काठमाडौं– काठमाडौँ जिल्ला अदालतको तेस्रो तल्ला। इजलास नम्बर १०। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ६ दिनदेखि यही इजलासमा निरन्तर बहस चलिरहेको छ। 

शुक्रबार प्रतिवादी टोपबहादुर रायमाझीका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले बहस गर्दै थिए। बिहान ११ बजेदेखि चलेको बहसमा रायमाझीका तर्फबाट शुरूमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहस गरे। बहसका क्रममा बडालले गिरफ्तारीपछि पटकपटक बयान लिएको तर शुरूमा लिएको बयानलाई अभियोजनको आधार नबनाइएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले बडाललाई प्रश्न गरे । 

न्यौपानेले सोधे, “शरणार्थीलाई तेस्रो देश पुनर्वासमा नेपाल सरकारले लैजान सक्छ कि सक्दैन? यसमा सरकारको कुनै भूमिका हुन्छ कि हुँदैन?”

बडालको जवाफ थियो, “हुँदैन श्रीमान्, यो तेस्रो देशको मर्सी (दया)को विषय हो।”

बडालको झन्डै डेढ घण्टा लामो बहसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तको पालो आयो। उनको बहस सकिँदा नै दुई बज्यो। न्यायाधीश न्यौपानेले ‘आधा घण्टा ब्रेक गरौँ’ भनेपछि बहस रोकियो। 

त्यो विश्रामलगत्तै साढे दुई बजे अधिवक्ता परशुराम कोइराला फाइल बोकेर बहस गर्न तयार भए। ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तीन वटा सत्य छन्’ भन्दै उनले बहसको थालनी गरे। 

नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएको, भुटानी शरणार्थी बनेर जान नपाएकाहरूले उजुरी गरेको र प्रहरीले सक्दो अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको तीन वटा तथ्यलाई सत्यका रूपमा इजलासमा पेश गरे। 

त्यसपछि उनले मुद्दासँग जोडिएको प्रमाण, अभियोगपत्र लगायतका विषय उल्लेख गर्दै ‘जुडिसियल फिलोसोफी’ (न्यायिक दर्शन)को बारेमा इजलासमा व्याख्या गर्नसम्म भ्याए।

जुडिसियल फिलोसोफीको आधारमा न्यायाधीशले विशेष परिस्थितिका मुद्दामा विशेष तरिकाले विश्लेषण गर्नुपर्ने सुझाव राखेर समयसीमाको पर्वाह नगरी उनी काम पूरा गरिछाड्ने न्यायाधीशका रूपमा न्यौपानेको तारिफ गर्नतिर लागे।

“यहीँ प्रतिवादीहरूको बयान चलिरहेको थियो। श्रीमान‍्ले ६ बजेसम्म बयान लिनुपर्नेमा ७ बजेसम्मै लिऊँ, आजै बयान सकाऊँ भन्नुभयो,” कोइरालाले गफिँदै भने, “घण्टाको हिसाबमा अधिवक्ताले त्यो एक घण्टा बढीको चार्ज गरिसक्छ।”

आफ्नो स्वभावबारे टिप्पणी गर्न थालेपछि अधिवक्ता कोइरालालाई रोक्दै न्यायाधीश न्यौपानेले यसमा ठट्टा नगर्न सचेत गराए। ३० वर्षको अदालती करिअरमा यसअघि पनि बयान लिने क्रममा राति आठ बजेसम्म इजलासमा बसेको अनुभव उनले सुनाए। 

“म न्याय क्षेत्रमा आएको ३० वर्ष भयो। वकिल वा सरकारी वकिल केही पनि भइनँ। घण्टाको हिसाबमा काम गर्ने बानी पनि होइन,” न्यायाधीश न्यौपानेले कोइरालालाई भने, “इलामको पुनरावेदन अदालतमा इजलास अधिकृत छँदा एउटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाको बयान चलिरहेको थियो। भोलिपल्ट दसैँको घटस्थापना थियो। त्यसैले त्यही दिन सकाउन हामीले राति ८ बजेसम्म बयान गराएको अनुभव छ।”

अदालती कामकारबाहीका सिलसिलामा समय नपुगेको कारण देखाएर भइरहेको बयानलाई रोकिदियो भने भोलिपल्टसम्म शंका उपशंकाहरू निम्तिने खतरा बढी हुने भएकाले समयलाई बाधकका रूपमा लिन नहुने भन्दै न्यायाधीश न्यौपानेले प्रस्ट्याए। 

बहसका गरिरहेका अधिवक्ता कोइरालाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझीलाई फसाउन ‘मिडिया ट्रायल’ भएको जिकिर गरे। उनले सामाजिक सञ्जाल र मिडियाभरि विभिन्न अन्तर्वार्ताहरू आएको, भिन्नभिन्न तथ्यहरू प्रस्तुत गरेर भ्रम सिर्जना गरिएको र अदालतलाई समेत प्रभाव पार्न खोजिएको तर्क राखे। 

त्यसपछि न्यायाधीश न्यौपानेले भने, “मिसिल प्रमाण हो, कहाँ के आयो फरक हुन्न। त्यस्ता कुरालाई प्रमाण मान्ने भए त मिसिल नै किन पल्टाउनु?”

झन्डै एक घण्टा लामो बहस गरेका कोइराला विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएपछि न्यायाधीश न्यौपानेले मुद्दाको विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर बहस गर्न र मुलुकी फौजदारी संहिताका मुद्दासँग सम्बन्धित दफाहरूबारे प्रष्ट पार्न पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 

कोइरालापछि आएका अधिवक्ता धर्मराज रेग्मीले बहस गर्ने क्रममा न्यायाधीश न्यौपानेले आँखा मिचे। त्यो हेरिरहेका रेग्मीले न्यायाधीशलाई लक्षित गर्दै भने, “श्रीमान‍्लाई ‘बोर’ लागेको भए समय कम गरौँ।” त्यसपछि न्यायाधीश न्यौपाने कड्किए, “यहाँ बोरको कुरा नगर्नुस्।” 

अधिवक्ता रेग्मीलाई सतर्क गराउँदै न्यायाधीश न्यौपानेले अगाडि थपे, “तपाईंले भनेको सुन्नुपर्छ। आज पाँच बजेसम्म इजलास बसौँ। नदोहोरिने गरी उहाँ (टोपबहादुर)को तर्फबाट उपस्थित सबै अधिवक्ताहरूको आजै सकाऊँ।” 

त्यसपछि भने सावधानीपूर्वक बहसतर्फ लागेका अधिवक्ता रेग्मीले करिब १५ मिनेटमा आफ्ना कुरा टुंग्याए। उनीपछि अधिवक्ताहरू आकृति रायमाझी, करुणाबहादुर मल्लिक सुदिक्य पन्त, सोमदेवी पौडेल, पुष्पराज पौडेल, डा. ज्ञानेश्वर पराजुली लगायतका १० जनाले प्रतिवादी रायमाझीका तर्फबाट बहस गरे। साबिकमा शुक्रबार दिउँसो ३ बजे नै इजलास बन्द हुने भए पनि रायमाझीको प्रतिरक्षा बहस सकिँदा अपराह्न पाँच बजिसकेको थियो।   

रिजालको मानसिक स्वास्थ्यमाथि प्रश्न  
शुरूमै बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता बडालले रायमाझीका तर्फबाट बहस गर्दै भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाललाई मानसिक रूपमा असन्तुलित रहेको प्रमाणित गर्न खोजे। 

“टेकनाथ रिजालले आफ्नो किताबमा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको कुरा लेखेकाले उहाँबाट पोलिएको बयानका आधारमा टोपबहादुर रायमाझीलाई दोषी मान्न मिल्दैन,” उनले इजलासमा भने, “रिजालले जे कुरा व्यक्त गर्न खोज्नुहुन्छ, त्यो व्यक्त गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले दिएको बयान दिमागी सन्तुलनमै थिएन। उहाँको बयानको आधारमा कसैलाई अभियोजन गर्न मिल्दैन।” 

रिजालले आफ्नो बयानका क्रममा  रायमाझीले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन सहयोग मागेको उल्लेख गरेका थिए।

अभियोग–पत्रमा सानु भण्डारी र केशवप्रसाद दुलालले रिजाललाई प्रतिवादी रायमाझीको घरमा ल्याई भेट गराउँदाको प्रसंग छ। त्यसबेला रायमाझीले भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिका पठाउँदा नेपालीहरूलाई पनि भुटानी बनाइ अमेरिका पठाउने आफ्नो योजना रहेको बताए भनिएको छ। त्यसमा सहयोग गरिदिन रायमाझीले आफूलाई अनुरोध गरेको भन्ने प्रतिवादी रिजालको बयानमा उल्लेख छ। 

त्यस्तै, रायमाझीलाई १ करोड ६० लाख रुपैयाँ नगदै र छोरा सन्दीप रायमाझीलाई बैंकिङ प्रणालीबाट ४० लाख रुपैयाँ दिएको प्रतिवादी सानु भण्डारीले बयानका क्रममा बताएका छन्। यस विषयमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले उक्त रकम दिएको अडिओ छ भनिए तापनि आफूले सुन्न नपाएको इजलासमा बताए।

साथै, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न देखाउनका लागि अभियोजन दर्ता गरिएको समेत बडालले आरोप लगाए। पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा ठगी गर्ने समूहले किर्ते गरेको खुलासा भएको थियो। 

उक्त प्रतिवेदनका आधारमा एमाले ओलीलाई यो मुद्दामा मुछ्न खोजिएको भन्दै बडालले प्रश्न गरे, “प्रतिवेदनको आधारमा कसैले पैसा उठाएर अमेरिका पठाउँछु भन्यो भने नीति निर्मातालाई दोषी बनाउन मिल्छ? पुल बनाउने निर्णय भयो र बनाउने बेला कच्चा सामग्रीको प्रयोग भयो भने पुल बनाउन निर्णय गर्नेलाई दोष दिन मिल्छ?” 

वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले अभियोगपत्रमा राजनीतिक गन्ध मिसिएको आरोपसमेत लगाए। उनले एमालेका नेताहरूलाई फसाउन तथ्य प्रमाणबिनै पनि नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणमा बयानमार्फत पोलिएको आरोप लगाए। 

“डायरीमा २०७३ जेठ १२ देखि रायमाझीलाई १ करोड ६० लाख दिएको देखिएको छ। त्यो समयमा कसको सरकार थियो? ओली सरकार त थिएन, कि प्रचण्डको सरकार थियो कि त देउवाको,” बडालले भने, “तर केशव दुलालको बयान लिँदा उनलाई अन्तिममा “तपाईंको केही भन्नु छ?” भनेर सोध्दा अन्य एमाले नेतालाई पोलेका छन्।” 

रायमाझीलाई साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने तर्क
वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले बहसको शुरूमै रायमाझीलाई साधारण तारेखमा छोड्न इजलाससमक्ष आग्रह गरे। ठगिए भनिएका व्यक्तिहरू आफैँले गैरकानूनी काम गरेकोले उनीहरूको उजुरी अदालतले हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने भनी उनले प्रश्न उठाए।  

“वादीले बनाएको अभियोजनको दुईवटा प्रतिफल छ। मुद्दा सकिँदा पाउने के त भन्दा ठगिनेको हकमा ग्रिन कार्ड, ठग्नेको हकमा रकम। यी दुवै विषय गैरकानूनी हुन्,” उनले इजलासमा भने, “यसलाई अदालतले हेर्न मिल्छ वा मिल्दैन? गैरकानूनी कार्य हो भने कार्य शुरू गर्ने व्यक्ति आफैँ ठगिएका व्यक्ति होइनन्।” 

ठगी र किर्ते मुद्दामा रायमाझीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिने दाबी गर्दै उनले न्यायशास्त्रमा घटना नभई कसैलाई अभियोजन लाग्न नसक्ने बताए। रायमाझी पक्राउ परिसकेपछि मात्रै उनका विरुद्ध जाहेरी परेको अधिवक्ता पन्तले बताए। 

“मेरो (रायमाझीको) नाउँमा पक्राउ पुर्जी जारी हुन्छ २०८० वैशाख २१ गते, म (रायमाझी) पक्राउ पर्छु २०८० वैशाख ३१ गते, तर मेरोविरुद्ध जाहेरी कहिले पर्छ? २०८० जेठ १ गते प्रेमराज पन्थीको जाहेरी पर्छ। त्यसमा पनि टोपबहादुरविरुद्ध किटानी जाहेरी होइन,” उनले इजलासमा भने, “लास नै नभेटी ज्यान मुद्दा लाग्दैन। त्यस्तै तवरको यो अभियोजन त मुद्दालाई संगीन बनाउन मात्र ल्याइएको हो। मेरो पक्षविरुद्ध वादी पक्षको स्वार्थ देखिन्छ। मेरो पक्षको राजनीतिक करियर सकाउने प्रयत्न भएको हो।” 

बलात्कार अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेशझैँ टोपबहादुरलाई पनि धरौटीमा छाड्न वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले इजलाससमक्ष जिकिर गरे।

“थुनामा राख्न मुद्दामा प्रमाण चाहिन्छ। आफूविरुद्ध संगीन मुद्दा चलाएको आधारमा थुनामा राख्नैपर्ने होइन,” उनले भने, “उहाँ बाहिर खुलमखुला हिँडेको देखेर धेरै मान्छेलाई पीडा हुने भएकाले थुनामा राख्नुपर्छ भन्नु निम्छरो तर्क भएको आरोप उनले लगाए।