काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल वैशाख २४ यता कानूनविद्हरूसँग श्रृंखलाबद्ध छलफलमा छन्। २४ गते उनले महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलसँग परामर्श गरे। त्यही दिन नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वाेच्च बारका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलासँग पनि छलफल गरे।
वैशाख २६ गते पौडेलले संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, डा. रुद्र शर्मा, कृष्ण बस्याललगायत कानूनविद्हरूसँग परामर्श गरेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले कानूनविद्हरूसँग संसदबाट पारित भएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयकको संवैधानिक अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११३(४) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयक पुनः संघीय संसदले पारित गरेर पेश गरेको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, संघीय संसदका दुवै सदनले दुईपटक पारित गरेर पठाएको उक्त विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी छाडेकी थिइन्। पहिलोपटक २०७९ साउन ६ गते प्रतिनिधिसभा र साउन १३ गते राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भएको थियो। साउन १४ गते प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक भण्डारीले साउन २९ गते पुनर्विचार गर्न संसद्मै फिर्ता पठाएकी थिइन्। संसदले पुनः हुबहु पारित गरी भदौ २० गते राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पुरानै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति पौडेललाई अनौपचारिक आग्रह गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव सागर आचार्यले जानकारी दिए। “औपचारिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सरकारबाट कुनै पहल भएको छैन। प्रधानमन्त्रीबाट अनौपचारिक आग्रह भएको हो,” उनले भने, “जति पनि छलफल भइरहेको छ, ती सबै अनौपचारिक हुन्।”
यही ‘अनौपचारिक आग्रह’मै टेकेर त्यसबेलाको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अग्रसरतामा जुटेपछि राष्ट्रपति पौडेल विवादमा पर्न थालेका छन्।
यसअघि, वैशाख २३ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्ता गठबन्धन र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूबीचको छलफलमा पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्ने सहमति भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीसहितबाट पुरानै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आग्रह भएपछि कानूनी परामर्श थालेका राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयकको संवैधानिक अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्। संविधानले तोकेको म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभएको विधेयक जहिलेसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने कि नमिल्नेलगायत आधा दर्जनभन्दा बढी प्रश्नको जवाफ पौडेलले खोजेको छलफलमा सहभागीहरूले बताएका छन्।
कानूनविद्हरूलाई राष्ट्रपति पौडेलको प्रश्न थियो, “विधेयक पद्धति प्रक्रियाअनुसार प्रस्तुत भइसकेपछि प्रमाणीकरण गर्नु वा नगर्नु राष्ट्रपतिको स्वविवेक हो भने संसद्को सार्वभौमिकताको प्रश्न कहाँ जान्छ?”
कानूनविद्का दुईथरि राय
राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा बार अध्यक्ष घिमिरेले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सल्लाह दिएका थिए। वीरगन्जमा फागुन १२ र १३ गते भएको नेपाल बार कार्यसमिति बैठकले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो। घिमिरेले उक्त निर्णय राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए।
तर, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष निरौलाले राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयकको अस्तित्व समाप्त भइसकेकाले हालको अवस्थामा प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने राय दिएका थिए। उनले उकालोसँग भने, “यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। रिटमा तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ। अदालतले कस्तो फैसला गर्छ भन्ने अहिले थाहा हुने कुरा भएन। त्यसैले, यसबारे अहिले नै कारबाही अगाडि बढाउँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा प्रभाव पर्छ।”
नागरिकताविहीन लाखौँ नागरिकलाई नागरिकता दिन नयाँ सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्ने निरौला बताउँछन्। नयाँ विधेयक संसदबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पुर्याउन सकिने उनको भनाइ छ।
संविधानविद् डा. रुद्र शर्माका अनुसार उक्त नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको दुई वटा मात्र भूमिका हुन्छ। एउटा, यो विधेयकलाई वास्ता नगर्ने वा चुप लागेर बस्ने। दोस्रो, संसद्ले दुईपटक पास गरेर पठाएको हुनाले प्रमाणीकरण गरी कानून बनाउने।
यी दुईमध्ये एउटा निर्णय लिन अप्ठ्यारो अवस्था रहेकोले नै राष्ट्रपतिले छलफल गरिरहेको शर्मा बताउँछन्। संसद्ले दुईपटक पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयकको विषयवस्तु ठीक छ वा छैन भन्ने विषय राष्ट्रपतिको सरसल्लाहको विषय नभएको र विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा र नगर्दा आउने परिणामका विषयमा राष्ट्रपतिसँग छलफल भएको उनले बताए।
“प्रक्रियाको कुरा मात्रै हो। त्यो विधेयक कसको सम्पत्ति हो र कहाँ हरायो, दुईपटक सार्वभौम संसद्ले पास गरेर पठाएको विधेयक किन हरायो, अहिले अवस्था के छ भन्ने राष्ट्रपतिज्यूको सवाल रह्यो,” डा. शर्मा भन्छन्।
शर्माका अनुसार सार्वभौम संसद्ले दुईपटक पास गरेर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्न सक्ने नजिर स्थापना भए भोलिको दिनमा संसद्को औचित्य समाप्त हुन्छ। साथै, संसद्ले राष्ट्रपतिको इच्छामा कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ।
“संविधानको मर्म त्यो होइन। राष्ट्रपति कार्यकारी होइन, त्यसकारण संवैधानिक तरिका खोजेर विधेयकलाई कानून कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सवाल हो। त्यसो गर्दा संविधान जोगिन्छ,” उनी भन्छन्, “विवादका विषय सरकारले फेरि संशोधनमा लान सक्छ। तर, व्यवस्था नै विकृत हुनेतर्फ लग्यो भने सच्याउन सकिँदैन।”
संविधानविद् डा. शर्मा उक्त विधेयक नमरिसकेको बताउँछन्। तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरे पनि विधेयक अन्त्यको घोषणासमेत नगरेका कारण जीवित रहेको उनको तर्क छ। “यसको मृत्यु भएको छैन, त्यसैले यसलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया र संवैधानिक आधारको खोजीमा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ,” उनले भने।
तर, वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई प्रमाणीकरण गर्न संविधानले तोकेको समयसीमा सकिइसकेकाले विधेयक मृत भएको बताउँछन्। संसदबाट नयाँ विधेयक नल्याई पुरानै विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर सरकार र राष्ट्रपतिले पूर्वराष्ट्रपतिविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजेको समेत उनले बताए।
“पूर्वराष्ट्रपति (विद्यादेवी भण्डारी) ले गरेको काम गलत थियो भनेर प्रतिशोध साँध्ने खाजे जस्तो देखिन्छ,” भट्टराई भन्छन्, “तर राष्ट्रपतिले प्रतिशोधमा काम गर्नु हुँदैन। हिजोका पनि राष्ट्रपति नै हुन्, आजका पनि। नाम फेरिए पनि संस्था त त्यही हो। त्यसैले यस्तो कुरामा राष्ट्रपति कार्यालय अग्रसर हुनुहुँदैन।”
अघिल्लो राष्ट्रपतिले ‘गल्ती’ गरेको भए छिनोफानो गर्ने अधिकार राजनीतिक दलहरूलाई नै हुने भट्टराई बताउँछन्। तर, एउटा राष्ट्रपति फेरिएर अर्काे राष्ट्रपति आउँदैमा अघिल्लाको कामकारबाही खारेज गर्न नहुने उनको भनाइ छ। यसो गरिए राष्ट्रपतिले गरेको कामको संस्थागत मान्यता नरहने पनि उनले बताए।
संसदबाट यसरी पारित भएको थियो विधेयक
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउन २२ गते संसदमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको थियो। त्यसको पाँच दिनपछि साउन २८ गते विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भएको थियो।
दुई वर्ष अड्किएपछि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भई २०७७ असार ९ गते बहुमतबाट विधेयक पारित भयो। तर, कतिपय विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बन्न नसक्दा प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुन सकेन।
ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले २०७८ जेठ ९ गते नागरिकता अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न संवैधानिक इजलासले जेठ २७ गते आदेश जारी गरेको थियो।
ओलीले दोस्रोपटक जेठ ८ गते गरेको संसद् विघटन सर्वोच्चले २०७९ असार २८ गते उल्ट्याएको थियो। त्यसपछि कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले पुनर्स्थापित संसद्मा नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। असार २४ गते ओली सरकारको पालामा पेश भएको विधेयक फिर्ता लिएर तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले असार २९ गते प्रतिनिधिसभामा अर्को विधेयक पेश गरेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहित सत्तागठबन्धनकै केही सांसदको असहमतिबीच साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले विधेयक पारित भएको थियो। साउन १३ गते राष्ट्रियसभाले पनि बुहमतबाट विधेयक पारित गरेको थियो।
विधेयक प्रमाणीकरणको लागि संघीय संसदले साउन १४ गते तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीकहाँ पठाएको थियो। भण्डारीले पुनर्विचार गर्न भन्दै साउन २९ गते विधेयक संसदमै फिर्ता गरिदिएकी थिइन्। संसद्ले सोही विधेयक हुबहु पुनः पारित गरी भदौ २० गते राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी समय गुजारेकी थिइन्।
यस्ता छन् विधेयकका प्रावधान
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा २ को उपदफा ३ पछि उपदफा ४, ५, ६ र ७ थपिएका छन्। उपदफा ४ मा २०७२ असोज ३ गतेअघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, उपदफा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान छ। उपदफा ६ मा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाको बखत आमा र बाबु दुबै नेपाली नागरिक रहेछन् भने वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। यसरी वंशजको नागरिकता लिएको व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने र अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान उपदफा ७ मा छ।
राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध अदालतमा प्रश्न
संसदबाट दुई पटकसम्म पारित विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगरेपछि त्यसविरुद्ध २०७९ असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट परेका थिए। अधिवक्ता सागर बराल, सुनिल रञ्जन सिंह, सुनिलकुमार यादव, विजय पोखरेल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी राज बराल, काठमाडौं स्कुल अफ लका अविनेश अधिकारी, मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्मा र सोनु रौनियारले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै गरी पाँच वटा रिट दर्ता गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको उल्लंघन गरेको रिटमा दाबी गरिएको थियो। यी रिटमा पाँचपटक पेसी चढेको छ भने एकपटक मात्रै सुनुवाइ भएको छ। एकपटक सुनुवाइ हुँदा सर्वाेच्चले राष्ट्रपति कार्यालयलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ।
२०७९ असोज ९ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। इजलासले यी रिटहरूलाई अग्राधिकार पनि दिएको थियो।
अग्राधिकार दिइएको रिटको पाँच महिनापछि फागुन १५ गते पेसी तोकिएको थियो। न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। त्यसपछि तीन महिनामा यो मुद्दा एकपटक पनि पेसीमा चढेको छैन।