गैरदलीय चुनावी सरकारका दलीय मन्त्री, पार्टीमै लागिसकेपछि राजीनामा नगर्ने?

काठमाडौँ– सोमबार राति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) बीच एकता भएपछि कुलमान घिसिङको औपचारिक परिचय फेरिएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नेतृत्व गरेको गैरदलीय अन्तरिम चुनावी सरकारका मन्त्री घिसिङ अब रास्वपाका उपसभापति बनेका छन्। 

६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रस्ट म्यान्डेटसहित गठन भएको कार्की सरकारमा तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा घिसिङको दलीय आबद्धता थिएन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक (पूर्वप्रबन्ध निर्देशक) का रूपमा लोडसेडिङ हटाएको भनेर चर्चा पाएका घिसिङलाई त्यही परिचयले चुनावी सरकारको महत्त्वपूर्ण मन्त्री पद दिलाएको थियो।

त्यही क्रममा गत मंसिर १७ मा गते उनी संरक्षक रहनेगरी उज्यालो नेपाल पार्टी गठन भयो। यो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा औपचारिक जिम्मेवारीमा घिसिङ कतै नबसे पनि पार्टी नै उनकै अगुवाइमा गठन भएको भन्दै उनले मन्त्री पद छाड्नुपर्ने आवाज त्यहीबेलै उठेको थियो। तर उनले पार्टी घोषणा सभामा आफूलाई उनेपाले प्रमुख अतिथिका रूपमा बोलाएको भन्दै बचाउ गरेका थिए। अब त्यही पार्टी नै रास्वपामा समाहित गरेर एकीकृत पार्टीको उपसभापति बनेपछि उनी औपचारिक रूपमै दलको नेता बनेका छन्। 

घिसिङले यसअघि नै आउँदो फागुन २१ को निर्वाचनमा काठमाडौँ–३ बाट उम्मेदवार बन्ने तयारी अघि बढाएका थिए। सोमबार रातिका घटनाक्रमपछि भने घिसिङले तत्काल मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने र नदिए उनलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने आवाज उठेको छ।

यस्तो आवाज उठ्नुको कारण प्रधानमन्त्री कार्कीसँगै जोडिन्छ जसले सरकारको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै आफ्नो क्याबिनेटका कोही मन्त्री दलीय राजनीतिमा नलाग्ने र ‘चुनाव नलड्ने’ घोषणा गरेकी थिइन्। मन्त्री घिसिङका पछिल्ला कदम र सक्रियता उनको यही घोषणामा तगारो बनेका देखिन्छन्। 

सरकारको अर्जुनदृष्टि चुनाव, मन्त्री आफै उम्मेदवार
अब घिसिङले राजीनामा दिन्छन् या दिँदैनन्, राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँछिन् या हटाउँदिनन् भन्ने त प्रस्ट छैन। तर घिसिङसँगै चुनावी सरकारका अरू मन्त्री पनि रास्वपामा आबद्ध भएर फागुन २१ को निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने तयारीमा लागेका छन्।

तिनैमध्ये हुन् युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता। कार्की नेतृत्वको गैरदलीय चुनावी सरकारमा ‘जेन–जी प्रतिनिधि’का रूपमा मन्त्री बनेका गुप्ता रास्वपामा सक्रिय भइसकेका छन्। औपचारिक रूपमा पार्टीभित्र कुनै पदीय जिम्मेवारीमा नरहे पनि उनी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई रास्वपामा समाहित गर्न र त्यसपछि रास्वपामा उनेपालाई गाभ्न सक्रिय रूपमा लागिपरेका थिए। गुप्ता बालेननिकट हुन् र उनकै समूहबाट मन्त्री बनेका हुन्।

सोमबार राति रास्वपा र उनेपाबीच एकता सहमतिमा हस्ताक्षर हुँदा उनी बालेन, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, मन्त्री घिसिङ र उनेपा अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायसँगै बसेको तस्वीर नै सार्वजनिक भएको थियो। रास्वपाका एक नेता उनी पार्टीमा सक्रिय बनिसकेको बताउँछन्। 

“उहाँ मेयरसाब (बालेन) कै पहलमा मन्त्री बन्नुभएको हो। अब मेयरसाब रास्वपामा आइसकेपछि मन्त्री गुप्ता पनि रास्वपाकै नेता हुनुभयो,” उनले भने, “मन्त्रीज्यू पनि फागुन २१ मा रास्वपाबाटै प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ।”

कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारका अर्का मन्त्री, सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल पनि आउँदो निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने तयारीमा लागेका छन्। उनी रास्वपाबाटै प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बन्ने तयारीमा जुटेको निकटस्थहरू बताउँछन्। 

सञ्चारमन्त्री खरेलले आफू उम्मेदवार बन्ने कुरा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्। तर गैरदलीय सरकारको मन्त्री रहेका उनले रास्वपा र बालेनबीच सहमति भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा लेखे, “नयाँ दिन, नयाँ शुरूआत। सुन्दर र समुन्नत नेपालको सपना। गन्तव्य तय हुँदै छ।” निकटस्थहरू मन्त्री रहेकाले सांकेतिक रूपमा लेखे पनि यो नै उनको आउँदो निर्वाचनमा रास्वपाबाट उम्मेदवार बन्ने निधो भएको बताउँछन्।

के गैरदलीय चुनावी सरकारका मन्त्रीहरूको यो अग्रसरता स्वाभाविक हो? राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल चुनावी सरकारमा मन्त्री रहेकाहरूको प्रस्ट राजनीतिक आकांक्षा देखिइसकेपछि उनीहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन्। 

“यो व्यक्तिको नैतिकताको विषय हो, उनीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ। यो कुरा त उनीहरूले बुझेका होलान् नि। किनभने यो दलीय सरकार होइन। यसमा भएकाहरूको चुनाव गराउनेबाहेक अन्य अजेन्डा छैन, हुँदैन पनि” उनले भने, “यो सरकारले त निर्वाचन गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो। दलीय आधारमा नभई आफ्नो क्षेत्रमा गरेको कामका आधारमा उनीहरू सरकारमा समावेश भएका हुन्। राजनीतिक आकांक्षा राखिसकेपछि त राजीनामा दिनुपर्छ।” 

भदौ २३ को जेन–जी आन्दोलन र त्यसलगत्तै भदौ २४ मा भएको अकल्पनीय विध्वंससँगै कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार अपदस्थ भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘संविधानको संरक्षकको भूमिका’ बहन गर्दै कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार गठन गरेका थिए। उनले त्यहीबेलै ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन गराउने म्यान्डेट सरकारलाई तोकेका थिए। 

यसअघि २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउन राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गैरदलीय सरकार गठन गरिएको थियो। रेग्मी सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू विभिन्न दलकै रोजाइमा चयन गरिए पनि उनीहरू कोही पनि औपचारिक रूपमा कुनै दलमा आबद्ध थिएनन्। उनीहरूले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा पनि देखाएका थिएनन्। 

अहिलेको गैरदलीय चुनावी सरकारमा मन्त्री रहेरै दलीय राजनीतिमा आबद्ध भएर उम्मेदवार बन्ने तयारीमा लागेका घिसिङ र गुप्ता तथा त्यही तयारीमा जुटिरहेका खरेलले आफै राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले नै उनीहरूलाई हटाउनुपर्ने आवाज बढ्न थालेको छ। 

“उहाँले अहिले राजीनामा दिने कुरा गर्नुभएको छैन। पार्टी घोषणा सभामा सहभागी हुने बेला नै प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्नुभएको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले (राजीनामा नगर्नुस् भनेर) रोक्नुभयो,” मन्त्री घिसिङनिकट एक नेता भन्छन्, “अब रास्वपाको उपसभापति नै भइसक्नुभयो। चुनाव पनि लड्दै हुनुहुन्छ। सायद केही दिनमै राजीनामा दिनुहुन्छ होला।”

युवा तथा खेलकुदमन्त्री गुप्तासँग यसबारे कुरा गर्न हामीले पटक–पटक प्रयास गर्दा उनी सम्पर्कमै आउन चाहेनन्। गुप्तानिकट स्रोतले रास्वपाबाट निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएको समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची विवादित बनेपछि उनी त्यही विषयमा नेताहरूसँगको छलफलमा व्यस्त भएको बतायो।

प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयका एक सदस्यले भने घिसिङलगायत फागुन २१ को निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने तयारीमा लागेका मन्त्रीका विषयमा प्रधानमन्त्रीले अहिले नै कुनै निर्णय लिई नसकेको बताए। 

प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकार दलको उम्मेदवार
गैरदलीय सरकारका मन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयमा रहेका सदस्य नै पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक उम्मेदवार बनेका छन्। प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्द नारायण तिमिल्सिना रास्वपाको तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको समानुपातिक सूचीमा उम्मेदवार रहेका छन्। आयोगमा बुझाइएको सूचीमा उनको नाम ‘गोविन्द नारायण’ मात्र उल्लेख गरिएको छ र उनको नाम खस आर्य पुरुषतर्फ क्रम संख्या ८ मा रहेको छ। 

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो सचिवालयका सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि ६ जना मात्र रहने गरी अरू सबैलाई हटाएकी थिइन्। त्यसो हुँदा पनि जनसम्पर्क सल्लाहकारमा गोविन्द नारायणले निरन्तरता पाएका थिए। प्रधानमन्त्रीकै जनसम्पर्क सल्लाहकार रास्वपाबाट समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनेपछि प्रधानमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठेको छ। 

तिमिल्सिनाले रास्वपाको बन्दसूचीमा रहेको नाम आफ्नो भएको पुष्टि गरे। तर आफूसँग सल्लाह नगरेर नाम राखिएको दाबी गरे। “त्यहाँ भएको नाम मेरो हो। तर मसँग सल्लाह नभएरै राखिएको हो,” उनको दाबी छ, “मैले नाम हटाउन भनिसकेको छु।”