काठमाडौँ– २०७९ चैत ८ गते। वीरगन्ज महानगरपालिकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेखेर वीरगन्जको मुख्य बजार क्षेत्रको, त्यसको पनि केन्द्रभागमा रहेको सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको पहल गर्न आग्रह गर्‍यो। महानगरपालिकाले माइस्थान–घडिअर्वा सडकमा पर्ने एक बिघा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि संघीय सरकारलाई लिखित रूपमै गुहारेको थियो।

कारण यो जग्गामा व्यापारिक भवन बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। महेन्द्रबहादुर सिंह सञ्चालक रहेको प्रितिका इन्डेभलपमेन्ट प्रालिले त्यो ठाउँमा व्यापारिक भवन बनाउने तयारी अघि बढाएपछि त्यसलाई रोक्न महानगर संघीय सरकारलाई गुहार्ने निधोमा पुगेको थियो। महेन्द्रबहादुर राप्रपा सांसद दिपकबहादुर सिंहका भाइ हुन्। 

त्यो कम्पनीले २०६८ चैत १६ गते महानगरमा नक्सा पासका लागि निवेदन दिएको थियो। कुल १३ हजार ३३० वर्गफिट क्षेत्रफल हुने तीनतले व्यापारिक भवन बनाउन नक्सा पेश गरेको कम्पनीले भवन निर्माणका लागि पेस गरेको निवेदनमा जग्गाधनीको नाम भने ‘राम जानकी मन्दिर’ छ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाको २०७९ फागुन २८ गतेको कार्यपालिका बैठकले त्यहाँ भवन बनाउन नक्सा स्वीकृतिका लागि पेश भएको निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयसँगै तत्काललाई भवन बन्ने योजना रोकिए पनि जग्गा संरक्षण चुनौतीपूर्ण देखिएपछि महानगरले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई गुहारेको थियो। 

त्यसबेला महानगरले संघीय सरकारलाई पठाएको पत्रमा राम जानकी मन्दिरको जग्गाको लालपुर्जा र ‘फिल्ड–बुक’को लगतबाट पुजारी र संरक्षकको नाम कट्टा गरी झण्डै २५ वर्षअघि सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार गर्न आग्रह गरेको थियो। सर्वोच्चको त्यो फैसलामा के थियो?

राम जानकी मन्दिरको नाममा रहेको जग्गा कुनै बहानामा बिक्री वा हक हस्तान्तरण वा धितो बन्धक राख्न नपाउने भएकाले स्रेस्ताबाट संरक्षिका वा पुजारीको नाम हटाउन २०५५ पुस २४ गते नै सर्वाेच्चले आदेश दिएको थियो। यसअघि नै पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट २०५१ सालमा यससम्बन्धमा भएको फैसला सर्वोच्चले सदर गरेको थियो। उक्त फैसलामा भनिएको छ, "वादीले दाबी गरेबमोजिम निजको पतिपछि उक्त जग्गामा निजको हक हुन जाने प्रकृतिको प्रस्तुत सम्पत्ति रहे/भएको देखिन आएन। साथै दानपत्रसमेतका लिखतबाट पनि पतिको मृत्युपछि पत्नीमा पुजारीको हक सर्ने अवस्था नदेखिँदा वादी हिरादेवीलाई पुजारी कायम गर्न नमिल्ने ठहर गरेको सम्म शुरू सदर गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्छ।"

त्यसबेला जग्गा धनीको पुर्जा र स्रेस्ताको कैफियतमा संरक्षकको नाम हिरादेवी ब्राह्मणी, सुशीलादेवी ब्राह्मणी र पुजारी धीरनारायण शर्मा उल्लेख थियो। सर्वोच्चले तिनै नाम हटाउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशअनुसार नै यी नाम हटाउन महानगरले पत्र लेखेपछि संघीय सरकारको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले यसबारे खुलाइ पठाउन भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्सालाई २०७९ चैत ८ मा पत्र लेखेको थियो।

मालपोत कार्यालय पर्साले त्यसको दुई सातापछि, चैत २१ गते विभागलाई लेखेको पत्रमा जग्गाको संरक्षकमा हिरादेवी र सुशीलादेवी तथा पुजारीमा धीरनारायणको नाम राखी स्रेस्ता पुर्जा तयार हुँदा सर्वोच्च अदालतको २०५५ पुस २४ को फैसला विपरीत देखिन आउने उल्लेख छ। उक्त पत्रको ४ नं. बुँदामा भनिएको छ, "नापी गोस्वाराबाट पुन: जाँच हुँदा जारी भएको स्रेस्ता पुर्जाको प्रमाण संकेतमा सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०५५/०९/२४ को फैसला बमोजिम भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको र सोही पुर्जा स्रेस्ताको कैफियतमा संरक्षिका हिरादेवी ब्राह्मणी, सुशीलादेवी ब्राह्मणी र पुजारी धीरनारायण शर्मा उल्लेख गरी स्रेस्ता पुर्जा तयार हुँदा प्रमाण संकेतमा उल्लेख भएको विवरण र कैफियतमा जनाइएको संरक्षिका तथा पुजारीको नाम विवरण एकआपसमा मेल नखाइ सर्वोच्च अदालतको मिति २०५५/०९/२४ को फैसला विपरीत कैफियतमा उल्लेख गरिएको नाम देखिन आउँछ।"

हिरादेवी र सुशीलादेवी आमाछोरी हुन्। धीरनारायण सुशीलादेवीका छोरा हुन्।

मन्दिरको जग्गा हडप्न जब पुजारी परिवार लाग्यो
सर्वोच्चले फैसला गरेको साढे दुई दशकसम्म पनि जग्गा धनीको स्रेस्ता र पुर्जामा रहेका संरक्षिका र पुजारीको नाम चाहिँ किन हटाइएन? यसको कारण नापी गोश्वाराबाट तयार भएको पूर्जा हो, जसको आधार सर्वोच्च अदालतकै २०६३ कात्तिक १५ गतेको अर्को फैसला बनेको रहेछ। २०६३ सालको फैसलामा सर्वोच्चले ‘मन्दिरका नाममा रहेको जग्गाको दर्ता प्रमाण–पत्रबाट संरक्षिका हिरादेवी, सुशीलादेवी र पुजारी धीरनारायण देखिन आएको हुँदा उनीहरूलाई संरक्षिका र पुजारी कायम गर्न’ आदेश दिएको थियो। 

अनौठो चाहिँ के भने, त्यो फैसलामा यसअघि जिल्ला अदालत, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतले गरेका आदेश उल्लेख नै गरिएको छैन। 

वीरगन्ज महानगरको आग्रहमा यी मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरिरहेका अधिवक्ता सुरेश पोखरेल सर्वोच्च अदालतको दोस्रो (२०६३ सालको) फैसला रिट दायर गर्नेहरूले माग गरेभन्दा ज्यादा देखिएको बताउँछन्। त्यो रिटमा निवेदकहरूले जग्गाको स्वामित्वबारे कुनै मागदाबी नै गरेका थिएनन्। रिटमा जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी नभई पूजा नरोक्न माग गरिएको र सर्वोच्चले निषेधाज्ञाको आदेश दिएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले भने, “त्यसभन्दा अगाडि, २०५५ पुस २४ गते सर्वोच्चले गरेको फैसला चाहिँ जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी हो। त्यो फैसलाले संरक्षिका र पुजारीको नाम स्रेस्ता र जग्गा धनी पुर्जाबाट हटाउन आदेश दिएको थियो। तर भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्सा अलमलमा परेको देखिन्छ।”

सर्वोच्चको पछिल्लो (२०६३ सालको) फैसलाका आधारमा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले २०६८ साउन २४ गते सुशीलादेवी र धीरनारायणलाई गुठियार कायम गरेको थियो। अधिवक्ता पोखरेल गुठी संस्थानले पनि पुरानो घटनामा नयाँ नियमअनुसार निर्णय गरेर अनौठो काम गरेको बताउँछन्। गुठी संस्थानले गुठियारबारे नयाँ निर्णय गरी करिब आठ दशक पुरानो संस्थाको गुठी कायम गर्नु अनौठो भएको उनको भनाइ छ।

यही जग्गासम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६९ भदौ ७ गते मालपोत कार्यालय पर्सालाई संरक्षिका र पुजारीबाट तीन जनाकै नाम हटाउन निर्देशन दिएको थियो। अझ अनौठो त के भने, त्यसको दुई महिनापछि असोज १० गते अख्तियारले नै अर्को पत्र लेखेर सुशीलादेवी र धीरनारायणलाई गुठियार/संरक्षक कायम गर्न भन्यो। अख्तियारको त्यो पत्रका आधारमा मालपोत कार्यालय पर्साले उक्त जग्गामा सुशीलादेवी र पुजारी धीरनारायण शर्मालाई २०७१ चैत १५ गते पुनः गुठियार/संरक्षक कायम गरिदिएको थियो। 

त्यतिबेला हिरादेवीको भने मृत्यु भइसकेको थियो।

यसरी पुजारी धीरनारायण शर्माको परिवारको हातमा पुगेको राम जानकी मन्दिरको जग्गामा जब व्यापारिक भवन बनाउने तारतम्य अघि बढ्यो, त्यसले आफूलाई झस्काएको वीरगन्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंह बताउँछन्। मन्दिरको जग्गामा एउटा परिवारले कब्जा जमाउन खोजेपछि महानगर जुर्मुराएको उनले बताए। 

सिंहका अनुसार सर्वोच्च अदालतले नै मन्दिर रहेको सात कट्ठा १२ धुर जग्गा र त्यसको नजिकै खाली रहेको एक विघा जग्गा सार्वजनिक ठहर गरेकाले महानगर त्यसको संरक्षणमा जुटेको हो। 

“काठमाडौँका व्यापारीले त्यही जग्गामा व्यापारिक भवन बनाउने योजनासहित नक्सा पास गराउन लागेको थाहा पाएपछि हाम्रो कान ठाडो भयो। त्यसपछि हामी सार्वजनिक सम्पत्ति र धरोहर जोगाउन जुट्यौँ,” उनले भने। 

सुशीलादेवी र धीरनारायणले भने अहिलेसम्म त्यो जग्गामा संरक्षक र पुजारीको दाबी छाडेका छैनन्। जग्गामा पुराना पुजारीको वारेसको रूपमा आफ्नो हकदाबी रहेको, तर महानगरपालिकाले बलमिच्याइँ गरेको उनीहरूको तर्क छ। 

धीरनारायण आफूहरूले ९० वर्षअघि दानपत्रमा प्राप्त गरेको जग्गा सर्वोच्चले नै निजी गुठी भएको ठहर गरेको दाबी गर्छन्। “बीचमा केही व्यक्तिले फर्जी कागजातहरू खडा गरेर जग्गा हडप्न खोजेपछि हामीले जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा लडेर जोगायौँ,” उनले उकालोसँग भने, “उक्त जग्गा बेच्न, हक हस्तान्तरण गर्न वा धितो राख्न नमिल्ने भएकाले लिजमा दिएर त्यसबाट आएको स्रोतबाट मन्दिर पुनर्निर्माण र संचालन गर्न खोजेका थियौँ। महानगरपालिकाले अड्चन खडा गरेको छ।”

यस्तो छ जग्गाको पृष्ठभूमि
वीरगन्जका गणेश (सीताराम) दास ब्रह्मचारीले वडा नम्बर १२ स्थित राम जानकी मन्दिरको स्थापना राणाकालमै गरेका थिए। यो मन्दिर तीन बिघा जग्गामा फैलिएको घडिअर्वा पोखरीकै डिलमा बनाइएको थियो। स्थानीय शिवशंकर साहका अनुसार पछि सौन्दर्यीकरण गर्दा पोखरी खुम्चियो। आफूले स्थापना गरेको मन्दिरमा पूजाका लागि दासले नै जग्गा दान गरेका हुन्।

वर्षायाममा पानीको निकासको लागि बनाइको ‘हाता’ भनिने नालापारि, मन्दिरको पूर्वमा पूजाका लागि जग्गाको व्यवस्था भयो। यो जग्गाको दक्षिण मोहडा अहिले माईस्थान–गीता मन्दिर सडकमा पर्छ। उक्त स्थानको जग्गा धुरको ४० लाखका दरले हिसाब गर्दा पनि डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने स्थानीय बताउँछन्।

दासले १९९० साल मंसिर २० गते मन्दिरको नाममा जग्गा दानपत्र गरी कैलाश सुकुललाई पुजारी बनाए। २०२३ सालमा नापी हुँदा त्यति बेलाको कित्ता नम्बर ४३ को जग्गामा कैलाश सुकुलको नाम पुजारीका रूपमा ‘फिल्ड–बुक’को कैफियत महलमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। २०४० वैशाख ११ गते कैलाशको मृत्युपछि पत्नी हिरादेवीले राम जानकी मन्दिरमा पूजा गर्दै आएकी थिइन्।

कैलाश र हिरादेवीका छोरा थिएनन्। त्यसैले हिरादेवीले छोरी सुशीलादेवीको छोरा धीरनारायणलाई पालनपोषण गरेकी थिइन्। नापी गोश्वारा कार्यालय पर्साको २०४८ जेठ २ गतेको निर्णय तथा माघ ९ गतेको तोकआदेश बमोजिम ‘फिल्ड–बुक’मा पुजारी भनी वीरगन्ज–१२ बस्ने काशीनाथ सुकुलको नाम उल्लेख थियो। उनी कैलाशका भाइ हुन्।

तर त्यसअगाडि नै विक्रमासिंह भूमिहारले कैलाश सुकुलबाट बकसपत्र गरी जग्गा आफ्नो नाममा गराइसकेका थिए। ‘राम जानकी मठ मन्दिरको सबै गुठी एवं धर्मकृति संरक्षण गर्नू’ भनेर कैलाश सुकुलले अरूको नाममा नामसारी गर्न नमिल्ने गरी विक्रमासिंहलाई २०१६ वैशाख ६ मा बकसपत्र गरिदिएका थिए। 

हामीले प्राप्त गरेका कागजातअनुसार विक्रमासिंहले २०३६ चैत ६ गते सुन्दरलाल भवनानीलाई बकसपत्र लिखत गरिदिए।

विक्रमासिंहका अंशियारहरूबीच अंश विवाद भएसँगै यो जग्गाको विषय अदालत पुग्यो। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार २०४५  कात्तिक २१ गते विक्रमासिंहका अंशवालाले आपसमा मिलापत्र गरी जग्गा भाग लगाए। जग्गा सुन्दरलाल भवनानी, राजसुन्दर देवी भूमिहार, रमाशंकर भूमिहार, जितबहादुर भूमिहार र अर्जुन सिंहबीच बण्डा भयो। यसविरुद्ध हिरादेवी पर्सा जिल्ला अदालत गएपछि जग्गाको मुद्दा पुनः तल्लो तहबाट शुरू भयो। उनले उक्त जग्गा राम जानकी मन्दिरकै नाममा गरी आफूलाई पुजारी कायम गर्न माग गरेकी थिइन्।

पर्सा जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भीमेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले २०५० असार १४ गते फैसला गर्दै बकसपत्र र त्यसपछि जग्गा अंशबण्डा गर्ने मिलापत्र दुवै बदर गरिदिएको थियो। अदालतले उक्त कित्ता मन्दिरको नाममै कायम गरिदिएको थियो। साथै, नापीको ‘फिल्ड–बुक’को कैफियत महलमा राम जानकी मन्दिरको पुजारी नापी कार्यालयले निर्णय गरेअनुसार कायम नहुने फैसला पनि गरेको थियो। यद्यपि, जिल्ला अदालतले हिरादेवीलाई पनि पुजारी कायम गरेको थिएन।

जिल्ला अदालतको फैसलापछि ‘फिल्ड–बुक’को कैफियतमा पुजारीमा आफ्नो नाम काटेर काशीनाथको नाम उल्लेख गरेकाले नापीको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै हिरादेवीले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा मुद्दा दर्ता गरिन्। उता जिल्ला अदालतको फैसलाका आधारमा काशीनाथ सुकुलले पनि पुजारी कायम हुन पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा मुद्दा दायर गरे। 

यसरी जिल्ला अदालतले विक्रमासिंहका अंशियारहरूको कब्जाबाट जग्गालाई मुक्त गराए पनि हिरादेवी र देवर काशीनाथबीचको विवाद टुंगो लागेन। पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले कैलाशको मृत्युपछि पत्नी भएकै कारण हिरादेवीमा पुजारीको हक नसर्ने २०५१ माघ २३ गते फैसला गर्‍यो। अर्कोतिर, काशीनाथले पनि आफू पुजारी भएको प्रमाण दिन नसकेको फैसलामा उल्लेख छ। त्यसपछि पुनरावेदनको फैसलाविरुद्ध हिरादेवी सर्वाेच्च पुगिन्। 

यो मुद्दामा सर्वाेच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्मा र न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको इजलासले २०५५ पुस २४ गते फैसला गर्दै ‘पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला मिलेकै देखिएको’ ठहर गर्‍यो। हिरादेवी र काशीनाथ दुवै पुजारी कायम भएनन्। सर्वाेच्चले उक्त जग्गामा निजी तवरबाट कसैको हक नलाग्ने र अंशियारबीच बकसपत्रसमेत हुन नसक्ने ठहर गरेको थियो। यो फैसलाबाट जग्गा सार्वजनिक भएको ठहर भयो।

तथ्य लुकाएर पुनः मुद्दा दायर र फैसला
सर्वोच्च अदालतले २०५५ पुस २४ मा गरेको फैसलापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले मन्दिर सञ्चालन समिति गठन गर्न खोजेको थियो। त्यसका लागि सुशीलादेवी र उनका छोरा धीरनारायणलाई पत्राचार गरेको थियो। तर सुशीलादेवी र धीरनारायणले २०५६ सालमा पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुराज कुसुमविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराए।

उनीहरूले यसअघि भएका जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वाेच्च अदालतका फैसला उल्लेख नगरी १९९० मंसीर २० गतेको दानपत्रको आधारमा मुद्दा लडेका थिए। उनीहरूले संरक्षक र पुजारीबाट आफूलाई नहटाउन माग गरेका थिए। उनीहरूले अदालतबाट भएका अघिल्ला फैसलाहरू मिसिलमा पेश गरेको देखिँदैन। उनीहरूले मुद्दामा विपक्षी बनाएकाहरूले पनि ती फैसला पेस गरेनन्।

पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू परमानन्द झा र हेमराज शर्माको इजलासले २०६० जेठ ६ गते यसमा निर्णय सुनाउँदै १९९० मंसीर २० गते भएको दानपत्रका आधारमा सुशीलादेवी र धीरनारायणको हक रहेकोले सञ्चालन समिति बनाउने कुनै काम नगर्न निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिदिएको थियो। तर यो फैसलामा यसअघि जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत हुँदै सर्वोच्चले २०५५ पुस २४ गते गरेको फैसला उल्लेख नै गरिएको छैन।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार अदालतमा मुद्दा लिएर जाँदा कुनै पनि तथ्य लुकाइएको पाइए अदालतको अवहेलना हुन जान्छ। त्यस्तै, तथ्य लुकाएर दर्ता भएको पाइए मुद्दा पनि खारेज हुन सक्छ। “अदालत जाँदा ‘सफा हात’ लिएर जानुपर्ने सिद्धान्त छ। तथ्य लुकाएर मुद्दा लिएर जान मिल्दैन,” उनी भन्छन्, “यदि तथ्य लुकाइएको थाहा भयो भने मुद्दा खारेज हुन्छ। अथवा अदालतले तथ्य लुकाउनेलाई जरिबानासमेत गर्न सक्छ।”
तर यो प्रकरणमा तथ्य लुकाएको प्रष्ट देखिँदादेखिँदै पनि त्यस्तो केही भएन।

सुशीलादेवी र धीरनारायणले २०६० सालमा फेरि तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत मेघराज काफ्ले, प्रशासकीय अधिकृत सुमन श्रेष्ठ, वडा नम्बर १२ को वडा समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई विपक्षी बनाई अर्काे मुद्दा दर्ता गराएका थिए। 

यो मुद्दामा पनि पुनरावेदन अदालत हेटौँडाका न्यायाधीशहरू परमानन्द झा र हेमराज शर्माकै इजलासले २०६० चैत २२ गते निजी गुठी अन्तर्गत राम जानकी मन्दिरको जग्गाको आयस्ता मन्दिरमा पूजा सञ्चालनको लागि निवेदकले प्रयोग गर्न पाउने फैसला गरिदियो। उनीहरूले पुनरावेदन अदालतमा दायर गरेका यी दुवै मुद्दा निषेधाज्ञाको भएको मिसिल अध्ययन गरिरहेका अधिवक्ता पोखरेल बताउँछन्। सम्पत्ति स्वामित्वको टुंगो भने २०५५ पुस २४ को सर्वोच्चको फैसलाले गरेको उनको भनाइ छ। 

पोखरेलका अनुसार पुनरावेदन अदालतले विपक्षीका नाममा २०६० चैत २२ मा जारी निषेधाज्ञाको आदेशमा लेखिएको छ, “निजी गुठी अन्तर्गत सञ्चालित मन्दिर एवं मन्दिरको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्ने प्रबल आशंकाको विद्यमानता देखिएकोले निवेदकको माग बमोजिम मन्दिर तथा मन्दिरका नाउँमा दर्ता भएको जग्गामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्नू/नगराउनू, साथै निवेदिकाहरूको मन्दिरको संरक्षक पुजारीबाट वञ्चित नगर्नू/नगराउनू।”

आफूलाई मन्दिरको पुजारी दाबी गर्ने काशीनाथले २०५८ सालमा पुनः मुद्दा दर्ता गराएका थिए। तर सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू अनुपराज शर्मा र अर्जुनप्रसाद सिंहले काशीनाथको हकदैया नहुने भन्दै उनको जिकिर खारेज गरिदिएका थिए।

त्यसपछि २०६१ सालमा वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत धु्रवकुमार कार्कीले सुशीलादेवीविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। सर्वाेच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरू अनुपराज शर्मा र रामकुमार प्रसाद साहको इजलासले २०६३ कात्तिक १५ गते फैसला गर्दै मन्दिरका नाममा रहेको जग्गाको संरक्षिकामा हिरादेवी, सुशीलादेवी र पुजारीमा धीरनारायण नै कायम हुने पुनरावेदनको फैसला सदर गरिदिएको थियो।

यो फैसलाले सर्वोच्च अदालतले नै जग्गाको स्वामित्त्वबारे गरेको २०५५ पुस २४ को फैसला काटिदिएको थियो। सर्वोच्चले आफ्नै फैसला काटे पनि वीरगन्ज महानगरपालिका भने पुरानो फैसलाकै आधारमा जग्गा संरक्षण गर्ने पहल गरिरहेको छ।