रास्वपाको मोर्चाबन्दीपछि धमाधम मिल्दै अरू दल

काठमाडौँ– २०७८ सालको शुरूआतमै तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरबीचको विवाद यतिसम्म चर्कियो, उनीहरू एकअर्काविरूद्ध कारबाहीको शृंखला चलाउँदै त्यसको जानकारीसहित निवेदन लिएर निर्वाचन आयोग पुगे। आयोगले दुवैका निवेदनलाई त मान्यता दिएन, बरु पार्टीको आधिकारिकतामाथि दाबी गरेर आउन भन्यो।

त्यसपछि यादवले २०७८ असार ३ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयसहित केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यसहित ३० जनाको हस्ताक्षरसहित पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरे। यो संख्या जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत संख्या थियो। 

त्यसपछि शुरूमा आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफलमार्फत विवाद समाधान गर्ने प्रयास गर्‍यो। तर दुवै पक्ष सहमतिमा नआएपछि आयोगले इजलास गठन गरेरै सुनुवाइ नै शुरू गर्‍यो। अनि कार्यकारिणी समितिका ५१ सदस्यलाई सनाखतका लागि बोलाइयो। त्यसपछि आयोगले साउन ११ गते यादव पक्षलाई पार्टीको आधिकारिकता दिने निर्णय गर्‍यो।

५१ जना कार्यकारिणी सदस्यको ‘हेड काउन्ट’ गर्दा यादव पक्षमा ३४ जना र ठाकुर पक्षमा १६ जना खुलेका थिए। सनाखतकै लागि डिल्लीबजार कारागारबाट रेशम चौधरीलाई समेत झिकाएर आयोग पुर्‍याइएको थियो, तर उनी तटस्थ बसेका थिए।

यादव पक्षले आधिकारिकता पाएसँगै ठाकुरले आफ्नो पक्षका राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई साथमा लिएर भदौ ९ गते आयोगमा अर्को दल दर्ता गरे– लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)। २०७९ मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा लोसपा पाँच दलीय गठबन्धन गरेर सहभागी भयो भने जसपाले केही ठाउँमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो।

यसरी अलग–अलग बाटो लागेका जसपा र लोसपा साढे चार वर्षपछि फेरि एक ठाउँ आएका छन्। आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उनीहरूले आइतबार पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेका छन्। दुवै पार्टीबीच एकतामा सहमति भएको विज्ञप्ति बाहिरिए पनि एकीकृत पार्टीको नाम, चिन्ह र नेतृत्वबारे केही खुलाइएको छैन। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “दुवै पार्टीका पदाधिकारीहरूको काठमाडौँमा बसेको संयुक्त बैठकले देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै संघीयता, पहिचान, समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्यायलगायत अग्रगामी परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई मजबुत गर्दै न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने आवश्यकतालाई आत्मसात् गरी जसपा नेपाल र लोसपा नेपाल पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गरियो।”

जसपा नेता राजकिशोर यादव एउटा वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गरेर जसपा र लोसपाको एकता भएको बताउँछन्। उनका अनुसार एकीकृत पार्टीको नाम, चिन्ह र नेतृत्वबारे केही दिनमै टुंगो लगाइनेछ।

रवि–बालेन–कुलमान एकताको ‘साइड इफेक्ट’
गत शनिबार बिहान झिसमिसेमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले साते बुँदे सहमतिसहित रास्वपामा समाहित भएर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेसँगै अरू दलहरूमा पनि एकता गर्ने होडबाजी देखिन थालेको छ। त्यहीक्रममा जसपा र लोसपाले एकताको निर्णय गरेका हुन्।

शुक्रबार साँझ कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टी पनि रास्वपामै समाहित भएको छ। यी दुई पार्टीबीच भएको सहमतिअनुसार कुलमानले रास्वपामा उपसभापति बनेर सभापति रवि लामिछानेको वरीयता पाउनेछन्।

सोमबार यो एकता हुँदैगर्दा अशोक राई नेतृत्वको जसपा नेपाल फुटाएर सहअध्यक्ष रेणु यादवको समूह पनि उपेन्द्र यादवकै जसपामा मिसिएको छ। उनीसँगै पूर्वमन्त्री प्रदीप यादव पनि जसपामा पुगेका छन्। यसअघि नै वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) ले लोसपासँग एकता गरिसकेको थियो।

त्यस्तै, अशोक राई नेतृत्वको जसपा नेपाल र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्र मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचनमा जाने सहमति गरेका छन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल देशैभरि एकताको लहर चलिरहेकाले आफूहरू पनि त्यही लहरलाई आत्मसात् गरेर एक हुने निर्णयमा पुगेको बताउँछन्। मधेशकेन्द्रित दलहरू थप बलियो बन्न यो एकता गरिएको उनले बताए।

“चुनावमा जाँदा जसले पनि पार्टीलाई बलियो बनाएरै लैजान्छ नि। पार्टी नै कमजोर भएपछि त चुनावमा के नतिजा आउला र?,” उनले भने, “त्यही भएर पार्टी एकताको त अहिले लहरै चलेको छ। तर हाम्रो एकता प्रयास छ महिना अगाडिदेखि चलिरहेको थियो।”

सोमबार एक कार्यक्रममा बोल्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि आफूहरूको एकता मधेश र मधेशीको हक अधिकारका लागि मात्र नभई मुलुकको हितका लागि भएको दाबी गरे।

जेन–जी आन्दोलनलगत्तै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित दश वामपन्थी दल एकीकृत भई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) घोषणा गरिएको थियो। यही पार्टीमा सोमबार रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समाहित भएको छ।

फागुन २१ कै निर्वाचनलाई लक्षित गरेर गठन भएका नयाँ दल प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)ले पनि कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा)सँग एकता गर्ने प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। तर उनेपा अचानक रास्वपामा समाहित भएपछि यो प्रयास सफल भएन। भविष्यमा प्रलोपा र अरू दलबीच गठबन्धन हुनसक्ने सम्भावना जीवितै रहेको प्रलोपा अध्यक्ष मण्डलमा रहेकी ओजस्वी भट्टराई बताउँछिन्।

उनका अनुसार अजेन्डा मिल्नेहरूसँग प्रलोपा जहिले पनि मिल्न तयार छ। “भूमिहीन सुकुमबासी, संघीयता र समावेशी जस्ता मुद्दा हाम्रा लागि नन–नेगोसिएबल मुद्दा हुन्,” भट्टराई भन्छिन्, “जेन–जी समूह र सरकारबीच भएका सम्झौताका सबै बुँदाहरू हामीले स्वीकारेका छौँ। जसले यी सबै मुद्दाहरू स्विकार्छन्, हामी गठबन्धनका लागि तयार छौँ।”

राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल आउँदो निर्वाचनमा नयाँ भनिएका दल–समूहको मिलनले पुराना दलहरूलाई एक्लै निर्वाचनमा सहभागी हुन असुरक्षित महसुस गराएको बताउँछन्। उनका अनुसार निर्वाचनका बेला दलहरूलाई असुरक्षा महसुस पहिले पनि हुने गरेको, यसपटक भने तुलनात्मक रूपमा त्यस्तो असुरक्षा बढी देखिएको छ।

“प्रायः एकता अजेन्डा मिल्नेहरूबीच हुन्छ। तर अहिले भइरहेको एकता अजेन्डाका लागि होइन, सत्तासम्म पुग्नका लागि भइरहेको देखिन्छ,” दाहाल भन्छन्, “जसरी पनि जित्नुपर्ने मनस्थितिले गरिएका एकता कुनै रूपमा राजनीतिक मानिँदैनन्।”