गैरदलीय सरकारमा मन्त्री बने, दलको टिकट बोकेर निस्किए

काठमाडौँ– ‘उम्मेदवारीको निर्णय गरेको छैन।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणासहित गोरखापत्रको पहिलो पृष्ठमा सोमबार छापिएको समाचारको शीर्षक हो यो। समाचारमा खरेलकै भनाई उद्धृत गरिएको छ र तस्वीरसहित प्रमुखतासाथ छापिएको छ।

गोरखापत्र सञ्चार मन्त्रालय मातहतमै रहेको सरकारको मुखपत्र हो। आफू मातहतको सरकारी अखबारले यस्तो समाचार छापेकै दिन, सोमबार बेलुकी भने खरेलले सबैलाई जिल्ल पारेर चुनावी मैदान र दलीय राजनीतिमा उत्रिने घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष राजीनामा बुझाए। राजीनामा दिएको भोलिपल्ट, मंगलबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रवेश गरेका खरेलले मंगलबार नै रास्वपाबाट ललितपुर क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्।

जेन–जी विद्रोहपछि मुलुकलाई सामान्यकालमा फर्काउनेगरी निर्वाचन गराउन पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा गैरदलीय अन्तरिम सरकार गठन भएको हो। दलमा आबद्ध व्यक्तिलाई सरकारमा सामेल गर्दा निर्वाचनमा शक्तिको दुरूपयोग हुने र सरकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने भएकाले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा कुनै दलमा नलागेका र निर्वाचनमा उम्मेदवार पनि नबन्ने स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मात्र सामेल गराउने घोषणा प्रधानमन्त्ती कार्की स्वयंले गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा उनले यस्तो वाचा नै गरेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री स्वयंको घोषणा र वाचा जस्तै उनको क्याबिनेटमा दलमा नलागेका व्यक्ति मात्र थिएनन्। शुरूदेखि प्रधानमन्त्री कार्कीको क्याबिनेटका सारथी रहेका खरेल जस्तै अरु मन्त्री पनि  दलको ढोकामा टिकट लिन लामबद्ध बन्दै सरकारबाट फुत्त–फुत्त निस्किए।

जस्तो, खरेलअघि सोमबार बिहान युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले चुनाव लड्नकै लागि राजीनामा दिए। जेन–जी प्रतिनिधिका रूपमा मन्त्री बनेका उनी राजीनामा स्वीकृत नहुँदै सोमबार दिउँसो जनकपुरमा आयोजित रास्वपाको आमसभामा सहभागी भइसकेका थिए। जबकि उनको राजीनामा मंगलबार मात्र स्वीकृत भयो।

गुप्ताले रास्वपाका तर्फबाट मंगलबार नै सिरहा–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

यसअघि कार्की क्याबिनेटमै तीनवटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका उर्जा, शहरी विकास तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले रास्वपामै आबद्ध भएपछि पुस २३ गते राजीनामा दिएका थिए। पुस १४ गते रास्वपाको उपसभापति बनेपछि नै गैरदलीय भनिएको सरकारमा बसिराख्न नैतिक रूपमा नमिल्ने भन्दै कुलमानको आलोचना भएको थियो। त्यसपछि आफूले पार्टीको सदस्यता नलिएको भन्दै उनले बचाउ गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री कार्कीले नै पार्टीमा प्रवेश गरेको व्यक्ति मन्त्रिपरिषद्मा बसिराख्नु उचित नभएको भनेर मुखै खोलेपछि कुलमानले राजीनामा दिएका थिए।

राजीनामा दिएलगत्तै उनी उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) को अध्यक्ष बने। खासमा उनले मन्त्री छँदै आफू संरक्षक बसेर उनेपा गठन गरिसकेका थिए। घिसिङले काठमाडौँ–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयनकै दिन मंगलबार बिहान शिक्षामन्त्री महाबिर पुनले झन् ठूलो ‘सर्प्राइज’ दिए। उनी उम्मेदवार बन्न म्याग्दी पुगेपछि मात्र उनले शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिएको खुल्यो। पुनले आफूले आइतबार नै राजीनामा दिएको बताएका छन्। उनी कुनै पार्टीमा नभई स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। तर उनलाई रास्वपाले नै सघाउने चर्चा छ। 

सरकारकै नैतिक संकट बनेका मन्त्री    
पटक–पटक बिस्तार हुँदै १५ सदस्यीय बनेको कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारका चारजना मन्त्रीले चुनाव लड्नकै लागि राजीनामा दिएका छन्। यो संख्या मन्त्रिपरिषद्को एक चौथाइभन्दा धेरै अर्थात् २६ प्रतिशत हो। संयोग कस्तो भने राजीनामा दिएका चारमध्ये दुई जना रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेका छन्। घिसिङ पनि रास्वपामै आबद्ध भए पनि रास्वपासँग एकता भएको १२ दिनमा मतभेद चुलिएपछि उनी आफ्नै दल उनेपा फर्किएर उम्मेदवार बनेका छन्।

जेन–जी विद्रोहपछि विकसित घटनाक्रमबारे राष्ट्रपति, प्रधानसेनापति, जेन–जी आन्दोलनकारी लगायतलाई कानूनी परामर्श दिएका संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य सरकारको मूल म्यान्डेट ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने र सुशासन कायम गर्न काम गर्ने भएकाले कुनै पनि दलमा असंलग्न स्वतन्त्र नागरिकहरूको सरकार गठन भएको बताउँछन्।

“तर अहिले पदबाट राजीनामा दिएर दलको टिकट बोकेर हिँडेको शरमलाग्दो दृष्यको साक्षी बन्नुपरेको छ,” उनी भन्छन्, “उहाँहरूले शपथ नै यी दुई म्यान्डेटका लागि खानुभएको हो। तर मुलुकप्रति ठूलो र गम्भीर धोका भएको छ। यो चानचुने विषय होइन।”

उनले यो जेन–जी आन्दोलनको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै थपे, “स्वार्थ समूह सरकारमा पुगेको प्रमाण हो, यो।”

समाजशास्त्रका अध्येता राम गुरुङ जुन पृष्ठभूमि र म्यान्डेट पाएर सरकार बनेको भनिएको थियो, समयक्रममा त्यस्तो नरहेको पुष्टि भएको बताउँछन्।

“गैरदलीय व्यक्तिलाई सरकारमा ल्याइएको भनिएको थियो, अहिले आएर त्यो होइन रहेछ भन्ने पुष्टि भयो,” उनी भन्छन्, “अहिले मन्त्रीहरू राजीनामा–पत्र थमाउँदै चुनाव लड्न दलको टिकट बोकेर फुत्त–फुत्त निस्किएको देख्दा नागरिकले विश्वास गरेभन्दा फरक पात्र र परिदृश्य सरकारमा रहेछ भन्ने सामान्य मानिसले पनि बल्ल बुझे।”

कानूनी रूपमा यस्तो आचरण निषेधित नभए पनि नैतिक तवरमा भने प्रश्नयोग्य रहेको गुरुङको भनाई छ। निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी लिएर सरकारमा पुगेपछि त्यो जिम्मेवारी पूरा नहुँदै बाहिरिने व्यक्तिले भोलि चुनिएर आएपछि पनि निर्धारित जिम्मेवारी पूरा गर्ने नैतिक ल्याकत राख्नेमा शंका उब्जिएको गुरुङको विश्लेषण छ।

“उहाँहरूले त शपथ नै चुनाव गराउँछु भनेर खाएको हो,” उनी थप्छन्, “तर चुनाव गराउने जिम्मेवारीबाट भागेको व्यक्तिले भोलि मतदाताको भरोसा बनेर बस्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन?”

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल स्वतन्त्र नागरिकको भनिएको सरकारका मन्त्रीहरू आफै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न निस्कनुलाई मौकापरस्त प्रवृत्ति भएको टिप्पणी गर्छन्। नियम, कानूनले नरोके पनि नैतिकताको कसीमा उनीहरू गिरेको बरालको निचोड छ।

“सुशासन र चुनाव गराउने भनेर गठित सरकारमा सामेल भएकाहरू हतारहतार चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिनु चाहिँ गर्नै नहुने काम हो,” उनी भन्छन्, “परम्परागत दलहरूले राजनीतिक संस्कार नदेखाउँदा जेन–जीहरूको उलटपुलट भयो। नयाँ पनि राजनीतिक संस्कारहीन देखिए। यो नेपालका लागि दुर्भाग्य हो। मौका पाए कसैले पनि शक्ति र पद नछोड्ने रहेछन्।”

मुलुकको शासकीय नेतृत्व गर्ने व्यक्तिसँग नैतिक बल उच्च हुनुपर्ने अपेक्षा हुन्छ। तर गैरदलीय सरकारका मन्त्री पद छाडेर चुनाव लड्न जानु भनेको मौकापरस्त र नैतिक हिसाबले कमसल देखिएको समाजशास्त्रका अध्येता गुरुङ बताउँछन्। “हिजो जस्तै हामी नैतिक रूपमा कमजोर व्यक्तिबाट शासित हुन अभिशप्त बन्ने भएका छौँ,” उनी भन्छन्।

चुनावी सरकारका मन्त्रीहरू नै आफ्नो जिम्मेवारी अलपत्र छाडेर, दलको टिकट च्यापेर हिँडेको घटनाले जेन–जी विद्रोह भनिएको भदौ २३ र २४ का घटनाको मूल कहाँ थियो भनेर खोज्न सामाजिक अध्येताहरूलाई सहज भएको गुरुङ बताउँछन्। “कुनै पनि घटना शून्यतामा हुँदैन। सन्दर्भ, पृष्ठभूमि हुन्छ,” उनी भन्छन्, “जेन–जी विद्रोहपछि उत्पन्न परिस्थितिको फाइदा कसले लिएछ भन्ने विस्तारै खुल्दै छ, खुल्दै जाने छ।”

गुरुङले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अदालतमा दायर भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर सरकारले फिर्ता लिने प्रक्रिया थालेको घटनाक्रम पनि स्मरण गरे। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुस ३० गते रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई लागेका यी दुई कसुरको अभियोग फिर्ता लिन अभियोग–पत्र संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको यो निर्णय सर्वत्र आलोचित बनेपछि पर्सिपल्ट लामिछानेको मात्र नभएर उनीसँगै जोडिएका अन्य अभियुक्तको समेत कसुर फिर्ता हुने निर्णय भएको थियो।

यद्यपि सरकारको यो निर्णय मुद्दा चलिरहेका अदालतले मान्छन् कि मान्दैनन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ। “जेन–जी आन्दोलनको जग, पृष्ठभूमि के थियो, कहाँ थियो भन्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन्,” गुरुङ भन्छन्।

संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य त आन्दोलनको म्यान्डेट मञ्जुर गरेर मुलुकको शपथ खाएकाहरूले अन्तिममा दलीय आबद्धता देखाएर सरकारमा छँदा शक्तिको  दुरूपयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक धन्दा चलाएको बताउँछन्। “यो मुलुक र मुलुकबासीका लागि ठूलो बेइमानी हो,” उनी भन्छन्।