बालेन र कुलमान रास्वपामा मिसिएपछि के रणनीति बनाउँदैछन् कांग्रेस-एमाले?

काठमाडौँ– निर्वाचन होला कि नहोला भन्ने बाक्लो अन्योलबीच एकाएक फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहोल बन्नुमा मुख्यतः समानुपातिकतर्फको बन्द–सूची पेस गर्नुअघि वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरूबीच भएको मोर्चाबन्दीको प्रमुख भूमिका देखिन्छ। त्यो मोर्चाबन्दी जसमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नेतृत्व गर्ने समूह र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) एकैठाउँ मिसिएका छन्। अर्थात्, यी तीनैथरी शक्ति अब एउटै चुनाव चिह्न भएको रास्वपा बनेका छन्।

वैकल्पिक शक्ति भनिएका रवि, बालेन र कुलमानले नेतृत्व गरेका समूहको यो मोर्चाबन्दीले मुलुकको राजनीति लामो समय आफ्नो वरिपरि केन्द्रित गर्दै आएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले तथा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसमेत सामेल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), मधेशकेन्द्रित दल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई समेत झस्काएको छ। रास्वपाको मोर्चाबन्दीलगत्तै मधेशकेन्द्रित दल र राप्रपाका घटकहरू एकता प्रक्रियामै गइसकेका छन्। केही दलबीच एकता भइसकेको छ भने केहीबीच त्यस्तो प्रयास चलिरहेको छ।

तर मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्य निम्तिने ‘टर्निङ पोइन्ट’ बनेको भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनअघि सत्तासहकार्यमा रहेका कांग्रेस र एमाले अब के गर्छन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन। निर्वाचन आयोगले आउँदो माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता (मनोनयन) गर्ने तालिका निर्धारण गरेकाले कांग्रेस र एमाले के गर्छन् भन्ने सम्भवतः त्यतिन्जेल निर्क्योल भइसक्ने छ। अहिले भने कांग्रेस र एमालेबीच चुनावी तालमेल वा गठबन्धनको चर्चा चलिरहेको छ। र त्यसका पछाडि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भन्दा पहिल्यै हुन लागेको राष्ट्रियसभाका १८ सदस्यका लागि हुन लागेको राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रमुख देखिन्छ।

राष्ट्रियसभामा तालमेल 
राष्ट्रियसभामा रिक्त हुन लागेका १८ सदस्यका लागि निर्वाचन आयोगले आउँदो माघ ११ गते निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका तोकेको छ। त्यसका लागि पुस २३ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मिति निर्धारण गरिएको छ। कांग्रेस र एमाले राष्ट्रियसभाको यही निर्वाचनमा सहकार्य गरेर जाने रणनीतिअनुसार छलफलमा छन्। तर त्यो सहकार्य फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्मलाई नै हुन्छ राष्ट्रियसभामा मात्र हुन्छ भन्ने तय भइसकेको छैन। 

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहकार्य गरेर जानेबारे कांग्रेसले सबै दलसँग कुरा गरिरहेको बताए। “सबै दलसँग कुराकानी भइरहेको छ, एक–दुई दिनमा टुंगो लाग्ला,” उनले भने। फागुन २१ को निर्वाचनमा कसरी जाने भन्नेबारे चाहिँ अहिले नै कुनै ठोस निर्णय पार्टीले गरिनसकेको र सहकार्य गर्ने विषयमा पनि छलफल नभएको उनले बताए। 

राष्ट्रियसभामा १८ सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा सीट बाँडफाँट गरेर कांग्रेस–एमालेबीच सहकार्य हुने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन्। “अहिले राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्मुखमा आएकाले दुवै पार्टीबीच सहकार्य गरेर जाने मोटामोटी सहमति भइसकेको छ। केही दिनभित्र त्यसको खाका सार्वजनिक होला,” एमालेका एक नेताले भने, “फागुन २१ को निर्वाचनमा चाहिँ एक्लाएक्लै जाने वा तालमेल गर्ने भन्ने चाहिँ तय भएको छैन, त्यो शीर्ष नेतृत्वबीचको छलफलबाट निर्धारण होला।”

फागुन २० गतेबाट राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्यमध्ये १८ सदस्यको पदावधि सकिँदै छ। तीमध्ये १८ सदस्य निर्वाचित भएर आउँछन् भने एकजना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था छ। पदावधि सकिन लागेकाहरूमा एमालेका ८, नेकपाका ८, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनता समाजवादी पार्टीका एक–एकजना छन्। 

एमाले र नेकपाका ८–८ सदस्यको पदावधि सकिन लागेकाले राष्ट्रियसभामा सहकार्य गर्नैपर्ने दबाब यी दुई दललाई छ। एमालेले कांग्रेसलाई आधा सिट दिएर भए पनि सहकार्य गर्न चाहिरहेको छ। कांग्रेसले अन्य पार्टीसँग सहकार्य गरेमा एमाले सिंगो राष्ट्रियसभाभित्र दुई सिटमा खुम्चिन सक्ने भएकाले जसरी पनि कांग्रेससँग सहकार्य गर्नचाहेको एमालेका ती नेता बताउँछन्। 

नेकपा एमालेका सचिव राजन भट्टराई पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेर जाने कुरा चाहिँ अगाडि बढे पनि निर्णय भने भइनसकेको बताउँछन्। “राष्ट्रियसभामा सहकार्यबारे छलफल त भइरहेको छ, निर्णय भइसकेको छैन,” उनले भने, “उम्मेदवारी दर्ताअघि निर्णय होला।” 

विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रहेका केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कुनै पार्टीको बहुमत नपुग्ने भएकाले मिल्नैपर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनले एक–दुई दिनमा यसबारे निर्णय हुनसक्ने संकेत गरे। 

फागुन २१ मा होला गठबन्धन? 
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा ९–९ सिट बाँडफाँट गरेर सहकार्य गर्न खोजिरहेका कांग्रेस र एमालेले चुनावी गठबन्धनलाई फागुन २१ को निर्वाचनसम्म लैजान खोजिरहेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच यसबीचमा भएका भेटघाटमा सहकार्यका विषयमा छलफल भएको देउवानिकट एक नेताले बताए।  

“दुई पार्टीबीच सहकार्य भएर सरकार बन्यो। जेन–जी विद्रोहपछि संविधान, लोकतन्त्र खतरामा परेकाले यस्तो बेला कांग्रेस र एमाले मिल्नुको विकल्प देखिँदैन,” ती नेताले भने, “२०७९ को निर्वाचनमा दुवै पार्टीले जितेका क्षेत्रबाहेक बाँकी क्षेत्रमा सहकार्य हुनसक्छ।” 

२०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेसले जितेको क्षेत्रमा कांग्रेसकै उम्मेदवार र एमालेले जितेको क्षेत्रमा एमालेकै उम्मेदवारलाई सघाउने, बाँकी निर्वाचन क्षेत्रका सिट बाँडफाँट गर्नेगरी छलफल भइरहेको नेताहरूको दाबी छ। २०७९ मा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ५७ र एमालेले ४४ निर्वाचन क्षेत्रमा जितेको थियो।

कांग्रेस नेता घिमिरे पनि वैकल्पिक शक्ति भनिएकाहरू एक ठाउँमा उभिँदा कांग्रेस–एमाले लगायतका पार्टी एकजुट हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न नमिल्ने बताउँछन्। “फागुन २१ को निर्वाचनका सन्दर्भमा सहकार्य गर्ने विषयले पार्टीभित्र आधिकारिक प्रवेश पाएको त छैन। राष्ट्रियसभाको मनोनयन दर्तापछि यसले आधिकारिक रूप लिन सक्ला,” उनी भन्छन्, “अहिले सहकार्य गरेरै जानुपर्ने अवस्था भने सिर्जना भएको छ।”

एमाले सचिव भट्टराईले पनि विगतमा मुलुक असहज बाटोमा जाँदा कांग्रेस–एमाले मिलेर अघि बढेकाले अब अब सहकार्य हुने कुरालाई अन्यथा मान्न नहुने उल्लेख गरे। “संविधान मिचिएको छ। लोकतन्त्रमाथि धावा बोलिएको छ। मुलुक प्रतिगमनतर्फ गइरहेको अवस्थामा लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन, संविधानको रक्षा गर्न दुई ठूला दलबीच हुने सहकार्यलाई अन्यथा मान्नुहुन्न,” उनले भने, “तर अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै टुंगो लागेको छैन। दुवै पार्टीले संस्थागत निर्णय पनि गरेका छैनन्।”  

कांग्रेस–एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागलाई पनि निरन्तरता नै दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा दुवै पार्टीका सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग राखेर रिट नै दायर भएको छ।

एमाले सचिव भट्टराई संविधानलाई सही बाटोमा ल्याउन प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना सबैभन्दा कम जोखिमयुक्त बाटो भएको दाबी गर्छन्। निर्वाचन प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषय सँगसँगै लैजान मिल्छ त? भट्टराई भन्छन्, “संसद् पुनर्स्थापनाको राजनीतिक मागमा अडिग छौँ। तर निर्वाचनबाट एमालेलाई बाहिर राख्न चाहिरहेका विरोधीलाई उनीहरूको चाहना पूरा हुन नदिन निर्वाचन प्रक्रियामा पनि सहभागी भएका हौँ।”

कांग्रेसभित्र अहिले महाधिवेशनको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। नियमित महाधिवेशनका लागि निर्धारित मितिमा महाधिवेशन हुने नदेखिएपछि महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका छन्। त्यसले आगामी निर्वाचन र अन्य दलसँग हुनसक्ने सहकार्यमा कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर भने पार्टीभित्र देखिएको विवादले आगामी निर्वाचनमा कुनै असर नपर्ने बताउँछन्। “विवाद समाधानका लागि नेताहरू छलफल गर्नुहुन्छ। त्यसले निर्वाचनमा गरिने सहकार्य लगायतलाई असर गर्दैन,” उनले भने। 

कांग्रेसका एक अर्का नेताले पनि महामन्त्रीद्वयले नेतृत्वलाई दबाब दिनका लागि गरेका क्रियाकलापले राष्ट्रियसभा निर्वाचनदेखि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुनै असर नपर्ने दाबी गरे। कांग्रेसले पुस २६ देखि २८ गतेसम्म १५ औँ महाधिवेशनको मिति तोकेको थियो। तर त्यो मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना नदेखेपछि महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।