एआई निर्मित मिथ्या सूचनाले बदल्न सक्छ चुनावी परिणाम

काठमाडौँ– एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका क्रममा नेता प्रदीप ज्ञवालीसँग सम्बन्धित एउटा समाचार भाइरल भयो। ज्ञवाली महासचिव पदको उम्मेदवार बन्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सूचीमा नपरेपछि महाधिवेशनस्थलबाट रुँदै बाहिरिएको समाचार अनलाइनखबरमा प्रकाशित थियो।

उक्त समाचारमा ज्ञवाली रोइरहेको तस्वीर राखिएको थिएन। तर त्यही समाचारलाई आधार बनाएर सामाजिक सञ्जालमा ज्ञवाली रोएजस्तो देखिने फोटो तथा भिडियो भाइरल गराइए। यसले गर्दा एमाले नेता ज्ञवालीका अनेक ट्रोल र नकारात्मक विश्लेषण सामाजिक सञ्जालमा देखिए।

तर उक्त समाचार भ्रामक भएको नेपाल तथ्यजाँचले पुष्टि गर्‍यो। अर्थात्, उक्त फोटो तथा भिडियो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिबाट सम्पादन गरिएको थियो।

त्यस्तै, अन्नपूर्ण पोस्टमा गत पुस १५ गते ‘चुनावी खर्च लुकाउने १०८० जना यसपालि उठ्न नपाउने’ दाबीसहितको समाचार प्रकाशित भयो। समाचारमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, एमाले नेता शेरधन राई, रास्वपा नेता सोविता गौतमलगायत प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने दाबी गरिएको थियो।

त्यसलगत्तै ‘इन डेप्थ स्टोरी’ नामक फेसबुक पेजमा गगन थापा निर्वाचन आयोगको ‘कालोसूची’मा रहेकाले उम्मेदवार बन्न नपाउने दाबी प्रकाशित भयो। अन्नपूर्ण र इनडेप्थ स्टोरीमा समाचार प्रकाशित भएपछि सञ्जालमा यी नेताविरुद्ध अनेक ट्रोल र सार्वजनिक छवि बिग्रने किसिमका टिप्पणी भए। तर त्यो समाचार भ्रामक रहेको नेपाल तथ्यजाँचले पुष्टि गर्‍यो।

माथिका दुई प्रसंग ताजा उदाहरण मात्रै हुन्, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा नेताबारे यस्ता मिथ्या सूचना भाइरल भइरहन्छन्। यस्ता मिथ्या सूचना फागुन २१ गतेका लागि घोषित आमनिर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका लागि मुख्य चुनौती बन्ने विज्ञहरूको विश्लेषण छ। विशेषगरी एआई–सिर्जित तस्वीर, भिडियो र अडियो व्यक्तिको चरित्रहत्यामा प्रयोग हुने जोखिम छ।

२०७९ सालको आमनिर्वाचनका बेला एआई प्रविधि अहिलेजस्तो विकसित थिएन, तर मिथ्या सूचनाको प्रभाव निकै देखिएको थियो। मतदानको अघिल्लो दिन ‘प्रचण्डबाहेकका माओवादी उम्मेदवारहरूलाई भोट नदिन माओवादीको गोप्य सर्कुलर’, ‘माओवादीले पाएका क्षेत्रमा अन्य अनुकूल उम्मेदवारलाई जिताउनू’ र ‘कांग्रेसको सर्कुलर आपत्तिजनकः प्रचण्ड’ जस्ता शीर्षक समाचारका ‘स्क्रिनसट’ सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका थिए।

ती शीर्षकहरू सेतोपाटी, उज्यालो र नयाँ पत्रिकालगायत सञ्चारमाध्यममा छापिएजस्ता देखिन्थे। आमनागरिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ताले ती सामग्रीलाई वास्तविक ठानेर व्यापक रूपमा शेयर गरेका थिए। निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा केही नेताका भनाइलाई प्रसंगबाहिर जाने गरी काँटछाँट गरेर भिडियो पनि बनाइए। यस्ता सामग्रीलाई प्राविधिक भाषामा ‘स्यालोफेक’ भनिन्छ। दुष्प्रचार वा अफवाह (प्रोपागान्डा) फैलाउन यस्ता सामग्रीको सहारा लिइन्छ।

जस्तो कि, अघिल्लो आमनिर्वाचनको केही दिनअघि पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘अबको चुनाव २०६४ सालको जस्तो बनाउनैपर्छ, जालझेल गर्ने, कुरा बुझ्नुभो त... चाहिँ, त्यहाँ लगेर चाहिँ बाकस साट्ने, अनि न चुनाव जितिँदो रहेछ’ भनेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। तर यो भिडियो वास्तविक थिएन। उनले २०७८ असोजमा एउटा भेलालाई सम्बोधन गर्दै बोलेको भिडियो सम्पादन गरेर स्यालोफेक भिडियो बनाइएको थियो।

प्रचण्डले भाषणमा ‘जालझेल गर्ने, बाकस साट्ने वा पुलिस र कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर जित्न खोज्नेहरूलाई लखेट्नुपर्ने’ बताएका थिए। त्यो बेला कांग्रेसका गगन थापा, एमालेका प्रदीप ज्ञवाली, तत्कालीन नेकपा एसका माधव नेपालको पनि स्यालोफेक भिडियो भाइरल गराइए।

एआई सिर्जित सामग्रीको चुनौती
२०७९ सालको चुनावको बेला सेन्टर फर मिडिया रिसर्च (सीएमआर) ले सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा प्रसारित मिथ्या सूचनाको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनमा सहभागी सीएमआरको जर्नालिज्म एकेडेमीका निर्देशक उज्ज्वल आचार्य सञ्जालमा एआई सिर्जित सामग्रीभन्दा स्यालोफेक अडियो–भिडियो र सञ्चारमाध्यममा नछापिएका समाचारको स्क्रिनसट फैलाइएको बताउँछन्।

केही वर्ष अघिसम्म फैलिएका मिथ्या सूचना फोटोसप गरिएका स्क्रिनसट हुन्थे। असान्दर्भिक तथा काँटछाँट गरेर गलत अर्थ दिने गरी तयार गरिएका स्यालोफेक पनि हुन्थे। तर अहिले एआईबाट तयार गरिएका ‘डिपफेक’ फैलाइने तथ्यजाँच गर्ने संस्थाहरूले गरेको विश्लेषणबाट थाहा हुन्छ।

डिपफेक भनेको एआई प्रयोग गरेर बनाइएको वास्तविकजस्तो देखिने नक्कली भिडियो वा अडियो सामग्री हो। यो प्रविधिले कोही व्यक्तिको अनुहार वा स्वरलाई अन्य व्यक्तिको अनुहार वा स्वरबाट प्रतिस्थापित गर्न सक्छ। जस्तो, केही समयअघि काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई सामाजिक सञ्जालमा मेन्सन गरेर अमेरिकी आप्रवासन नीति (डीभी लट्री)बारे धारणा राख्दै अमेरिका बाहिरी श्रमिकहरूमा निर्भर र अल्छी रहेको आरोप लगाएका थिए।

त्यसको केही दिनपछि ट्रम्पले बालेन शाहलाई जवाफ दिएको भनिने एउटा  भिडियो भाइरल भयो। भिडियोमा ट्रम्पले बालेनको प्रशंसा गर्दै बोलिरहेको देख्न सकिन्थ्यो। झट्ट हेर्दा वास्तविकजस्तो देखिने उक्त भिडियो एआई प्रविधिबाट तयार पारिएको थियो।

नेपाल फ्याक्टचेकका सम्पादक उमेश श्रेष्ठ कोही पनि व्यक्तिले नबोलेको अडियो, भिडियो र फोटो एआईले वास्तविकजस्तै प्रस्तुत गर्ने बताउँछन्। सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध वेबसाइटबाट सजिलै अडियो–भिडियो तयार गर्न सकिन्छ। अहिले यस्ता एआई प्रविधि पनि छन्, जसमा कोही नेताको वास्तविक भाषण राख्यो भने त्यो आवाज जस्ताको तस्तै नक्कल (क्लोन) गर्छ। त्यसपछि ‘यस्तो संवाद वा वाक्य बोल भनेर निर्देशन’ (प्रम्प्ट) दियो भने त्यो आवाजमा जुनसुकै संवाद बोल्न सक्छ। 

आममानिसहरूले उक्त आवाज सही भएको विश्वास गर्न सक्छन्। श्रेष्ठ भन्छन्, “पहिले एआईले बनाएको कन्टेन्ट पहिचान गर्न निकै सहज थियो। तर अहिले एआई यति धेरै परिष्कृत भइसक्यो कि, यसले बनाएको भिडियो पहिचान गर्न गाह्रो छ तर बनाउन सजिलो।”

नेदरल्यान्डस्थित सर्फसार्क नामक साइबर सुरक्षा कम्पनीले २०२५ जुलाईमा गरेको एक अनुसन्धानअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी डिपफेक सामग्री संसारभर चुनौती बनिरहेको छ। सन् २०२१ देखि ३८ वटा देशले निर्वाचनको समयमा डिपफेक सामग्रीको सामना गरेका छन्, जसले ३.८  अर्ब जनसंख्यालाई प्रभावित पारेको छ। त्यस्तै, २०२३  देखि चुनाव गरेका ८७ मध्ये ३३ देशमा डिपफेक सामग्री व्यापक देखिए।

भारत, अमेरिका, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, नाइजेरिया, ब्राजिल, बांग्लादेश र मेक्सिकोजस्ता धेरै जनसंख्या भएका डिपफेक भिडियो प्रयोग भएको देखिन्छ। डिपफेक प्रविधिले विश्वका सबैभन्दा ठूलो र प्रभावशाली लोकतान्त्रिक देशहरूमा असर पारेको अध्ययनले देखाएको छ। सन् २०२४ को आमनिर्वाचनमा भारतका राजनीतिक दलहरूले अनुमानित ५० मिलियन अमेरिकी डलर एआई निर्मित सामग्रीमा खर्च गरेका थिए। परिणामस्वरूप लाखौँ मतदाताले मिथ्या सूचनाको सामना गर्नुपर्‍यो।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुन्ने पहिलो चरणको चुनावमा मतदाताले तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेनको आवाज भएको ‘रोबो कल’ पाए, जसमा डेमोक्य्राटलाई मतदान नगर्न भनिएको थियो। इन्डोनेसियामा सन् २०२४ मा भएको राष्ट्रपति चुनावमा पनि डिपफेक भिडियो र अडियो प्रयोग भए। एक भिडियोमा राष्ट्रपति उम्मेद्वार प्राबोवो सुबियन्टोले अरबीमा बोलेको देखाइएको थियो, जसले मुस्लिम मतदातामा लोकप्रियता बढाउने उद्देश्य राख्थ्यो।

भारतीय सञ्चारमाध्यम विश्वास न्युजले गरेको विश्लेषणमा भारतको दिल्ली र बिहार विधानसभा चुनावमा मतदातालाई भ्रमित पार्न डिपफेक सामग्रीको व्यापक प्रयोग भएको उल्लेख छ। दिल्लीको तुलनामा बिहार चुनावमा मिथ्या सूचना धेरै फैलियो। त्यति बेला विशेषगरी प्रमुख राजनीतिक दल र नेताहरूको छवि बिगार्न डिपफेक सामग्री प्रयोग गरिएको थियो। त्यस्तै, नक्कली एक्जिट पोल, चरित्र हत्या गर्ने किसिमका एआई निर्मित फोटो तथा भिडियो पनि फैलिएको थियो।

किन र कसले फैलाउँछ मिथ्या सूचना?
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, नेपालका करिब ७२.९४ प्रतिशत परिवारमा स्मार्टफोनको पहुँच छ। ३७.७२ प्रतिशत परिवारले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या तीन करोड ८३ लाख नाघिसकेको छ, जसको अर्थ ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकले मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग गर्छन्।

नेपालमा गरिएका विभिन्न अध्ययन तथा सर्वेक्षणले मानिसहरू सूचना लिन सामाजिक सञ्जालमै निर्भर रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। सोही कारण मिथ्या सूचना फैलाउनेले फेसबुक, टिकटक, युट्युब, ट्विटर, ह्वाट्सएप, भाइबरजस्ता प्लेटफर्म प्रयोग गरेर मतदाताको धारणा परिवर्तन गराउन खोज्छन्।

सीएमआरले सन् २०२१ मा गरेको ‘सोसल मिडिया युजर सर्भे’मा नेपालका ९२ प्रतिशतभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कुनै न कुनै प्रकारको मिथ्या वा भ्रामक सूचना देखेको निष्कर्ष निकालिएको छ। सबैभन्दा धेरै मिथ्या सूचना फेसबुकमा (८० प्रतिशत) देखिएको छ। त्यसपछि क्रमशः युट्युब, ट्विटर (अहिले एक्स), ह्वाटसएप तथा मेसेन्जरमार्फत त्यस्तो सूचना फैलिन्छ।

उज्ज्वल प्रजापति र चेतना कुँवरले ‘मिडिया एन्ड इन्फरमेसन लिट्रेसी’ विषयमा गरेको एक सर्वेक्षणले पनि सबैभन्दा बढी मिथ्या सूचना सामाजिक सञ्जालबाटै फैलने देखाएको छ। त्यस्ता सूचना फैलाउनेमा सबैभन्दा बढी ‘इन्फ्लुएन्सर’ र राजनीतिज्ञ छन्। यो सर्वेक्षणमा दुई हजार ९३५ युवा सहभागी थिए।

नेपाल फ्याक्ट चेकले करिब डेढ वर्षअघि नेपालमा सञ्चालन भएका तथ्यजाँचकी संस्थाहरूले गरेको ४१४ वटा तथ्यजाँचको विश्लेषण गरेको थियो। उक्त विश्लेषणले राजनीतिक विषयमा सबैभन्दा बढी ३७ प्रतिशत मिथ्या सूचना फैलिएको देखाएको थियो। अध्ययनका अनुसार, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र इन्फ्लुएन्सरले सबैभन्दा बढी र त्यसपछि राजनीतिज्ञले मिथ्या सूचना फैलाउँछन्।

सर्फसार्कको अध्ययनमा राजनीतिक दल, समर्थक समूह, विदेशी प्रभाव अभियान, ट्रोल र बोट नेटवर्कमार्फत चुनावको बेला मिथ्या सूचना फैलिने उल्लेख छ। बोट नेटवर्क भनेको सामाजिक सञ्जालमा स्वतः चल्ने नक्कली खाताहरूको समूह हो (इन्टरनेटमा स्वचालित कम्प्युटर प्रोग्राम), जसलाई चुनावका बेला एउटै सन्देश बारम्बार फैलाएर जनमत प्रभावित पार्न प्रयोग गरिन्छ। सीएमआरका पूर्वअध्यक्ष तथा मिडिया अध्येता भुवन केसी चुनावको बेला प्रतिस्पर्धीलाई बदनाम गर्न तथा हिंसा वा द्वन्द्व बढाउन मिथ्या सूचना फैलाइने बताउँछन्।

चुनावको बेला राजनीतिक दल, तिनका भातृ संगठन र तिनका कार्यकर्ताबाट सञ्चालित व्यक्तिले मिथ्या सूचना फैलाउँछन्। राजनीतिक दलहरूले प्रष्ट पहिचान लुकाएर छद्मरूपमा मिथ्या सूचना फैलाइरहेका छन्। केसी भन्छन्, “यसको मूलभूत उद्देश्य आफ्नो पक्षको फाइदा र विपक्षीको बदनाम गर्ने हुन्छ।”

राजनीतिक दलहरूले प्रचारका लागि विभिन्न सूचना प्रविधि संयन्त्र तयार पारेका छन्। एमालेको साइबर सर्कल, कांग्रेसको एनसी विन, प्रभु शाहको नेतृत्वको आईटी आर्मी त्यसका उदाहरण हुन्। रास्वपा नेता तथा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह, धरानका मेयर हर्क साम्पाङको नाममा पनि सयौँ सामाजिक सञ्जाल खाता सक्रिय छन्। यी पेजहरूले बेलाबेला मिथ्या सूचना फैलाएको देखिन्छ।

चुनाव नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने भएकाले सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचनाको बाढी आउने नेपाल फ्याक्टचेककी सहायक सम्पादक चेतना कुँवर बताउँछिन्। विशेषगरी मौन अवधिमा नेता तथा तिनका कार्यकर्ताले विपक्षी उम्मेदवारको चरित्र हत्या, मतदान प्रक्रियासम्बन्धी झूटा दाबी, नक्कली सर्वेक्षण र नतिजा पहिल्यै तय भएको हल्ला फैलाउँछन्।

पूर्वाग्रही कार्यकर्ताले तयार पारेका ती सामग्री धेरैजसो डिपफेक भिडियो, दुष्प्रचार, घृणास्पद अभिव्यक्ति, सन्दर्भबाहिरका फोटो तथा भिडियो वा पूर्णरूपमा आधारहीन आरोपमा आधारित हुन्छन्। त्यस्ता दुष्प्रचार कुनै धर्म, समुदाय, वर्ग र लैंगिकतासँग समेत समबन्धित हुन्छन्। “छोटो समयमा त्यो यति धेरै मानिसमा फैलिसक्छ कि त्यसको तथ्यजाँच गरिसक्दा ढिलो भइसक्छ,” कुँवर भन्छिन्।

लोकतन्त्रका लागि खतरा
साक्षरता दर उच्च भएका अमेरिकी र युरोपेली देशहरूमा पनि मिथ्या सूचनाले प्रभाव पार्ने गरेको छ। हालसालै भारत तथा अमेरिकामा भएका चुनाव त्यसका उदाहरण हुन्। विश्व आर्थिक मञ्चले सन् २०२५ को ‘ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट’मा मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारलाई सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी चुनौती पहिचान गरेको छ। मिथ्या सूचनाले चुनावको परिणामलाई प्रभावित गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जनताको भरोसा कम गर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

विशेषगरी अतिवादी, अलोकतान्त्रिक र लोकप्रियतावादीले अत्यधिक प्रयोग गर्न थालेपछि मिथ्या सूचनालाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो खतरामध्ये एक मान्न थालिएको नेपाल तथ्यजाँचका परियोजना संयोजक उज्ज्वल आचार्य बताउँछन्। लोकतन्त्रको जग नागरिकले गर्ने स्वविवेकी निर्णयमा आधारित हुन्छ।

त्यस्तो आधार नागरिकले प्राप्त गर्ने सूचनामा भर पर्ने हुँदा मिथ्या सूचनाले लोकतन्त्रलाई आधारभूत रूपमै कमजोर बनाउँछ। “एआईको प्रयोगले मिथ्या सामग्रीलाई चिन्न एकदमै गाह्रो बनाउँछ भने, नकारात्मक सामग्रीले समाजमा ध्रुवीकरण र विवाद बढाउँछ,” आचार्य भन्छन्।

तथ्यजाँचकी दीपक अधिकारी लोकप्रियतावादी राजनीति हाबी भएकाले आफ्नो पक्षमा भाष्य निर्माण गर्न मिथ्या सूचनाको प्रयोग बढेको बताउँछन्। यसका उदाहरण हुन्– टासी ल्हान्जोम र खगेन्द्र सुनार। जेन–जी आन्दोलनपछि मन्त्रीमा नाम सिफारिस भएकी टासी ल्हान्जोम तिब्बती नागरिक भएको दुष्प्रचार गरिएपछि उनको नियुक्ति भएन।

अभियन्ता खगेन्द्र सुनारमाथि पनि बहुविवाहको मुद्दा रहेको भन्दै समाचार आएपछि मन्त्री सिफारिसको चर्चा भएर पनि नियुक्ति भएन। “कसैले पाएको अवसर पनि मिथ्या सूचनाकै कारण गुमाउन सक्छ भन्ने उनीहरू उदाहरण हुन्,” अधिकारी भन्छन्।

चुनावको बेला मिथ्या सूचनाको जालोमा विशेषगरि डिजिटल साक्षरता नभएका प्रौढहरू पर्ने अधिकारी बताउँछन्। उनीहरूले मूलधारका मिडियाभन्दा सामाजिक सञ्जालका पेज, कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्लुयन्सरले बनाएका भिडियो सामग्रीबाट सूचना लिइरहेका हुन्छन्। देखेको कुरा विश्वास गर्ने मनोविज्ञान भएकाले स्यालोफेक र डिपफेक अडियो तथा भिडियोबाट उनीहरू प्रभावित हुन सक्छन्। 

भारतीय पत्रकार रविश कुमार मिथ्या सूचनाले फर्जी बहस र फर्जी बहसले फर्जी राजनीतिको बाटो खुल्ने बताउँछन्। मिथ्या सूचना एक सांकेतिक भाषाजस्तो हो, जसलाई रोबो–पब्लिक (मिथ्या सूचनाको जालमा परेर निजी विचार नभएको भीड)लाई नियन्त्रणमा राख्न अविच्छिन्न चलाइन्छ।

युरोपेली संघले लोकतन्त्रको जग नागरिक निर्णयमा र नागरिक निर्णयको जग नागरिकले प्राप्त गर्ने सूचना र जानकारीमा आधारित हुने उल्लेख गरेको छ। मिथ्या सूचनाले नागरिकलाई गलत निर्णय गर्न प्रेरित गर्छ र लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। फरक विचार राख्नेमाथि संगठित प्रहार गर्न मलजल पनि गर्न सक्छ।

निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न डिपफेकको प्रयोग बढेसँगै नियमन र नियन्त्रणका लागि विभिन्न देशले कदम चालेका छन्। भारतले डिपफेकको खतरालाई रोक्न लोकसभामा विधेयक पेस गरेको छ। नेपालमा भने मिथ्या सूचनाविरुद्ध लड्न छुट्टै कानून छैन।

नेपाल तथ्यजाँचका सम्पादक श्रेष्ठ मिथ्या सूचनाविरुद्ध लड्न निर्वाचन आयोगले चुनावअघि नै सञ्चारमाध्यमसँग मिलेर मतदाता साक्षर अभियान चलाउनुपर्ने र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मसँग सहकार्यका लागि औपचारिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताउँछन्। “चुनावको बेला भारतमा देखिएका प्रवृत्ति नेपालका लागि पूर्व चेतावनी हुन्, सामाजिक सञ्जालको उस्तै प्रयोग, राजनीतिक ध्रुवीकरण र खुला सिमानाका कारण नेपाल यस्तै दुष्प्रचारको जोखिममा छ, समयमै तयारी गर्नु लोकतन्त्र रक्षाका लागि अनिवार्य छ,” उनी भन्छन्।

तथ्यजाँचका अधिकारी मिथ्या सूचना नियन्त्रणका लागि कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्लुएन्सरसँग सहकार्य गर्नु पर्ने बताउँछन्। “मूलधारका मिडिया र तथ्यजाँचकी संस्थाले मात्रै मिथ्या सूचनाविरुद्ध लड्न सक्दैनन्, कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्ल्युन्सरहरू ठूलो जमातमा पुग्ने भएकाले आयोगले उनीहरूसँग सहकार्य गरेर अभियान चलाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ मा सामाजिक सञ्जाल र एआई प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न विभिन्न प्रावधान राखेको छ। एआई प्रविधि प्रयोग गरी दुष्प्रचार र मिथ्या सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने, प्रकाशित भएका समाचारलाई एआई प्रयोगगरी तोडमोड गर्न नहुने, मिथ्या सूचना उत्पादन र प्रचारप्रसार गर्न नहुनेजस्ता प्रावधान त्यहाँ छन्।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई निर्वाचनको समयमा फैलिन सक्ने मिथ्या सूचना र भ्रमपूर्ण सामग्रीलाई निरुत्साहित गर्न आयोगले ‘इन्फर्मेसन इन्टिग्रिटी प्रमोसन सेन्टर’ स्थापना गर्ने तयारी गरेको बताउँछन्। यसले सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिलाई निगरानी गर्ने, तथ्यजाँच गर्ने र निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत वा भ्रम फैलाउने खालका गतिविधि भेटिए कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिससमेत गर्नेछ।

“सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने मिथ्या सामग्री रोक्न आयोगले फेसबुकको माउ कम्पनी मेटालगायतका अन्य प्रविधि कम्पनीसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गर्ने तयारी गरेको छ,” प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्।