बालेन–रवि सहमतिमा नपरेको जेन–जी सम्झौताः तीन महिनाको त्यो पर्खाइ, कसले गर्छ कार्यान्वयन?

काठमाडौँ– मंसिर २४ गते दिउँसो २ बजे। सिंहदरबारको पश्चिम ढोकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको फोन तारन्तार बजिरहेको थियो। प्रायः विभिन्न मन्त्रालयबाट सिंहदरबार प्रवेश पासका लागि आउने फोन त्यो दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट आइरहेको थियो। उताबाट नाम भन्थे, यता सुरक्षाकर्मीले टिप्थे र प्रवेश गराउँथे।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट टिपाइएका नाम अधिकांश जेन–जी प्रतिनिधिका थिए। केही आमन्त्रित गैरजेन–जी पनि थिए। त्यो दिन जेन–जी आन्दोलन भएको ठयाक्कै तीन महिना पुगेको थियो। त्यही दिन विश्व मानवअधिकार दिवस पनि भएको हुँदा सरकार र जेन–जीबीच सम्झौता गर्ने तयारी थियो।

जेन–जी र सरकारी कर्मचारीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयको भुइँतलादेखि माथिल्लो तलासम्म ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए। जेन–जी प्रतिनिधिहरू उत्सुकतासाथ घडीमा ४ बज्ने प्रतीक्षा गरिरहेका थिए, तर सम्झौतापत्र तयार भइसकेको थिएन।

जेन–जी प्रतिनिधि एवं प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा करिब दुई महिना काम गरेका प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार, समयमै सम्झौतापत्र तयार नहुनुका मुख्य दुई कारण थिए। बेजिल्लाका मतदातालाई मतदानको सुनिश्चितता गर्ने विषयमा विवाद र सम्झौतामा उल्लेख भएको एउटा शब्दमा सरकार पक्षको असहमति।

त्यो दिन यिनै दुई विषयमा बिहानदेखि छलफल चले पनि समझदारी जुट्न सकेको थिएन। त्यही बेला जेन–जी आन्दोलनको स्वामित्व दाबी गरिरहेका सुदन गुरुङ बैठक कक्षमा पसे। “हाम्रो भाइबहिनीहरूको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुन नदिने को हो? अहिले सरकार जेन–जीले चलाइरहेको छ, तपाईंहरूलाई हामी जे भन्छौँ त्यो मान्नुपर्छ। हैन भने राजीनामा दिनुस्,” उनी कड्किए।

तर उनलाई जेन–जीहरूले नै वास्ता नगरेपछि आफै बाहिरिए।

ज्ञवालीका अनुसार, मतदाता नामावलीमा उल्लिखित जिल्ला बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाउने सहमति जुटाउन हम्मे थियो। यही विवादले त्यो दिन सम्झौता नहुने आशंका पनि थियो। “प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवज्यूहरू क्याबिनेटले मानेको छैन भनिरहनुभएको थियोे,” उनी सुनाउँछन्, “यता बब्लु गुप्ता र जगदीश खरेललाई बेजिल्ला नहुने हो भने २०८४ सालको चुनाव २०८२ मा सार्न आन्दोलन नभएको स्पष्ट भन्यौँ। उताबाट कानूनमन्त्री अनिल सिन्हासँग कुरा गर्न भन्नुभयो।”

त्यसपछि आफूसहित जेन–जी प्रतिनिधि रिजन राना मगर र भावना राउत सिन्हालाई भेट्न उद्योग मन्त्रालय पुगेको ज्ञवालीको भनाइ छ। उनीहरूले सिन्हासँग बेजिल्ला मतदान गर्न पाउने सहमति जुटाए।

त्यसपछि सम्झौतामा उल्लेख भएको ‘गैरन्यायिक हत्या’ शब्दावलीमा बहस हुन थाल्यो। शुरूमै ‘नरसंहार’ शब्दमा विवाद हुँदा ‘जनसंहार’मा कुरा मिलेको थियो। तर सरकार पक्षलाई मान्य नभएपछि ‘गैरन्यायिक हत्या’ शब्द राखिएको थियो। करिब ३ बजेतिर प्रधानमन्त्री कार्यालय आएका कानूनमन्त्री सिन्हाले यो शब्द राख्नै मानेका थिएनन्। गैरन्यायिक हत्या शब्दले राम्रो सन्देश नजाने उनको तर्क थियो।

“गैरन्यायिक भनेको त न्यायालयको आदेशविपरीत गरेको कार्य भन्ने अर्थ आउँछ। यहाँ त जेजति ज्यान गुमेका छन्, त्यो के हो भनेर अदालतले भनेकै छैन,” सिन्हाको तर्क उधृत गर्दै ज्ञवाली सुनाउँछन्, “यसरी शुरूमै फैसला गर्ने हिसाबले जान सकिँदैन। बरू गैरकानूनी हत्या भनौँ।”

छलफलकै क्रममा जेन–जी प्रतिनिधि साङ्केन राईले भनिन्, “मन्त्रीज्यू, यो गैरन्यायिक हत्या शब्द हाम्रो लागि नन–नेगोसिएबल हो। हामीले धेरै कम्प्रमाइज गरिसक्यौँ। यहाँ त स्टेट स्पन्सर्ड किलिङ्स भएको छ, त्यो पनि आफ्नै नागरिकको। यत्ति एउटा शब्दलाई लिएर आज हस्ताक्षर हुन लागेको सम्झौतामा समस्या नझिकौँ।”

यति सुनिसकेपछि मन्त्री सिन्हाले ‘यस्ता कुरा नगरौँ’ भने। अर्का जेन–जी प्रतिनिधि एवं कानून व्यवसायी यतिष ओझाले मन्त्री सिन्हासँग गैरकानूनी र गैरन्यायिक शब्दको फरक-फरक अर्थ भएको बताए। ओझाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून वा मानवीय कानून उल्लंघन हुनेगरी राज्यको संलग्नतामा भएका हत्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गैरन्यायिक हत्या भनेर बुझिने तर्क गरे।

ओझाको तर्क सुनेपछि मन्त्री सिन्हाले ‘डन गर्नुस्, लेट्स सिल दिस’ भने। यी दुई विषयको विवाद टुंगिएपछि सम्झौतापत्रलाई ‘फाइनल टच’ दिन थालियो। यता, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की काठमाडौँ विश्वविद्यालयको कार्यक्रमबाट फर्किन लागेको खबरसँगै सुरक्षाकर्मीहरूले जेन–जी प्रतिनिधिलाई हलभित्र प्रवेश दिन थाले।

यद्यपि, सम्झौतापत्रमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा हस्ताक्षर हुन्छ भन्ने जेन–जी प्रतिनिधि आदित्य कर्णलाई लागेको थिएन। केही जेन–जी प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री आउनुअघि कार्यालयको भुइँतलामै सम्झौताको मस्यौदा च्यातेर विरोध जनाएका थिए। “पछि भित्र पनि सम्झौता च्यातियो। तर हामी जे कामका लागि सभाहल प्रवेश गरेका थियौँ, त्यो ऐतिहासिक थियो,” कर्ण भन्छन्।

सम्झौतापत्रमा जेन–जीका तर्फबाट भोजराज विक्रम थापा र सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्कीले हस्ताक्षर गरे। त्यहाँ उपस्थित १४२ जनाले पनि आधिकारिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर समर्थन दिए।

सम्झौताको जग
भदौ २४ गते करिब साढे १ बजे तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुअघि देश भयावह स्थितिमा थियो। जुन संसद् भवन जोगाउन अघिल्लो दिन प्रहरीको गोलीबाट १९ जना मारिएका थिए, २४ घण्टा नबित्दै आन्दोलनकारीले त्यसलाई कब्जामा लिएका थिए। त्यसको केही समयपछि नयाँ बानेश्वरस्थित आनन्दभूमि ब्याङ्क्वेटमा आगामी राजनीतिक बाटोबारे छलफल शुरू भएको थियो।

जेन–जी प्रतिनिधि रिजन रानामगरका अनुसार, उक्त छलफलमा जेन–जी अगुवाहरूसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट सांसद भएर भर्खरै राजीनामा घोषणा गरेकी सुमना श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की, तत्कालीन विवेकशील पार्टीका नेता मिलन पाण्डे, अभिनेता दीपकराज गिरि र निर्देशक निश्चल बस्नेतसमेत सहभागी थिए। यही बैठकले संवादको बीजारोपण गरेको रिजनको भनाइ छ। “सबैले एउटै जिज्ञासा राखिरहनु भएको थियो, अब के गर्ने? कसरी अगाडी बढ्ने?” उनी भन्छन्, “त्यही बेला भुटुटु गोली चलेको आवाज आयो र संसद् भवन जलेको समाचार सुनेपछि त्यो छलफल त्यहीँ टुंगियो।”

यता, ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरे पनि माहोल शान्त भएको थिएन। साँझ करिब ८ बजे प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेर स्थिति नियन्त्रणमा लिन सेना परिचालित हुने र जेन–जीलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्ने सूचनापछि दिउँसोको जस्तै बैठक पुनः बस्ने वातावरण बन्यो। त्यो बैठक दरबारमार्गस्थित राइड सेयरिङ एप ‘पठाओ’को कार्यालयमा बस्यो, जसको चाँजोपाँजो पठाओका प्रबन्ध निर्देशक असिममान सिंह बस्न्यातले मिलाएका थिए।

जेन–जी प्रतिनिधि रक्षा बमका अनुसार, उनी दरबारमार्ग पुग्नुअघि नै ६ बुँदे सम्झौता तयार भइसकेको थियो। तर ती सम्झौताको मस्यौदा हेर्नेबित्तिकै आफू झस्किएको उनी बताउँछिन्। सम्झौतापत्रको पहिलो बुँदामै अन्तरिम संविधान माग गरिएको रक्षाको भनाइ छ।

“प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था र निर्वाचन नहुनञ्जेल सेनालाई सत्ता सुम्पिने बुँदाहरू थियो,” उनी भन्छिन्, “मैले स्पष्ट रूपमै सोधेँ, यस्तो बुँदा कसले लेखेका हो? हामी संविधानलाई चलाउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ, त्यसैले यो मान्य हुँदैन।”

सम्झौताको विषयमा कुरा नमिलेपछि सेनाले बोलाएको वार्तामा को–को जाने भनेर छलफल भयो। बैठकबाटै अनुमोदित भएर गएकाको संवाद सेनासँग अपेक्षाकृत भएन, निकासको विकल्पमा कुरै भएन। सेनासँग वार्ता गरेर फर्किएपछि पनि जेन–जी प्रतिनिधिहरूबीच सम्झौताको विषयमा छलफल भयो, तर प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको विषय पर्यो। किनभने ‘पावर भ्याकुम’ हुने खतरा थियो।

जेन–जी प्रतिनिधि अर्नव चौधरी बाहिर राजा आउने वा सेनाले ‘कू’ गर्ने खालका हल्लाकै कारण आफूहरूले प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिएको बताउँछन्। किनभने, त्यतिबेला राज्यका अंग निस्क्रिय थिए। “सम्झौता लेखन ठप्प राखेर हामी प्रधानमन्त्री चुन्नतिर केन्द्रित भयौँ,” उनी सुनाउँछन्, “देशलाई पहिला नेतृत्व चाहिएको महसुस भयो।”

अर्नवकै अनुसार, प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएसम्म सम्झौताबारे कुनै काम भएन। भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्की नियुक्त भइसकेपछि २८ गते उनैले जेन–जीलाई बैठकमा बोलाइन्। त्यही बैठकमा जेन–जीले सरकारसँग सम्झौता गर्ने भद्र सहमति जुट्यो र औपचारिक रूपमा सम्झौताको काम शुरू भयो।

तर छुट्टाछुट्टै जेन–जी प्रतिनिधिहरूले आफूअनुकूलका बुँदा प्रचार गर्न थाले। ‘हाउ टू देश विकास’  र ‘स्पिक अप नेपाल’ नामका दुई समूहले भने समूहगत रूपमा छलफल अगाडि बढाए। हाउ टू देश विकासकी परिकल्पनाकार एवं जेन–जी प्रतिनिधि आकृति घिमिरे २८ गते प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकसम्म सम्झौताको कुरा मौखिक रूपमा मात्रै भइरहेको बताउँछिन्। “त्यही बेला मलाई मौखिक होइन लिखित सम्झौता हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो। हाउ टू देश विकासकै तर्फबाट ओजस्वी भट्टराई, मोनिसा चौधरी, मोनिका निरौला, अनुशा खनाल घिमिरे र म सम्झौता लेखनमा लाग्यौँ।”

अर्नवका अनुसार, हाउ टू देश विकासकै पहलमा अन्य जेन–जी समूहहरू एकै ठाउँमा आएर जेन–जी मुभमेन्ट अलाइन्स गठन भएपछि सम्झौताको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढेको थियो। उनीहरूले सातबुँदे प्रस्तावित सम्झौतापत्र तयार गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरे। तर त्यो सम्झौतापत्र त्यसै थन्किइरह्यो।

जेन–जी ओजस्वी भट्टराईका अनुसार, त्यही सम्झौतापत्र केही परिमार्जन गरेर कात्तिक २३ गते फेरि सरकारलाई बुझाउने योजना थियो। त्यसबीच, अलग्गै सम्झौतापत्रमा काम गरिरहेका नेपाल जेन–जी फ्रन्टलाई पनि समेट्ने प्रयास भयो। तर फ्रन्टसँग कुरा नमिलेपछि उनीहरूले कात्तिक २४ गते प्रस्तावित सम्झौतापत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाए।

जेन–जी मुभमेन्ट अलाइन्सका रिजन रानामगर पनि आफूहरूले जेन–जी फ्रन्टलाई पनि सँगै लिएर जान प्रयास गरेको तर फ्रन्टले केही बुँदाहरूमा असहमति प्रकट गरेपछि छुट्टाछुट्टै जान बाध्य भएको बताउँछन्। अन्य केही जेन–जी समूहले समेत आफ्ना मागपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइरहेका थिए।

प्रधानमन्त्री र सल्लाहकारबीच नै भनाभन
जेन–जी अलाइन्स र फ्रन्टका छुट्टाछुट्टै सम्झौतापत्र पुगेपछि दुवै समूहलाई एउटै सम्झौतापत्र लिएर आउन भनिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका तत्कालीन सदस्य प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले नै एउटै सम्झौतापत्र आउँदा माग सम्बोधन गर्नसक्ने वातावरण बन्ने सन्देश दिएकी थिइन्।

यी दुई समूहले कात्तिक २८ गते संयुक्तरूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ११ बुँदे सम्झौतापत्र दिए। जेन–जी अलाइन्सका तर्फबाट ११ जना र फ्रन्टका १० जनाले प्रस्तावित सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यसरी लामो समयसम्म मतभेद गरिरहेका दुई जेन–जी समूह मिलेका थिए।

जेन–जी फ्रन्टका मनीष खनालका अनुसार, अलाइन्सले प्रयोग गर्दै आएको शब्द जनआन्दोलन, अहिलेसम्म भएका सबै आन्दोलनको स्वामित्व लिने, दुई दर्जनभन्दा बढी आयोगको गठन र संक्रमणकालीन न्याय र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने पाटाहरूमा कुरा मिलेको थिएन। जेन–जी फ्रन्ट जनआन्दोलन नभएर विद्रोह भएको जिकिर गरिरहेको थियो।

त्यस्तै, अन्य आन्दोलनको स्वामित्व लिएर ‘भारी नबोक्ने’ फ्रन्टको जिकिर थियो। संक्रमणकाल र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी आयोग हुँदाहुँदै फेरि थप्ने विषयमा पनि उनीहरू असहमत थिए। खनाल भन्छन्, “प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै दुई समूह मिलेर आउन भनेपछि र हाम्रा साथीहरूबीच कमसेकम सम्झौताकै लागि भए पनि पछाडि हट्नु परे हटौँ भन्ने सल्लाह भयो र सहमति गरेका हौँ।”

फ्रन्टकै यतिष ओझा पनि अलाइन्ससँग केही आधारभूत कुरामा असहमति हुँदा पहिला एउटै सम्झौतापत्र प्रस्ताव नभएको बताउँछन्। संविधान संशोधन, भदौ २५ लाई पनि जेन–जी आन्दोलन भन्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह सदस्यको उमेरहद २१ देखि ७० वर्षसम्म राख्ने जस्ता अलाइन्सको प्रस्तावमा आफूहरू पहिला असहमत भएको ओझा बताउँछन्।

“हामीलाई जेन–जी आन्दोलन संविधान संशोधनका लागि नभएको लागेका कारण संविधान संशोधनतिर जान हुँदैन भन्ने थियो। त्यसैले एक स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गर्ने र विज्ञ परामर्श समूह गठनको माग मात्रै गरेका थियौँ,” उनी भन्छन्।

अलाइन्सकी साङ्केन राई फ्रन्ट अघि सारेका कतिपय मुद्दामा आफूहरूले पनि सहमति जनाउँदा एउटै सम्झौतापत्र प्रस्ताव गर्न सम्भव भएको बताउँछिन्। ‘डिजिटल राइट्स’ जस्ता विषय फ्रन्टकै भएको उनको भनाइ छ।

दुई समूहले संयुक्त सम्झौतापत्र बुझाएपछि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसलाई औपचारिकता दिन एक महिना लगायो। जेन–जी प्रतिनिधि रिजन रानामगरका अनुसार, सरकारपक्षबाटै सम्झौतामा जथाभाबी काँटछाँट हुँदा ढिलाइ भयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानूनसचिव फणिन्द्र गौतमले त जेन–जीको प्रस्तावित सम्झौतालाई नै पुनर्लेखन गरिदिएको मगरको भनाइ छ।

गौतमले तयार गरेको सम्झौतापत्रलाई जेन–जी अगुवाले स्वीकार नगर्ने जनाएपछि सरकारका तर्फबाट विज्ञका रूपमा सूर्य ढुंगेल र जेन–जीका तर्फबाट राजु चापागाईं सहभागी भए। “फणिन्द्र सर अवकास हुने मिति नजिकिएको थियो। अवस्था यस्तोसम्म बन्यो कि, उहाँ अवकास नहुञ्जेल सम्झौतापत्रको कामै अगाडि नबढाउनेसम्म पुग्यौँ। तर सहसचिवहरू गोविन्द कार्की र भिष्म भुसाल सक्रिय हुनुभएपछि काम गर्न राजी भयौँ,” रिजन भन्छन्।

सरकारी कर्मचारीको कामले विवाद निम्तिएपछि प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्द नारायण र प्रधानमन्त्री कार्कीबीच भनाभनसमेत भयो। “गोविन्द सरले आजित भएर सिधै प्रधानमन्त्रीलाई सम्झौता गर्ने हो भने गरौँ नभए नगरौँ, तर अनावश्यक लम्ब्याउने काम नगरौँ भन्नुभयो” रिजन सुनाउँछन्, “यति भनेपछि प्रधानमन्त्री पनि जंगिनुभयो। उहाँले कसले नगर्ने भन्या छ र भन्नुभयो। एकैछिन हामी जेन–जीहरूलाई कस्तो अप्ठ्यारो भयो। पछि गोविन्द सरले प्रधानमन्त्रीसँग माफी मागेर सम्झौताको काम तीव्र बनाउन सहयोग गर्नुभयो।”

प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकारले अन्तिम चार दिनका लागि सम्झौतामा काम गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमै ठाउँ मिलाइदिएको रक्षा बम बताउँछिन्। ती चार दिनले नै सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन सहयोग गरेको उनको भनाइ छ।

सम्झौता कार्यान्वयन कति सम्भव?
मंसिर २४ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि राहतको सास फेरेका जेन–जी अगुवाहरू त्यसको कार्यान्वयन हुनेमा भने पूर्ण विश्वस्त छैनन्। यद्यपि, सम्झौतालाई बेवास्ता गरे जेन–जी आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेको बुझिने आदित्य कर्ण बताउँछन्। “जेन–जीहरूको माग के हो भन्नेहरूका लागि पनि यो सम्झौता आवश्यक थियो,” उनी भन्छन्, “यसका हरेक बुँदा जेन–जी आन्दोलनको मर्मसँग जोडिएको छ। यसर्थ यो सम्झौतालाई पन्छाउने छुट कसैलाई छैन।”

सामाजिक अभियन्ता एवं अध्येता नवीन तिवारी जेन–जी र सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा आशंका भए पनि गर्नैपर्ने बताउँछन्। “जेन–जीका कतिपय मागहरू संसदबिना सम्बोधन हुँदैनन्,” उनी भन्छन्, “नयाँ बन्ने सरकारलाई जेन–जीका माग सम्बोधन नगर्ने सुविधा छैन। यति मान्छेको सहादतको कदर भएन भने त्यसले अर्को द्वन्द्व निम्त्याउँछ।”

सरकार र जेन–जीबीच भएको सम्झौतामाथि कुनै दल र नेताले औपचारिक धारणा दिइसकेका छैनन्। तर एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले पुस ७ गते हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारित कार्यक्रम ‘यक्ष प्रश्न’मा दिएको अन्तर्वार्तामा जेन–जी र सरकारबीच भएको सम्झौतालाई कुनै हालतमा औपचारिकता दिन नसकिने बताए।

“जेन–जी र यो सरकारबीच भएको सम्झौता गैरकानूनी छ। यो सरकारसँग सम्झौता गर्ने अधिकार नै नभएर यसलाई हामीले अस्ति नै खारेज गरिसकेका छौँ,” ओलीले भनेका छन्, “यो सम्झौता एकदम रिजेक्टेबल छ। आउने संसद्मा हामी यसको चर्चा नै गर्दैनौँ। आगो लगाउनेहरूसँग केको सम्झौता?”