वीरगन्जको केन्द्रमा रहेको एक विघा सार्वजनिक जग्गा हडप्न जब सर्वोच्चलाई नै ‘गुमराह’मा पारियो

तीन तहका अदालतले किनारा लगाइसकेको वीरगन्जको केन्द्रमा रहेको एक विघा सार्वजनिक जग्गा हडप्न सर्वोच्च अदालतलाई नै कसरी गुमराहमा राखियो? जग्गा जोगाउन महानगरपालिकाले संघीय सरकार गुहारेपछि खुलेका तथ्यः

इन्जिनियरको यौन दुर्व्यवहारमा परेकी महिला एक महिनादेखि न्यायको याचनामा, पक्राउ परिने डरले पीडितमाथि नै आरोपीको मुद्दा

पीडित महिला भन्छिन्– ‘म उजुरी गर्न भौँतारिइरहँदा उसैले मविरुद्ध अदालतबाट अन्तरिम आदेशसमेत लिइसकेछ। उसलाई समयमै पक्रेको भए यसरी खेल्ने ठाउँ पाउँदैनथ्यो। म हार खाँदिन, अन्यायविरुद्ध जसरी पनि लड्छु।’

एक वर्षदेखि रिक्त टीआरसी भन्छ– ‘पदाधिकारी पाएपछि पूर्वबालसैन्यलाई न्याय दिन्छौँ’

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले एक वर्षदेखि खाली रहेको आयोगमा नयाँ पदाधिकारी आएपछि पूर्वबालसैन्यको उजुरीमाथि अनुसन्धान हुने आश्वासनसहित रिट खारेजीका लागि सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेको छ।

ललितानिवास प्रकरण: सञ्चारसचिव राउत कसरी छुटे, अरूको रिट र अन्तरिम आदेश किन खारेज भयो?

ललितानिवास प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चारसचिवलाई थुनामुक्त गरेको सर्वोच्चले भाटभटेनीका सञ्चालकसहित अरू प्रतिवादीका रिट र उनीहरूको पक्षमा दिइएका यसअघिका अन्तरिम आदेश खारेज गर्न समातेका कानूनी आधारः

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिने समरजंग कम्पनीको कथा

बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरणमा बारम्बार दोहोरिइरहने एउटा नाम हो, समरजंग कम्पनी। कुनैबेला शाही नेपाली सेनाको ‘युनिट’ रहेको यो कम्पनी २२९ वर्षपछि कसरी ललिता निवास प्रकरणको केन्द्रमा आइपुग्यो?

फैसला मिति नै तोकिएको ललिता निवासको मुद्दा कसका कारण फर्कियो पुनः सुनुवाइमा?

२०७८ कात्तिक १५ गते निर्णय (फैसला) सुनाउने मिति तय भएको ललिता निवास प्रकरणको मुद्दामा सर्वोच्चले अब पुनः सुनुवाइ गर्नुपर्ने छ। फैसला हुनबाट कसरी रोकियो यो मुद्दा?

विशेष रिपोर्ट

चौधरी ग्रुपले हडपेको जग्गा फिर्ता ल्याउन ३६ वर्षदेखि लडिरहेका सतुंगलबासी 

चार दशकअघि सतुंगलमा खुलेको एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिज नै चौधरी ग्रुपको ‘व्यापारिक साम्राज्य’को जग थियो। एपोलोले त्यसबेला हडपेको सार्वजनिक बाटो फर्काउन ३६ वर्षदेखि लडिरहेका सतुंगलबासीको संघर्षको कथा:

न्यायिक प्रक्रिया उल्लंघनको मूल्यः एनसेलविरुद्ध मुद्दा जितेर पनि ४७ करोड तिर्दैछ नेपाल

आईसीएसआईडीको ट्राइब्युनलले २०७६ सालदेखि शुरू गरेको न्यायिक प्रक्रियालाई नेपालले लामो समय बेवास्ता गर्दा मध्यस्थकर्ताको मात्र नभई आजियाटा र एनसेललाई पनि करिब ३८ करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ।

एनसेलविरुद्ध नेपालले जितेको मुद्दाको फैसलामा के छ?

एनसेलविरुद्धको मुद्दा जितेपछि नेपालको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ जोगिएको छ नै, नेपालमा कानूनी शासन छ र लगानी गर्न सकिन्छ, विदेशी भएकै कारण अप्ठ्यारो भोग्नुपर्दैन भन्ने सन्देश पनि गएको कानूनविद्हरू बताउँछन्।

एनसेलले कर विवादबारे आईसीएसआईडीमा दायर मुद्दामा नेपालको जित

एनसेलको मातृ कम्पनी आक्जियटाले पुँजीगत लाभकर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत भएको भन्दै समाधान गरिदिन इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युटमा दायर गरेको मुद्दा नेपालले जितको छ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरण

शुक्रबारको बहसमा वकिलका ठट्टादेखि न्यायाधीशको तारिफ र वकिललाई चेतावनीसम्म 

अधिवक्ता रेग्मीको बहस सुनिरहँदा न्यायाधीश न्यौपानेले आँखा मिचे। त्यो हेरिरहेका रेग्मीले न्यायाधीशलाई लक्षित गर्दै भने, ‘श्रीमान‍्लाई बोर लागेको भए समय कम गरौँ।’ त्यसपछि न्यायाधीश न्यौपाने कड्किए।

मानवतस्करले अमेरिका लैजाने क्रममा क्यारेबियन सागरमा अस्ताएका एन्जल

दलाललाई लाखौँ रकम बुझाएर अवैध बाटो अमेरिका हिँडेका दाङका एन्जल बुढामगर क्यारेबियन सागरमा हराएको दुई वर्ष भयो। पठाउनेहरू दण्डित भएका छैनन्, अरू धेरैजना एन्जलको नियति भोग्ने जोखिममा छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण

३० अभियुक्तविरुद्ध चार कसुरमा मुद्दा दायर, ६ विरुद्ध भ्रष्टाचार र अन्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै अब अदालती प्रक्रिया शुरू हुनेछ। पहिलो चरणमा अभियुक्तहरूको वयान हुनेछ। त्यसपछि सुनुवाइ र थुनछेक आदेशको बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको ‘अग्रसरता’ विवादमा, कानूनविद्‍कै दुईथरि राय

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आठ महिनाअघि प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देखाएको अग्रसरता विवादमा परेको छ।

सर्वोच्चको ठहर: प्रतिशोध साँध्न सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग

अदालतले गरेको फैसला र विचाराधीन मुद्दालाई समेत लिएर कपोकल्पित आरोप लगाई चरित्र हत्या हुनेगरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्‍मा महाभियोग दर्ता भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

सम्पत्ति हत्याउन सन्तानबाटै घरभित्र बन्धक बनाइएकी ७४ वर्षीया अनन्तमाया

भक्तपुरको बालकोटमा आफैँले किनेको घरमा बस्ने ७४ वर्षीया एकल महिला अनन्तमाया घिमिरेले छोराछोरी, बुहारी र नातिले सम्पत्ति हडप्न आफूलाई तीन महिनादेखि बन्धक बनाएर राखेको बताएकी छिन्।

अदालतमा ‘अटोमेसन’को दबाब : बारको पटक–पटक ‘अल्टिमेटम’, सर्वोच्चमा छैन सुरसार

मुद्दाको पेसीलाई ‘अटोमेसन’ प्रणालीमा लैजान नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनको चेतावनीसहित कामु प्रधानन्यायाधीशलाई पटक–पटक समयसीमा तोके पनि सर्वोच्च अदालतमा त्यस्तो कुनै तयारी छैन।

अदालतका आदेशबारे बालेनले उठाएका प्रश्नः किन भएनन् कार्यान्वयन, कसले गर्ने?

अदालतका आदेशहरू पालना नभएको भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले संघीय सरकारलाई प्रश्न गर्दै आएका छन्। तर, कतिपय आदेश कार्यान्वयन गराउने जिम्मा महानगरकै हो, जसका लागि संघीय सरकारको सहयोग लिनसक्छ।

कानून बनाएर भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने प्रयास : विवादास्पद विधेयक संसद्‍मा

संसद्‍मा पुगेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयकले प्रश्न उब्जाउँछ– कानून बनाएरै भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन थाल्ने हो भने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनिरहनुको के अर्थ?