘बहाना’ बनाइएको छ।

शासकीय सुधारको नीति तथा कार्यक्रमका खाका दिनुको साटो नेताहरू धार्मिक मत तान्ने धुनमा शक्तिपीठ धाइरहेका मात्र छैनन्, कतिपय धर्मगुरू नै उम्मेदवार छन्। के यसले समाजलाई नयाँ द्वन्द्वतिर लैजाने जोखिम हुँदैन?

मृतकका परिवारलाई जनही करिब साढे २७ लाख रूपैयाँ दिएर बाँकी क्षतिपूर्तिको दायित्वबाट पन्छिन खोजेको यूएस–बांग्ला एअरलाइन्सले अदालतको फैसलापछि ४२ करोड रूपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भएको छ।

जेन–जी आन्दोलनमा काठमाडौँ उपत्यकामा खण्डहर बनेका प्रहरीका ९० प्रतिशत भवन पुनर्निर्माण भइसक्दा संघीय सरकारको आर्थिक दायित्व शून्य छ। स्थानीयको सक्रियताले भवन ठडिँदा प्रहरीको मनोबल पनि थपिएको छ।

बैंकहरूले बढी खाता खोलाउने कर्मचारीको वृत्तिविकास चाँडै हुने मापदण्ड बनाउँदा कागजात र विवरण राम्रोसँग नजाँची खाता खोलिदिने र हचुवामा मोबाइल बैंकिङ जोडिदिने कारण अनलाइन स्क्यामरलाई प्रश्रय मिलेको छ।

जेन–जी विद्रोहपछि निर्वाचन गराउन गठित गैरदलीय सरकारका मन्त्रीहरु आफै चुनाव लड्ने ‘बायोडाटा’ बनाउँदै दलको टिकट च्यापेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा दौडिएका छन् जसले सरकारलाई नै नैतिक संकटमा पारेको छ।

जेनजी विद्रोहपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने वाचासहित बनेको सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार एवं पीडितको पक्षबाट कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने संवैधानिक कर्तव्य बोकेकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा समेत अभियुक्तप्रति उदार देखिएकी छन्।

चिनियाँ लामा बन्न ५ करोड बुझाएको भनेर मन्त्रीले नै आरोपित गरेका बौद्ध धर्मका गुरु भूपति बज्र लामाको नागरिकता पनि विवादित छ। नागरिकता तोडमोडमा फौजदारी कसुरको जाहेरी परे पनि अनुसन्धान भएको छैन।

अनुसन्धानको सहयोगी अंग मानिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिल कार्यालय तथा न्याय–अन्याय छुट्याउने स्वतन्त्र न्यायालयका निर्णयले ठूला घटनाका अभियुक्त धमाधम उम्किरहेका छन्, कसरी?