काठमाडौँ– सरकारी पोसाक लगाएका मानिसहरू खेतका आली–आली कुद्दै जग्गाको चार कुना नापेको काजीराम महर्जनलाई अहिले पनि सम्झना छ। यो २०२१ सालतिरको कुरा हो। काजीराम १२–१३ वर्षका थिए। तत्कालीन सतुंगल गाउँपञ्चायत वडा नम्बर ७ र ८ को सिमानामा पर्ने खेत नाप्न सरकारका कर्मचारी आएको खबर पाएपछि काजीरामका बुवाले उनलाई पनि सँगै लिएर गएका थिए।

“जग्गा नाप्न आका रैछन्, उनीहरू आएर गएको केही समयपछि हामीलाई लालपुर्जा पनि दियो। अनि देशकै जग्गाको नक्सा बन्यो भन्ने सुन्यौँ,” काजीराम भन्छन्।

नापी हुनुभन्दा पहिल्यैदेखि त्यहाँ सार्वजनिक बाटो थियो। खेतमा वा अरूतिर जान–आउन काजीराम पनि त्यही बाटो प्रयोग गर्थे। खेतका बीच–बीचमा थुम्काहरू थिए। तीन–चार वटा त दोबाटो नै थिए। पहिले–पहिले ती दोबाटोमा ‘भूत निस्कने’ भन्दै रातको समय हिँडडुल गर्नसमेत मानिसहरू डराउने गरेको उनी अहिलेसम्म सम्झन्छन्।

२०४०/२०४२ सालसम्म त्यो बाटो निर्बाध चलिरहेको थियो। नक्सामा बाटो छुट्यो होला भनेर कसैले कल्पनासम्म पनि गरेनन्।

२०४२ सालतिर त्यहाँ एउटा कम्पनी आउने कुरा चल्यो। त्यसले जग्गा पनि किन्न थालेको थियो। कतिपयको जग्गा लिन त बलजफ्ती नै गर्न थालेको थियो।

“हाम्रो जग्गा पनि मिचेर लिन लागेका थिए। तर्साएरै लिन खोजेका थिए। हामीले जग्गा छुन दिएनौँ, किन्न सक्ने भए किनेर लेऊ, नत्र छुन दिन्नौँ भन्यौँ,” काजीरामले त्यसबेलाको अवस्था सम्झँदै भने, “मैले चौकी चेकपोस्ट (सतुंगल प्रहरी चौकी) का इन्स्पेक्टरलाई गएर सबै भनेँ। त्यतिबेलाको इन्स्पेक्टरले ‘गरिबको जग्गा त्यसरी लिन हुन्न’ भनेपछि उनीहरूले केही गर्न सकेनन्।”

काजीरामको परिवारसहित सतुंगलबासीले यसैगरी भिडेर आफ्नो जग्गा जोगाए, तर बाटो जोगाउन सकेनन्। केही वर्षपछि त्यो बाटो नै बन्द भयो। बाटोसमेत आफ्नो पर्खालभित्र पारेर त्यहाँ बडेमानको एउटा कम्पनी खुल्यो। त्यही कम्पनी खुलेसँगै सतुंगलबासीका दुःखका दिन शुरू भए।

“कसैको केही जोर चलेन,” काजीराम भन्छन्, “त्यो कम्पनीको बीचमा र छेउ–छेउमा पनि बाटो थियो, त्यो सबै मिचेर खाइदियो। हेर्दाहेर्दै हिँडेको बाटो हरायो। बाटो थियो भन्दा तिमीहरूले भनेर हुन्छ, नक्सामा छैन भनेर थर्काए। हामीले केही गर्न सकेनौँ।”

स्थानीय ८८ वर्षीय रत्नमाया शाहीलाई बाटो मासेर पर्खाल लगाइएको अहिले पनि सम्झना छ। पर्खाल लगाएर बाटो बन्द गरिदिएपछि र कारखाना सञ्चालनमा आएर त्यसले कालो धुवाँको मुस्लो फ्याँक्न थालेपछि स्थानीयहरू विरोधमा उत्रिएका थिए। रत्नमायाले सुनाइन्, “तर, बाटो बन्दको बन्दै भयो।”

देशमा पहिलो नापी हुनुभन्दा अघिदेखि नै प्रयोगमा रहेको बाटोसमेत हडपेर सतुंगलमा खुलेको कारखाना थियो– एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिज प्रालि। यो कारखाना खोलेका थिए विनोद चौधरीले। पछिल्लो समय चर्चित ‘फोर्ब्स’ म्यागजिनको अर्बपति सूचीमा निरन्तर अटिरहेका विनोदले ‘चौधरी ग्रुप’को परिचयमा जति ठूलो औद्योगिक–व्यापारिक ‘साम्राज्य’ खडा गरेका छन्, त्यसको प्रस्थानविन्दु यही कारखाना थियो।

यो पनि: बाँसबारी र बालमन्दिर प्रकरणलाई ‘लुटतन्त्र’को केस–स्टडी बनाएर हेर्दा

यहीँबाट उठेर उनले उद्योग–व्यापार र राजनीतिमा पनि प्रभावशाली हैसियत बनाए। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रहेका विनोद अहिले नवलपरासी पश्चिम–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्। उनको व्यापारिक ‘साम्राज्य’को जग बनेको यही कारखानाका कारण सतुंगलबासी झन्डै चार दशकदेखि हिँड्ने बाटोको खोजीमा निरन्तर संघर्षरत छन्। यो त्यही संघर्षको कथा हो।

सतुंगलबाट ‘चौधरी साम्राज्य’को विवादास्पद शुरूआत
बुवा (लुनकरनदास चौधरी) हृदयाघातले थलिएपछि बुवाले शुरू गरेका छरपस्ट व्यवसाय एकत्रित पार्ने जिम्मेवारी विनोद चौधरीको काँधमा आइपुगेको थियो। त्यसबेला २४ वर्षका विनोद बुवाको व्यवसाय सम्हाल्न जोर लगाइरहेका थिए। 

भएको व्यवसाय जोगाउँदै थप व्यवसायमा पखेटा फिँजाउन खोजिरहेका उनले त्यसबेला दरबारलाई आशाको केन्द्र देखे। एक दिन त्यही आशा लिएर उनी तत्कालीन अधिराजकुमार धीरेन्द्रलाई भेट्न पुगे। धीरेन्द्रसँगको भेटपछि विनोदको कदम एपोलो स्टिल इन्डस्ट्रिज खोल्नेतर्फ मोडियो, त्यो पनि धीरेन्द्रसँगकै साझेदारीमा। विनोदले आफ्नो आत्मकथामै यसबारे सविस्तार लेखेका छन्।

“कहिलेकाहीँ तपाईंको डुब्दो नाउँ तार्न को कुन रूपमा आइपुग्छ, थाहा हुन्न। मेरो तहसनहस व्यावसायिक करिअरमा उद्धारक बनेर हात थाम्न आइपुग्नु भयो, अधिराजकुमार धीरेन्द्र,” धीरेन्द्रसँगको साझेदारीपछि उद्योगको ‘लाइसेन्स’ पाउन माथापच्छी नै गर्न नपरेको उल्लेख गर्दै उनले आत्मकथामा लेखेका छन्, “त्यतिखेर दरबारका मान्छेहरू कसैसँग साझेदारी गर्दा ५१ प्रतिशत शेयर आफूसँग राख्थे, लगानी गर्नेको भागमा ४९ प्रतिशत हुन्थ्यो। धीरेन्द्रले पहिलो चोटि मसँग यसको ठीक विपरीत अनुपातमा साझेदारी गर्नुभयो। ५१ प्रतिशत शेयर मेरो नाउँमा रह्यो, ४९ प्रतिशत उहाँले लिनुभयो।”

एपोलो स्टील आफ्ना लागि एउटा उद्योग मात्र नभएर ‘राजनीतिक भेलबाट किनारा लगाउने अचुक माध्यम पनि बनेको’ उल्लेख गरेका विनोदले आत्मकथामा पञ्चायती व्यवस्थाको त्यो जगजगीमा धीरेन्द्रसँगको साझेदारीमा व्यवसाय शुरू गरेपछि आफू रातारात देशको प्रतिष्ठित उद्योगपतिमा दरिएको र त्यसपछि नै सबै व्यवसाय सही बाटोमा आउन थालेको लेखेका छन्। ‘तत्कालीन राजनीतिक खिचातानीले आफ्नो व्यवसायविरुद्ध सिर्जना गरेका तगाराहरू’ दरबारसँगको साझेदारीपछि हटेको उल्लेख गर्दै उनले एपोलो स्टीलकै प्रसंगमा लेखेका छन्, “मैले आफ्नो सिंगो व्यावसायिक जीवनको जग राख्न त्यसमा लगानी गरेको थिएँ, त्यसैमा टेकेर म आफ्नो भावी व्यावसायिक यात्राको मार्गचित्र कोर्न गइरहेको थिएँ।”

२०४३ मंसिर १९ गते बिहीबार। कारखाना खोल्नका लागि विनोद चौधरीले तत्कालीन सतुंगल गाउँपञ्चायत वडा नम्बर ८ का ८१ वर्षीय गणेशबहादुर श्रेष्ठबाट चार कित्ता (कित्ता नम्बर १५८, १५९, १६० र १८१) को २ रोपनी ८ आना जग्गा खरिद गरे। त्यसबेला मालपोत कार्यालयका अभिलेख हेर्दा विनोदले २ लाख १२ हजार ५१९ रुपैयाँमा यो जग्गा किनेको देखिन्छ।

मालपोत र नापी कार्यालय कलंकीमा रहेका त्यसबेलाका अभिलेखले यी चारवटै कित्ताका जग्गाको पूर्वतर्फ बाटो र दक्षिणतर्फ गोरेटो बाटो देखाउँछन्।

गणेशबहादुर श्रेष्ठले यी जग्गा बेच्दा बनाइएको ‘हक छाडिएको अचल सम्पत्तिको विवरण’मा चारै वटा कित्ताको चार किल्लाको पूर्वतर्फ बाटो रहेको उल्लेख छ। हक छाडिएको अचल सम्पत्तिको सो विवरणमा एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिजका तर्फबाट विनोद चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

तर विनोदले एपोलो स्टीलका लागि जग्गा किनेको एक वर्षपछि चारै कित्ता जग्गाको पूर्वतर्फ रहेको बाटो ‘गायब’ भयो। त्यहाँ अहिले चौधरी समूहको ‘सीजी पार्क’ र ‘सीजीएलजी’को पर्खाल तथा टिनले छाएका भवनहरूले ढाकिएको छ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको अभिलेख केलाउँदा एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिज २०४२ माघ ९ गते कार्यालयमा दर्ता भएको देखिन्छ। फलामजन्य निर्माण सामग्री, जस्ता पाता लगायत उत्पादन गर्ने यसको उद्देश्य थियो।

यो पनि: बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा: चौधरी ग्रुपले यसरी गर्‍यो कब्जा

उत्पादन क्षमता र व्यवसायको आकार बढ्दै गएपछि एपोलो स्टील रहेकै ठाउँमा सीजी डिजिटल पार्क (स्टील एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्लेक्स) स्थापना भयो। आयातित फलाम र विद्युतीय सामग्रीको प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले २०६१ चैतमा कम्प्लेक्स स्थापना गरिएको चौधरी ग्रुपले आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ।

सीजी डिजिटल पार्कमा अहिले १८० कामदार कार्यरत छन्। त्यहाँ दैनिक २५० सेट टीभी, १०० सेट एलसीडी र एलइडी उत्पादन क्षमता छ। कोरियन कम्पनी एलजीको सुपरभिजनमा त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका एलसीडी र एलइडी टेलिभिजनको उत्पादन पनि भइरहेको छ।

२०७७ असोज ४ गतेको विशेष साधारणसभाबाट एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिज प्रालिको नाम परिवर्तन गरी एपोलो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट प्रालि कायम गरिएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ। 

बाटो फिर्ता ल्याउन चार दशकदेखि संघर्षरत सतुंगलबासी
एपोलो स्टिल इन्डस्ट्रिजले मिचेको यही सार्वजनिक बाटो फिर्ता गराउन सतुंगलबासी झन्डै चार दशकदेखि संघर्षमा छन्। ५२ वर्षीय कृष्णभक्त महर्जन तिनैमध्येका हुन्।

“त्यहाँ बाटो छ। सबै बुढापाकाहरूलाई अगाडि राखेर म त्यहाँ बाटो छ भन्ने किटानीसाथ देखाइदिन्छु। भएको बाटो छैन भनेर कसले भन्छ?” उनले भने, “बाटो फिर्ता ल्याउन हामीले धेरै दुःख गर्‍यौँ। विनोद चौधरीजस्तो शक्तिशाली मान्छेलाई मुद्दा हाल्यौँ।”

तर मुलुककै प्रमुखमध्येको व्यापारिक घराना, त्यसमाथि राजनीतिक पहुँच–प्रभावसमेत भएका व्यक्तिविरुद्ध कानूनी लडाइँ लड्नु सहज थिएन। पछिल्ला ८–१० वर्षयता निरन्तर कानूनी लडाइँ लडिरहँदा सतुंगलबासीको लाखौँ रकम खर्च भएको छ।

“उनीहरूले वडा कार्यालय, नगरपालिका, अदालतदेखि हरेक क्षेत्रका मानिस किनेका हुन्छन्, आफूविरुद्ध बोल्नेलाई नै किनिदिन्छन्,” महर्जनले भने, “हामीले धेरै दुःख पायौँ। तर, यो संघर्ष छाडेका छैनौँ।”

यो संघर्ष २०४४ सालमा एपोलो स्टीलले बाटो हडपेदेखि नै शुरू भएको हो।

बाटोको जग्गा मिचेको विरोधमा सतुंगलबासीले शुरूमा तत्कालीन गाउँपञ्चायतलाई गुहारेका थिए। गाउँपञ्चायतले २०४४ मंसिर ८ गतेको बैठकबाट यसबारे निर्णय गरेको थियो। त्यो बैठकको निर्णय पुस्तिकामा ‘एपोलो फ्याक्ट्रीले सार्वजनिक बाटो यथावत् कायम गरिदिनू भनी पञ्चायतबाट पत्राचार गर्ने’ निर्णय भएको देखिन्छ।

निर्णयअनुसार पत्राचार भयो। तर पत्राचारपछि पनि एपोलोले बाटो खुलाएन। त्यसपछि झन् कुलाटोलबाट र नायग टोलबाट जाने अर्को बाटो (एपोलो स्टीलको दक्षिणपट्टिबाट पश्चिमतर्फ पुग्ने गल्ली) समेत बन्द गरियो।

यो क्रम यतिमै रोकिएन। एपोलो स्टील उद्योग विस्तारका क्रममा पश्चिमतर्फ अर्को पर्खाल (कम्पाउन्ड वाल) निर्माण गर्नेक्रममा तत्कालीन सतुंगल गाउँपञ्चायत र छिमेकी बलम्बु गाउँपञ्चायतका बासिन्दा आवतजावत गर्ने सार्वजनिक बाटोसमेत मासियो। यो घटनापछि सतुंगल गाउँपञ्चायतले २०४४ माघ १४ गते बसेको गाउँसभाबाट बाटो खोल्न पुनः पत्राचार गर्ने निर्णय गर्‍यो।

भोलिपल्ट, माघ १५ गते गाउँपञ्चायतका पदाधिकारीहरूले यसबारे छलफल गरे। त्यसपछि प्रधानपञ्च, वडाध्यक्षलगायत गाउँसभा सदस्यसमेत फिल्डमै गएर बाटो खोलिदिन सम्झाए। तर, त्यसले काम गरेन। बाटोसमेत कम्पाउन्डभित्र पारेर पर्खाल निर्माण गरियो। २०७१ कात्तिक १६ गते गाविसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएका कागजातले यसको फेहरिस्त देखाउँछन्।

दरबारका सदस्य साझेदार रहेको उद्योगलाई पञ्चायतको त्यो जगजगीमा दपेट्ने आँट गाउँपञ्चायतसँग पनि थिएन। २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि सतुंगल पनि गाउँपञ्चायतबाट गाउँ विकास समिति (गाविस) बन्यो। गाविसले बाटो फर्काउने प्रयास जारी राख्यो।

गाविसको प्रयासपछि बाटो फर्काउन राजी हुँदै एपोलो स्टीलले २०५० कात्तिक २६ गते एउटा सम्झौता गर्‍यो। सम्झौतामा उल्लेख छ, “लिखितम् सतुंगल गाविस आगे एपोलो इन्डस्ट्रिज प्रालि सतुंगलका प्रतिनिधि डा. गोपाल श्रेष्ठबीच कारखानाभित्र परेको बाटोसम्बन्धी खिचोला भइरहेकोमा अब तपसिलमा खिचिएको सर्तनामा कायम गरी यो सम्झौतामा सहीछाप गरिदियौँ।”

त्यसबेला सतुंगल गाविस र एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिजबीच चारबुँदे सम्झौता भएपछि बन्द भएको बाटो खोल्न एपोलो तयार भएको थियो। सम्झौतामा गोरखा कर्पोरेटको सिमानादेखि दक्षिणपट्टि रहेको गोरेटो बाटोलाई नक्साअनुसार कायम गर्ने, दक्षिणपट्टिको घुमेको बाटो छाडी पर्खाल लगाउने, दक्षिणपट्टि रहेको क्यान्टिनको पाखा उत्तरपट्टि फर्काउने, कारखानाको पूर्वपट्टि ६ फिट बाटो निर्णय भै भित्रपट्टिको बाटो कायम गर्ने गराउने’ उल्लेख छ।

सम्झौतामा साक्षीका रूपमा सतुंगल गाविस वडा नम्बर ७ का वडासदस्य प्रेम महर्जन, ८ का वडासदस्य दीपकमान श्रेष्ठ, एपोलो स्टीलका प्रतिनिधि डा. गोपाल श्रेष्ठ,  इलाका १४ का रोहबर एपोलो इन्डस्ट्रिजका डा. प्रेम कुमार श्रेष्ठलगायत छन्।

तर, सम्झौताअनुसार एपोलो स्टीलले २१ वर्षसम्म पनि बाटो खोलेन। २१ वर्ष बितेपछि वडा नम्बर ९ का मनोजकुमार श्रेष्ठले बाटो खोलिदिन माग गर्दै गाविसमा निवेदन दिए। तर गाविसले केही पहल अघि बढाएन। थुप्रै सरकारी निकाय धाउँदा पनि केही उपाय नलागेपछि उनले २०७३ सालमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे। [मुद्दामामिलाबारे पछि चर्चा गरिनेछ]

२०७४ असोज ३० गते चन्द्रागिरि नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले मालपोत कार्यालय कलंकीलाई ५ वटा कित्तामा बाटोको रेखांकन गरिदिन पत्र लेखेको कागजातले देखाउँछन्। पत्रमा २०४३ मंसिरसम्म कायम रहेको बाटो कायम गरी रेखांकन गर्न आग्रह गरिएको थियो। 

२०४३ मंसिर १७ गतेसम्मको लगतमा कित्ता नम्बर ४ को उत्तर र दक्षिणतर्फ बाटो रहेको, २०४३ मंसिर १८ सम्मको लगतमा कित्ता नम्बर ६ को पश्चिममा गोरेटो बाटो र उत्तरमा बाटो रहेको, मंसिर १९ गतेसम्मको लगतमा  कित्ता नम्बर १५८, १५९, १६० को पूर्वमा बाटो र दक्षिणमा गोरेटो बाटो रहेको गिरीले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

तर बाटो कायम भएन, एपोलोले कब्जा गरेको बाटो पनि खुलेन। बाटो कायम नभएको, कब्जा गरिएको बाटो नखोलिएको भन्दै २०७५ जेठ २३ गते ईश्वरलाल महर्जन र कर्ण श्रेष्ठले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे, जसमा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका मेयर गिरी, वडा ११ का वडाध्यक्ष प्रेम महर्जनलाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो।

अनौठोचाहिँ, मेयर र वडाध्यक्षका तर्फबाट अदालतमा पेश गरिएको प्रत्युत्तरमा ‘ती बाटो नक्सा र फिल्डमा नरहेकाले मुद्दा खारेज गर्न’ माग गरियो। हामीसँगको कुराकानीमा वडाध्यक्ष महर्जनले ‘त्यहाँ बाटो रहेको, एपोलो स्टीलले मिचेको’ बताए।

२०७९ वैशाख ३० को तह निर्वाचनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि चन्द्रागिरिको मेयर निर्वाचित भएपछि भने गिरीले आफूलाई यसबारे थाहा नभएको बताउन थाले। हामीले यसबारे सोधखोज गर्दा उनले भने, “त्यो केस अदालतमा गइसक्यो, त्यसकारण मलाई धेरै थाहा छैन। तर सीजीले अतिक्रमण गरेको भनिएको जग्गा मान्छे हिँड्ने बाटो होइन, उसकै कम्पाउन्डभित्रको हो।”

सतुंगलबासीको थप समस्या त तब बल्झिन्छ जब नक्सामै बाटो भेटिँदैन। २०२१ को नापीपछि २०२२ सालमा जारी नक्सामा र त्यसपछिको डिजिटल नक्सामा एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिजले ओगटेको जग्गाको पूर्वतर्फ बाटो देखिँदैन। नापी कार्यालय कलंकीले कार्यालय प्रयोजनार्थ निकालेको सतुंगल–८ को नक्सा सिट नम्बर १०२–११७९–०४ मा समेत त्यो जग्गाको पूर्वपट्टि बाटो देखिँदैन।

नापी कार्यालय कलंकीका सूचना अधिकारी खिलराज चौहानका अनुसार एपोलो स्टीलले किनेको जग्गाको चारतिरको विवरण खुलाउन २०२२ सालको नक्सासँगै चार किल्ला (चौहद्दी) समेत बनाइएको थियो, जसको डिजिटल विवरणमा पूर्वतर्फ बाटो उल्लेख छैन। चौधरीले जग्गा किनेपछि हक छाडिएको अचल सम्पत्तिको विवरणमा मात्र चार किल्ला उल्लेख छ। त्यसताका जग्गा पास गर्दा लेखनदासले चार किल्ला लेख्ने प्रचलन रहे पनि अहिले त्यो हटिसकेको छ।

चौहानका अनुसार २०२२ सालको नक्सामा संकेत चिह्नले धान फल्ने अनुपातका आधारमा खेतको वर्गीकरण गरेको थियो। “चलनचल्तीको बाटो २०४३ सालसम्मै थियो होला, तर २०२२ सालकै नक्सामा बाटो देखिँदैन,” उनले भने, “नक्सामा बाटो छैन, व्यवहारमा बाटो भएको भए थाहा भएन।”

यो पनि: चौधरी ग्रुपलाई बाँसबारीको सरकारी जग्गा सुम्पने निर्णय नै गैरकानूनी

काजीराम महर्जन भने पहिलेदेखि नै बाटो रहेको, २०२१ सालमा नापी गर्न आउँदा मासिएको हुनसक्ने बताउँछन्। “बाटो पहिलेदेखि नै थियो। २०२१ सालमा नाप्न आउँदा यो बाटो मासियो भन्छन्। त्यसो भन्ने हो भने हामी हिँडिरहेको अहिलेको ठूलो बाटो पनि त्यतिखेरको नक्सामा छैन नि।”

उनले भनेको ठूलो बाटो एपोलो स्टीलको पश्चिमतर्फ कित्ता नम्बर १, २, १३७, ४, ५, ६ हुँदै गएको ९ फिटको बाटो हो। यो बाटो २०२२ सालको नक्सामा अंकित छैन, तर फिल्डमा छ र चलनचल्तीमा पनि छ।

निरीह बनेका सरकारी निकाय
बाटो खोल्न माग गर्दै गाविसमा निवेदन दिएका तत्कालीन सतुंगल गाविस–९ का मनोजकुमार श्रेष्ठले गाविसबाट पहल नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई गुहारेका थिए। जिल्ला प्रशासनले २०७१ भदौ २६ गते सतुंगल गाविसलाई सम्झौताअनुसार बाटो खोल्न निर्देशन दिएको कागजातले देखाउँछन्।

२०७१ असोज १४ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि सतुंगल गाविसलाई ‘एपोलोले बन्द गरेको बाटो के कति फिटको हो, सार्वजनिक वा निजी के हो भन्ने खुलाएर पठाउन’ पत्र पठाएको थियो। तर, गाविसले केन्द्रलाई जवाफ पठाएन।

‘शान्तिका लागि प्रजातन्त्र’ नामको संस्थाका तर्फबाट संयोजक प्रज्ज्वल नेपालले २०७१ असोज २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यसबारे उजुरी दिएका थिए। उजुरीमा तत्कालीन एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिज प्रालिले बाटो बन्द गराइ गोदामघर बनाएको, सरकारको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्‍याइ आफ्नो जायजेथा बढाएको र साबिकदेखि स्थानीय वासिन्दाहरूले भोगचलन गर्दै आएको बाटो बन्द गराएको भन्दै बाटो खोल्न माग गरिएको छ।

उजुरी दर्ता भएको एक साताभित्रै, असोज २८ गते अख्तियारले गाविससँग त्यो बाटोबारे जानकारी मागेको थियो। सोही दिन सतर्कता केन्द्रले पनि बाटोबारे जानकारी माग्दै गाविसलाई दोस्रोपटक ताकेता–पत्र लेखेको थियो। 

गाविसले २०७१ कात्तिक १६ गते अख्तियारलाई जवाफ पठाएर स्थानीय सरोकारवालाहरू, पूर्वगाविस अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानपञ्चहरूलाई उद्धृत गर्दै सो स्थानमा गोरेटो बाटो रहेको र एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिजले कम्पाउन्ड वाल लगाउँदा सर्वसाधारणको हिँडडुल गर्ने स्वतन्त्रता नै कुण्ठित भएको उल्लेख गरेको छ। त्यो बाटो यथाशीघ्र इन्डस्ट्रिजसँग खुलाई माग्ने निर्णय गाउँसभाबाट गरेर पत्राचार गरेको, पुनः पत्राचार गर्दा पनि अटेर गरे आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क राख्ने निर्णय भएको गाविसको पत्रमा उल्लेख छ।

अख्तियारले २०७१ असोज २४ को निर्णयबाट नापी कार्यालय कलंकीसँग समेत यससम्बन्धी कागजात र विवरण मागेपछि नापी कार्यालयले पूर्व–पश्चिम जाने साबिक बाटो (उजुरीमा उल्लेख) को ओभरल्याप नक्सा र जग्गा दर्तासम्बन्धी मिसिल अख्तियारमा पठाएको थियो। 

गाविसले अख्तियारलाई जवाफ पठाए पनि सतर्कता केन्द्रलाई पठाएन। केन्द्रले फेरि २०७१ कात्तिक १७ गते ‘सात दिनभित्र जवाफ पठाउनू’ भन्दै गाविसलाई अर्को ताकेता–पत्र पठाएको देखिन्छ।

गाविसले जवाफ पठाएपछि २०७१ पुस ७ गते अख्तियारका शाखा अधिकृत मुकुन्दप्रसाद गुरागाईंले ‘नापीबाट प्राप्त ओभरल्याप नक्साबाट उल्लिखित बाटो प्रालिको कम्पाउन्डभित्र परी बन्द रहेको अवस्थामा देखिन आएको’ टिप्पणी उठाए। त्यसको आधारमा अख्तियारका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीले कम्पाउन्डभित्र पारी भवनसमेत निर्माण गरेर बन्द गरेको जग्गा एपोलो इन्डस्ट्रिजको नाममा दर्ता नभएको टिप्पणी तयार पारेका थिए।

गुरागाईं र केसीको टिप्पणीका आधारमा अख्तियारका सहन्याधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले सोही दिन ‘पेस भएको ब्यहोरा मनासिब देखी सोहीबमोमिज निर्णयका लागि पेस गरेको’ टिप्पणी पठाएका थिए।

अख्तियार यसमा लागिरहेकै थियो। २०७१ फागुन २० गते परम्परागत रूपमा रहेको तर, फिल्डमा कायम नरहेको गोरेटो बाटो खोल्न एपोलो स्टीलनजिकै रहेको परम्परागत बस्ती (गसी टोल)का बासिन्दाले उपभोक्ता समिति गठन गर्ने भन्दै सतुंगलमा एउटा भेला आयोजना गरे। भेलामा तत्कालीन वडा सचिव हीराकृष्ण महर्जनदेखि मनोजकुमार श्रेष्ठ, कृष्णभक्त महर्जन, प्रेम महर्जन, राम श्रेष्ठ, अमृत महर्जन, धर्मरत्न श्रेष्ठ, हेराकृष्ण श्रेष्ठ, पम्यकुमार महर्जन, नेपाल महर्जन, भाइकृष्ण महर्जन, राजकुमार महर्जन, धनकृष्ण महर्जन, रत्नलाल महर्जन, विष्णुलाल श्रेष्ठलगायत ७५ जना उपस्थिगत थिए। भेलाले अध्यक्ष मनोजकुमार श्रेष्ठ, सचिव मेनुका श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष कृष्णभक्त महर्जन र सदस्य कृष्णभक्त श्रेष्ठ तथा ईश्वरलाल महर्जन रहेको समिति बनायो।

लगत्तै, २०७१ चैत ३ गते अख्तियारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई पत्र लेख्दै ‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण भएको भवन हटाउन’ निर्देशन दिएको थियो। पत्रमा सार्वजनिक जग्गा ‘एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिजको नाममा दर्ता नभएको अवस्था देखिएकोले तीन महिनाभित्र बाटो खुलाएको जानकारी पठाउन’ भनिएको थियो।

अख्तियारको निर्देशनपछि २०७१ चैत ९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले चन्द्रागिरि नगरपालिकासँग समन्वय गरी अख्तियारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई पत्राचार गर्‍यो। पत्रमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएको संरचना भत्काएको जानकारी गराउनसमेत भनिएको थियो।

महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटले २०७१ चैत १२ गते महानगरीय प्रहरी प्रभाग बलम्बुलाई यो कामका लागि आवश्यकताअनुसार प्रहरी परिचालन गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दियो। काठमाडौँ प्रशासनले चन्द्रागिरि नगरपालिकासँगको समन्वयमा यो काम गर्न भनेकाले नगरपालिकाका तत्कालीन कानूनी सल्लाहकार बद्रीराज भट्टले नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुखलाई पूर्ववत् बाटो खुलाउन कम्पनीलाई ३५ दिनको समय दिन उपयुक्त हुने राय दिएका थिए।

नगरपालिकाले २०७२ भदौमा एपोलोलाई पत्र लेख्दै बाटो खुलाउन आग्रह गर्‍यो जसमा तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद अधिकारीको हस्ताक्षर छ।

नगरपालिकाको पत्रपछि एपोलो स्टीलले २०७२ भदौ २९ गते नगरपालिकालाई जवाफ पठाउँदै उद्योगबाट कुनै पनि चलनचल्तीमा रहेको सार्वजनिक बाटो बन्द नभएको दाबी गर्‍यो। उसले सो जग्गा ‘४० वर्षदेखि निर्विवाद रूपमा भोगचलन गर्दै आइरहेको जिकिर’ गरेको थियो।

एपोलोले साबिकको नापीनक्सामा बाटो नरहेको, व्यवहारमा पनि त्यस्तो बाटोको अस्तित्व नरहेको दाबी गर्दै पत्रमा लेखेको थियो, “२०४४/०८/०८, २०४४/१०/१४ र २०४५/१०/१५ मा गाविसले गरेको निर्णयबमोजिम उद्योगको पश्चिमतर्फ तीन फिटको बाटोलाई समझदारी बमोजिम आफ्नै जग्गा छोडी र नपुग्ने ठाउँमा अन्यको जग्गा खरिद गरी तथा उद्योगको दक्षिणतर्फ रहेको क्यान्टिनलाई समेत सारी पश्चिम तथा दक्षिणतर्फ ९ फिटको बाटो निर्माण गरिदिएको हो।”

एपोलो स्टीलको जवाफसहितको विवरण नगरपालिकाले २०७२ भदौ ३१ गते अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठायो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी एपोलो स्टीलले बनाएको भवन भत्काएर बाटो खुला गर्ने पक्षमै थियो। प्रशासनले २०७२ मंसिर ८ गते चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई पुनः पत्र लेखेर यसबारे ताकेता गर्‍यो। तर, नगरपालिकाले केही पहल गरेन।

त्यसपछि यो विषय तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिमा पुग्यो। समितिले २०७३ वैशाख २८ गते चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई बाटो खुलाउन निर्देशन दियो।

मिचिएको बाटोलाई लिएर मनोजकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई समेत गुहारेका थिए। आयोगले २०७३ जेठ ३ गते गृह मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, “जनताको स्वतन्त्रपूर्वक आवतजावतको अधिकार सुनिश्चितताको लागि त्यहाँबाट आवश्यक पहल हुने नै छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुँदै त्यहाँबाट भएका कारबाहीको जानकारी यस आयोगमा उपलब्ध गराइदिनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ।”

आयोगले पत्रको बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई समेत दिएको थियो। तर, बाटो खुलेन।

बाटोको मुद्दा अदालत पुगेपछि
विभिन्न सरकारी निकायदेखि मानवअधिकार आयोग र अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायले समेत पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बाटो नखुलेपछि २०७३ पुस १ गते गसी बाटो निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनोजकुमार श्रेष्ठले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, चन्द्रागिरि नगरपालिका, नगरपालिकाका र १५, १६ र २४ वडा कार्यालय, नापी कार्यालय कलंकी तथा एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिजविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे। (त्यतिबेला सतुंगल गाविसमा पर्ने यो जग्गा अहिले चन्द्रागिरि नगरपालिकामा पर्छ।)

रिटमा चन्द्रागिरि नगरपालिका–१६ र २४ (साबिक सतुंगल गाविस–७ र ८) को सिमानास्थित कित्ता नम्बर २०२ को बाटो सरकारको स्वामित्वमा रही परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग भई आएको बाटो रहेको दाबी गरिएको थियो। एपोलो स्टीलले जबरजस्ती कब्जा गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति (बाटो) संरक्षण गर्ने दायित्व भएका निकायहरूले नै आलटाल गर्दै आएको भन्दै रिटमा अनधिकृत निर्माण हटाइ बाटो खुलाउन परमादेशको आदेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको थियो।

त्यसपछि अदालतलाई पठाएको जवाफमा चन्द्रागिरि नगरपालिकाले ‘सार्वजनिक बाटो भन्ने नापी नक्साबाट नजानिएको अवस्थामा चलनचल्तीको बाटो भनी निवेदकले जिकिर लिएकै आधारमा सार्वजनिक बाटो भनी व्यक्तिगत नम्बरी जग्गालाई यकिन गर्न सक्ने कानूनी अधिकार नगरपालिकालाई नरहेको’ तर्क गर्‍यो। नगरपालिकाले एपोलो स्टीलले ‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको विद्यमान कागज–प्रमाणबाट नदेखिएको एवं अन्य कार्यालयले समेत सार्वजनिक बाटो यकिन गर्न नसकेको अवस्थामा केबल निवेदकको निवेदन मागको आधारमा व्यक्तिको सम्पत्ति भत्काउने, बिगार्ने कानूनी अधिकार नगरपालिकालाई नभएको’ दाबीसहित रिट खारेज गर्न माग गरेको थियो।

एपोलोले अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा ‘उद्योगको पूर्वतर्फ कुनै सार्वजनिक बाटो नरहेको, कम्पाउन्ड वाल लगाएको जग्गामा विगत ४१–४२ वर्षदेखि साँध सिमाना छुट्याइ निर्विवाद भोगचलन गर्दै आइरहेको’ जिकिर गरेको छ। “उद्योगले सार्वजनिक बाटो मिचेर कुनै भवन तथा टहरा बनाएको छैन,” जवाफमा उल्लेख छ, “साबिक नापी–नक्सामै कुनै बाटो नरहेको ठाउँमा बाटो रहेको र बाटो खुलाइ पाउँ भन्ने निवेदन तथ्यमा आधारित नभएको र निवेदकको कुनै संवैधानिक एवं कानूनी हकमा कुनै असर नपरेको हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ।”

करिब १० वर्षदेखि नगरपालिकाको कानूनी सल्लाहकार रहेका बद्रीराज भट्टले २०७२ भदौ १६ गते ३५ दिनको समय दिएर एपोलोले बनाएको संरचना भत्काउनुपर्ने राय नगरपालिकालाई दिएका थिए। अदालतमा बहस गर्नेक्रममा भने उनले ‘नापीनक्साबाट सार्वजनिक बाटो कायम नभएकोले चलनचल्तीको बाटो भनेर माग्दैमा व्यक्तिगत नम्बरी जग्गा बाटोलाई दिन नमिल्ने’ जिकिर गरेका छन्।

यो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विनोदमोहन आचार्य र रामप्रसाद अधिकारीको संयुक्त इजलासले २०७४ कात्तिक १५ गते दाबी नपुग्ने ठहर गर्‍यो। अदालतले ‘निवेदकले भनेजस्तो कित्ता नम्बर २०२ को बाटो रहे भएको कुरा अदालतबाट भई आएको नक्सा मुचुल्काबाट नदेखिएको’ भन्दै रिट खारेज गरिदियो।

फैसलामा उच्च अदालतले २०६६ सालमा नापी कार्यालयबाट हाल साबिक कायम गरी नक्सा ट्रेस तयार भएको, सो नक्सामा निवेदकको जिकिर अनुरूपको बाटो कायम नभई उद्योगको दक्षिण–पश्चिमतर्फ बाटो कायम रहेको र सो बाटोबाट निर्बाध रूपमा आवतजावत भइरहेको उल्लेख गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक बाटो खुलाउन दिएको निर्देशनलाई ‘क्षेत्राधिकार बाहिरको’ भन्दै फैसलामा उल्लेख छ, “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राज्यका कुनै पनि निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न पाउने संविधान र कुनै पनि कानूनले अख्तियारी प्रदान गरेको छैन। अनधिकारको आदेशले कानूनी मान्यता पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन।”

उच्च अदालतले निवेदकहरूमाथि उल्टै प्रश्न उठाएको छ, “नापी शाखाबाट तयार नक्सामा कायम नरहेको बाटोको विषयमा उद्योग स्थापना भई सञ्चालन भएको चालिसौँ वर्षपछि आफ्नो जग्गासमेत समावेश गरी सर्वसाधारण नागरिकले निर्बाध उपभोग गरिरहेको अवस्थामा हाल आएर रिट क्षेत्रको माध्यमबाट उपचार लिन खोज्नुलाई स्वच्छ हात लिई उपचार माग गरेको भनी संज्ञा दिन मिल्ने अवस्थासमेत देखिन आएन।”

जिल्ला अदालतले टेकेको अनौठो आधार
उच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएपछि बाटोका लागि संघर्षरत सतुंगलबासी चुप बसेनन्। चन्द्रागिरि नगरपालिका ११ नम्बर वडा कार्यालयले २०७४ चैत ७ गते मुद्दाका पक्ष र विपक्षलाई बोलाएर छलफल गर्‍यो। त्यसको पर्सिपल्ट, चैत ९ गते २०५० कात्तिक २६ गते तत्कालीन सतुंगल गाविस र एपोलो स्टीलबीच भएको सम्झौताबारे छलफल गर्न अर्को बैठक बोलाइयो।

त्यो बैठकमा एपोलोले २०५० कात्तिक २६ गते तत्कालीन सतुंगल गाविससित भएको सम्झौता त स्वीकार्‍यो, तर बाटो खुलाउनेबारे केही कुरा गरेन। त्यसपछि सतुंगलबासीका तर्फबाट ईश्वरलाल महर्जन र कर्ण श्रेष्ठ काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुगे। २०७५ जेठ २३ गते सार्वजनिक बाटो कायम गराइपाऊँ भनेर अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा उनीहरूले एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिज, एपोलोका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रतिनिधि विनोद चौधरी, अध्यक्ष निर्वाण चौधरी, प्रतिनिधि प्रेमकुमार श्रेष्ठ, चन्द्रागिरि नगरपालिका कार्यालय, नगरपालिकाको १० र ११ वडा कार्यालय, साबिक सतुंगल गाविसका पूर्वअध्यक्ष कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, जिल्ला विकास समितिका पूर्वसदस्य रमेशचन्द्र थापा, सतुंगल गाविस वडा नम्बर ७ का पूर्वअध्यक्ष प्रेम महर्जन र ८ का पूर्वअध्यक्ष दीपकमान श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाएका थिए।

मुद्दामा ‘सार्वजनिक बाटो बन्द गर्न गरेको निर्णय र नक्सासमेत सम्पूर्ण कागजातहरू बदर गरी, हाल साबिक गरी बाटोमा बनाएका घरटहरा, छाप्रा, पर्खालसमेत हटाइ सम्झौताबमोजिम बाटो खुलाउन’ माग गरिएको थियो।

यो मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला २०७५ फागुन २७ गते जालसाजी गरेको भन्दै चन्द्रागिरि नगरपालिकाको ११ नम्बर वडा कार्यालयसमेत तीन जना, अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै २०७६ भदौ २४ गते चन्द्रागिरि नगरपालिका र एपोलो स्टीलका विनोद चौधरी लगायतविरुद्ध मनोजकुमार श्रेष्ठले नै छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरे।

२०७७ माघ १८ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश डा. परशुराम भट्टराईले ‘अभियोग दाबी नपुग्ने’ जिकिर गर्दै ईश्वरलाल महर्जन र कर्ण श्रेष्ठले दायर गरेको मुद्दा खारेज गरिदिए।

अदालतमा पेस गरिएको निवेदनमा २०५० कात्तिक २६ को सम्झौताका आधारमा बाटो खोलिनुपर्ने माग गरिए पनि अदालतले ‘सम्झौतामा प्रस्टसाथ पूर्वपट्टि बाटो दिने किटान नभएको ठहर’ मात्र गरेन, ‘नक्सापास भई बनेको उद्योग ४० वर्षपछि हटाइ बाटो दिनु भनी अदालतले भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएको’ बतायो।

फैसलामा लेखिएका कतिपय कुराले एपोलो स्टीलप्रति अचम्मको ‘लगाव’ पनि देखाउँछन्। फैसलामा लेखिएको छ, “एउटा प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानाले त्यति सानो कुरा र आम जनतालाई असर पार्ने, मर्का पार्ने कार्य गर्छ भन्ने अनुमान गर्न पनि सकिँदैन। अनवरत रूपमा सञ्चालित कम्पनी जो कानूनी वैधतापूर्वक आफ्नो क्षेत्र ओगटी काम गरिरहेको छ, त्यसको मूल भवन र चर्चेको क्षेत्रलाई नै असर पुग्नेगरी सार्वजनिक बाटो कायम गरी माग्ने अधिकार यी वादीलाई देखिँदैन।”

फैसलामा ‘अहिले तीन तहका सरकार रहेको सन्दर्भमा आपसी छलफल र समझदारीमा सीडीओ, प्रहरी, नगरपालिका, स्थानीय भद्रभलादमी बसी समस्याको समाधान भइरहेको’ समेत उल्लेख गरिएको छ।

यो पनि: अख्तियारले खोजेपछि बाँसबारीको फाइल ‘गायब’, रोकियो चौधरी ग्रुपले हडपेको जग्गाको अनुसन्धान

एपोलो स्टीलले हडपेको बाटो फर्काउनु नपर्ने फैसला गरेका न्यायाधीश भट्टराई तिनै हुन् जसले २०७६ कात्तिक ६ गते जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१ का पेट्रोल पम्प सञ्चालक मनोज साहको गोली हानी हत्या गरेको अभियोग लागेका पंकज भनिने दामोदर चौधरीलाई सफाइ दिने फैसला गरेका थिए।

हत्यापछि छिमेकीको घरमा लुकिरहेको अवस्थामा प्रहरीले २ थान पेस्तोल र २२ राउन्ड गोलीसहित चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीसँगको बयानमा चौधरीले आफूले साहको हत्या गरेको स्वीकारेका थिए। चौधरीविरुद्ध २०७६ मंसिर १ गते आजीवन कैद माग गर्दै धनुषा जिल्ला अदालतमा अभियोग–पत्र दर्ता भएको थियो। त्यसबेला धनुषाका न्यायाधीश रहेका भट्टराईको इजलासले ‘अभियोगको दाबी नपुग्ने’ भन्दै २०७९ असार २१ गते चौधरीलगायत तीन जना अभियुक्तलाई सफाइ दिएको थियो।

यो फैसलामा आर्थिक चलखेलको आरोप लागेपछि त्यसबेला भट्टराईले सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ‘जाहेरवाला एवं मृतकको बुवा जिबछ साहको मृत्यु भइसकेको, मृतक साहले सेल्फ डिफेन्सका लागि हात मर्काउँदा आफैँलाई गोली लागि मृत्यु भएको भन्दै चौधरीले बयान दिएपछि सफाइ दिएको’ बताएका थिए।

कतिपयले न्यायाधीश भट्टराईमाथि ‘५० लाख रुपैयाँ घुस लिएर चौधरीलाई सफाइ दिएको’ आरोप लगाएपछि भट्टराईले ‘आफूले पैसा नलिएको र आफ्नो नाम लिएर कुनै वकिलले पैसा उठाएको भए थाहा नभएको’ बताएका थिए।

उच्च अदालत जनकपुर बार एसोसिएसनका अध्यक्ष बलराम सुवेदीका अनुसार भट्टराईको यो अभिव्यक्तिप्रति एसोसिएसनले २०७९ असार २४ गते बृहत् भेला आयोजना गरेर खेद प्रकट गरेको थियो। त्यही भेलाले भट्टराईका विवादास्पद फैसलाहरू न्याय परिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि असार २७ गतेको बृहत् बैठकले भट्टराईको इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

“न्यायाधीश भट्टराई ६ महिना जति धनुषा जिल्ला अदालतमा बस्दा थुप्रै मुद्दामा गरेका फैसला विवादास्पद छन्,” सुवेदीले भने, “तीमध्ये पाँच वटा मुद्दामा हामीले न्याय परिषद्मै उजुरी गरेका छौँ। उहाँलाई अहिले सर्वोच्च अदालत तानेर न्याय परिषद्ले छानबिन पनि गरिरहेको छ।”

उच्च अदालत बार एसोसिएसनले न्याय परिषद्मा पठाएको अर्को विवादास्पद फैसला निहारिका राजपुतको मुद्दाको हो। २०७६ कात्तिक ६ गते जनकपुर उपमहानगरपालिका–२ का शिवराज श्रेष्ठ (२०) ले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेर गर्भवती बनेको र शिवराजको परिवारले अनेक धाकधम्की दिई गर्भपतनका लागि दबाब दिएको निहारिकाले धनुषा प्रहरीमा दर्ता गरेको जाहेरीमा उल्लेख छ।

धनुषा जिल्ला अदालत पुगेको यो मुद्दा फैसला गर्नेक्रममा न्यायाधीश भट्टराईले ‘बलात्कार हुँदा युवतीले प्रतिवाद गर्न नसकेको’ प्रश्न उठाउँदै भनेका थिए, “पीडितको मानसिक र शारीरिक अवस्था प्रतिवाद गर्न सक्ने रहँदारहँदै त्यस्तो कुनै संघर्षका चिन्हहरू नदेखिनुले अभियोग दाबी खण्डित हुने नै अवस्था देखिन्छ।” २०७८ माघ २८ गते उनले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ, “जबरजस्ती करणी मुद्दा स्वतन्त्र भरपर्दो प्रमाणको अभावमा स्थापित हुन सक्ने देखिएन। तसर्थ, प्रतिवादीले कसूर गरेको मान्न र भन्न नमिल्ने हुँदा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ।”

यो मुद्दा अहिले उच्च अदालत जनकपुरमा विचाराधीन छ।

उच्च अदालत जनकपुर बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राम नेक साह, भट्टराईले इजलासमा बहस गर्नै नदिई आदेश र फैसला गरिदिने गरेको बताउँछन्। “उहाँको इजलासमा मुद्दाको बहस हुँदैनथ्यो,” साहले भने, “दाबी पुग्नेमा दाबी नपुग्ने, नपुग्नेमा चाहिँ पुग्ने भनेर फैसला गरिदिनुहुन्थ्यो। उहाँले गरेका फैसला यसका प्रमाण छन्।”

न्याय परिषद्मा उजुरी परेपछि भट्टराईलाई अनुसन्धानका लागि भन्दै तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले काजमा सर्वोच्च अदालत तानेका थिए। परिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले भट्टराईमाथि छानबिन गरिरहेको न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्की बताउँछन्।

सर्वोच्चकै नजिर भन्छ– परम्परागत बाटो मिच्न पाइँदैन
प्रचलनमा रहेको चलनचल्तीको बाटो मास्न नपाइने नजिर सर्वोच्च अदालतले नै प्रतिपादन गरेको छ। तत्कालीन न्यायाधीशहरू चोलेन्द्रशमशेर जबरा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ३५ बस्ने शान्ति बैद्य (जोन्छे) को मुद्दामा २०७४ मंसिर २६ गते गरेको फैसलामार्फत यस्तो नजिर कायम गरेको थियो।

“कुनै पनि जग्गा जमिनसम्म पुग्नको लागि परापूर्वकालदेखि नै चलनचल्तीमा रहेको बाटो नापी नक्सामा नजानिएको वा सो जग्गा बाटोको रूपमा प्रयोग भएको र नक्सामा उक्त बाटो कोही कसैको नाममा रहेको पनि हुन सक्छ। कुनै पनि घर जग्गासम्म जाने आउने निकास हुनुपर्ने र पुनरावेदक प्रतिवादीकै साक्षीको बकस–पत्रबाट सो विवादित जग्गामा मानिसहरूको आवतजावत रहेको भन्ने देखिन्छ,” नजिरका रूपमा स्थापित फैसलामा उल्लेख छ, “न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूतर्फ नजर गर्दा एकाको स्वामित्वको जग्गाबाट गैरस्वामित्व भएका अन्य व्यक्तिले अनन्तकालदेखि बाटोको रूपमा प्रयोग गरी आएको भए पनि सुविधाधिकारको सिद्धान्तअनुसार त्यस्तो बाटो बन्द गर्न मिल्दैन।”

यसबारे २०७२ फागुन ३० गते सर्वोच्चकै अर्को फैसलाले प्रतिपादन गरेको नजिर पनि छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले शंकर श्रेष्ठको मुद्दामा गरेको फैसलामा ‘एकपटक बाटोको रूपमा प्रयोग गरिएको जग्गा रोक्न नमिल्ने’ उल्लेख छ।

फैसलामा लेखिएको छ, “एकपटक बाटोको रूपमा प्रयोग गर्न नरोकी प्रयोग गर्न दिई स्रेस्ता पुर्जा आदिमा समेत बाटो जनाइ सकेको अवस्थामा त्यसको विपरीत बाटो कायम नराख्न पनि नमिल्ने हुनाले वादीहरूले जुन रूपमा भोग गरिरहेको बाटो हो, सोही रूपले बाटो प्रयोग गर्न पाउने।”

तत्कालीन मुलुकी ऐन २०२० को घर बनाउनेसम्बन्धी महलको ३ नम्बर मा ‘अघिदेखि चलिआएको वा दिइआएको ठाउँको निकास कसैले थुन्न हुँदैन’ भन्ने उल्लेख थियो। त्यस्तै जग्गा आबाद गर्नेको महलको ४ नम्बरमा ‘परापूर्वदेखि हिँडी आएको बाटो वा बस्तुभाउ निकास्ने निकास आफ्नो जग्गामा पर्ने भए पनि त्यस्तो जग्गा र बस्तुभाउ खरकाउने चौर, पानी घाट, पोखरीको ढिक, गौचर, मूलबाटो, सडक, पाटी, पौवा, चिहान र त्यस्तै अरू कुनै सार्वजनिक स्थान र नेपाल सरकारबाट कमोट नगर्नु बझ्याउनु भन्ने भएको सरकारी जग्गा कसैले बिराउन वा बिराउन लगाउन हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था थियो।

यी व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा समेत लिपिबद्ध छन्। संहिताको परिच्छेद ५ अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिमा परापूर्वकालदेखि रहेको बाटोलाई समेत राखिएको छ। बाटो लगायतका सार्वजनिक सम्पत्तिको स्वामित्व सम्बन्धित सार्वजनिक संस्था वा नेपाल सरकारमा रहने व्यवस्था संहितामा छ।

अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल नेपालको संविधानको धारा २ को (ङ) ले नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता दिएको, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २० को उपदफा २ (घ) ले कुनै पनि व्यक्तिलाई आवतजावत र हिँडडुलको अधिकार दिएको बताउँछन्। “कुनै पनि व्यक्तिलाई साबिकदेखि चलनचल्तीमा आएको बाटो अवरुद्ध गर्ने, बाधा उत्पन्न गर्ने कार्य गर्न मिल्दैन,” उनी भन्छन्।

नक्सामा भन्दा बढी जग्गा कहाँबाट आयो एपोलोलाई?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ मंसिर २२ गते एपोलो स्टीलको जग्गाबारे तत्कालीन सतुंगल गाविससँग विवरण मागेपछि मंसिर २५ गते गाविसले क्षेत्रीय किताबमा रहेको एपोलोको जम्मा जग्गाको क्षेत्रफल उतार गरेर पठाएको थियो। त्यसमा एपोलो स्टीलको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको जम्मा क्षेत्रफल १३ हजार ६९ वर्गमिटर (२५ रोपनी ११ आना) रहेको उल्लेख छ। त्यसको ६ वर्षपछि, २०७७ मंसिर २९ गते नापी कार्यालय कलंकीले मालपोत कार्यालयलाई पठाएको विवरणमा भने एपोलो स्टीलको जग्गाको क्षेत्रफल १३ हजार ७९० वर्गमिटर (२८ रोपनी १४ आना) देखियो।

यही फरक देखिएपछि २०७८ भदौ २१ गते सतुंगलको गसी बाटो निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनोजकुमार श्रेष्ठले एपोलो स्टील र निर्वाण चौधरीविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जालसाजीको मुद्दा दायर गरे।

सतुंगलमा उद्योग खोल्न विनोद चौधरीले जग्गा खरिद गर्न थालेपछि स्थानीय ईश्वरलाल महर्जनले पनि २ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा उनलाई बेचेका थिए। महर्जन जग्गा खरिद गरिसकेपछि कम्पाउन्ड–वाल लगाइएको र बाटो त्यसभित्रै परेको बताउँछन्। “नापी गर्दा फिल्डमा २८ रोपनी १४ आना देखिए पनि तत्कालीन सतुंगल गाविसको क्षेत्रीय किताबमा २५ रोपनी ११ आना मात्र छ, बाटो मिचेकाले नै फिल्डमा जग्गा धेरै देखिएको हो,” उनले भने, “उनीहरूले जग्गा मिचेको होइन भनिरहेका छन्, होइन भने कहाँबाट आयो त धेरै जग्गा?”

अनौठो चाहिँ एपोलोले गाविसलाई कर भने २८ रोपनी १४ आना जग्गाको नै तिर्दै आएको थियो। २०६८ असोज १३ गते साबिक सतुंगल गाविसमा तिरेको नगद रसिद हेर्दा एपोलो स्टीलले १८ रोपनी जग्गाको १ हजार ९०० रुपैयाँ र १० रोपनी १४ आना जग्गाको १ हजार ४८ रुपैयाँ कर तिरेको देखिन्छ। यो त्यही अभिलेख हो जसबाट एपोलो स्टीलले सतुंगलको नेवार बस्तीका बासिन्दाले प्रयोग गर्ने परम्परागत सार्वजनिक बाटोको जग्गा हडपेको विवरण लिपिबद्ध भएको थियो।

पञ्चायतकालमै सार्वजनिक बाटोको जग्गा फिर्ता दिनेबारे भेला भएको, बहुदल आएपछि पनि फिर्ता गर्ने सम्झौता भएको, तर शक्तिशालीका अगाडि केही सीप नलागेको ईश्वरलाल महर्जनले सुनाए। बाटो फिर्ता ल्याउन प्रमाणसहित अदालतसम्म पुगे पनि शक्तिशालीहरूले मुद्दासमेत प्रभावित बनाएको उनको गुनासो छ।

“हामीलाई जहिल्यै झुक्क्याउने काम मात्र भयो। जिल्ला अदालतबाट पनि अमिनहरू ल्याएर नापजाँच गरियो, तर तिनले नै विवरण लुकाइदिए,” उनले भने, “कहिले के भनेर अलमल गराउँछन्, कहिले के भनेर आलटाल गर्छन्। सबै कुरा सेटिङ मिलाएर हुँदो रहेछ, निकाल्ने र लुकाउने काम सेटिङमै हुँदो रहेछ। हामीजस्ता निमुखाले के गर्न सक्नु?”

एपोलो स्टीलको तर्फबाट अदालतमा पेस भएको प्रतिउत्तर पत्रमा भने बढी जग्गा दर्ता भएको भन्ने दाबी झुटो भएको जिकिर गरिएको छ।

हामीले एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिज प्रालिका महाप्रबन्धक महेन्द्र भण्डारीसँग यसबारे बुझ्ने प्रयास गर्‍यौँ। भण्डारीले आफ्नो धारणा कानून व्यवसायीमार्फत् मात्र दिइने बताए।

त्यसपछि हामीले एपोलोको पक्षबाट अदालतमा मुद्दा लडिरहेका अधिवक्ता टिकाराज कार्कीलाई सम्पर्क गर्‍यौँ। कार्कीले अहिले उद्योग रहेको ठाउँमा कुनै सार्वजनिक बाटो नरहेको दाबी गर्दै भने, “बाटो खुलाउन भनेर सरकारका विभिन्न निकायहरूले निर्देशन दिए पनि प्रमाणले पुष्टि नगरेकाले त्यो कार्यान्वयन भएन। सबैले प्रमाण हेर्ने हो। अख्तियारले कसैको जग्गामा बाटो खुलाऊ भन्दैमा खुल्छ र?”

उनले तीनपटक नापी नक्सा भइसकेको, अदालतले पनि नापनक्सा गरेको र मुद्दा अदालतमै विचाराधीन रहेकाले त्यहीँबाट प्रमाणको मूल्यांकन हुने बताए।

बाटो मिचेको जिकिर गर्दै आफैँ मुद्दा लिएर अदालत पुगेका ईश्वरलाल महर्जन भने अदालतबाटै न्याय नमिलेको बताउँछन्। “जिल्ला अदालतमा, उच्च अदालतमा वर्षौं मुद्दा लड्यौँ। वर्षौं वर्षदेखि फिल्डमा रहेको बाटो नक्सामा छैन भनेर हामीलाई हराइयो। हामी उनीहरूसँग भिड्न सकेनौँ,” उनले भने, “वकिलदेखि न्यायाधीशसम्म उनीहरूको विपक्षमा जान सक्दा रहेनछन्, अरू झन् किन बोलून्?”

सतुंगलकी ८४ वर्षीया नानीमाया शाहीले अहिले एपोलो स्टील उद्योगभित्र छोपिएको बाटो हिँडेरै खेतमा र आफन्तका घरमा गएको बिर्सेकी छैनन्। “बाटो थियो, बाटोसँगै कुलो पनि थियो,” उनी भन्छिन्, “बाटो मिचेको भनेर त्यसबेलै विरोध भएको थियो। पछि त्यो विषय सामसुम भयो। गाउँकै मानिसहरू मिलेर बाटो मिच्न दिए भन्ने सुन्थ्यौँ। उनीहरूले कसरी मिलाए, थाहा छैन।”

सतुंगलबासीका तर्फबाट मनोजकुमार श्रेष्ठले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा २०७८ भदौ २१ गते दायर गरेको कीर्ते जालसाजीको मुद्दा र न्यायाधीश भट्टराईले दाबी नपुग्ने भनेर गरेको फैसला बदरको मागसहित मनोजले नै २०७९ पुस ७ गते दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छन्। 

३६ वर्षदेखि बाटोका लागि सतुंगलबासीले गरिरहेको संघर्ष पनि यतिन्जेलसम्म परिणामविहीन छ। यसक्रममा अदालत, संवैधानिक निकायदेखि राज्यका लगभग सबैजसो निकायहरू पहुँचवालाका अगाडि कसरी निरीह बन्दा रहेछन् भनेर उनीहरूले देख्न र बुझ्न पनि पाए। त्यसले हतोत्साहित पार्न पनि खोज्यो। ५६ वर्षीय ईश्वरलाल भन्छन्, “हामी त्यही बाटोमा हिँडेर, खेलेर हुर्कियौँ। अहिले त्यो बाटो थियो भन्दा मान्छेले हामीलाई पागलझैँ सोच्न थाले। हामी संघर्ष गर्दा–गर्दा बरु पागल बनौँला, तर हार मान्दैनौँ।”