मधेशकेन्द्रित दलमा ‘अस्तित्व रक्षा’का लागि एकता

काठमाडौँ– उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले गत आइतबार पार्टी एकताको घोषणा गरे। त्यसको भोलिपल्ट नै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष अशोक राईको असहमति हुँदाहुँदै उपाध्यक्ष रेणु यादव पक्षले पनि जसपा नेपालसँग पार्टी एकता गरेको घोषणा गरे। जसपाका उपमहासचिव प्रदीप यादवले ३० मध्ये १८ जना केन्द्रीय सदस्यको सहमतिमा एकता गरिएको बताए।

२०८१ माघ १७ मा सहकार्य र एकताका लागि मधेशकेन्द्रित दलहरू कार्यदल बनाए पनि मिल्न सकेका थिएनन्। ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ बनाएर आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कुरामा छलफलमै थिए। तर पछिल्लो समय विकसित राष्ट्रिय राजनीतिको घटनाक्रमले अड्किएको एकतालाई मूर्त बनाएको छ।

हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को छातामुनि जेन–जी आन्दोलनपछि उदय भएका शक्ति गोलबद्ध भएका छन्। अर्कातिर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी चुनावमा गठबन्धन गर्नेबारे छलफलमा छन्। चुनावी समीकरणका यी दुवै कित्तामा मधेशकेन्द्रित दल देखिएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा आपसमा मिलेर जानुको विकल्प नरहेपछि धमाधम एकता हुन थालेको विश्लेषक वीरेन्द्र यादव बताउँछन्। 

“यो एकता राजनीतिक दर्शन वा सिद्धान्तको आधारमा नभई अस्तित्व रक्षाको प्रयास हो, केन्द्रमा वैकल्पिक शक्ति एक भएपछि पुराना दलले पनि सहकार्य गर्ने चर्चा छ, यस्तो अवस्थामा मधेशकेन्द्रित दलले एकता गरेनन् भने साँढेको जुधाइमा बाच्छाको मिचाई हुन जान्छ,” उनी भन्छन्, “त्यही भयले मिलेका हुन्, नभए पत्तासाफ हुने खतरा छ।”

आत्मरक्षाको लागि भए पनि यो एकता मधेश आन्दोलनले स्थापित गरेको पहिचान र अस्तित्वको राजनीतिको दृष्टिले सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ। एकता र एकीकरणको प्रयास भइरहँदा मधेशकेन्द्रित दलमा पुराना शक्तिको रूपमा आफूलाई कायम गर्ने कि नयाँ र परिवर्तनकामी शक्तिका रूपमा परिभाषित गर्न खोज्ने? भन्ने धर्म संकट देखिएको यादवको भनाइ छ।

देशभरी नै नागरिकले पुराना राजनीतिक दलप्रति असन्तोष व्यक्त गरेको उनी बताउँछन्। एकता भएपछि मधेशमा पहिलेजस्तो लहर नै आउने सम्भावना नरहे पनि केही हदसम्म प्रत्यक्षतर्फ प्रमुख नेताको सिट जोगिने र समानुपातिकको मत एकत्रित हुनसक्ने सम्भावना छ। थ्रेसहोल्ड जोगाएपछि राष्ट्रिय दलका रूपमा स्थापित हुने कुराले पनि यो एकता प्रेरित भएको यादवको बुझाइ छ। 

उनका अनुसार, मधेशकेन्द्रित दललाई पनि पुरानैको कित्तामा राखेर नयाँ दललाई समर्थन गर्ने खतरा टरिनसकेको यादव बताउँछन्। जेन–जी आन्दोलनको प्रभाव मधेशमा पनि देखिनुलाई उनी यसको कारण मान्छन्। “यहाँ पनि प्रदर्शन भयो, मन्त्री र नेताहरूको घर जल्यो, मधेशकेन्द्रित दलका नेताको घर पनि परेकै हो,” उनी भन्छन्, “एमाले नेता महेश बस्नेत आउँदा सिमरा र विराटनगरमा विरोध प्रदर्शन भएकै हो, राजनीतिक उथलपुथलको प्रभाव मधेशमा पनि छ, यो पनि देशै हो।”

एकताको प्रयास नयाँ होइन
जनता प्रगतिशील पार्टी (जप्रपा)का अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले यो एकीकरण नयाँ देखिए पनि पहिलेदेखि जारी प्रयासको नतिजा भएको बताए। रास्वपासँग बालेन्द्र शाह र कुलमान घिसिङको पार्टीको एकीकरणपछि दबाबमा गरेजस्तो देखिए पनि त्यो यथार्थ नभएको उनको दाबी छ। आफ्नो पहलमा मंसिरमै तीन दलको एकता घोषणा भइसकेको उनले बताए। 

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा), त्रिपाठी नेतृत्वको जप्रपा र वृषेशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)बीच एकीकरणको घोषणा मंसिर २४ मा भएको थियो। तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘मधेश थरुहट, आदिवासी जनजाति, दलितलगायत सिमान्तिकरणमा पारिएकाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक शक्ति एक हुन’ आह्वान गरिएको थियो। 

“कोही कसैमा मिसिएको विलय भएको होइन, यो एकीकरण हो। हाम्रो पार्टी, तमलोपा र लोसपाको एकीकरण अलिक अगाडि नै भइसकेको थियो, त्यो तीन पार्टी मिलेर बनेको पार्टी र उपेन्द्र यादवजीको नेतृत्वमा रहेको जसपा नेपालसँग पछिल्लो पटक एकीकरण भएको हो,” नेता त्रिपाठीले भने, “हामी एक डेढ वर्षदेखि यसको लागि प्रयासमा थियौँ, पछि मोर्चा बनाइयो। यो एकीकरण हुनु अगाडि नै मोर्चाले चुनावमा मिलेर जाने निर्णय गरिसकेको थियो।”

यद्यपि उनले मिल्ने र फुट्ने विगतको इतिहास रहेको भने स्विकारे। “मिल्ने फुट्ने गरेको अतीत छ, तर अब जति खेल्नु थियो खेले यहाँभन्दा बढी खेल्ने ठाउँ छैन,” उनले भने। राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्ण पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूले पहिले नै एकताको प्रयास गरिरहेको बताउँछन्। 

“तयारी पहिलेदेखि भइरहेको थियो जेन–जी आन्दोलनपछि विकसित अवस्थामा यसले गति लियो,” कर्ण भन्छन्, “राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको ध्रुवीकरणको पनि प्रभाव हो यो, किन कि अस्तित्वको रक्षाको सवाल बन्न गएको छ। अरू विकल्प पनि छैन।” उनका अनुसार, मधेशकेन्द्रित दलहरू मिलेर चुनावमा गएको बेला नतिजा पनि राम्रो आएको र अलग हुँदा कमजोर भएको इतिहास पनि छ।

विश्लेषक चन्द्रकिशोर मधेशको सवाल नै ओझेलमा परेको बेला यो एकीकरणले अर्थ राख्ने बताउँछन्। “राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेश हराएको छ, कहीँ पनि मूल बहसमा छैन, धरातलमा मानिसहरूमा यो छ कि, मधेशकेन्द्रित दलबाट केही जना जितेर सदनमा पुगेपछि मधेशको मुद्दा जीवित त रहला,” उनले भने। 

आसन्न निर्वाचनमा रास्वपामा गोलबद्ध राजनीतिक शक्तिसँग मधेशी दलको सहकार्यको सम्भावना पनि उनले देखिरहेका छन्। खासगरी एमालेले राम्रो नतिजा निकाल्दै आएको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपासका मतदाताका लागि मधेशमा यही नयाँ शक्ति विकल्प बन्नसक्ने उनी बताउँछन्। “कांग्रेस र एमाले दुवैलाई कमजोर बनाएर लैजानुपर्ने ठाने भने विपक्षी–विपक्षीबीच सहकार्यको वातावरण पनि बन्न सक्छ,” चन्द्र किशोरले भने।

 जसपा नेपाल, मधेश प्रदेशकी निवर्तमान कोषाध्यक्ष नेता रेणु यादवले मधेशी दलहरूको एकीकरणको खबरपछि मतदाता र समर्थकले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताइन्। “यो एकीकरणपछि हामी मधेशमा फेरी बलियो भएको महसुस भएको छ, खासगरी मधेश सेन्टिमेन्टसँग जोडिएका मतदाता उत्साहित छन्, यो भनेको हामी आफ्नो आधारभूत धरातलमा मजबुत हुनु हो,” उनले भनिन्। जसपा नेपालका प्रवक्ता मानिस सुमन पनि एकीकरणमा नआएका दल वा अरू राजनीतिक शक्तिसँग पनि सहकार्यको सम्भावना रहेको बताउँछन्। 

चुनावकेन्द्रित प्राविधिक चटारो
प्रवक्ता सुमनले एकीकरणपछि समानुपातिक प्रणालीको बन्दसूचीलाई अन्तिम रूप दिन चटारो रहेको बताए। एकीकृत पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न, नेतृत्वलगायत विषय पनि बाँकी नै छ। लोसपा र जसपा दुवै दलले पुस १३ गते नै समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बेग्लाबेग्लै बुझाएका थिए। त्यसपछि पार्टी एकीकरण भयो। लोसपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले एउटै सूची कायम गर्न गृहकार्य भइरहेको बताए।

आयोगले आइतबार सूचीको छानबिन गर्ने र सोमबारदेखि पुस २७ गतेसम्म दललाई त्रुटि सच्याउन समय दिएको छ। उम्मेदवारले आफ्नो नाम सूचीबाट फिर्ता लिन चाहेमा पुस २८ मा आयोगमा निवेदन दिनसक्ने समय दिइएको छ। यहीबीचमा समानुपातिकको सूची सुधार गरेर आयोगमा बुझाउने सोनल बताउँछन्।

“प्रत्यक्षको उम्मेदवारी माघ ६ मा हुने भएकाले त्यसमा कसरी अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर जाने भन्नेमा पनि छलफल भइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “चुनावी सहकार्यमा पहिलो प्राथमिकता मधेशवादी पार्टी हो, त्यसपछि अरूसँग पनि छलफल हुन सक्छ।” 

मोर्चामा रहेकामध्ये सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र राजेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल लगायतसँग पनि चुनावी सहकार्यको लागि कुरा भइरहेको उनको भनाइ छ।